इवनिंग न्यूज़ 22 नोव्हेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
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‘संस्थान की नवोन्मेष परिषद ’कार्यक्रम की शुरूआत की
- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 नवंबर को नई दिल्ली में ‘संस्थान की नवोन्मेष परिषद ’कार्यक्रम की शुरूआत की।
- इसका उद्देश्य देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहित करना है।
- ''प्रतिष्ठान की नवोन्मेष परिषद'' (Institution’s Innovation Council) का नेटवर्क बनाने का उद्देश्य युवा छात्रों की अद्भुत कल्पनाओं और कार्य विधियों को प्रदर्शित करके उन्हें प्रोत्साहित, प्रेरित और विकसित करना है।
- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक हजार से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने परिसरों में आईआईसी यानी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स (IICs) का गठन कर लिया है।
नेपाल में आयोजित हुआ कॉनमैक 2018
- नेपाल में भारत के दूतावास और भारतीय उद्योग परिसंघ ने 21 नवंबर को काठमांडू के पास भक्तपुर में 'निर्माण उपकरण और प्रौद्योगिकी-कॉनमैक 2018' प्रदर्शनी का आयोजन किया।
- तीन दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान भारत के 150 से अधिक व्यवसाय प्रदर्शक और कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे।
- 2,00,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले इस प्रदर्शनी को नेपाल की 'निर्माण उपकरण' की सबसे बड़ी प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया गया है।
- इस प्रदर्शनी का लक्ष्य - दोनों देशों के निर्माण उद्योगों के बीच उच्च स्तरीय जुड़ाव को बढ़ाना है।
किम जोंग-यांग बने इंटरपोल के अध्यक्ष
- इंटरपोल ने दक्षिण कोरिया के किम जोंग-यांग (Kim Jong-yang) को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है।
- इससे पहले किम जोंग-यांग इंटरपोल के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। वह सितंबर में चीन में लापता हुए मेंग होंगवेई की जगह लेंगे।
- दुबई में 19 नवंबर को विश्वभर के नेता इंटरपोल के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एकत्र हुए थे। 20 नवंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किम को अपना समर्थन जताया था जो कि 2020 तक मेंग के कार्यकाल को पूरा करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मेंग सितंबर में चीन जाने के दौरान लापता हो गए थे। बाद में यह खुलासा हुआ था कि सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी रहे मेंग को भ्रष्टाचार संबंधी केस में हिरासत में लिया गया है।
जानें इंटरपोल क्या है और यह कैसे काम करता है?
- इंटरपोल 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
- इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना है कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके।
- आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 1923 में 'अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग' के रूप में की गई थी।
- इस संगठन को 1956 में “इंटरपोल” के नाम से जाना जाने लगा।
- इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है और इसके वर्तमान चेयरमेन "मेन्ग होंगवेई" हैं।
- इंटरपोल 192 सदस्य देशों में पुलिस को अंतरराष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। यह मुख्य रूप से इन तीन प्रकार के अपराधों के लिए अपनी पुलिस विशेषज्ञता और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है।
- काउंटर-आतंकवाद
- साइबर अपराध
- संगठित अपराध
मंगल प्रभात लोढा बने सबसे अमीर भारतीय रियल एस्टेट कारोबारी
- बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोढा ग्रुप के फाउंडर मंगल प्रभात लोढा देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबारी चुने गए हैं।
- रिचर्स कंपनी हारुन और जीआरओएचई इंडिया (GROHE) ने मिलकर भारत के शीर्ष 100 रियल एस्टेट कारोबारियों की सूची जारी की है।
- उनकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 27,150 करोड़ रुपये की दौलत के साथ वह साल 2018 में देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट कारोबारी हैं।
- दुसरे नंबर पर एमार ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र विरमानी और तीसरे नंबर पर डीएलएफ लिमिटेड के वाइस चेयरमैन राजीव सिंह ने जगह बनाई है।
यूरोपीय संघ ने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए 'रणनीति पत्र' का अनावरण किया
- यूरोपीय संघ के संसद में 20 नवंबर को भारत को लेकर यूरोपीय संघ (ईयू) की रणनीति पर नया प्रपत्र पेश किया गया।
- इस प्रपत्र से साफ है कि अमेरिका की तरह ईयू भी भारत को भविष्य में एक अहम सैन्य साझेदार के तौर पर देख रहा है।
- यूरोपीय संघ की तरफ से भारत के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने का यह संकेत तब दिया गया है जब स्वयं इसके भीतर सैन्य ताकत को बढ़ाने की कवायद नए सिरे से शुरु हुई है।
- भारत के संदर्भ में जारी प्रपत्र में कहा गया है कि ईयू ने अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करना शुरु कर दिया है। ऐसे में भारत के साथ स्थाई सैन्य सहयोग का ढांचा होना चाहिए।
- संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत व ईयू के सैन्य हित एक जैसे हैं।
- ईयू की तरफ से कहा गया है कि वह भारत में सैन्य सलाहकार की नियुक्ति पर विचार कर रहा है और उम्मीद करता है कि भारत भी ऐसा करेगा।
एमएच-60 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत ने अमेरिका से किया अनुरोध
- भारत अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से 24 बहु-भूमिका वाले एमएच-60 ‘रोमियो’ (MH-60R Multi-Role Helicopters) पनडुब्बी-रोधी हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है।
- यह सौदा करीब 2 अरब डॉलर में होने का अनुमान है।
- यह पिछले दो महीनों में यू.एस. और रूस से रक्षा खरीद और नीलामी की श्रृंखला में महत्वपूर्ण पहल होगा।
- भारत को एक दशक से अधिक समय से इस तरह के हंटर हेलीकॉप्टर की जरुरत है, ऐसे में भारत ने इस विशेष हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए कदम उठाया है।
18 देशों में नौकरियों के लिए ई-पंजीकरण जरूरी
- ऐसे पासपोर्ट धारक जो ''गैर-ईसीआर" है, उन्हें जल्द ही विदेशों में नौकरियां लेने से पहले विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा।
- जनवरी से लागू होने वाला यह नियम, विदेश जाने वाले भारतीयों के कल्याण के उद्देश्य से लागू किया जाएगा।
- इसके जरिए छः खाड़ी सहयोग परिषद राष्ट्रों सहित कुल 18 देशों में नौकरियों के रास्ते खुल सकेंगे।
English| इंग्लिश
Institution’s Innovation Council (IIC)’Program launched
The Union HRD Minister, Prakash Javadekar launched the Institution’s Innovation Council (IIC) programme under Innovation cell of the Ministry of Human Resource Development.
Innovation Cell at AICTE has been created to systematically foster the culture of innovation in all Higher Education Institutions (HEIs).
The main purpose behind the formation of the network of Institution’s Innovation Councils (IICs) is to encourage, inspire and nurture young students by exposing them to new ideas and processes resulting in innovative activities in their formative years.
Importance of IIC:
More than 1000 Higher Education Institutions (HEIs) have already formed IICs in their campuses and enrolled for the IIC network managed by MHRD’s Innovation cell to promote innovation through multitudinous modes leading to an innovation promotion eco-system in their campuses.
In most of the developed countries universities are the main research centre which chelps a nation grow more rapidly.
It will put universities on the path of innovation and entrepreneurship through research and study.
Indian embassy in Nepal, CII to organise exhibition ConMac 2018 in Nepal
The Embassy of India in Nepal and Confederation of Indian Industry (CII) are oraganising an exhibition of construction equipment and technology-ConMac 2018 in Bhaktapur near Kathmandu from 22 Nov.
More than 150 business exhibitors and companies from India including will showcase their products and services during the 3 day exhibition.
With more than 200,000 sq ft of display area, the exhibition is poised to be Nepal’s largest exhibition of construction equipment. More than 4000 business visitors are expected during the exhibition.
South Korean Kim Jong-yang elected as Interpol president
Interpol has elected South Korean Kim Jong-yang as its president, rejecting the controversial Russian frontrunner.
Mr Kim was chosen by Interpol's 194 member states at a meeting of its annual congress in Dubai.
Kim Jong Yang
Mr Kim is a former South Korean police officer who once served as head of police in Gyeonggi, the country's most populous province.
He was already senior vice-president of Interpol and had been serving as acting president since Mr Meng's disappearance. He will serve out the remaining two years of Mr Meng's term.
What is Interpol?
The International Criminal Police Organisation brings together police forces from 194 countries, which share intelligence and assist with searches for wanted and missing people.
Interpol does not have its own officers, and all investigations and arrests are made by the national police of a member country.
But the organisation can issue Red Notices, which are effectively international arrest warrants.
India, Australia ink 5 pacts to boost investment, enhance cooperation
India and Australia signed five agreements on 22 Nov to boost investments and enhance cooperation in key sectors like disability, agricultural research and education as President Ram Nath Kovind met Australian Prime minister Scott Morrison in Sydney.
President Kovind is the first-ever Indian head of state to visit Australia.
Agreements
- The first agreement was for cooperation in the area of disability and to deliver services to the differently-abled.
- The second one was between Invest India and Austrade to facilitate bilateral investment.
- The third agreement was signed between the Central Mine Planning and Design Institute, Ranchi, and the Commonwealth Scientific and Research Organisation, Canberra, to foster scientific collaboration and innovation.
- The fourth one between the Acharya N G Ranga Agricultural University, Guntur, and the University of Western Australia, Perth, for cooperation in agricultural research and education.
- The last one was between the Indraprashta Institute of Information Technology, New Delhi, and the Queensland University of Technology, Brisbane for a joint Ph.D agreement.
General Knowledge:
India is Australia's fifth largest export market with Australian merchandise and services exports valued at approximately A$ 19.2 billion as of 2016-2017. TheAustralia – India bi-lateral trade comprising of merchandise and services is valued at A$ 25.7 billion.
Mangal Prabhat Lodha is richest Indian property tycoon
Mangal Prabhat Lodha, the founder of Lodha Group and a lawmaker representing the ruling Bharatiya Janata Party, has become the nation’s richest real estate developer after the company’s sales increased 22 per cent.
Lodha’s wealth is estimated at 271.5 billion rupees ($3.8 billion), according to the GROHE Hurun India Real Estate Rich List. Lodha, who started the real estate business three decades ago in Mumbai, is constructing the 75-storey Trump Tower in India’s commercial capital.
The total wealth of the top 100 Indians in the nation’s real estate sector grew 27 per cent from a year ago to 2.36 trillion rupees, according to the Hurun list, as large property developers took advantage of a slowdown in the industry to acquire smaller rivals.
EU unveils ‘strategy paper’ to scale up ties with India
The European Union on 20 Nov unveiled a policy document, outlining the broad contours of significantly scaling up ties with India in areas like trade, investment, infrastructure, defence, security and counter-terrorism.
The strategy paper will replace the similar document of 2004.
Question Remains: why FTA trade has not been signed?
India and EU started their negotiations on Free Trade Agreement in 2007 in the areas of goods and services, intellectual property and foreign investment.
After 13 rounds and more than a decade the FTA has not been signed.
The EU is India's largest trading partner with 12.5% of India's overall trade between 2015 and 2016, ahead of China (10.8%) and the United States (9.3%). India is the EU's 9th largest trading partner with 2.4% of the EU's overall trade.
Bilateral trade (in both goods & services) reached €115 billion in 2017. EU exports to India have grown from €24.2 billion in 2006 to €41.7 billion in 2017. India's exports to EU also grew steadily from €22.6 billion in 2006 to €44.2 billion in 2017.
One of the major hurdles between Indian and EU is the latter’s demand for lowering the tariff. It may result in increased trade between the two but it will be more beneficial to EU as they will flood the Indian market with their products.
In goods trade, the real issue for India is non-tariff barriers such as sanitary and phytosanitary measures, and technical barriers to trade. The EU has been imposing stringent labeling requirements and trademark norms, for instance, which have dented India’s exports. Indian Alfonso were denied entry in EU due to this reason.
Europe has $45 billion potential outsourcing capacity for Indian IT vendors. India needs a commitment from EU that they will outsource and provide Indians access to Indian professionals in their labour market. It will increase India’s revenue as well as India’s remittances. But EU is non-consistent and non-committed on this.
Third, in the area of intellectual property (IP), the major disagreement is regarding IP protection standards. The EU is keen that India should adopt stringent IP protection standards even if that means going beyond the WTO specified standards.
So, overall both countries have something to lose and something to gain but they still have to reach a convergence.
Navy makes formal request for multi-role U.S. copters
The Ministry of Defence, on November 13, issued a Letter of Request to the United States Department of Defence for procuring 24 naval multi-role MH-60 ‘Romeo’ helicopters. The Rs 13,500 crore deal for acquiring 24 MH-60Rs is a government to government deal executed under the Foreign Military Sales (FMS) route which is expected to be inked within a year.
The Lockheed Martin-Sikorsky MH-60R, an anti-ship anti-submarine multi-role helicopter, is supposed to replace the ageing Sea King and Kamov-28 fleet, most of which are not even operational as of date.
The induction of these heavy-duty choppers, expected around 2020-2024, will come as a shot in the arm for the Indian Navy. The reason why MH-60Rs will boost India’s Anti-Submarine Warfare (ASW) capabilities is not only because it’s going to replenish the ageing fleet of Sea Kings and Kamovs, but that, it will also come with state-of-the-art surveillance, detection, and weapon systems that will bolster the Indian Navy’s ASW capabilities for the future.
e-registration must for jobs in 18 countries
Passport holders with non-Emigration Check Required (non-ECR) status will soon have to get themselves registered with the Ministry of External Affairs before taking up jobs abroad.
The rule, which takes effect on January 1, is said to be aimed at the welfare of Indians going abroad.
It applies to jobs in 18 countries, including the six Gulf Cooperation Council nations, which have the largest number of expats.
Who are non-category of Passengers?
The non-ECR category of passengers includes Indians paying income tax and those with educational qualification above matriculation.
As of now only ECR category passport holders were required to get emigration clearance from the office of the Protector of Emigrants to seek employment abroad.
All those seeking employment will have to register online via the website emigrate.gov.in.
Those failing to register at least 24 hours prior to actual departure will be off-loaded at the airports.
Why this move?
The objective of the directive is to protect workers with higher educational qualification from not getting into blue collar jobs.
Previously only ECR stamped passport holders had to go through the mandatory e-migrate registration since 2015.
However, not all blue collar workers are in the ECR category as it was evident in the number of people taking up employment in United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Sultanate of Oman and Qatar.
Marathi | मराठी
राष्ट्रीय
नवी दिल्लीत ‘इन्स्टिट्यूशन्स इनोव्हेशन कौन्सिल (IIC) कार्यक्रम’ आयोजित
- दिनांक 21 नोव्हेंबर 2018 रोजी नवी दिल्लीत ‘इन्स्टिट्यूशन्स इनोव्हेशन कौन्सिल (IIC) कार्यक्रम’ आयोजित करण्यात आला होता.
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘अभिनवता विभाग (Innovation cell)’ तर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. देशभरातल्या सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नवकल्पनांची संस्कृती रुजविण्यासाठी ‘अभिनवता विभाग’ स्थापन करण्यात आला आहे.
परदेशात नोकरी मिळविण्यासाठी परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाकडे ई-नोंदणी करणे आवश्यक
- नव्या निर्णयानुसार, ‘नॉन-इमिग्रेशन चेक रीक्वायर्ड (नॉन-ECR)’ हा दर्जा असणार्या पारपत्र (पासपोर्ट) धारकांना परदेशात नोकरी मिळवण्यासाठी परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाकडे स्वतःची ई-नोंदणी करणे अनिवार्य केले जाणार आहे. परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांच्या कल्याणासाठी घेतलेला हा निर्णय दिनांक 1 जानेवारी 2019 रोजी लागू होणार आहे.
- संयुक्त अरब अमीरात, सौदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन आणि कतार तसेच अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, लेबनन, लिबिया, मलेशिया, सुदान, दक्षिण सुदान, सीरिया, थायलंड आणि येमेन अश्या 18 देशांसाठी नोंदणी आवश्यक आहे. इच्छुक भारतीयांना ‘www.emigrate.gov.in’ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय
नेपाळमध्ये भारताने ‘कॉनमॅक 2018’ प्रदर्शनी भरविली
- दिनांक 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी नेपाळमध्ये काठमांडूजवळ भक्तपूर या शहरात ‘कॉनमॅक 2018’ या शीर्षकाखाली बांधकाम उपकरणे आणि तंत्रज्ञानांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
- नेपाळमधील भारतीय दूतावास आणि भारतीय उद्योग संघटना (CII) यांच्यातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- तीन दिवस चालणार्या या प्रदर्शनीत भारतामधील 150 हून अधिक व्यावसायिक आणि कंपन्यांनी भाग घेतला आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात शिक्षण आणि गुंतवणूक क्षेत्रात पाच सहकार्य करार
- दिनांक 21 नोव्हेंबर 2018 रोजी भारताने ऑस्ट्रेलियाशी पाच करार केले आहेत. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्यादरम्यान हे करार केले गेले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत –
- दिव्यांग व्यक्तींना सेवा प्रदान करण्यासाठी दिव्यांगतेच्या क्षेत्रामध्ये सहकार्यासाठी करार
- द्वैपक्षीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडिया आणि ऑसट्रेड यांच्यात करार
- केंद्रीय खणीकर्म नियोजन आणि संरचना संस्था (रांची, भारत) आणि कॅनबेराचे CSIRO यांच्यात वैज्ञानिक आणि नवकल्पकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्यासाठी करार
- आचार्य एन. जी. रंगा कृषी विद्यापीठ (गुंटूर) आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ यांच्यात कृषी संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रात सहकार्यासाठी करार
- इंद्रप्रस्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नवी दिल्ली) आणि क्वीन्सलँड विद्यापीठ यांच्यात संयुक्त पीएचडी कार्यक्रमासंबंधी करार
- ऑस्ट्रेलिया हा ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रकुल दक्षिण गोलार्धाच्या खंडाच्या अंतर्गत असलेला एक देश आहे, जो जगातला सर्वात छोटा खंड आहे आणि जगातला सर्वात मोठा बेट देखील आहे, जो हिंद व प्रशांत महासागरात पसरलेला आहे. ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव असा प्रदेश आहे, जो एक खंड, एक राष्ट्र आणि एक बेट आहे. कॅनबेरा हे राजधानी शहर तर ऑस्ट्रेलियन डॉलर हे राष्ट्रीय चलन आहे.
भारतासोबतचे संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी युरोपीय संघाचे धोरण जाहीर
- दिनांक 21 नोव्हेंबर 2018 रोजी युरोपीय संघाने भारतासोबतचे आपले संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांचे धोरण स्पष्ट करणारे दस्तऐवज प्रसिद्ध केले आहे.
- गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, सुरक्षा आणि दहशतवादाविरोधी तसेच हिंद महासागर क्षेत्रात द्वैपक्षीय लष्करी सहकार्याला वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- युरोपीय संघ (EU) हा 28 सदस्य राज्यांचा राजकीय आणि आर्थिक संघ आहे, जे प्रामुख्याने युरोप खंडात आहेत. युरोपीय संघाची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1993 रोजी झाली आणि याचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स येथे आहे.
व्यक्ती विशेष
किम जोंग-यांग (दक्षिण कोरिया): इंटरपोलचे नवे अध्यक्ष
- दक्षिण कोरियाचे किम जोंग-यांग यांची आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार पोलीस संघटनेचे (इंटरपोल) नवे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
- अचानक बेपत्ता झालेले मेंग हाँगवेई यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ही निवड करण्यात आली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय फौजदारी पोलीस संघटना (इंटरपोल / International Criminal Police Organisation) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जे आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार्यासाठी सुविधा पुरवते. 1923 साली याची स्थापना करण्यात आली. फ्रान्समधील लिऑन येथे इंटरपोलचे मुख्यालय आहे. इंटरपोलमध्ये 192 देशांमधील (2017 सालापर्यंत) पोलीस दलांची सदस्यता आहे.
मंगल प्रभात लोढा: रीयल इस्टेट क्षेत्रातले भारतातले सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजक
- ‘हुरुन रिच-लिस्ट 2018’ यामध्ये प्रसिद्ध यादीनुसार, लोढा समुहाचे संस्थापक मंगल प्रभात लोढा हे रीयल इस्टेट (जमीन-जुमला) क्षेत्रातले भारतातले सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. त्यांच्याकडे 271.50 अब्ज रुपयांची संपत्ती आहे.
- या यादीत लोढा यांच्या पाठोपाठ एम्बसी समूहाचे जितेंद्र विरवानी (231.60 अब्ज रुपये), DLF समूहाचे राजीव सिंग (176.90 अब्ज रुपये) यांचा द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक लागतो आहे.
संरक्षण आणि सुरक्षा
भारतीय नौदल अमेरिकेकडून MH-60R हेलीकॉप्टर खरेदी करणार
- भारत सरकारने नौदलासाठी $2 अब्ज इतक्या किंमतीचे 24 MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (MRH) खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेकडे औपचारिक विनंती अर्ज केला आहे.
- ही खरेदी फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS) पद्धतीने केली जाणार आहे. 15 सी किंग ASW हेलीकॉप्टर आणि एक 42बी MRH यांच्या जागी करण्यासाठी ही खरेदी केली जाणार आहे.
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