Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 21 May 2020 Marathi | 21 मे मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 21 May 2020  Marathi |

   21 मे  मराठी करेंट अफेयर्स

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

Union Cabinet approves micro-food processing industry plan

अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 रोजी मान्यता दिली.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• संपूर्ण भारतभर ही योजना राबविली जाणार आहे. 2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत क्लस्टर (गटपद्धती) दृष्टीकोनातून ही योजना लागू केली जाणार.
• होणारा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 या प्रमाणात वाटून घेणार.
• उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मागील तारखेपासून पत संलग्नित अनुदान 2,00,000 उद्योगांना पुरविले जाणार, जे त्यांना औपचारिक बनण्यास, वाढण्यास आणि स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करणार. या प्रकल्पातून नऊ लक्ष कुशल आणि अर्धकुशल नोकर्‍या मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
• खासगी सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे 10 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पत संलग्नित अनुदान मिळणार. त्यात लाभार्थींचे योगदान किमान 10 टक्के आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असणार. DPR आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार.
• शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल दिले जाणार. बचत गटातल्या सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी कर्ज देण्यासाठी बचत गटांना प्रति बचत गट 4 लक्ष रुपये बीज भांडवल म्हणून देण्यात येणार.
• अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन सक्षमीकरण समितीद्वारे या योजनेचे परीक्षण केले जाणार. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रमांचा समावेश असलेला वार्षिक कृती आराखडा तयार करणार.
• राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग आणि संस्थाना अधिसूचित करणार. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल संस्था (SNA) ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय उन्नतीकरण योजना, क्लस्टर विकास योजना तयार करणे आणि मान्यता देणे, जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर संसाधन गटांना कामात गुंतवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उद्योग आणि गटांना सहकार्य करणे इत्यादी कामांसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असणार.

उद्दिष्टे

• सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांद्वारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.
• लक्ष्य केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.
• अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.
• समर्थन प्रणालीची क्षमता मजबूत करणे.
• असंघटित क्षेत्रातून औपचारिक क्षेत्रात संक्रमण करणे.
• महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.
• टाकाऊतून टीकाऊ या दृष्टिकोणाला प्रोत्साहन देणे.
• आदिवासी जिल्ह्यातल्या किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.

पार्श्वभूमी

देशात सुमारे 25 लक्ष नोंदणीकृत नसलेले अन्नप्रक्रिया करणारे उपक्रम आहेत जे या क्षेत्राचा 98 टक्के भाग असून ते असंघटित आणि अनौपचारिक आहेत. यापैकी जवळपास 66 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि त्यापैकी 80 टक्के उद्योग कुटुंब-आधारित उपक्रम आहेत.

या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ज्यात आर्थिक मदत मिळविण्यात असमर्थता, संस्थात्मक आर्थिक मदतीची वाढीव किंमत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, अन्न पुरवठा साखळीत समाकलित होण्यास असमर्थता आणि आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे यासह अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्राला बळकटी दिल्यास नुकसान कमी होणार आणि शेतीबाह्य रोजगारांची संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

भारत सरकारची ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'

Government of India's 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana'’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’ला (PMMSY) मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेबद्दल

भारतातल्या मत्स्यपालन क्षेत्रात शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून नीलक्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या या योजनेमध्ये दोन महत्वाच्या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजना यांसाठी एकूण अंदाजित 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारची 9,407 कोटी रुपये, राज्यांची 4,880 कोटी रुपये तर लाभार्थींची 5,763 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी 2020-21 ते 2024-25 पर्यंतच्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये करण्यात येणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये लाभार्थीभिमुख आणि लाभार्थीभिमुख उप-घटक अशी विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पुढील तीन विभागांवर लक्ष केंद्रीत करून कार्य करण्यात येणार आहे -

• उत्पादन आणि उत्पादकता क्षमतेमध्ये वाढ
• हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास
• मत्स्यद्योग व्यवस्थापन आणि नियामक चौकट

योजनेच्या अंतर्गत चालणारी कामे पुढीलप्रमाणे आहेत -

• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातली गंभीर पोकळी लक्षात घेवून त्यातल्या संभावना लक्षात घेण्यात येणार.
• शाश्वत विकास आणि या क्षेत्राकडे गांभिर्याने लक्ष देवून वर्ष 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रिक टन मासेमारीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षाच्या वृद्धीदरामध्ये जवळपास 9 टक्के उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.
• दर्जेदार आणि प्रमाणित मत्स्य बीज आणि मत्स्य खाद्याची उपलब्धता करणे, जलचरांच्या आरोग्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे.
• पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून आधुनिकीकरणाबरोबरच मूल्यवर्धित श्रृंखला बळकट करणे.
• मत्स्य उत्पादक, कोळी, मासे विक्रेते आणि यासंबंधित क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागात आणि शहरामध्ये असलेल्या जवळपास 15 लक्ष लोकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे. त्याचबरोबर अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या तिप्पट संधी निर्माण करणे.
• मत्स्यपालन क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देवून मासे आणि मत्स्यपालन उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करणे.
• वर्ष 2024 पर्यंत मत्स्यपालक आणि मत्स्यउत्पादक आणि या क्षेत्रातल्या इतर कामगारांच्या उत्पन्नामध्ये दुप्पट वाढ करणे.
• मत्स्यपालक आणि मत्स्यउत्पादक यांना सामाजिक, शारीरिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.