इवनिंग न्यूज़ ९ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

इवनिंग न्यूज़ ९ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 38 स्वर्ण के साथ हरियाणा शीर्ष पर:

• प्रथम खेलो इंडिया स्कूल खेल 08 फरवरी 2018 को नयी दिल्ली में संपन्न हो गए। हरियाणा पदकों की सूची में सबसे ऊपर रहा। हरियाणा ने 38 स्वर्ण और 26 रजत सहित कुल 102 पदक हासिल किये।
• महाराष्ट्र के नाम 36 स्वर्ण, 32 रजत और 42 कांस्य पदक रहे। महाराष्ट्र ने हालांकि प्रतियोगिता में सर्वाधिक 110 पदक जीते जो हरियाणा के 102 पदक से अधिक हैं। दिल्ली ने 25 स्वर्ण, 29 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 94 पदक जीते।
• खेल मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने खेलों में पहला स्थान हासिल करने के लिए हरियाणा को ट्रॉफी प्रदान की।

सीसीआई ने सर्च साइट गूगल पर लगभग एक अरब 36 करोड़ रूपए का लगाया जुर्माना:

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑनलाईन सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार करने के लिए लगभग एक अरब 36 करोड़ रूपए (136 करोड़) का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2012 में दायर शिकायतों पर आदेश देते हुए आयोग ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना गलत आचरण के कारण लगाया गया है।
• आरोप था कि गूगल अपनी गतिविधियों से ऑनलाइन सर्च बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरूपयोग कर रहा है और अऩ्य कंपनियों पर इसका खराब असर पड़ रहा है। यह जुर्माना भारत में कंपनी की कमाई का पांच प्रतिशत है।
• गूगल को यह रकम 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) की शिकायत पर आया है।

आइस हॉकी के लिए गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए लद्दाख में अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई:

• विश्‍व के सबसे ऊंचे स्‍थान पर आइस हॉकी के लिए गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए जम्‍मू-कश्‍मीर के लद्दाख क्षेत्र में अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई।
• इस प्रतियोगिता में अमरीका, जर्मनी, कनाडा, स्‍लोवाकिया, रूस और स्‍थानीय टीमों ने हिस्‍सा लिया। इसका आयोजन लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब, हॉकी फाउंडेशन और लालोक विंटर स्पोर्ट्स की ओर से किया गया।

आरबीआई 01 अप्रैल 2018 से एमसीएलआर के साथ बेस रेट को जोड़ेगा:

• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्‍याज दरों में की गई कटौती का लाभ बैंकों द्वारा तेजी से इसे ग्राहकों तक पहुंचाने के अपने एक और प्रयास के तहत केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह अगले वित्‍त वर्ष (01 अप्रैल 2018) से बेस रेट को मार्जिनल कॉस्‍ट ऑफ फंड्स-बेस्‍ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) के साथ जोड़ेगा।
• आरबीआई ने 1 अप्रैल 2016 को एमसीएलआर की शुरुआत एक ऐसे सिस्‍टम के रूप में की थी जिसमें उसकी नीतिगत दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों ने इसे स्‍वीकार करने में कम रुचि दिखाई और वे बेस रेट व्‍यवस्‍था को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।

ग्रासरूट इन्फॉर्मैटिक्स (जमीनी स्तर पर सूचना विज्ञान) पर राष्ट्रीय बैठक:

• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ग्रासरूट इन्फॉर्मैटिक्स- विविध 2018 पर 8 फरवरी से शनिवार 10 फरवरी तक एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में कर रहा है। विविध 2018 का विषय (थीम) ‘साइबर सुरक्षा और नवाचार’ है।
• इस राष्ट्रीय बैठक में व्यापक प्रासंगिक मुद्दों जैसे उभरती तकनीकों (इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन के बारे में जानकारी एवं बड़े स्तर पर डाटा का विश्लेषण), साइबर खतरा और इससे पार पाने के उपायों (डिजिटलीकरण के प्रतिमान को बदलना और उसका सुरक्षा पर प्रभाव, साइबर सुरक्षा खतरा एवं साइबर अपराध), क्रिटिकल इंफॉर्मेशऩ इन्फ्रस्ट्रक्चर संरक्षण (एनआईसी-सीईआरटी), एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन्स और डीआईओ से संबंधित कई अन्य विषय शामिल होंगे।
• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की स्थापना 1967 में की गई थी और तब से यह जमीनी स्तर से ई-गवर्मेंट/ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के साथ डिजिटल अवसरों को बढ़ावा देते हुए सतत विकास के रूप में उभरा है।

दिल्ली में दो दिवसीय तीसरे वैश्विक सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का उद्घाटन:

• वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में 08 फरवरी 2018 को तीसरे वैश्विक सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए), विश्व बैंक और भारत सरकार ने किया है।
• इस सम्मेलन में भारत सरकार के वरिष्ठ बाह्य संसाधन अधिकारी, निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों के अधिकारी और एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका से आए प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव अजय नारायण झा ने दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया।
• दो दिवसीय सम्मेलन की थीम ‘सार्वजनिक खरीद की मौजूदा बदलाव प्रक्रिया में नई चुनौतियों का सामना’ है। इस दौरान विचार-विमर्श का मुख्य विषय सार्वजनिक खरीद के स्वरूप एवं माहौल में बदलाव लाना है।

उच्चतम न्यायालय ने गोवा में 88 कंपनियों को लौह अयस्क के खनन के पट्टे की अवधि दूसरी बार बढ़ाने का आदेश रद्द किया:

• उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गोवा में 88 कंपनियों को लौह अयस्क के खनन के पट्टे की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया है।
• उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और गोवा सरकार से पट्टे को नई पर्यावरणीय मंजूरी देने को कहा है। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने पट्टा धारकों को समय देते हुए कहा है कि इस वर्ष 15 मार्च तक खनन का काम जारी रखा जा सकता है। अदालत ने एनजीओ गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की थी।

गूगल, एनसीईआरटी ने स्कूलों में इंटरनेट सुरक्षा ट्रेनिंग के लिये समझौता किया:

• गूगल और एनसीईआरटी ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में ‘डिजिटल नागरिक और सुरक्षा’ पर पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर एक समझौता किया है।
• राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के पाठ्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी पर भी पाठ्यक्रम है। यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। गूगल इंडिया की निदेशक सुनीता मोहंती ने कहा कि कंपनी इस प्रशिक्षण के लिये कोई शुल्क नहीं लेगी।
• गूगल यह कोर्स देशभर के 14 लाख स्कूलों में शुरू करेगा। इसमें कक्षा-1 से कक्षा-12 तक के छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा। इसमें छात्रों को एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के गुर सिखाए जाएंगे।

परिवहन व्यवस्था और यात्री सेवा में सुधार के लिए भारत-ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन:

• सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• समझौता ज्ञापन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, यात्री सेवाओं, डेटा विश्लेषण, बिजली के वाहनों को शामिल करने, प्रौद्योगिकी की शुरुआत, परिवहन और यात्री सूचना, शहरी परिवहन योजना और नीति का प्रावधान, परिवहन संस्थागत संगठन, प्रशासन और जवाबदेही व्यवस्था, परियोजना वित्तपोषण, रणनीति और खरीद पद्धतियों आदि में जानकारी साझा करने में मदद करेगा।
• यह समझौता ज्ञापन सभी के लिए एकीकृत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में भी मदद करेगा। इससे समाज के सभी हिस्सों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ओडीएफ घोषित किया गया:

• 08 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि अभी तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), को सरकार के प्रमुख कार्यक्रम (फ्लैगशिप प्रोग्राम) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।
• अब तक, 11 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय को ओडीएफ घोषित किया गया है।
• सिक्किम खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित होने वाला पहला राज्य था।

इंग्लिश

11 States & UTs declared ODF so far under Swachh Bharat Mission

• Till date 11 states and union territories (UTs) have been declared open defecation free (ODF) under Swachh Bharat Mission (SBM), the Centre's flagship programme. The government is taking various steps under the SBM to make all states in the country ODF.
• 11 states/UTs namely Sikkim, Himachal Pradesh, Kerala, Uttarakhand, Haryana, Gujarat, Chandigarh, Daman and Diu, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh and Meghalaya had been declared ODF.
• The focus is also on the creation of complete ODF villages, rather than only on the construction of individual toilets. This entails triggering the entire village into changing their behavior.

Haryana tops overall medal tally with 38 gold medal in Khelo India

• The first Khelo India School Games concluded in New Delhi, with sports powerhouse Haryana topped the overall medal tally.
• The state won 102 medals which include 38 gold and 26 silver. Maharashtra with 111 medals finished second while Delhi with 94 medals came third.
• Khelo India School Games was a part of the Khelo India programme which has been introduced by the Sports Ministry to revive the sports culture in the country at the grassroots level and make India a sporting nation.
• 16 sports disciplines including Archery, Athletics, Badminton, Basketball, Boxing, Football, Hockey, Judo, Kabaddi, Kho-Kho, Shooting, Weightlifting and Wrestling were the part of the week long event.

Guinness World Record attempted for playing Ice Hockey at highest altitude

• Attempting a Guinness Book of World record for playing ice hockey at the highest altitude, a two-day tournament was organised at Chibra Kargyam in Ladakh's Changthang region.
• As many as six teams, including five international teams from Canada, Germany, Russia, the USA and India, participated in the tournament.
• This tournament is organized by the Ladakh Winter Sports Club (LWSC) in collaboration with the Lalok Winter Sport Association and with the help of the Hockey Foundation. Here the altitude is 14,050 feet of ice hockey ring. So, it's the highest world hockey rink in this world.
• Located at a distance of 160 km from Leh, the natural ice hockey rink is at the altitude of 14050 feet above sea level. This International standard ice hockey rink is certified by Geological Survey of India.

CCI slaps Rs 136 cr fine on Google for unfair business practices

• The Competition Commission has imposed a fine of around 136 crore rupees on search engine major Google for unfair business practices in the Indian market for online search.
• Passing the order on complaints, filed in 2012, the regulator said the penalty is being imposed on Google for infringing anti-trust conduct.

• It was alleged that Google is indulging in abuse of dominant position in the market for online search through practices leading to search bias and search manipulation, among others.

RBI to link base rate with MCLR from April 1, 2018

• The Reserve Bank of India has said that it will link the base rate with the MCLR from 1st of April 2018 to ensure expeditious transmission of its policy rate to borrowers.
• It had introduced the Marginal Cost of Funds based Lending Rates (MCLR) system with effect from 1st April 2016, the Central bank observed that a large proportion of bank loans continue to be linked to Base Rate.
• It has been decided to harmonize the methodology of determining benchmark rates by linking base rate to MCLR as it is more sensitive to policy rate signals.

India-Britain MoU to Improve Transport System And Passenger Service

• A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between India and Britain to improve public transport system and passenger services. The MoU would help in sharing of information in the areas of Public Transport System, passenger services, data analysis, induction of electric vehicles, introduction of technology and others.
• Further, it will help in introducing innovative practices such as digital payments, standardizing the design of the buses, use of technology for demand projection and route rationalization to enhance efficiency of public transport operations.

2nd National Meet on Grassroot Informatics held

• The National Informatics Centre (NIC) is organizing a three-day National Meet on Grassroot Informatics- VIVID 2018 in New Delhi from February 8, 2018. The event has been inaugurated by Electronics and Information Technology Ravi Shankar Prasad at India Habitat Centre.
• The theme for VIVID 2018 is – Cyber Security and Innovation.
• Aim: The aim of the meet is to showcase the various initiatives of NIC in creating and enhancing the security of Digital Infrastructure in the country. VIVID would be an extensive platform for knowledge sharing which would empower 240 NIC district officials from across the country to interact and leverage on each other’s experience and best practices.

Third Global Procurement Summit inaugurated in New Delhi

• After the remarkable achievement of Global Procurement Summit 2016 and 2017, The Global Procurement Summit 2018, was held on 8^th and 9^th February at The Lalit Hotel, New Delhi.
• The Summit provided forum to share the learning and the success stories from different regions, which will also encourage the countries which are at early stages of reform and might be facing teething problem.
• It also presented successful strategies and benchmark that procurement leaders can use to gain insight into best practices and ultimately improve the operations and performance.
• The Summit was attended by over 300 delegates from government offices, corporates, consultants and regulators from India and abroad.

SC quashes all iron ore mining leases in Goa

• The apex court has ordered all operations to stop on March 15 adding a rider that fresh leases will be issued only after obtaining an environment clearance.
• In October 2012, the apex court suspended all iron ore mining and transportation in the state, following a report submitted by the Justice MB Shah Commission, which found that millions of tonnes of iron ore were mined illegally.
• In 2015, the state government renewed 88 mining leases, owned by the same holders accused of illegal mining. All 88 mining leases will be affected by the order.
• The apex court has ordered that the mining leases be given under a new policy.

Google and NCERT join hands to teach students digital safety

• Google and NCERT signed a pact to integrate a course on 'Digital Citizenship and Safety' in information and communication technology curriculum.
• The safety awareness programme with Google can be scaled by training teachers on latest development that takes place in internet space.
• This will help student identify between good content and bad content. In advance classes, we are talking about privacy, device management, intellectual property and reputation management. Google will not charge any fee for the training.

मराठी

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 11 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीमुक्त घोषित

• भारत सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आतापर्यंत 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हागणदारी मुक्त (ODF) जाहीर करण्यात आले आहे.
• या 11 मध्ये सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, चंदीगड, दमण-दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि मेघालय यांचा समावेश आहे.
• भारत सरकारकडून राष्ट्रव्यापी ‘स्‍वच्‍छ भारत’ अभियानाला ऑक्टोबर 2014 पासून सुरुवात करण्यात आली. हे मोहीम पेयजल व स्‍वच्‍छता मंत्रालयांतर्गत राबवविले जात आहे. आतापर्यंत 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 300 जिल्हे आणि 3 लक्ष गांवांना हागणदारी मुक्त घोषित करण्यात आले आहे.

स्त्रोत: इकनॉमिक्स टाइम्स
खेलो इंडिया शालेय खेळांमध्ये 38 सुवर्ण पदकांसह हरियाणा प्रथम

• प्रथम ‘खेलो इंडिया शालेय’ खेळांमध्ये हरियाणा राज्यातील खेळाडूंनी 38 सुवर्णपदकांसह एकूण 102 पदके जिंकून पदकतालिकेत प्रथम स्थान पटकावले आहे.
• हरियाणाने 38 सुवर्ण, 26 रौप्य आणि 38 कांस्य पदकांची कमाई केलेली आहे. त्यानंतर पदकतालिकेत महाराष्ट्राने 111 पदकांसह दुसर्‍या स्थानी तर दिल्लीने 94 पदकांसह तिसरे स्थान पटकावले. महाराष्ट्राने 36 सुवर्ण, 32 रौप्य आणि 42 कांस्य पदके जिंकलीत. हरियाणाच्या मुलींच्या हॉकी संघाने झारखंडचा पराभव करून सुवर्णपदकांची कमाई केली. 
• एप्रिल 2016 मध्ये भारत सरकारने देशात क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली होती. समाजाच्या अगदी तळ पातळीवर बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने जानेवारी-फेब्रुवारी 2018 मध्ये ‘खेलो इंडिया शालेय खेळ’ याच्या प्रथम संस्करणाचे आयोजन करण्यात आले. स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्‍या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी 1000 उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार आहे.

स्त्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
सर्वाधिक उंचावर आइस हॉकी खेळण्याचा गिनीज विश्वविक्रम

• जम्मू-काश्मीर राज्याच्या लदाख प्रदेशात स्पर्धा आयोजित करून सर्वाधिक उंचावर आइस हॉकी खेळण्याचा विश्वविक्रम करण्यात आला आहे. याची गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे.
• समुद्रसपाटीपासून 14,050 फूट उंचीवर लदाखच्या चांगथांग क्षेत्रातील छिब्रा कारग्याम येथे दोन दिवसीय आइस हॉकी स्पर्धेला 8 फेब्रुवारी 2018 रोजी सुरुवात झाली. कॅनडा, जर्मनी, रशिया, अमेरिका आणि भारत या पाच आंतरराष्ट्रीय संघांच्या समावेशासह सहा संघांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला.
• लदाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब (LWSC), हॉकी फाउंडेशन आणि ललोक विंटर स्पोर्ट्स असोसिएशन यांनी ही स्पर्धा आयोजित केलेली आहे.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
गैर-व्यावसायिक पद्धतीसाठी गुगल कंपनीला 136 कोटी रुपयांचा दंड

• भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) गुगल कंपनीलाऑनलाइन शोध घेण्याकरिता भारतीय बाजारपेठेत वापरलेल्या गैर-व्यावसायिक पद्धतीसाठी 136 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 
• वर्ष 2012 मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारावर "ट्रस्ट पद्धती विरोधी आचारसंहितेचा भंग" केल्याप्रकरणी CCI ने हा दंड ठोठावला.
• भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) ही भारताची एक विनियामक संस्था आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय औद्योगिक व व्यापार क्षेत्रात भ्रष्टाचार विरहित स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. याची 14 ऑक्टोबर 2003 रोजी स्थापना करण्यात आली.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
RBI 1 एप्रिलपासून MCLR सोबत बेस रेट संलग्न करणार

• भारतीय रिजर्व्ह बँकेने बेस रेट (आधारभूत दर) ला वर्तमान ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR)’ सोबत संलग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2018 पासून लागू असणार आहे.
• या निर्णयामुळे पुढे ग्राहकांसाठी बँकांकडून स्वनिर्देशित व्याज दर लागू केल्या जाऊ शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे चलनविषयक धोरणांच्या संकेतांचा लाभ अधिकाधीक लोकांना मिळणार.
• मात्र, बेस रेटशी जुळलेल्या ग्राहकांना अधिक व्याज देय करावे लागणार आणि त्यांना मागील वर्षातील कमी दरांचा लाभ देखील मिळणार नाही. अजूनही अनेक ग्राहकांचे कर्ज बेस रेटशी संलग्न आहेत. वर्ष 2010 नंतर बँक बेस रेटच्या आधारावर कर्ज देत होती. वर्ष 2015 मध्ये RBI ने MCLR सिस्टम लागू केली. यामध्ये बँकांच्या कर्जाच्या संपूर्ण कालावधी दरम्यान वेगवेगळ्या व्याज दरावर कर्ज देण्याचा पर्याय दिला गेला. MCLR रेटमध्ये निश्चित कालावधीमध्ये बदल करत येऊ शकत नाही.
• मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (कोषच्या सीमान्त खर्चावर व्याजदर -MCLR) म्हणजे बँकेचा सर्वात किमान  व्याजदर, ज्याखाली ते कर्ज देऊ शकत नाही, फक्त RBI ने परवानगी दिलेल्या काही प्रकरणांतच हे शक्य आहे.  

स्त्रोत: लाइव्हमिंट
परिवहन यंत्रणा आणि प्रवासी सेवा सुधारण्यासाठी भारत-ब्रिटन यांच्यात करार

• सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा आणि प्रवासी सेवा सुधारण्यासाठी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
• करारांतर्गत सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा, प्रवासी सेवा, माहिती विश्लेषण, विजेवर चालणार्‍या वाहनांचा समावेश करणे, तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण, तिकीट वितरण आणि प्रवासी माहितीची तरतूद, शहरी वाहतूक नियोजन आणि धोरण, परिवहन संबंधी संस्थात्मक संस्था, शासन आणि उत्तरदायित्व व्यवस्था, प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा, धोरण आणि खरेदीच्या पद्धती, धोरण विकास आणि तंत्रज्ञान धोरणांचे मूल्यांकन, पायाभूत सुविधांच्या देखरेखीसंबंधी धोरण, पायाभूत सुविधांची रचना आणि वितरण आदी. बाबींचा समावेश आहे.
• ब्रिटन (ग्रेट ब्रिटन - UK) हा युरोप खंडाच्या उत्तर-पश्चिमेकडे स्थित एक संयुक्त बेट राष्ट्र आहे, ज्यामध्ये स्कॉटलँड, वेल्स आणि इंग्लंडचा समावेश आहे. लंडन हे देशाचे राजधानी शहर आहे आणि पाउंड हे देशाचे चलन आहे. 

स्त्रोत: PIB
नवी दिल्लीत ‘ग्रासरूट इन्फॉर्मेटिक्स’ संदर्भात राष्ट्रीय बैठक आयोजित

• डिजिटल भारत याच्या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीत 8-10 फेब्रुवारी 2018 या दरम्यान ‘ग्रासरूट इन्फॉर्मेटिक्स’ संदर्भात दुसरी राष्ट्रीय बैठक (VIVID 2018) आयोजित करण्यात आली आहे.
• "सायबर सेक्युरिटी अँड इनोवेशन" या विषयाखाली ही बैठक राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) कडून आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन रविशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले.
• राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre -NIC) याची 1976 साली स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून ही संस्था “ई-शासन/ई-प्रशासन" याचे मुख्य बांधकाम व्यावसायिक म्हणून तळागाळ पातळीवर तसेच शाश्वत विकासासाठी डिजिटल संधीचा प्रवर्तक म्हणून उदयास आली आहे. ‘NICNET’ या त्याच्या ICT जाळ्याच्या माध्यमातून, याचे केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये/विभाग, 36 राज्यशासन/केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतातील सुमारे 708 जिल्हा प्रशासनाशी संस्थात्मक संबंध आहेत. 

स्त्रोत: PIB
नवी दिल्लीत ‘वैश्विक खरेदी परिषद’ चा शुभारंभ

• नवी दिल्लीत 8 फेब्रुवारी 2018 रोजी तिसर्‍या ‘वैश्विक खरेदी परिषद (Global Procurement Summit) 2018’ चा शुभारंभ झालेला आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले.
• 'न्यू फ्रंटियर्स फेस्ड इन द ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट' या विषयाखाली ही दोन दिवसांची परिषद भरविण्यात आली आहे. परिषदेचे आयोजन जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्या सहकार्याने अखिल भारतीय व्यवस्थापन महामंडळ (AIMA) कडून केले गेले.

स्त्रोत: इंडिया ब्लूम
सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्यामधील लोह खनिजाच्या खनिकर्माचे कंत्राट रद्द

• सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्यामधील लोह खनिजाच्या खनिकर्माशी संलग्न 88 कंपन्यांच्या खाणीच्या पट्ट्यांसाठी असलेल्या परवान्यांचे नविनीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहे.
• न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि गोवा सरकारला निर्देश दिलेत की त्यांना कायद्यानुसार नव्याने पर्यावरण मंजूरी प्रदान केली जावी. जुने परवाने 15 मार्च 2018 पर्यंतच लागू आहेत.

स्त्रोत: डीडी न्यूज
डिजिटल सुरक्षितता राखण्यासंबंधी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास गूगल आणि NCERT यांच्यात करार

• गूगल आणि राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांच्यात ‘डिजिटल सिटिजनशीप अँड सेफ्टी (डिजिटल नागरिकत्व आणि सुरक्षा)’ या विषयावर एक एकात्मिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी करार झाला आहे.
• या अभ्यासक्रमामधून भारतातील 1.4 दशलक्ष शाळांमध्ये दहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येईल. कंपनीकडून हे प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार आहे. NCERT कडून माहिती तंत्रज्ञान व संपर्क तंत्रज्ञान या विषयावर एक अभ्यासक्रम चालवला जातो. हा अभ्यासक्रम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट आहे.
• राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ही भारत सरकारची एक स्वायत्त संस्था आहे, जी 1 सप्टेंबर 1961 रोजी साहित्य, वैज्ञानिक आणि धर्मादाय संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.

स्त्रोत: डीडी न्यूज