Evening News 12 July 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 12 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
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केंद्रीय गृह मंत्री ने पांच पुलिस पदक शुरू किए
- केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस सेवा में पेशेवर रुख तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने एवं ऐसे सुरक्षा बलों, जो तनावपूर्ण स्थितियों तथा दुर्गम क्षेत्रों में अच्छा कार्य करते हैं, को सम्मानित करने के लिए पांच पुलिस पदक आरंभ किए हैं।
- ये पांच गैर-नकदी पुरस्कार, जो राज्य पुलिस बल एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों तथा सशस्त्र बलों में वर्तमान पुरस्कार योजनाओं में वृद्धि करेंगे। इनके विवरण निम्नलिखित हैं-
- केंद्रीय गृह मंत्री विशेष संचालन पदक
- पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक
- असाधारण कुशलता पदक
- उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक
- जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक।
मध्य प्रदेश लेग स्टार्टअप इंडिया यात्रा 16 जुलाई को होगी शुरू
- ‘स्टार्ट अप इंडिया यात्रा वैन’ मध्य प्रदेश के 10 शहरों की यात्रा करेगी और इसका शुभारंभ राजधानी भोपाल से होगा।
- उद्देश्य : इसका उद्देश्य स्टार्ट अप इंडिया और मध्य प्रदेश की स्टार्ट अप नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त भारत के छोटे शहरों में जमीनी स्तर के उद्यमियों की पहचान करना और नवोदित उद्यमियों को अपने स्टार्ट अप सपनों को साकार करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सुलभ कराना है।
- यह वाहन प्रतिभाशाली उद्यमियों को अपने अभिनव आइडिया को पेश करने, आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने और आगे चलकर अपने आइडिया को उद्यम का रूप देने का अवसर सुलभ कराएगा।
- इस यात्रा का शुभारंभ 16 जुलाई, 2018 को होगा और 30 दिनों की अवधि के दौरान 10 जिलों और 15 संस्थानों को कवर किया जाएगा। इस वैन पर कई विशेषज्ञ सवार होंगे।
- मध्य प्रदेश से पहले यह यात्रा गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में पूरी हो चुकी है।
भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- विश्व बैंक ने 2017 के अपडेटेड आंकड़े पेश किए हैं।
- इन आंकड़ों के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
- इस आधार पर यह कहा जा सकता है की भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के असर से धीरे-धीरे उबर रही है।
- विश्व बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने फ्रांस को 7वें पायदान पर कर दिया है।
- इस रिपोर्ट में भारत जहां छठे पायदान पर है, वहीं इस सूची में सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स है।
- चीन ने इस सूची में दूसरा रैंक हासिल किया है। चीन के बाद जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काबिज है।
श्रीलंका सरकार ने नशीली दवाओं के अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी दी
- श्रीलंका की कैबिनेट ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए मौत की सजा बहाल करने संबंधी कदम को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
- श्रीलंका में लंबे समय से किसी को मौत की सजा नहीं दी गई है क्योंकि वर्ष 1978 से लेकर अब तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने ‘डेथ वारंट’ जारी नहीं किया है।
- परेरा ने बताया कि कैबिनेट इस पर सर्वसम्मति से सहमत हुआ।
- श्रीलंका में वर्ष 1976 से फांसी की सजा पर रोक है। मृत्युदंड पाने वाले कैदी आजीवन जेल में ही रहते हैं।
- इससे पहले भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के लिए मुत्युदंड की सिफारिश करने का निर्णय लिया था।
- उन्होंने कहा था कि मादक पदार्थ की तस्करी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है और इसके लिए मिसाल लायक सजा होनी चाहिए।
गुजरात ने 39 करोड़ रुपये की 'सीमा दर्शन' परियोजना को मंजूरी दी
- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने 10 जुलाई 2018 को 39 करोड़ रुपये की ''सीमा दर्शन परियोजना'' को मंजूरी दे दी है है।
- इस योजना के तहत राज्य के बनासकांथा जिले में सुइगाम के नजदीक नदाबेट में जीरो पॉइंट पर आधार संरचना का विकास किया जाएगा।
- गुजरात के गांधीनगर में सीमा दर्शन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में, उन्होंने कहा कि परियोजना वाघा सीमा पैटर्न पर विकसित की जा रही है, जिसमें एक प्रदर्शनी हॉल शामिल है, 5,000 लोगों के लिए एम्फीथिएटर के साथ एक परेड ग्राउंड भी होगा।
- 22 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रथम चरण 24 दिसंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था।
- युवा या दर्शक वो सीमा देख सकते हैं, जहां गुजरात का समुद्र तट भूमिमार्ग से मिलता है।
- उद्देश्य : इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है।
सरकार ने आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया विलय को मंजूरी दे दी
- दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को सशर्त मंजूरी दे दी।
- इस विलय के बाद बनने वाली नयी कंपनी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी होगी।
- गौरतलब है कि विलय के बाद बनने वाली कंपनी भारतीय एयरटेल को पीछे छोड़ कर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी होगी जिसका मूल्य डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक (23 अरब डॉलर) होगा।
- नयी कंपनी के प्रभाव में आने के बाद भारती एयरटेल से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी होने का दर्जा छिन जाएगा।
- नयी कंपनी के पास देश के सभी सर्किलों में 4जी सेवा देने के लिए स्पेक्ट्रम होगा। आइडिया द्वारा पेश योजना के अनुसार नयी कंपनी की संयुक्त 4जी क्षमता देश नयी कंपनी का प्रस्तावित नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड होगा। संयुक्त कंपनी में वोडाफोन के पास 45.1% हिस्सेदारी होगी, जबकि आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 26% और आइडिया की हिस्सेदारी 28.9% होगी।
हॉकी खिलाड़ियों के लिए 50 हजार मासिक भत्ते को मंजूरी
- खेल मंत्रालय के मिशन ओलिंपिक विभाग (एमओसी) ने 10 जुलाई को लक्ष्य ओलिंपिक पोडियम कार्यक्रम (टॉप्स) के तहत पुरुष हॉकी टीम के 18 सदस्यों में से प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये मासिक भत्ते को मंजूरी प्रदान की।
- मंत्रालय ने पिछले साल टॉप्स के तहत मासिक भत्ते देना शुरू किया था, लेकिन हॉकी टीम को पहली बार यह सुविधा मिल रही है।
- नए कोच हरेंद्र सिंह की देखरेख में हॉकी टीम के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और इसलिए उसे इसमें शामिल करने का फैसला किया गया।
- भारतीय टीम हाल में नीदरलैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में उप विजेता रही थी। महिला हॉकी टीम को विश्व कप और फिर एशियाई खेलों में प्रदर्शन की समीक्षा किए जाने के बाद टॉप्स में शामिल किया जा सकता है।
- अन्य खेलों में जिम्नास्टिक को कुल 21.76 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।
मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ को मंजूरी
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ को मंजूरी दे दी।
- इसके तहत दिल्ली सरकार हर साल 77 हजार तीर्थयात्रियों का खर्च वहन करेगी।
- इस योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से अधिक उम्र के लोग पात्र होंगे।
- सरकार ने कहा कि योजना के तहत चयनित लोगों को 18 साल या इससे अधिक उम्र का एक अटेंडेंट साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी और उनका खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी।
- इसके अनुसार दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों से हर साल 1,100 वरिष्ठ नागरिक नि:शुल्क तीर्थयात्रा कर सकेंगे।
- सरकार ने कहा कि इसके तहत तीर्थयात्रा की अवधि तीन दिन दो रात की होगी। नि:शुल्क तीर्थयात्रा योजना के तहत दिल्ली निवासी वरिष्ठ नागरिक इन तीर्थों की यात्रा कर सकेंगे।
दूरसंचार कंपनी ने शुद्ध निष्पक्षता को मंजूरी दी
- शुद्ध निष्पक्षता, दुनिया भर में इस समय एक विवादास्पद मुद्दा है।
- 11 जुलाई 2018 को हुई एक बैठक में, दूरसंचार विभाग में उच्चतम निर्णय लेने वाले निकाय ने इंटरनेट पर लागू होने वाले शुद्ध निष्पक्षता नियमों को मंजूरी दे दी है, जो देश में हर किसी के लिए होगी।
- शुद्ध निष्पक्षता नियमों के अलावा, आयोग ने नई दूरसंचार नीति - राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, व्यवसाय करने में आसानी और 5जी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां हैं।
- शुद्ध निष्पक्षता एक सिद्धांत है, जिसमे इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट पर सभी डेटा का समान रूप से व्यवहार करते हैं और उपयोगकर्ता, सामग्री, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लिकेशन, संलग्न उपकरणों के प्रकार या संचार की विधि द्वारा अलग-अलग भेदभाव या शुल्क नहीं लेते हैं।
जाधव मामले में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 17 जुलाई को दाखिल करेगा दूसरा हलफनामा
- भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपना दूसरा जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा। जाधव को पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी।
- दूसरा हलफनामा पेश होने के बाद आईसीजे इस मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा।
- गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत पिछले साल मई में आईसीजे में गया था, जिसके बाद आईसीजे ने 18 मई को पाकिस्तान पर मामले का निपटारा होने तक जाधव की सजा की तामील पर रोक लगा दी थी।
- जाधव एक सेवानिवृत्त नौसैनिक अफसर हैं। वह ईरान के बंदरगाह से व्यापार करते थे।
- पाकिस्तानियों ने उन्हें ईरान में ही बंधक बनाया और उनका अपहरण करके पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाकर पिछले साल उन्हें फांसी की सजा सुना दी
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Union Home Minister institutes five Police Medals
- The Union Home Minister has instituted five Police Medals to promote professionalism and excellence in service and give recognition to those security personnel doing good work in stressful environment and in difficult areas.
- Details of these five non-cash awards which will supplement and strengthen the existing award schemes in the State Police Forces and Central Police Organizations and Armed Forces, are as follows:
- Union Home Minister's Special Operation Medal: A scroll signed by the Union Home Minister along with the medal to be awarded to police or security personnel of the Central/State forces for participation in the successful conduct of operations of a significant nature or scale, having direct bearing or impact on the security of the State/UT, region or country, or for participation in major rescue operations.
- Police Antarik Suraksha Seva Padak: A medal to be awarded to each police or security personnel of the Central or State forces for every two years of duty in Jammu & Kashmir, North-East and Left-Wing Extremism affected districts of the country, to recognize the importance of Internal Security duties in such areas. Currently, the medal is awarded only once irrespective of the number of tenures served in these areas.
- Asadharan Aasuchana Kushalata Padak: A scroll signed by the Union Home Minister along with medal to be awarded to members of Central or State intelligence organizations, branches or units engaged in intelligence gathering for combating terrorism, militancy, insurgency and for acts of exceptional courage and skill in intelligence gathering.
- Utkrisht and Ati Utkrisht Seva Medals: The medal will be awarded to police, security personnel and support staff such as Home Guards working in State Police Forces, Central Armed Police Forces, Central Police Organisations, Assam Rifles, National Security Guards, National Disaster Response Force, Home Guards and intelligence organizations. The awards will recognize the unblemished service, with professional excellence, in the past 15 years (Utkrisht Medal) and 25 years (Ati Utkrisht Medal). The number of Utkrisht and Ati Utkrisht Seva Medals in any year shall, in no case exceed 1% and 0.5% respectively of the sanctioned strength of the police force or security agency.
- Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation: This medal will be awarded to officers in Central investigation agencies, State/UT police force investigating agencies in recognition of their outstanding service in investigation. A scroll signed by the Union Home Minister will be awarded to each awardee along with the medal.
- About 30 lakh police and security personnel are deployed by the State Governments, UT Administrations and the Central Government throughout the country, in wide ranging duties, which include maintaining peace and public order, investigating crime, regulating traffic, securing vital installations and serving in disturbed areas and at remote locations at the border.
Madhya Pradesh Leg of Startup India Yatra begins on July 16
- The Startup India Yatra van will travel to 10 cities of Madhya Pradesh, starting from the capital Bhopal, to spread awareness about Startup India and Madhya Pradesh Startup Policy.
- The vehicle, with experts on board, will provide an opportunity for entrepreneurial talents to pitch an idea and get incubated, scaling it from idea to enterprise.
- The van is expected to travel to nearly 25 colleges, and one-day boot camps will be conducted in all the destinations.
- The Yatra will begin on July 16th, 2018, covering 10 districts and 15 institutions over a span of 30 days. Startup India Yatraaims to scout grass root level entrepreneurs in the smaller towns of India, providing a platform for budding entrepreneurs to realize their Startup dream.
- Startup India Yatra’s technology partner, Shrofile, a video-based personality evaluation platform headquartered in Gurugram, will record ideas of entrepreneurs from Madhya Pradesh via the Startup India mobile van. Entrepreneurs will record their ideas on the Startup India App screens, which will be shared with the Startup India team for evaluation and selection.Prior to Madhya Pradesh, the Yatra had travelled to the States of Gujarat, Uttar Pradesh, Odisha and Uttarakhand.
- In Gujarat, the initiative covered the five cities of Anand, Vasad, Mehsana, Jetalpur, and Ahmedabad in the months of July and August 2017.
- Background : The States Startup Ranking Framework was launched by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) in February 2018, with the aim to foster competitiveness and to propel the states and union territories to work proactively towards promotion of their startup eco-systems. This was also targeted at facilitating states and UTs to identify, learn and replicate good practices from each other and for bringing to the fore, their own progress.
India becomes sixth-biggest economy in World Bank Ranking
- India has become the world's sixth-biggest economy, pushing France into seventh place, according to updated World Bank figures for 2017.
- India's gross domestic product (GDP) amounted to $2.597 trillion at the end of last year, against $2.582 trillion for France.
- India's economy rebounded strongly from July 2017, after several quarters of slowdown blamed on economic policies pursued by Prime Minister Narendra Modi's government.
- India, with around 1.34 billion inhabitants, is poised to become the world's most populous nation, whereas the French population stands at 67 million.
- This means that India's per capita GDP continues to amount to just a fraction of that of France which is still roughly 20 times higher, according to World Bank figures.
- Manufacturing and consumer spending were the main drivers of the Indian economy last year.
- According to the International Monetary Fund, India is projected to generate growth of 7.4 percent this year and 7.8 percent in 2019, boosted by household spending and a tax reform.
- This compares to the world's expected average growth of 3.9 percent.
- The US is the world's top economy, followed by China, Japan, and Germany.
Sri Lankan govt approves capital punishment for drug offences
- Sri Lanka had stopped hangings since 1976 and death row prisoners spend life terms in jail
- The Sri Lankan Cabinet has unanimously approved a move to bring back capital punishment for drug-related crimes.
- President Maithripala Sirisena had recently stated that he was under pressure to re-introduce capital punishment as a deterrent to serious crimes.
- Although capital punishment is in the statute, Sri Lanka had stopped hangings since 1976. Death row prisoners spend life terms in jail.
- Executions have not been carried out as successive Presidents in office since 1978 have refused to issue death warrants.
Gujarat approves Rs 39-cr ‘Seema Darshan’ project
- Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has given in-principle approval for the 39-crore rupees ‘Seema Darshan’ project for developing more infrastructure facilities from T-Junction to Zero Point at Nadabet near Suigam in Banaskantha district to instil patriotism through a unique Gujarat initiative for border tourism.
- The project being developed on Wagah Border pattern, entails an exhibition hall, a parade ground with amphitheatre for 5,000 people.
- The viewers can watch the border where the Gujarat’s seacoast meets the landmass. The project demonstrates BSF jawans’ tryst with protecting the border as round-the-clock sentinels.
- The project will encourage local economic activity in the Rann region, alongside visit to adjoining flamingo and wild ass sanctuaries.
Govt approves Idea Cellular and Vodafone India merger
- The Idea Cellular and Vodafone India merger but the companies need to complete some formalities for the final closure of the deal.
- The combined operations of Idea and Vodafone will create the country's largest telecom operator worth over over 1.5 lakh crore rupees, with a 35 per cent market share and a subscriber base of around 430 million.
- Debt-ridden firms Idea and Vodafone India are in process of merging their businesses in India as it is expected to bring down cost of their operations and give them relief from cut-throat competition in the market where margins have hit rock bottom with free voice calls.
- With the new entity coming in force, Bharti Airtel will lose the tag of India's biggest telecom service provider to the new entity.
- The combined debt of both the companies is estimated to be around Rs 1.15 lakh crore.
- Background:
- Competition Commission of India is a statutory body of the Government of India responsible for enforcing The Competition Act, 2002 throughout India and to prevent activities that have an appreciable adverse effect on competition in India.
Men's hockey team to get monthly allowance under TOP Scheme
- The Mission Olympic Cell (MOC) of the Sports Ministry today approved a monthly allowance of 50 thousand rupees for each of the 18 members of the men's hockey team under the Target Olympic Podium Scheme (TOPS).
- The monthly allowance under TOPS has been started by the ministry last year but the hockey team is getting the pocket allowance for the first time.
- The decision to include hockey was taken after India's performance improved under new coach Harendra Singh as they finished runners up in the Champions Trophy in the Netherlands.
- The women's team could be included in the TOPS after reviewing its performance in the upcoming World Cup and the following Asian Games.
- Among the other notable decisions taken, double Olympic medalist Sushil Kumar has been sanctioned 6.62 lakh rupees for hiring two sparring partners and a physiotherapist during his ongoing training stint in Georgia.
- Another 3.22 lakh rupees has been sanctioned for Bajrang Punia and Sumit for the training and tournament participation in Turkey.
- Boxer Saraju bala Devi got an extension under TOPS scheme after qualifying for the Asian Games.
- Among other sports, MOC also sanctioned money for purchase of equipment and training for gymnasts, Tennis player Ram Kumar Ramanathan, Archery and Judo.
- Background:
- The Indian Olympic Association is the body responsible for selecting athletes to represent India at the Olympic Games, Asian Games and other international athletic meets and for managing the Indian teams at these events. It also acts as the Indian Commonwealth Games Association, responsible for selecting athletes to represent India at the Commonwealth Games.
Maharastra government frames policy for benefit of senior citizens
- Nagpur bench of Bombay High Court has directed the State Government to activate the State Executive Council for Senior Citizens to effectively implement its policy towards elderly.
- The High Court asked the Union Ministry of Social Justice and Empowerment to make attempts to finalize the National Policy for Senior Citizens within six months.
- The High Court observed while hoping that it will result in redress of certain extent of the problems faced by senior citizens in Maharashtra.
- Mere absence of national policy is no excuse to shirk the responsibility towards elderly, the High Court made it clear.
- The senior citizens of Sahkar Nagar wrote a letter to Chief Justice of Bombay High Court on May 13 highlighting total apathy of successive regimes towards plight of elderly and their long pending demands.
- Backgroud:
- The National Policy on older Persons was announced by the Central Government of India in the year, 1999 to reaffirm the commitment to ensure the well-being of the older persons. It was a step to promote the health, safety, social security and well-being of elderly in India.
Telecom Comm approves net neutrality, new telecom policy
- Some mission critical applications or services like remote surgery and autonomous cars will however be kept out of the purview of net neutrality framework.
- In a move that will ensure open and free Internet in India, the government has approved the principle of net neutrality.
- This means that telecom and Internet service providers must treat all data on the Internet equally, and not discriminate or charge differently by user, content, site, platform, or application.
- They cannot engage in practices such as blocking, slowing down or granting preferential speeds to any content.
- The Telecom Commission (TC) — which is the highest decision-making body in the Department of Telecom, approved the recommendation made by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on the subject.
- This principle, it had added, will apply to any discriminatory treatment based on the sender or receiver, the network protocols, or the user equipment, but not to specialised services or other exclusions.
- Background:
- Net Neutrality is a principle affirming that all ISP (Internet Service Providers) must treat all data on the internet equally.Under Net Neutrality regulations ,an ISP is not allowed to intentionally block, nor slow down specific content or websites.
BSNL starts first internet telephony service in India
- State-run telecom firm BSNL unveiled first internet telephony service in the country that will allow users to dial any telephone number in India through its mobile app.
- Now BSNL customers will be able to make calls using the company's mobile app "Wings" to any phone number in the country.
- Before this, phone calls on mobile apps was possible within users of a particular app and not on telephone numbers.
- Using this service, BSNL customers will be able to make calls on any network in the country even by using BSNL wi-fi or any other service provider.
- Telecom Commission, highest-decision making body of the Department of Telecom, had allowed companies who hold valid telecom licence, to provide app-based calling service even by using wi-fi connection.
- Background:
- Internet telephony is a type of communications technology that allows voice calls and other telephony services like fax, SMS and other voice-messaging applications to be transmitted using the Internet as a connection medium.
Jadhav case: Pak to file counter-memorial in ICJ on July 17
- Pakistan Prime Minister Nasirul Mulk was briefed regarding the case.
- Pakistan will file its second counter-memorial on July 17 in the International Court of Justice (ICJ) conviction of Indian national Kulbhushan Jadhav who was sentenced to death by a Pakistani military court on charges of espionage and terrorism.
- The ICJ on January 23 gave a timeline to both Pakistan and India for filing another round of memorials in the case.
- Pakistan’s memorial will be in response to pleadings filed by India in the Hague-based ICJ on April 17.
- Counter-Memorial an answer admitting, denying, or commenting on charges in a memorial in international law.
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राष्ट्रीय
दूरसंचार आयोगाने ‘नेट तटस्थता’ नियमांना तसेच नवे दूरसंचार धोरण मान्य केले- भारताच्या दूरसंचार आयोगाने 11 जुलै रोजी नेट तटस्थता (net neutrality) नियमांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे सेवा पुरवठादारांना सर्वांना समान इंटरनेट गति केली जाईल. शिवाय नव्या ‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018’ याला आपली मंजुरी दिली.
- ‘नेट तटस्थता’ (net neutrality) एक अशी संकल्पना आहे, ज्यामध्ये अशी अपेक्षा केली जाते की वापरकर्ता, सामग्री, संकेतस्थळे, ऑनलाइन व्यासपीठ, अनुप्रयोग आणि संपर्काची पद्धत यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला नाही जाणार तसेच वेगवेगळे शुल्क घेतले नाही जाणार. या तत्त्वाअंतर्गत, इंटरनेट सेवा पुरवठादार विशिष्ट संकेतस्थळ आणि ऑनलाइन सामग्रीला जाणूनबुजून अवरोधित करणे, धीमे करणे किंवा त्यासाठी पैसे मोजण्याच्या प्रक्रिया चालविण्यास असमर्थ असतात.
- दूरसंचार आयोग हे एक भारतीय आयोग आहे, ज्याची स्थापना 1989 साली करण्यात आली. दूरसंचार क्षेत्रात धोरण तयार करणे, परवाना देणे, वायरलेस स्पेक्ट्रमचे व्यवस्थापन, सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रशासकीय नियंत्रण, उपकरणांचे प्रमाणीकरण यासाठी हे आयोग जबाबदार आहे.
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) या शासकीय कंपनीने 11 जुलै 2018 पासून देशात पहिल्यांदाच इंटरनेट टेलिफोनी सेवेची सुरूवात केली आहे.
- या सेवेच्या अंतर्गत BSNLचे ग्राहक ‘विंग्ज’ या मोबाइल अॅपद्वारे देशभरात कोणत्याही फोन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. याद्वारे कॉल करण्यासाठी सिमकार्डची गरज लागत नाही. ही सेवा मोफत नसेल, सामान्य कॉलचे नियम याला लागू असतील. या आठवड्यापासूनच या सेवेसाठी नोंदणी सुरू होत असून 25 जुलैपासून ही सेवा सुरू होईल.
आंतरराष्ट्रीय
भारत सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली: जागतिक बँक- जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, जगातली सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने स्थान पटकावले असून या स्पर्धेत भारताने फ्रान्सलाही मागे टाकले आहे. 2017 साली भारताची अर्थव्यवस्था $2.59 लक्ष कोटी (trillion) एवढी झाली आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या 1.34 अब्ज एवढी आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माहितीनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये जगात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने पहिला क्रमांक पटकाविला. त्यापाठोपाठ चीन, जपान, जर्मनी, ब्रिटन यांचा क्रम लागतो.
- श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने अमली पदार्थांच्या संबंधित गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची न्यायिक तरतूद परत लागू करण्यासाठी एकमताने मंजुरी दिली आहे.
- 1978 सालापासून तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी अश्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा आदेश काढण्यास नकार दिला होता, तेव्हापासून श्रीलंकेमध्ये ही शिक्षा दिली गेली नाही. मात्र आता सुमारे 40 वर्षांनंतर ही तरतूद पुन्हा आणली गेली आहे.
- श्रीलंका हा हिंद महासागरातला भारताच्या दक्षिणेकडे असणारा एक बेट राष्ट्र आहे. कोलंबो ही या देशाची राजधानी असून याचे चलन श्रीलंकन रुपया हे आहे.
- पाकिस्तानने 17 जुलै 2018 रोजी भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना दोषी म्हणून निवाडा करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) दुसरी प्रति-स्मरण याचिका दाखल केली आहे.
- एप्रिल-17 मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने दहशतवादाच्या आरोपाखाली कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. 23 जानेवारी रोजी ICJ ने या प्रकरणात आणखी एक प्रति-स्मरण याचिका दाखल करण्यासाठी पाकिस्तान आणि भारत यांना एक काळमर्यादा दिली होती. त्यासाठी ही स्मरण याचिका आहे.
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे. 1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते.
अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग
आयडिया सेल्युलर आणि व्होडाफोन इंडिया या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी- आयडिया सेल्युलर आणि व्होडाफोन इंडिया या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाला सरकारची परवानगी मिळाली आहे.
- मात्र व्होडाफोनला सरकारला व्याजासकट 7250 कोटी रुपये देणे भाग आहे. व्होडाफोनने थकीत रक्कम देण्याचे मान्य केल्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार विभागाने विलीनीकरणाला मंजुरी दिली.
क्रिडा
पुरुषांच्या हॉकी संघाला TOP योजनेच्या अंतर्गत मासिक भत्ता मिळणार- केंद्रीय क्रिडा मंत्रालयाच्या मिशन ऑलिम्पिक सेलने भारतीय पुरूष हॉकी संघाला टारगेट ऑलंपिक पोडियम (TOPS) योजनेच्या अंतर्गत मासिक भत्ता देण्याचे मान्य केले आहे.
- या निर्णयानुसार, भारतीय पुरूष हॉकी संघाच्या सर्व 18 खेळाडूंना प्रत्येकी 50 हजार रूपयांचा मासिक भत्ता दिला जाणार आहे. याशिवाय कुस्तीपटू सुशील कुमारला 6.62 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- भारत सरकारच्या केंद्रीय युवा कल्याण व क्रिडा मंत्रालयाने 2017 सालापासून सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंना 50000 रूपयांचे मासिक मानधन देण्याची टारगेट ऑलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) सुरू केली आहे. खेळाडूंना त्यांची तयारी करण्यास मदत देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय क्रिडा विकास कोष (NSDF) मधून योजनेचा खर्च उचलल्या जातो. यावेळी प्रथमच हॉकीपटूंना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र या योजनेत महिला हॉकी संघाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
विज्ञान आणि पर्यावरण
पाणीदार गुलाबी हा सर्वात जुना रंग आहे: एक शोध- ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी (ANU) मधील शास्त्रज्ञांनी गुलाबी हा जगातला सर्वाधिक जुना रंग असल्याचा शोध लावला आहे. पाणीदार गुलाबी रंग तब्बल 110 कोटी वर्ष जुना आहे. तसेच हा जगातला सर्वात जुना रंग असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे.
- आफ्रिकेतल्या सहारा वाळवंटाच्या खाली खडकांमधून 1.1 अब्ज वर्षांपूर्वीचे तेजस्वी गुलाबी रंगद्रव्य काढले गेले होते. तर लाल हा दुसऱ्या क्रमांकावरील सर्वात जुना रंग असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे.
राज्य
मध्यप्रदेश राज्य शासनाची ‘स्टार्टअप इंडिया यात्रा’ गाडी- मध्यप्रदेश राज्य शासनाने स्टार्टअपविषयी नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी ‘स्टार्टअप इंडिया यात्रा’ नावाचा कार्यक्रम राबवण्याची योजना जाहीर केली आहे. या यात्रेची प्रवास गाडी 16 जुलै 2018 रोजी भोपाळमधून प्रवासाला सुरुवात करणार.
- छोट्या शहरांमधील तळागळातील उद्योजकांना उद्योजकतेबाबत धडे देण्याच्या उद्देशाने ‘स्टार्टअप इंडिया यात्रा’ गाडी राज्यातल्या 10 शहरांमध्ये भ्रमंती करून ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘मध्यप्रदेश स्टार्टअप धोरणा’बद्दल जनजागृती करणार आहे. या गाडीमध्ये तज्ज्ञमंडळी देखील प्रवास करतील. ही गाडी 30 दिवसांच्या कालावधीत 10 जिल्हे आणि 15 संस्थांना भेट देणार.
- गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी 39 कोटी रुपयांच्या 'सीमा दर्शन' या प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
- या प्रकल्पातून सीमा पर्यटनासाठी बनासकंठा जिल्ह्यात सुइगाम जवळ नदाबेट येथे टी-जंक्शनपासून ते झीरो पॉईंटपर्यंत पायाभूत सुविधा तयार केली जाणार.
- महाराष्ट्र राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांना विविध लाभ देण्याकरिता नवे धोरण आखले आहे, ज्यात त्यांना द्यावयाच्या सवलती व लाभ सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत.
- त्यानुसार, पोलीसांनी ठाण्याच्या क्षेत्रात एकट्या (मुले नसलेली) राहणार्या ज्येष्ठ नागरीकांची यादी तयार करावी आणि महिनाभरात एकदा त्यांची चौकशी करावी. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात ज्येष्ठ नागरीकांच्या मदतीसाठी एक मदतक्रमांक कार्यरत असेल. शासकीय रुग्णालयांमध्ये 5% खाटा आरक्षित असतील. ट्रस्टद्वारा संचालित खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्या खर्चात 50% सूट दिली जाईल. शिवाय कर सवलती, निवासी इमारतींच्या योजनांना मंजुरी आणि अश्या अनेक सोई-सुविधा दिल्या जातील.
पुरस्कार
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पाच पोलीस पदकांची स्थापना- केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सेवामध्ये व्यावसायिकतेला आणि उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच पोलीस पदकांची स्थापना केली आहे. हे पदक त्या सुरक्षा कर्मचार्यांना दिले जाणार ज्यांनी तणावपूर्ण वातावरणात आणि कठीण परिस्थितीत उल्लेखनीय कामगिरी केलेली असेल.
- विद्यमान पुरस्कार योजनांच्या अतिरिक्त रोख रक्कम बक्षीस नसलेले पोलीस किंवा सुरक्षा दलातील कर्मचार्यांना देण्यात येणारे हे सन्मान पुढीलप्रमाणे आहेत –
- यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल - विशिष्ट स्वरूपाच्या किंवा मोठ्या प्रमाणावरील मोहीम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी
- पोलीस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक - देशाच्या जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भागात आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कर्तव्य बजावण्यासाठी
- असाधारण आसूचना कुशलता पदक - दहशतवाद, बंडखोरांचा सामना करण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणांकरीता काम करण्यासाठी
- उत्कृष्ठ आणि अती उत्कृष्ठ सेवा मेडल - पोलीस, सुरक्षा कर्मचारी आणि होमगार्डसारखे मदतनीस कर्मचार्यांना व्यावसायिक प्रतिष्ठेसहित 15 वर्ष (उत्कृष्ठ) आणि 25 वर्षांच्या (अती उत्कृष्ठ) निर्दोष सेवेसाठी
- यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेन्स इन इंव्हेस्टिगेशन - पोलीस दलाच्या तपास विभागात उत्कृष्ट तपास करण्यासाठी
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