Evening News 24 May 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 24 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
Hindi | हिंदी
राष्ट्रीय
मंत्रिमंडल ने वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान को स्वीकृति दी:
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 4072 टॉवर लोकेशनों पर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक दायित्व कोष (यूएसओएफ) समर्थित योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- यह दूसरे चरण की परियोजना के लिए 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडि़शा, तेलगांना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 96 वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों के लिए है। परियोजना की कुल लागत 7,330 करोड़ रुपये होगी।
- इस नेटवर्क का इस्तेमाल वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना मोबाइल सेवाएं भी प्रदान करेगी ताकि संपर्क रहित आबादी वाले निवासियों की मदद की जा सके। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
- यह परियोजना डिजिटल मोबाइल संपर्क की उपलब्धता के साथ पिछड़े और वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्र में ई-गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करेगी।
मंत्रिमंडल ने मेघालय में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी:
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 3911 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मेघालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) को लागू करने और पूर्वोत्तर की सीटीडीपी परियोजना के लिए बढ़ी हुई 8120.81 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दे दी है।
- इसके लिए धनराशि सार्वभौमिक सेवा अनुग्रह कोष (यूएसओएफ) द्वारा दी जाएगी। योजना के प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- मेघालय राज्य के पहचाने गए ऐसे क्षेत्र जहां मोबाइल सेवा नहीं है वहां 2जी+4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान;
- मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्गों पर समेकित 2जी+4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान।
केंद्र सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट-2018 जारी किया:
- 22 मई 2018 को केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ‘कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध खेती एवं सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सहूलियत) अधिनियम 2018’ का अंतिम मॉडल जारी किया।
- किसानों की खेतीबाड़ी में कमाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अनुबंध खेती का यह मॉडल कानून मसौदा जारी किया है। यह मसौदा न केवल कृषि फसलों के लिए तैयार किया गया है, बल्कि पशुपालन, डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा।
- इस मसौदे में ठेका खेती/सेवाओं को राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को कहा गया है। इससे खरीदारों को उनकी लेन-देन लागत पर पांच से 10 फीसदी की बचत करने में मदद मिलेगी।
- मॉडल अनुबंध कानून की अन्य प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जिला/ब्लॉक/तालुका स्तर पर एक समिति या अधिकारी नियुक्त करना तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेके का रिकॉर्ड रखना शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय
अमेरिका ने सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सैन्याभ्यास 'आरआईएमपीएसी' से चीन को बाहर किया:
- अमेरिका ने विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्याभ्साय में शामिल होने के लिए चीन को भेजे गए निमंत्रण को वापस ले लिया है। पेंटागन के अनुसार, चीन का रुख आरआईएमपीएसी सैन्याभ्यास के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध है और इसलिए चीन की नौसेना को 2018 के रिम ऑफ द पैसिफिक (आरआईएमपीएसी) सैन्याभ्यास से बाहर कर दिया गया है।
- आरआईएमपीएसी सैन्याभ्यास का हवाई में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन सहित दुनियाभर के 20 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं।
इंडो-डच स्टार्टअप पहल: #स्टार्टअप लिंक की शुरूआत होगी:
- नवाचार एवं उद्यमिता की भावना को आगे बढ़ाने के प्रयास में इन्वेस्ट इंडिया (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार की पहल स्टार्टअप इंडिया का मेजबान) और नीदरलैंड की सरकार संयुक्त रूप से इंडो-डच #स्टार्टअप लिंक पहल शुरू कर रहे हैं।
- इसकी आधिकारिक शुरूआत 25 मई, 2018 को बेंगलुरू के ताज वेस्ट एंड होटल में की जाएगी। इस पहल से नवाचार एवं उद्यमिता की संयुक्त चेतना को प्रोत्साहन देने के साथ ही दोनों देशों में स्टार्टअप्स के लिए बाजार के विस्तार का दोहरा उद्देश्य पूरा होगा।
- इंडो-डच #स्टार्टअप लिंक को भारत और नीदरलैंड स्टार्टअप्स के लिए विकसित किया गया है जो एक दूसरे के बाजार का विस्तार कर रहे हैं और संबंधित स्टार्टअप के परितंत्र के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आवश्यक नेटवर्क, प्रायौगिक सुअवसर और संचालक तक पहुंच का जरिया बन रहा है।
- इन्वेस्ट इंडिया के तहत स्टार्टअप इंडिया केंद्र और आर्थिक मामले एवं जलवायु परिवर्तन मामले के तहत नीदरलैंड्स उद्योग एजेंसी अपने अपने देशों में संपर्क साधने और संचालकों का एक मात्र माध्यम होगा।
- इंडो-डच #स्टार्टअप लिंक का एक महत्वपूर्ण घटक ‘क्लीन एयर’ इंडिया रिंग की शुरूआत 24 मई को नई दिल्ली के ताज होटल में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री सिगरिड काग, इन्वेस्ट इंडिया और कॉर्पोरेट साझेदारों द्वारा की जायेगी।
भारत ने एमआई 3 में स्वच्छ ऊर्जा अन्वेषकों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय इनक्यूबेटर लॉन्च किया:
- भारत ने दिल्ली में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इनक्यूबेटर की स्थापना की घोषणा की।
- यह इनक्यूबेटर उद्यमिता को और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देगा और स्थानीय बाजार में अपनी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए एमआई देशों के अन्वेषकों को अवसर प्रदान करेगा।
- 30 नवंबर, 2015 को, 20 देशों के नेता मिशन इनोवेशन (एमआई) लॉन्च करने के लिए एक साथ आए, जो नवाचार की गति में तेजी लाने और दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से किफायती और सुलभ बनाने के लिए 5 साल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- एमआई में अब 23 अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय आयोग शामिल हैं। 22-23 मई, 2018 को तीसरे मिशन इनोवेशन (एमआई 3) मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए इन देशों के मंत्रियों और उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मालमो, स्वीडन पहुंचे थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ हर्षवर्धन ने किया था।
अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
भारत ने अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई:
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को चुनौती देने के लिए शिकायत की है।
- ट्रम्प ने मार्च 2018 में यह टैरिफ लगाए थे। इस्पात आयात पर 25 फीसदी और एल्यूमीनियम पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्रम्प के अनुसार, यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की वजह से न्यायसंगत है और इसलिए डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर है।
- डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास शिकायत सुलझाने के लिए 60 दिन हैं, जिसके बाद भारत डब्ल्यूटीओ से निर्णय प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित करने के लिए कह सकता है।
नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने एआई, रोबोटिक्स से भारत को लाभ पहुंचाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये:
- नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने देश को रोबोटिक्स और एआई सहित नवीनतम तकनीकों के लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दो संस्थाओं ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (एसओआई) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इससे वे एक साथ काम करके डिजिटालाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्र तैयार कर सकेंगे।
- इस पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसा तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट भी शामिल है। नीति आयोग और एबीबी सरकारी मंत्रालयों के साथ काम करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए फीडबैक लेंगे और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन व डिजिटलाइजेशन तकनीक की मदद से इनके लिए समाधान निकालेंगे।
आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूची में भारत 44वें स्थान पर:
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) द्वारा संकलित वार्षिक रैंकिंग में भारत ने प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 44वां स्थान प्राप्त किया है जोकि पिछले बार (45) से एक स्थान बेहतर है।
- आईएमडी ने इस सूची में अमेरिका को शीर्ष स्थान पर रखा है। अमेरिका के बाद हॉंग कॉंग और सिंगापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। शीर्ष पांच देशों की सूची में नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड अन्य दो राष्ट्र हैं।
खेल
एबी डिविलियर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास लिया:
- द. अफ्रीका के महान बल्लेबाज़ ए बी डिविलियर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 34 वर्षीय डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी।
- डिविलियर्स ने द. अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट 228 वनडे और 78 टी 20 मैच खेले हैं। 114 टेस्ट मैचों में 8765 रन बनाए हैं जिसमें 22 शतक और 46 अर्धशतक बनाए हैं। वे एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ ही एक शानदार विकेट कीपर भी रह चुके हैं।
English | इंग्लिश
Cabinet approves provision of mobile connectivity in Left Wing Extremism Areas
- The Cabinet Committee has approved the Home Ministry’s proposal of setting up 4,072 mobile towers, to improve the telecom network in 96 districts of the 10 Naxal affected States at a total cost of Rs 7,330 crore.
- It will give impetus to the e-Governance activities in the backward and LWE affected area with the availability of digital mobile connectivity.
- This is second phase of the mobile device connectivity in which there is upgradation from 2G to 4G network.
- These mobile towers in Left Wing Extremism-affected areas will be set up by using the Universal Service Obligation Fund (USOF).
- Universal Service Obligation (USO) Fund:The New Telecom Policy - 1999 (NTP'99) provided that the resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) would be raised through a 'Universal Access Levy (UAL)', which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses.
- Red Corridor: The Red Corridor is the region in the eastern, central and the southern parts of India that experience considerable Naxalite–Maoist insurgency. It spread across 10 states.
Cabinet approves USOF scheme for provision of mobile services in Meghalaya
- The Union Cabinet chaired by chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved Implementation of a Comprehensive Telecom Development Plan (CTDP) for the North Eastern Region (NER) in Meghalaya at a total estimated project cost of Rs. 3911 crore.
- This will be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF) and approval of the enhanced cost of CTDP Project for NER for an amount of Rs. 8120.81 crore
- Comprehensive Telecom Development Plan (CTDP): the CTDP entails (i) Provision of 2G+4G mobile coverage in identified uncovered areas of Meghalaya; and (ii) Provision of 2G+4G seamless mobile coverage along the National Highways in Meghalaya.
Indo-Dutch Startup Initiative: #StartUpLink to be Launched
- In an endeavor to further the spirit of innovation and entrepreneurship, Invest India and the Dutch Government are jointly launching the Indo-Dutch #StartUpLink initiative.
- Invest India is the host to the Govt. of India’s initiative, ‘Startup India’ under the Ministry of Commerce and Industry.
- The official launch will take place on 25th May, 2018 at Taj West End Hotel, Bengaluru.
- With the upcoming visit of the Netherlands’ Prime Minister Mark Rutte to India, Indo-Dutch ties across sectors are all set to get a major boost.
- The focus area of the initiative will be on creating a Clean air India ring, which is an important link of Indo-Dutch startup.
India launches an international incubator for clean energy innovators in Mission Innovation(MI3)
- High level delegates from 23 economies, including India, and the European Commission converged at Malmo, Sweden for the 3rd Mission Innovation Ministerial from 22-23 May, 2018.
- Indian delegation was led by Dr. Harsh Vardhan, Union Minister for Science, Technology and Earth Sciences.
- During the meeting, India announced setting up of First International Incubator for clean energy in public-private partnership at a total investment of around US $ 5 million in Delhi.
- Mission Innovation: On November 30, 2015, Leader of 20 countries came together to launch Mission Innovation (MI), a landmark 5-year commitment to accelerate the pace of innovation and make clean energy widely affordable and accessible worldwide. MI now comprises 23 economies and the European Commission.
India lodges complaint against US Steel & Aluminium tariffs with WTO
- India has complained to the World Trade Organization (WTO) against the US’ tariffs on steel and aluminium imports citing inconsistency with global trade norms.
- The US duties of 25% and 10% on imports of steel and aluminium products respectively, are inconsistent with provisions of the WTO's General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and of the Agreement on Safeguards in the request for dispute consultations.
- The Donald Trump administration imposed 25% and 10% of additional import duty on certain steel products and aluminum products respectively from all countries except Canada, Mexico, Australia, Argentina, South Korea, Brazil and the European Union, which took effect from March 23, 2018.
- The request for consultations formally initiates a dispute in the WTO. After 60 days, if consultations have failed to resolve the dispute, the complainant may request adjudication by a panel.
NITI Aayog, ABB India sign pact to benefit India from AI, robotics
- ABB India and Niti Aayog on May 23, 2018 inked a pact to help the country reap the benefits of latest technologies including robotics and artificial intelligence.
- The initiative also covers the fast-growing segment of electric mobility. Niti Aayog and ABB will work with government ministries, solicit feedback for areas critical to them.
- ABB is a Swedish-Swiss multinational corporation headquartered in Zurich, Switzerland, operating mainly in robotics, power, heavy electrical equipments, and automation technology areas.
India ranked 44th rank in IMD's competitiveness rankings
- India has moved one notch higher, to the 44th place in terms of competitiveness, in the 30th edition of annual rankings compiled by International Institute for Management Development (IMD) which placed the US in the top slot
- The US became the most competitive economy globally driven by its strength in economic performance and infrastructure, followed by Hong Kong and Singapore in the second and third place, respectively.
- China (13th) continued with its steady rise in rankings over the past five years, climbing 10 spots since 2014, fuelled by a strong economic performance of its domestic market and workforce employment.
- The IMD World Competitiveness Center, a research group at IMD business school in Switzerland, has published the rankings every year since 1989. This year 63 countries are ranked with Cyprus and Saudi Arabia making their first appearance.
US disinvites China from RIMPAC (Rim of the Pacific) exercise over South China Sea
- The United States (US) has disinvited China from an international military exercise over its militarization of islands in the South China Sea.
- The biennial Rim of the Pacific exercise, known as RIMPAC, is set to occur in June 2018 and involves more than two-dozen nations. It is the largest naval drill in the world
- China has deployed anti-ship missiles, surface-to-air missile (SAM) systems, and electronic jammers to contested features in the Spratly Islands region of the South China Sea. China's landing of [H-6K] bomber aircraft at Woody Island has also raised tensions.
AB de Villiers announces retirement from all forms of cricket
- AB de Villiers announced that he has decided to retire from all forms of international cricket with immediate effect.
- De Villiers has played 114 Tests, 228 ODIs and 78 T20 Internationals for South Africa.
- The 34-year-old ends his international career with 9,577 ODI runs, 8,765 Test runs – averaging over 50 in both – and with 1672 runs in T20 Internationals.
- He is known as Mr 360 degrees for his amazing ability to improvise and play shots to all corners of the park.
- He holds the record for the fastest 50 (16-ball), 100 (31-ball) and 150 in ODI history. He is the only batsman to average 50-plus in ODIs in seven straight calendar years from 2009 to 2015.
- He is one of only two batsmen to score 5,000-plus runs at 50-plus average in both Tests and ODIs — the other being Virat Kohli.
Marathi | मराठी
राष्ट्रीय
नक्षल प्रभावित क्षेत्रात मोबाइल संपर्क सेवा पुरवण्यासाठी योजनेला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 राज्यांमधील 96 जिल्ह्यांच्या नक्षल प्रभावित क्षेत्रात निवडक 4072 मनोर्यांच्या ठिकाणी मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी ‘युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड’ या मदत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
- हा प्रकल्प आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यामधील संपर्क रहित गावातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी मोबाईल सेवा पुरवेल. या संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च 7,330 कोटी रुपये इतका असेल.
मेघालयात व्यापक दूरसंचार विकास योजनेच्या अंमलबजावणीस मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंदाजे 3911 कोटी रुपये खर्च करून मेघालयात ईशान्य क्षेत्रासाठी व्यापक दूरसंचार विकास योजनेची (CTDP) अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
- 2G+4G मोबाईल सेवा पुरविण्याची तरतूद असलेल्या युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) योजनेसाठी हा निधी पुरविला जाणार आहे. तसेच संपूर्ण ईशान्य क्षेत्रासाठी CTDP प्रकल्पाच्या 8120.81 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
भारत सरकारचा कंत्राटी पद्धतीवर शेती करण्यासाठी एक नवा आदर्श कायदा
- भारत सरकार कंत्राटी पद्धतीवर शेती करण्यासाठी एक नवा आदर्श कायदा तयार करीत आहे, ज्याचे शीर्षक आहे - ‘कृषी उत्पन्न आणि पशुपालन कंत्राटी शेती व सेवा (जाहिरात व सवलती) अधिनियम-2018’.
- या कायद्यासाठी एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा कृषी तसेच शेतीपूरक व्यवसायांच्या संदर्भात आहे. कंत्राटी शेती/सुविधांना राज्यांच्या कृषी उत्पन्न विपणन समिती (APMC) कायद्याच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी यात तरतूद आहे. या मसुद्यात एक तंटा निवारण प्राधिकरणाच्या स्थापनेची आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही याबद्दल तरतूद आहे.
आंतरराष्ट्रीय
दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेचा ‘2018 रिम ऑफ द पॅसिफिक’ सराव
- दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेने ‘2018 रिम ऑफ द पॅसिफिक (RIMPAC)’ हा नौदलाचा जगातला सर्वात मोठा सामरीक सराव आयोजित केला आहे.
- यावेळी मात्र दक्षिण चीन समुद्रावर चीनच्या वाढत्या अतिक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने चीनच्या नौदलाला या सरावात भाग घेण्यास आमंत्रित केलेले नाही.
- रिम ऑफ द पॅसिफिक (RIMPAC) सराव हा जगातला सर्वात मोठा सागरी सामरीक सराव आहे, जो जून आणि जुलै या कालावधीत हवाईमध्ये दर दोन वर्षांनी आयोजित केला जातो. 1971 साली पहिल्यांदा हा सामरीक सराव आयोजित करण्यात आला होता.
“#स्टार्टअपलिंक”: भारत आणि नेदरलँड्स यांचा स्टार्टअप पुढाकार
- स्टार्टअप क्षेत्रात अभिनवता व उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने इन्वेस्ट इंडिया (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत स्टार्टअप इंडियाचे यजमान) आणि नेदरलँड्स सरकार 25 मे 2018 रोजी बेंगळूरूमध्ये “#स्टार्टअपलिंक” (#StartUpLink) या नव्या स्टार्टअप पुढाकाराचा शुभारंभ करणार आहेत.
- त्यापूर्वी, या पुढाकाराच्या ‘क्लीन एयर’ इंडिया रिंग या महत्त्वाच्या घटकाचा शुभारंभ 24 मे 2018 रोजी नवी दिल्लीत करण्यात आला आहे.
- नेदरलँड्सचे (डच) पंतप्रधान मार्क रूट यांच्या आगामी भारत दौर्यादरम्यान या पुढाकाराचे उद्घाटन केले जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये सर्व क्षेत्रात संबंधांना वाढविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मार्क रूट यांच्या नेतृत्वात 220 जणांचे एक व्यापार प्रतिनिधी मंडळ देखील येणार आहे, जे की भारतात आतापर्यंतची सर्वात मोठा व्यापार मोहीम ठरणार.
- नेदरलँड्स हा पश्चिम युरोप खंडातला एक देश आहे. अॅमस्टरडॅम हे राजधानी शहर आहे. डच ही देशाची अधिकृत भाषा आहे. युरो हे राष्ट्रीय चलन आहे.
‘मिशन इनोव्हेशन’ अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी भारताचे पहिले आंतरराष्ट्रीय संगोपन केंद्र
- 22-23 मे 2018 रोजी स्वीडनच्या माल्मो शहराततिसरी ‘मिशन इनोव्हेशन मंत्रिस्तरीय’ बैठक यशस्वीरीत्या पार पडली. यावेळी भारताचे विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि भूशास्त्र मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातल्या नवप्रवर्तनकर्त्यांसाठी भारतात दिल्लीमध्ये पहिले आंतरराष्ट्रीय संगोपन केंद्र(Incubator) उभारण्याची घोषणा केली. त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभागातून जवळपास USD 5 दशलक्ष एवढी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
- शिवाय, या बैठकीत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातल्या नवप्रवर्तनकर्त्यांसाठी ‘मिशन इनोव्हेशन चॅम्पियन्स प्रोग्राम’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला गेला आहे.
- मिशन इनोव्हेशन (MI) हा एक बहुराष्ट्रीय संशोधन व विकास उपक्रम आहे. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेला ‘मिशन इनोव्हेशन’ हा 23 देश (सुरूवातीला 20 देश) आणि युरोपीय संघाचा एक वैश्विक पुढाकार आहे, जो जागतिक पातळीवर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात अभिनवतेला प्रोत्साहन देत आहे. शाश्वत जैव इंधन क्षेत्रात ब्राझील, कॅनडा आणि चीन या देशांसोबत भारत सह-नेतृत्व करीत आहे. शाश्वत जैव इंधनाच्या विकासामध्ये येणार्या प्रमुख आव्हानांना हाताळण्यासाठी सहभागी देश एकत्र कार्य करीत आहेत.
अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग
पोलाद व अॅल्युमिनियमच्या दरांबाबत अमेरिकाच्या विरोधात भारताची WTO कडे तक्रार
- अमेरिकाने देशातील पोलाद व अॅल्युमिनियम उत्पादनांच्या आयातीवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काच्या प्रकरणाबाबत भारताने जागतिक व्यापार संघटना (WTO) याच्या तंटा निवारण समितीकडे अमेरिकेच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
- अमेरिकाकडून शुल्क आकारणे जागतिक व्यापार नियमांच्या अनुकूल नाहीत. त्यामुळे हा वाद सोडविण्यासाठी WTO ची मध्यस्थी होणे भाग आहे. अमेरिकाने मार्च-18 मध्ये पोलाद व अॅल्युमिनियम उत्पादनांच्या आयातीवर लादलेल्या अनुक्रमे 25% आणि 10% शुल्कामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून भारत, चीन, रशिया, जपान, टर्की आणि युरोपीय संघ वार्षिक USD 3.5 दशलक्षचा एकत्र दावा केला आहे.
- जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरशासकीय संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि याचे 164 देश सभासद आहेत. 1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश करारांतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.
NITI आयोग आणि एबीबी इंडिया यांच्यात AI व रोबोटिक्स क्षेत्रात करार झाला
- भारत सरकारच्या NITI आयोगाने एबीबी इंडिया या तंत्रज्ञान कंपनीसोबत मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटिक्स क्षेत्रात योजना तयार करण्यास एकत्र काम करण्यासाठी एक करार केला आहे.
- वीज व पाणी, अन्न प्रक्रिया उद्योग व अवजड उद्योग, वीजेवर चालणारी वाहतूक सुविधा तसेच मेट्रो रेल्वे अश्या प्रमुख वित्तीय क्षेत्रांमध्ये डिजिटल व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी एक योजना तयार करण्यासाठी एबीबी मदत करणार आहे.
IMDच्या स्पर्धात्मकता क्रमवारीत भारत 44 व्या स्थानी
- IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्हनेस सेंटरकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जागतिक स्पर्धात्मकता क्रमवारीत भारताने एका स्थानाची प्रगती करत यावर्षी 44 वे स्थान प्राप्त केले आहे.
- जगातील पाच सर्वात स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था (अनुक्रमे) – अमेरिका (प्रथम), हाँगकाँग, सिंगापूर, नेदरलँड व स्वित्झर्लंड.
- अमेरिकेने पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त करत आर्थिक कामगिरी आणि पायाभूत सोयीसुविधा या बाबतीत प्रथम राहिले आहे, तर हाँगकाँग सरकारी कार्यक्षमता आणि व्यावसाय कार्यक्षमता या बाबतीत प्रथम आहे. 63 देशांच्या स्पर्धात्मकता क्रमवारीत चीन 14 व्या क्रमांकावर (2016 साली 18 वा) आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रनिहाय क्रमवारीत चीन पाचव्या क्रमांकावर आहे.
क्रिडा
दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डीव्हिलियर्सची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती
- दक्षिण आफ्रिकेचा नामांकित फलंदाज एबी डीव्हिलियर्स ह्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे.
- 34 वर्षीय अब्राहम बेंजामिन डीव्हिलियर्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 114 कसोटी, 228 एकदिवसीय आणि 78 टी-20 सामने खेळलेली आहेत. त्याच्या नावे सर्वकालीन एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक (16 चेंडू), सर्वात जलद शतक (31 चेंडू) व सर्वात जलद दीडशतक (64 चेंडू) असे तीनही विक्रम आहेत.
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