🔹National Digital Communications Policy 2018 | 🔸राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 |🔹राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018

Current Affairs 12 July 2018

करेंट अफेयर्स 12 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔹National Digital Communications Policy 2018 | 🔸राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 |🔹राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018

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राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018

• दूरसंचार आयोग ने मंत्रालय की तरफ से जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंजूरी दे दी। खास बात ये है कि इस नई नीति के जरिये केंद्र सरकार ने साल 2022 तक टेलीकॉम क्षेत्र में युवाओं के लिए 40 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य तय किया है।
• इसके अतिरिक्त हर आदमी को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराई जाएगी।

          उद्देश्य

• आयोग द्वारा मंजूर नीति का उद्देश्य 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउंड कंप्यूटिंग और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है।
• मंजूर मसौदे में स्थापित किए गए लक्ष्यों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का योगदान बढ़ाना, नवाचार के निर्माण, डिजिटल संचार क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ाना है।
• साथ ही भारत में विश्व स्तर पर मान्यताप्राप्त आईपीआर का निर्माण, क्षेत्र में मानक आवश्यक पेटेंट का विकास डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों और चौथे मानक के उद्योग को तेज करना शामिल है।

          लक्ष्य : 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करना
          क्या होगा इस नीति के तहत

• इसके मसौदे में ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने के लिए कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी।
• नई नीति में वायरलेस फ्रीक्वेंसी आवंटन पर वायरलेस योजना और समन्वय (डब्ल्यूपीसी) के अलावा स्थायी सलाहकार समिति बनाने को कहा गया है, जिससे आसानी से अनुमति मिल सके।
• हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
• मसौदे के अनुसार देश के विकास को नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जायेगा।
• नई पालिसी के तहत 'राष्ट्रीय ब्रॉड बैंड अभियान' की स्थापना की बात कही गयी है जो USOF और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वित्त पोषण माध्यम से सार्वभौमिक ब्रॉड बैंड की पहुँच सुनिश्चित करेगा
• सैटलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जायेगा।

          निष्कर्ष

• सेवाओं की पूर्ती के लिए सबसे अहम घटक है संचार भारत, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाजार है यदि 2022 तक भारत इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के आईसीटी विकास सूचकांक (ICT) में 134वे रैंक के साथ 50 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा ।

English | इंग्लिश

National Digital Communications Policy 2018

Why Part of D.N.A. - The Department of Telecom released the New Telecom Policy for the next five years with two main targets that are almost similar to the already ongoing Bharat Net broadband project and rationalisation of specturm charges and other unspecified levies.
The main focus of the policy -  To attract investments of $100 billion in the digital communications sector.
-        It also talks of expanding IoT ecosystem to 5 billion connected devices and accelerate transition to Industry 4.0.
-       The draft proposes reforming the licencing and regulatory regime to catalyse investments and promote ‘Ease of Doing Business’ by reviewing levies and fees including license fee, universal service obligation fund or USOF levy and concept of pass through revenues in line with principles of input line credit.
-       Provisioning of broadband for all and creating 4 million additional jobs in the digital communications sector.
-       The other targets are enhancing the contribution of digital communications sector to 8 per cent and propelling India to the Top 50 nations in the ICT development index of ITU from 134 in 2017.
Licensing reforms -In particular,spectrum usage charges may now only reflect administrative costs.
Clearances & approvals - Arduous processes, along with bureaucratic red tape in cases of obtaining right of way permissions, have been a long-standing concern.
-       At present, even though online processes exist, they require submission of hard copies subsequently. These long-drawn procedures often dissuade foreign investment
Scope FoR infra providers -Infrastructure providers or IP-1 could not own and share active equipment, but also only install certain active equipment on behalf of telecom service providers or TSPs, DoT now advocates for enlarging the scope of infrastructure providers by allowing them to share active infrastructure.
Foreign investment
-       Foreign players have traditionally been circumspect to enter the Indian telecom market due to cumbersome compliance obligations and capital requirements. The policy indicates that these may be relaxed to some extent.
Cloud computing
-       The DoT has echoed the views provided by TRAI in its recommendations as far as adopting a light touch regulatory approach with respect to cloud-based systems is concerned.

Hurdles :
-       Cash-strapped industry is currently finding it difficult to invest more than $10 billion a year, the policy talks of attracting $100 billion in another four years, a bit off the mark.
-       Other goals, like 50 per cent of households have access to fixed-line broadband, sound good but serve no real purpose since delivering data on mobile has proven to be far more successful. 

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राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018

भारताच्या दूरसंचार आयोगाने ‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण (NDCP) 2018’ मंजूर केले आहे. आता याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळणे आहे.
या धोरणामधून देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला 50 Mbps क्षमतेची ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करून देणे आणि क्षेत्रामध्ये $100 अब्जची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि त्यातून सन 2022 पर्यंत या क्षेत्रात 40 लक्ष नोकर्‍या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण (NDCP) यामध्ये - 'कनेक्ट इंडिया', 'प्रॉपेल इंडिया' आणि 'सिक्युअर इंडिया' – या तीन मुख्य कृती मार्गांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
धोरणाची उद्दिष्ट्ये

• ‘ब्रॉडबँड फॉर ऑल’ची तरतूद करणे.
• डिजिटल दूरसंचार क्षेत्रात अधिक 4 दशलक्ष नोकर्‍या निर्माण करणे.
• डिजिटल दूरसंचार क्षेत्राचा वाटा भारतीय GDPमध्ये 8% पर्यंत वाढवणे, जो 2017 साली जवळपास 6% होता.
• ITU च्या ICT डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये भारताला पहिल्या 50 देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे, जे 2017 साली 134 या क्रमांकावर होते.
• वैश्विक मूल्य शृंखलेत भारताचे योगदान वाढवणे.
• डिजिटल सार्वभौमत्वाची खात्री करणे.

वैशिष्ठ्ये

• सन 2020 पर्यंत देशाच्या सर्व ग्रामपंचायतींना 1 Gbps आणि सन 2022 पर्यंत 10 Gbps ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
• धोरणात दूरसंचार क्षेत्राला कर्जबाजारीपणामधून बाहेर काढण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविण्यात आली आहे. त्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोषचे शुल्क यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.
• नव्या धोरणात राष्ट्रीय डिजिटल लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी 5G तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या भविष्यकालीन ब्रॉडबँड तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
• नव्या धोरणात 1.3 अब्ज भारतीय नागरिकांना स्वस्त इंटरनेट सुविधा पुरविण्यावर आणि आयातवरची अवलंबिता कमी करण्यासाठी स्थानिक उत्पादनास सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
• युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) याच्या मदतीमार्फत वर्तमानात समाविष्ट न केल्या गेलेल्या सर्व क्षेत्रांत संपर्क जोडणीची खात्री करण्यासाठी हे धोरण तयार केले गेले आहे.
• धोरणा अंतर्गत 'फायबर फर्स्ट इनिशिएटिव्ह' या पुढाकाराचे दोन भाग आहेत. पहिले हे की नगरपालिका, ग्रामीण भागात आणि राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये फायबर ऑप्टिक केबलची उपयोगाकरिता उपलब्धता वाढविण्यासाठी सार्वजनिक, स्थानिक आणि खासगी संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांना सामायिक करण्यासाठी अंमलबजावणीसाठी एक पद्धत. तर दुसरे म्हणजे संपर्क जोडणी, स्वस्त आणि शाश्वतता वाढवण्यासाठी विद्यमान पायाभूत सुविधांचा वापर करणे.  
• ‘राष्ट्रीय फायबर प्राधिकरण’ याची स्थापना करणे, जे धोरणाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात येणार्‍या नवीन उपक्रमांमधील उपयुक्तता हाताळण्यासाठी कार्य करणार. केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक संस्थांमध्ये ‘नॅशनल डिजिटल ग्रिड’च्या संदर्भात प्राधिकरण प्रवेश, किंमतीचे प्रमाणीकरण आणि काळमर्याद याबाबत निर्णय घेईल. 
• नवीन युगात आवश्यक असणार्‍या कौशल्यासह 10 लक्ष लोकांना पुनर्प्रशिक्षित केले जाईल आणि पुनः कौशल्य प्रदान केले जाईल.
• 5 अब्ज उपकरणांना इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) नेटवर्क अंतर्गत आणले जाईल.
• राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ब्रॉडबँड रेडीनेस निर्देशांक तयार केला जाईल, ज्यामुळे जगभरातून गुंतवणूकींना आकर्षित करण्यास आणि इतर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मदत होईल.