Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 3 September 2020 Marathi 3 सप्टेंबर मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 3 September 2020  Marathi

  3 सप्टेंबर  मराठी करेंट अफेयर्स

 

‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2020’मध्ये भारत 48 व्या क्रमांकावर

भारताने जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या (WIPO) ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2020’मध्ये 48 वा क्रमांक मिळवलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार स्थानांची सुधारणा करत भारताने 48 वा क्रमांक मिळवला आहे.

इतर ठळक बाबी

• मध्य आणि दक्षिण आशियायी देशात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
• गरीब देशांमध्ये भारत जगातला तिसऱ्या क्रमांकाची नाविन्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आहे.
• स्वित्झर्लंड हा देश GII 2020 याच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. स्वीडन द्वितीय तर अमेरिका हा देश तृतीय क्रमांकावर आहे.
• भारताने सर्व घटकात सुधारणा केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान सेवा, सरकारी ऑनलाइन सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी याबाबत भारताने चांगली कामगिरी केली आहे.

नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”

2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.

हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.

NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -

• पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद
• क्षमता विकास आयोग
• डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)
• कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ  

कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे

• ‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.
• ‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.
• शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.
• नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.
• सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
• प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.
• सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे,  स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.
• क्षमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.

कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये

• आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.
• एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे,  जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार. ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.
• iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.
• सुमारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.