Delhi statehood- What the issue is all About? दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा: एक स्तुत्य मागणी दिल्ली राज्य- इस मुद्दे के बारे में क्या मुद्दा है?

Current Affairs 27 June 2018

करेंट अफेयर्स 27 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Delhi statehood- What the issue is all About?

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा: एक स्तुत्य मागणी

दिल्ली राज्यका दर्जा- इस के बारे में क्या मुद्दा है?

Hindi | हिंदी

दिल्ली राज्य- इस मुद्दे के बारे में क्या मुद्दा है?

 दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली और उसके 11 जिलों के भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासी निकाय है। इसमें एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसका नेतृत्व दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, न्यायपालिका और विधायी होता है। दिल्ली की वर्तमान विधान सभा एकजुट है, जिसमें विधानसभा के 70 सदस्य (विधायक) शामिल हैं।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जीएनसीटी बनाम यूओआई के मामले में तर्क सुना है, जहां यह तय करेगा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री या विशेष राज्य से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ की सलाह से बंधे हैं मंत्री। यह केंद्र और दिल्ली के बीच विधायी संघवाद के बारे में संवैधानिक प्रश्न उठाता है। 15 दिनों के तर्क के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय आरक्षित कर दिया है।

संरचना:

नगर निगम (एमसीडी) पंचायती राज अधिनियम के हिस्से के रूप में शहर के लिए नागरिक प्रशासन को संभालती है। दिल्ली में एक शहरी क्षेत्र नई दिल्ली, दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों की सीट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में तीन स्थानीय नगर निगम हैं, अर्थात् दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड।

समस्या: 1 99 1 के 69 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के यूटी की विशेष स्थिति प्रदान की और मंत्री की एक विधायी सभा और परिषद बनाई।
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच हालिया संघर्ष दिल्ली में पूर्ण राज्य की पुरानी मांग को सामने लाता है जो जटिल है।

राज्य के लिए?

1. यह दिल्ली में एक और उत्तरदायी प्रशासन बनाएगा।

2. यह प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगरपालिका निकायों के बीच बिजली संघर्ष समाप्त कर देगा।

3. मंत्रिपरिषद के पास 10% की बजाय 15% मंत्री होंगे, इससे शासन अधिक आसान हो जाएगा।

4. यह लोकतांत्रिक सिद्धांत और सहकारी संघवाद की रेखा में है।

5. दिल्ली में 20 मिलियन आबादी है, कोई भी बिजली संघर्ष उनकी रुचि को दृढ़ता से प्रभावित करता है।

राज्य का दर्जा के खिलाफ?

- देश की राजधानी होने के नाते इसे अपने कुशल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के अधीन रहना चाहिए।

- कई राज्यों में केंद्र-राज्य संघर्ष देखा गया था जहां विभिन्न पक्षों की सरकार राज्य और केंद्र चलाती है जिसे दिल्ली के मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- संसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावासों और कई अन्य संवैधानिक संस्थानों की सुरक्षा केंद्र की ज़िम्मेदारी है जिसे राज्य में नहीं भेजा जा सकता है।

- चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसके कई वित्तीय संसाधन केंद्रीय प्राधिकरण से आते हैं, लेकिन अगर राज्य की स्थिति मिलती है तो दिल्ली में राजस्व आय सीमित होगी।

English | इंग्लिश

Delhi statehood- What the issue is all About?

 The Government of the National Capital Territory of Delhi is the governing authority of the Indian national capital territory of Delhi and its 11 districts. It consists of an executive, led by the Lieutenant Governor of Delhi, a judiciary and a legislative. The present Legislative Assembly of Delhi is unicameral, consisting of 70 Members of the Legislative Assembly (MLA).

The Supreme Court of India has heard arguments in the case GNCT v. UOI where it will decide if Delhi is a Union Territory where Lt. Governor can act independently of Chief Minister or a Special State where Lt. Governor is bound by the advice of Chief Minister. It raises constitutional questions about legislative federalism between the Centre and Delhi. After 15 days of arguments, the Supreme Court has reserved its judgment.

Composition:

The Municipal Corporation of Delhi (MCD) handles civic administration for the city as part of the Panchayati Raj Act. New Delhi, an urban area in Delhi, is the seat of both the State Government of Delhi and the Government of India. The National Capital Territory of Delhi (NCT) has three local municipal corporations namely, Municipal Corporation of Delhi (MCD), New Delhi Municipal Council (NDMC) and Delhi Cantonment Board.

Issue: The 69th constitutional amendment act of 1991 provided a special status of UT of Delhi and created a legislative assembly and council of minister.
The recent conflict between center and Delhi govt bring into fore the old demand of full statehood to Delhi which is complicated.

For the Statehood ?

1. It will create a more RESPONSIBLE administration in Delhi.

2. It will end the power conflict between central govt, Delhi govt and municipal bodies ensuring efficient Administration.

3. The Council of Ministers will have 15% minister instead of 10% this will made governance more smooth.

4. It is in line of democratic principle and cooperative federalism.

5. Delhi has a population of 20 million any power conflict strongly impact their interest.

Against the Staehood?

- Being the capital of the country it should remain under Central govt for its efficient management.

- The Centre-State tussle had been seen in many states where govt from different parties run the state and the centre which cannot be accepted in case of Delhi.

- The security of Parliament, Supreme Court, Embassies and many other Constitutional institutions are the responsibility of the Centre which cannot be delegated to State.

- Since Delhi is the capital of India many of its financial resources come from central authority but if get statehood status then Delhi would have limited revenue income.

Marathi | मराठी

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा: एक स्तुत्य मागणी

राजधानीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे राज्य सरकारची मोठी कोंडी झाली असून सध्या दिल्लीमध्ये अघोषित राष्ट्रपती राजवट असल्याची टीका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

पदाच्या अधिकारांबाबत उद्भवलेल्या प्रश्नावरून चालणारा हा वाद असून, दिल्लीतील प्रशासकीय कामकाजावरून दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे सरकारने दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची आपली मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर 11 जून 2018 रोजी दिल्ली शासनाने दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारा एक विधेयक दिल्ली विधानसभेत मंजूर केला. या पार्श्वभूमीवर पक्ष 1 जुलैपासून पुढे मोहीम सुरू करणार आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार दिल्ली दोन भागात विभागले जाऊ शकते, म्हणजेच एक मुख्यमंत्रीद्वारा शासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणारा प्रदेश.

आताचा प्रश्न काय आहे?

केंद्रीय पातळीवरचा लोकपाल कायदा हा 2013 साली मंजूर करण्यात आला होता आणि जानेवारी 2014 सालापासून भारतामध्ये लागू करण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनलोकपाल नावाचा कायदा दिल्ली सरकारला आणायचा असेल तर तो सादर करण्यासाठी मान्यता, मंजुरी किंवा शिफारस दिलेली नाही, अशी भूमिका नायब राज्यपाल जंग यांनी घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही कायदा मांडण्याचा प्रयत्न केला तर ते अवैध ठरेल. त्यामुळे हा संपूर्ण कायदा कायदेशीररित्या सादर करणे शक्य होत नाही.

नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री महोदय यांच्यात अधिकार क्षेत्राबाबतचा हा वाद असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. याव्यतिरिक्त, दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिलेला नसल्यामुळे दिल्लीच्या बाबतीतील आर्थिक व्यवहारवरसुद्धा अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आíथक दृष्टिकोनातून भार पडणारे कायदे जर करायचे असतील तर केंद्र सरकारचे नियंत्रण त्यासंदर्भात ठेवण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारची तरतूद अन्य राज्यांच्या बाबतीत नाही. यामुळे शहरामधील विकासास अडथळा निर्माण झाला आहे. पर्यावरणासंदर्भात वाढत्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात अडथळा होतोय.

यामागील पार्श्वभूमी

भारताची राज्यघटना 1950 साली अंमलात आली. त्यावेळी भारताची विभागणी तीन प्रकारच्या यंत्रणेमध्ये करण्यात आली होती. त्या म्हणजे – 1) केंद्रीय सरकार (Union Government); 2) राज्य सरकार आणि 3) केंद्रशासित प्रदेश. यापैकी जे केंद्रशासित प्रदेश होते त्यांची संख्या कालांतराने कमी होत गेली. मिझोराम, गोवा आणि दिल्ली या तीन प्रदेशांचे कालांतराने राज्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले.

केंद्र सरकारचे मुख्यालय असलेल्या दिल्लीचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेऊन, दिल्लीसाठी एक स्वतंत्र दर्जा देण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यामध्ये एका स्वतंत्र कलमाचा समावेश करण्यात आला. राज्यघटनेच्या आठव्या खंडात ‘युनियन टेरिटोरी’ अध्यायात अनुछेद क्र. 239 अअ (3) यामध्ये एक नवीन कलम दुरुस्त करून घालण्यात आले, जी 69 वी घटना दुरुस्ती होती. त्यामुळे दिल्लीच्या संदर्भात काही विशेष योजना या राज्यघटनेमध्येच करण्यात आलेली आहे.

दिल्लीला स्वतंत्र दर्जा म्हणजे, उदाहरणार्थ एखाद्या राज्यामधील जे काही पोलिस दल आहे, ते त्या राज्याच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत असते. दिल्लीतील पोलिस दल मात्र राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत येत नसून ते केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत येते. म्हणजेच काही गोष्टींमध्ये दिल्लीच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे त्यावर राज्यघटनेमध्ये काही तरतुदींमार्फत काही नियंत्रण करण्यात आले आहे.

दिल्लीला जो दर्जा देण्यात आलेला आहे तो एका विशिष्ट हेतूने दिला गेला आहे. जर केंद्रीय कायदा आणि राज्य सरकारचा कायदा असे दोन कायदे असे जर एकाच विषयाच्या संदर्भात जर होत असतील तर साहजिकच अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारचा जो कायदा आहे तो काही परिस्थितीमध्ये वैध ठरू शकतो आणि जर राज्य सरकारच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असेल तर त्या राज्यापुरत्या विभागाला तो कायदा वैध ठरू शकतो. याला रिपग्नन्सी म्हणतात, म्हणजे जर या दोन कायद्यांमध्ये एक प्रकारे जर विरोधाभास निर्माण झाला तर कुठला कायदा टिकेल, या संदर्भातील असणारी कायदेशीर तरतूद.