Evening News : 23 November 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 23 नोव्हेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Hindi | हिंदी

English| इंग्लिश

Cabinet approves Allied and Healthcare Professions Bill, 2018

The Union Cabinet has approved the Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 for regulation and standardisation of education and services provided by professionals in the healthcare sector.

Allied and Healthcare Professions Bill, 2018

The bill provides for setting up of an Allied and Healthcare Council of India and corresponding State Allied and Healthcare Councils, which will play the role of a standard-setter and facilitator for such professions.

There will be 15 major professional categories including 53 professionals in allied and healthcare streams.

Central and State Councils will frame policies and standards such as professional conduct, common entry and exit examinations, etc.

Central Council & State Council

Central Council will comprise of 47 members – 14 ex-officio members and 33 non-ex-officio members.

Similarly, State Council will have 7 ex-officio members and 21 non-ex-officio members.

Professional Advisory Bodies under Central and State Councils will examine issues independently and provide recommendations relating to specific recognised categories.

International Practice

Majority of the countries worldwide, have a statutory licensing or regulatory body that is authorised to license and certify the qualifications and competence of such professionals, particularly those involved in direct patient care (such as physiotherapist, nutritionist etc.) or those whose occupation impact patient care directly (such as lab technologists, dosimetrists etc.).

Extension of Norms for Mandatory Packaging in Jute Materials

Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to expand the scope of mandatory packaging norms under the Jute Packaging Material (JPM) Act, 1987 as follows:

1. The CCEA approved that 100% of the food grains and 20% of the sugar shall be mandatorily packed in diversified jute bags.
2. The decision to pack sugar in diversified jute bags will give an impetus to the diversification of the jute industry.

Impact on Jute Industry

The decision will help in increasing the quality and productivity of raw jute, diversification of jute sector and also boosting and sustaining demand for jute product.

This is important considering the fact that nearly 3.7 lakh workers and several lakh farm families are dependent for their livelihood on the jute sectors, the government has been making concerted efforts.

The jute industry is predominantly dependent on Government sector which purchases jute bags of value of more than Rs. 6,500 crore every year for packing food grains. This is done in order to sustain the core demand for the jute sector and to support the livelihood of the workers and farmers dependent on the sector.

The decision will benefit farmers and workers located in the Eastern and North Eastern regions of the country particularly in the states of West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Andhra Pradesh, Meghalaya and Tripura.

Government measures

In order to improve the productivity and quality of raw jute through a carefully designed intervention, called the Jute ICARE, the Government has been supporting close to one lakh jute farmers by disseminating improved agronomic practices such as line sowing using seed drills, weed management by using wheel-hoeing and nail-weeders, distribution of quality certified seeds and also providing microbial assisted retting.

These interventions have resulted in enhancing the quality and productivity of raw jute and increasing income of jute farmers by Rs. 10,000 per hectare.

With a view to support diversification of jute sector, the National Jute Board has collaborated with National Institute of Design and a Jute Design Cell has been opened at Gandhinagar. Further, promotion of Jute Geo Textiles and Agro-Textiles has been taken up with the State Governments.

With a view to boost demand in the jute sector, Government of India has imposed Definitive Anti-Dumping Duty on import of jute goods from Bangladesh and Nepal with effect from 5th January, 2017. 

Nine sub-schemes of umbrella scheme ACROSS to be continued till 2020

The Cabinet Committee on Economic Affairs, has approved continuation of the nine sub-schemes of the umbrella scheme "Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS)" during 2017-2020 at an estimated cost of Rs 1450 crore.  

It will be implemented by the Ministry of Earth Sciences through its institutes namely India Meteorological Department (IMD), Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) and Indian National Centre for Ocean Information Service(INCOIS).

CCEA also approved National Facility for Airborne Research (NFAR) with a financial commitment of Rs 130 crore during 2020-21 and beyond.

The scheme  will   provide  improved  weather,   climate  and   ocean   forecast  and services, thereby ensuring transfer of commensurate benefits to the various services like Public weather service, disaster management, Agro-meteorological Services, Aviation services, Environmental monitoring services, Hydro-meteorological services, climate services, tourism and pilgrimage.

CCEA approves establishing National Facility for Airborne Research

CCEA has approved National Facility for Airborne Research (NFAR) with a financial commitment of Rs 130 crore during 2020-21 and beyond.

What are airborne diseases?

Airborne diseases are spread when droplets of pathogens are expelled into the air due to coughing, sneezing or talking.

These can be bacteria, fungi, or viruses, but they are all transmitted through airborne contact.

Why they are concern?

Airborne diseases of concern to emergency responders include:

1. Meningitis
2. Chicken Pox
3. Tuberculosis
4. Influenza

Many of these diseases require prolonged exposure for infection to occur, posing only minimal threat to emergency responders.  However, there are preventive measures, such as wearing masks or maximizing ventilation, that help reduce these risks.

India gets Asia Environment Enforcement Awards, 2018

The Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) has been selected among the winners of the Asia Environment Enforcement Awards under UN Environment for its work in combating trans-boundary environmental crime.

WCCB

WCCB is a statutory multi-disciplinary body established by the government under the Environment Ministry to combat organized wildlife crime in the country.

The body is mandated to collect and collate intelligence related to organized wildlife crime activities and to disseminate it to the state and other enforcement agencies for immediate action and establish a centralized wildlife crime data bank among many others.

Cabinet approves development of Kartarpur corridor project

India will build and develop a corridor from Dera Baba Nanak in Punjab's Gurdaspur district to the International Border to facilitate Sikh pilgrims visiting Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur on the banks of the Ravi River in Pakistan.

Kartarpur Sahib

Kartarpur Sahib, located just across the International Border, is the final resting place of Guru Nanak Dev and one of the holiest shrines of Sikhs.

The decision has been taken to commemorate the 550^th birth anniversary of Guru Nanak Dev.

The Kartarpur corridor will provide smooth and easy passage to pilgrims to visit Gurdwara Darbar Sahib throughout the year. The Pakistan government will be urged to reciprocate and develop a corridor with suitable facilities in their territory.

A high-powered telescope will be installed along the Indo-Pak border for devotees to view Kartarpur Sahib in Punjab.

Guru Nanak

He was the founder of Sikhism and first of the ten Sikh Gurus.

His birth is celebrated as Guru Nanak Guruparb.

Guru Nanak travelled far and wide teaching people the message of one God who dwells in every one of His creations and constitutes the eternal Truth.

He set up a unique spiritual, social, and political platform based on equality, fraternal love, goodness, and virtue.

Nanak’s teachings can be found in the Sikh scripture Guru Granth Sahib, as a collection of verses recorded in Gurmukhi.

UK, EU agree draft declaration on post-brexit relations

Britain and European Union have agreed the draft terms of the UK's exit from the EU on 29 March 2019.

The political declaration is a separate document to the 585-page withdrawal agreement, published last week, which covers the UK's £39bn "divorce bill", citizens' rights after Brexit and the thorny issue of the Northern Ireland "backstop" - how to avoid the need for a manned border on the island of Ireland.

The withdrawal agreement is legally-binding - the political declaration is not.

It sets out broad aspirations for the kind of relationship the UK and the EU will have after Brexit. Some of the wording of it is non-committal and allows both sides to keep their options open.

What is new in the draft?

• Commitment to respect the indivisibility of the EU's four freedoms - free movement of people, money, goods and services
• A specific reference to the end of free movement in the UK
• An aspiration to use technology to ensure there is no need for the Northern Ireland backstop to be used
• A clear continuing role for the European Court of Justice in the interpretation of EU law - which is likely to anger Brexiteers.

Marathi | मराठी

राष्ट्रीय

‘संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक विधेयक 2018’ मंजुर

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण आणि सेवांच्या नियमन आणि प्रमाणीकरणासाठी ‘संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यवसाय विधेयक-2018’ याला मंजुरी दिली आहे.
• ‘भारतीय संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषद’ आणि ‘राज्य संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषद’ स्थापन करण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी ते मानदंड ठरवतील तसेच सुविधा उपलब्ध करून देणार.
• केंद्रीय आणि संबंधित राज्य संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषदांची स्थापना करण्यात येणार. यात संलग्न आणि आरोग्यसेवा शाखेतील 53 व्यावसायिकांच्या समावेशासह 15 प्रमुख व्यावसायिक श्रेणींना विचारात घेतले जाणार. केंद्रीय परिषदेत 47 सदस्य आणि राज्य परिषदेत 29 सदस्य असतील.

वेष्टनासाठी तागाचा वापर अनिवार्य करणारा प्रस्ताव मंजुर

• आर्थिक कल्याणासंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने ‘तागाचे वेष्टन अधिनियम-1987’ अंतर्गत असलेल्या अनिवार्य वेष्टनासाठीच्या निकषांची व्याप्ती वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे.
• देशात होणार्‍या एकूण अन्नधान्याचे 100% तर साखरेचे 20% उत्पादन साठविण्याकरिता तागाच्या पिशव्यांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• देशात सुमारे 3.7 लक्ष कामगार आणि लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह ताग क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरत आहे. ताग उद्योग प्रामुख्याने सरकारी उपक्रमांवर अवलंबून आहे, कारण अन्नधान्य भरण्यासाठी दरवर्षी साडेसहा हजार कोटींपेक्षा अधिक तागाच्या पिशव्या खरेदी केल्या जातात. या निर्णयामुळे देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्ये, जसे पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, आसाम, आंध्रप्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरामधील शेतकरी आणि कामगारांना लाभ होणार. ताग क्षेत्राच्या वैविध्यकरणाला मदत करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय ताग महामंडळ’ आणि ‘राष्ट्रीय संरचना संस्था’ एकत्र आले असून गांधीनगर येथे ‘ताग संरचना विभाग’ (Jute Design Cell) सुरु करण्यात आला आहे.

ACROSS या छत्र योजनेच्या अंतर्गत नऊ उप-योजना 2020 सालापर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी

• आर्थिक कल्याणासंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने ‘वातावरण व हवामान संशोधन पद्धती निरीक्षण प्रणाली आणि सेवा’ (Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services -ACROSS) या एकछत्री योजनेच्या 9 उप-योजना सन 2017 ते सन 2020 या कालावधीत चालविण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
• योजनेसाठी 1450 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. भूविज्ञान मंत्रालय, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD), राष्ट्रीय उष्णकटिबंधी हवामानशास्त्र संस्था (IITM), नॅशनल सेंटर फॉर मिडीयम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) आणि इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस (INCOIS) या संस्थांच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार.
• ACROSS योजना ही भूविज्ञान मंत्रालयाच्या वातावरणविषयक शास्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित असून, ही योजना चक्रीवादळ, वादळ, उष्माघात, गडगडाटासह मुसळधार पाऊस आदींसाठी धोक्याचा इशारा यासह वातावरण आणि हवामान सेवांच्या विविध दृष्टीकोणांना समजून घेण्यासाठी आहे.
• या योजनेमुळे हवामान, तापमान आणि महासागर यासंबंधी सुधारित अंदाज आणि सेवा उपलब्ध होतील आणि त्यातून सार्वजनिक हवामान सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी-हवामान सेवा, हवाई सेवा, पर्यावरण देखरेख सेवा, पर्यटन, तीर्थयात्रा, वीज निर्मिती, जल व्यवस्थापन, क्रिडा आदी सेवांना लाभ होईल.

‘राष्ट्रीय हवाई संशोधन सुविधा केंद्र (NFAR)’ उघडण्यास मंजुरी

• आर्थिक कल्याणासंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने ‘राष्ट्रीय हवाई संशोधन सुविधा केंद्र’ (National Facility for Airborne Research -NFAR) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• हे सुविधा केंद्र उघडण्यासाठी सन 2020-21 आणि त्यानंतरच्या कालावधीत येणार्‍या खर्चासाठी 130 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजुर करण्यात आला आहे.

कर्तारपूर साहिब मार्गिका तयार करण्यासाठी मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्तारपूर साहिब मार्गिकातयार करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. गुरुदासपूर जिल्ह्यातील डेरा बाबा नानक पासून ते आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंत या मार्गिकेचा विकास केला जाणार आहे.
• मार्गिकेमुळे भारतामधील शीख भाविकांना पाकिस्तानात रावी नदीकिनारी असलेल्या साहिब कर्तारपूर यांच्या गुरुद्वारा दरबारला भेट देता येणार. केंद्र  सरकारच्या निधीमधून हा प्रकल्प चालवला जाणार.
• सोबतच, शीख धर्मगुरू गुरु नानक यांच्या 550व्या जयंती उत्सवाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पुढच्या वर्षी येणाऱ्या या जयंतीनिमित्त देशभरात आणि जगातही  उत्सव तसेच विविध समारंभ साजरे केले जाणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय

ब्रिटन आणि युरोपीय संघाकडून ब्रेक्जिटनंतर संबंधांसंबंधी घोषणापत्राचा मसुदा मान्य

• ब्रिटन आणि युरोपीय संघाने ब्रिटन संघामधून बाहेर पडल्यानंतर दोघांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध कश्याप्रकारे असणार यांची स्पष्टता देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या घोषणापत्राचा मसुदा मान्य केला आहे.
• ‘ब्रेक्जिट’ प्रक्रियेमधून ग्रेटब्रिटन (UK) यूरोपीय संघातून (EU) बाहेर पडणार. युरोपिय संघ हा 28 सदस्य राज्यांचा राजकीय आणि आर्थिक संघ आहे, जे प्रामुख्याने युरोप खंडात आहेत. युरोपिय संघाची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1993 रोजी झाली आणि याचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स येथे आहे. लिस्बन करारामधील कलम 50 लागू करीत ब्रिटन 29 मार्च2019 पर्यंत EU च्या आर्थिक विभागातून बाहेर पडणार.
• ब्रिटन (ग्रेट ब्रिटन/यूनाइटेड किंगडम/यूके/बर्तानिया) हा युरोप खंडाच्या वायव्येकडे असलेला एक संयुक्त बेटराष्ट्र आहे, ज्यामध्ये स्कॉटलँड, वेल्स आणि इंग्लंड तसेच उत्‍तर आयरलँड या प्रदेशांचा समावेश आहे. लंडन हे राजधानी शहर आहे आणि पाउण्ड स्टर्लिंग (GBP) हे अधिकृत चलन आहे.

राज्य

भेसळ रोखण्यासाठीच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विधेयक मंजुर केले

• महाराष्ट्र राज्य सरकारने भेसळ रोखण्यासाठीच्या कायद्याला अधिक कडक करीत त्यात बदल करण्यासाठी नवे विधेयक संमत करण्यात आले आहे.
• हे विधेयक भेसळ रोखण्यासाठी व भेसळ करणाऱ्या व्यक्ती, आस्थापना यांच्याविरोधात ‘भारतीय दंड संहिता-1860’च्या कलम 272 व 273 मध्ये सुधारणा करणारे आहे. दूध किंवा अन्य खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळसंबंधी सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरविण्यात आले आहेत. अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषीला आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
• दुधात युरिया, ग्लुकोज, चरबी, कॉस्टिक सोडा तसेच गोडेतेलापासून पाण्यापर्यंत तऱ्हे-तऱ्हेची भेसळ होत असल्यामुळे मानवी आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

पुरस्कार

भारत: ‘आशिया पर्यावरण अंमलबजावणी पुरस्कार-2018’चा विजेता

• आशिया खंडात सीमेलगत पर्यावरण-विषयक गुन्ह्यांविरुद्ध लढा देण्यामध्ये केलेल्या उत्कृष्ट कार्यासाठी भारत सरकारच्या वन्यजीवन गुन्हे नियंत्रण विभाग (WCCB) याला संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) कडून ‘आशिया पर्यावरण अंमलबजावणी पुरस्कार-2018’ (Asia Environment Enforcement Award) याने सन्मानित करण्यात आले आहे.
• वन्यजीवन गुन्हे नियंत्रण विभाग (WCCB) हे भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते. विभागाला हा पुरस्कार ‘नवकल्पना’ गटात मिळाला आहे. विभागाने गुन्हेगारीचा कल ओळखण्यासाठी आणि गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आणि प्रभावी उपाययोजना शोधण्यासाठी वास्तविक वेळेत माहिती मिळविण्यासाठी ऑनलाइन ‘वन्यजीवन गुन्हे माहिती व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित केलीआहे.
• संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) हा दिनांक 5 जून 1972 रोजी स्थापना करण्यात आलेला संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक विभाग आहे, जे पर्यावरणविषयक धोरणे आणि पद्धती यांच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करते. याचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया) येथे आहे.