विश्व जल दिवस: 22 मार्च World Water Day: March 22 जागतिक जल दिन: 22 मार्च

विश्व जल दिवस: 22 मार्च
World Water Day: March 22

जागतिक जल दिन: 22 मार्च

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हिंदी

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विश्व जल दिवस: 22 मार्च
विश्व जल दिवस 22 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है साथ ही यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
'विश्व जल दिवस' मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 के अपने अधिवेशन में 22 मार्च को की थी। 'विश्व जल दिवस' की अंतरराष्ट्रीय पहल ब्राजील के शहर 'रियो डि जेनेरियो' में वर्ष 1992 में आयोजित 'पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (यूएनसीईडी) में की गई थी, जिस पर सर्वप्रथम 1993 को पहली बार 22 मार्च के दिन पूरे विश्व में 'जल दिवस' के मौके पर जल के संरक्षण और रख-रखाव पर जागरुकता फैलाने का कार्य किया गया।
थीम: वर्ष 2018 के लिए विश्व जल दिवस की थीम "नेचर फॉर वॉटर" है। वर्ष 2017 के लिए यह थीम "व्हाई वेस्ट वॉटर" थी।
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018:
भारत में स्थानीय समुदायों द्वारा पानी की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सराहा गया है जिसमें वैश्विक जल चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान खोजने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
2050 तक पर्याप्त पानी पहुंचने में पांच अरब लोगों का जोखिम होने के कारण प्रकृति आधारित समाधानों को तेजी से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 ने एक रिपोर्ट में कही।
ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी जल-संबंधी घटना पर जारी रिपोर्ट ने प्रकृति आधारित समाधान के लिए चीन के वर्षा जल चक्रों, भारत का जंगल पुनर्जनन और यूक्रेन की कृत्रिम झीलों का उदाहरण दिया है।
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के प्रस्तावना में यूएन शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के प्रमुख ऑड्रे एज़ोले ने कहा, "हमें जल संसाधनों के प्रबंधन में नए समाधान की जरूरत है ताकि जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन की वजह से पानी की सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों का सामना किया जा सके।"
उन्होंने यह बात जोडते हुए कही कि अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो 2050 तक कुछ पांच अरब लोग पानी पहुंचने वाले क्षेत्रों में रहेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास और उपभोग के पैटर्न बदलते हुए अगले दो दशकों में पानी की वैश्विक मांग में वृद्धि हो रही है और यह लगातार बढ़ेगा।
यह रिपोर्ट राजस्थान में एक गैर-सरकारी संगठन तरुण भारत संघ द्वारा किए गए प्रयासों का उदाहरण बताती है, जहां स्थानीय समुदायों ने जल चक्रों और जल संसाधनों की बहाली के लिए समर्थन दिया जाता है, जब इसके इतिहास में 1986 में सबसे खराब सूखे का सामना करना पड़ रहा था।
हालांकि, निम्नलिखित वर्षों में, एक गैर-सरकारी संगठन तरुण भारत संघ ने स्थानीय समुदायों के साथ-साथ जल संचयन संरचनाएं स्थापित करके क्षेत्र में मिट्टी और जंगलों को फिर से बनाने के लिए काम किया। इसके कारण वन कवर में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भूजल स्तर कई मीटर बढ़ गया और फसल की उत्पादकता में सुधार हुआ।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने महिलाओं द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व की भी सराहना की, जो अपने परिवार को सुरक्षित ताजा पानी प्रदान करने की जिम्मेदारी लेते हैं।

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इंग्लिश

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World Water Day 2018

The issue of water scarcity was first raised in the UN Conference on Environment and Development held at Rio De Janerio (Brazil) in 1992. Since 1993, UN celebrates it every year on 22 March and every year a particular water related issue is raised.

Theme: Nature for Water

The increasing population and infrastructure pressure has put huge pressure on the water resources particularly on ground level water. The water crisis in India is a serious problem for coming future.

Challenges

• Due to the rapid growth of population, the per capita availability of fresh water has declined sharply from 3,000 cubic metres to 1,123 cubic metres over the past 50 years.
• Two successive failed monsoons depleted the water reservoirs. Many of the minor water tanks have dried up and storage in the 91 nationally monitored reservoirs has gone down from 158 billion cubic metres (BCM) to about 36 BCM.
• Depleting groundwater levels the biggest threat to rural livelihoods and food security. There’s been a 6% point dip in share of groundwater wells within 10 metres below the ground.
• Thousands of villages are facing record-breaking drought, now depended solely on water from state supplied tankers. Fearing violence over water, recently the Latur district administration has imposed restrictions on assembly.
• In addition to poor monsoons, decades of groundwater abuse, populist and flawed water policies and corruption in water reforms have turned water crisis to more serious one.

Suggestions:

• Indian agriculture accounts for 80% of total water consumption, so an efficient irrigation system is the need of the hour.
• Government should promote rain water harvesting more seriously and should make it compulsory for major players.
• Government should build more reservoirs across the country. There should be more dams constructed, especially at the places where the rain water gets drained out without utilisation.

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मराठी

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जागतिक जल दिन: 22 मार्च

पाणी (जल) म्हणजे जीवनाचा स्त्रोत आहे. या पाण्याचे महत्त्व टिकवून ठेवण्याकरिता दरवर्षी 22 मार्च रोजी जागतिक जल दिन (World Water Day) जगभरात साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस “नेचर फॉर वॉटर” या विषयाखाली साजरा केल्या जात आहे.
आज 663 दशलक्षहून अधिक लोकांना सुरक्षित पाणी मिळत नाही, शिवाय उपलब्धही नाही. प्रदुषित पाण्याचा वापरामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो. या 21 व्या शतकाच्या पाण्यासंबंधीच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपण निसर्गाचा कसा उपयोग करू घेऊ शकतो याला दर्शविणारी ही संकल्पना आहे.
ब्राझीलच्या रियो द जेनेरियोमध्ये 1992 साली आयोजित पर्यावरण व विकास विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत (UNCED) जागतिक जल दिनासाठी पुढाकार घेतला गेला. 1993 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेकडून अधिकृतपणे 22 मार्चला ‘जागतिक जल दिन’ साजरा करण्यास घोषित करण्यात आले. प्रथम जागतिक जल दिन 1993 साली साजरा केला गेला होता.
पाण्यासंदर्भात भारतीय दृष्टीकोण
भारतात पाण्यावरून अनेक घटना घडलेल्या आहेत. शिवाय याविषयी अनेक तथ्ये देखील उदाहरणात आली आहेत, जे की पुढीलप्रमाणे आहेत –

• मुंबईत रोज फक्त गाडी धुण्यासाठी 50 लक्ष लीटर पाणी वापरले जाते.
• दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नई सारख्या महानगरांमध्ये नळासंबंधी व्याधीमुळे दररोज 17-44% पाणी विनाकारण वाहून जाते.
• मागील 50 वर्षांमध्ये पाण्यासाठी 37 भीषण हत्याकांड झालेत. शिवाय पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते.

आणि अश्या अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
भारतात पाडलेल्या वर्षावाचा केवळ 1% भारतात वापरात आणला जातो. पिण्यासाठी मानवाला दर दिवशी 3 लीटर आणि जनावरांना 50 लीटर पाण्याची आवश्यकता असते. 1 लीटर गायीचे दूध मिळविण्यासाठी 800 लीटर पाणी खर्च करावे लागते, तर 1 किलो गहू उगविण्यासाठी 1 हजार लीटर आणि 1 किलो भात उगविण्यासाठी 4 हजार लीटर पाण्याची आवश्यकता भासते. याप्रकारे भारतात 83% पाणी शेती आणि सिंचनासाठी उपयोगात आणले जाते.
सध्या देशात भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नसून फक्त अप्रत्यक्ष असे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. जसे, वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठ्यासाठी संबांधित राज्यस्तरीय भूजल यंत्रणांकडून भूजल उपलब्धी व उपशा बाबत तांत्रिक मान्यता अनिवार्य केलेली आहे; त्याच बरोबर नाबार्ड कडून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यासाठी विहिरींमधील अंतराचे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत, विहिरींवरील पंपांसाठी बँकांद्वारे घ्यावयाच्या कर्जासाठी विद्युतपुरवठा नाकारणे इत्यादी बाबींचा त्यात समावेश आहे. परंतु कायद्याअभावी सधन शेतकऱ्यांना भूजल उपशाच्या संवेदनाशील क्षेत्रात विहिरी खोदण्यापासून परावृत करणे प्रशासकीय नियंत्रणाद्वारे शक्य होत नाही. त्यामुळे सधन शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून अधिक क्षमतेच्या विहिरी करतात व त्याचा विपरीत परिणाम जवळच्या उथळ विहिरींवर होतो.
पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक तरतूदींचा समावेश असलेल्या कायद्याचा मसुदा केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना सन 1968 मध्ये देऊ केला होता. भूजल वापराच्या विविध बाबी, त्याच्या उपलब्धतेसंबंधी तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सुयोग्य विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींचा विचार करता पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत संरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम-1993’ तयार केला.
1993 सालच्या या कायद्याचा मुलभूत हेतू पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर आधारित स्त्रोत सुरक्षित ठेवणे हा आहे. म्हणजेच भूजल साठयांचे संरक्षण करणे आणि त्याच्या विविक्षित परिसरातील भूजलाच्या अतिउपशामुळे स्रोतांवर होणारे विपरीत परिणाम थांबविणे हा आहे.