Evening News : 9 November 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 9 नोव्हेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Hindi | हिंदी

English| इंग्लिश

India joins as Member of Advanced Motor Fuels Technology Collaboration Programme under IEA

India joined as a member of Advanced Motor Fuels Technology Collaboration Program (AMF TCP) under International Atomic Energy (IEA) on Nov 8.
The programme TCP works under the framework of IEA to which India has "Association" status since March 30, 2017.
Ministry of Petroleum & Gas has joined AMF TCP as 16^th member in the month of May 2018. The other countries of this group are USA, China, Japan, Canada, Chile, Israel, Germany, Austria, Sweden, Finland, Denmark, Spain, South Korea, Switzerland and Thailand.

Primary Goals

The primary goal of joining the programme by the Ministry of Petroleum and Natural Gas is to facilitate the market introduction of advanced motor fuels/ alternate fuels with an aim to bring down emissions and achieve higher fuel efficiency in the transport sector.
AMF TCP also provides an opportunity for fuel analysis, identifying new/ alternate fuels for deployment in transport sector and allied R&D activities for the reduction in emissions in fuel-intensive sectors.
The programme is an international platform for co-operation among countries to promote cleaner and more energy efficient fuels and vehicle technologies.

Indian Government Efforts

India aspires to reduce the energy import by at least 10% by 2022. Thus joining this program will help India in furthering its efforts and identification of suitable fuel alternatives for transport sector in respect of higher efficiency but lower emissions.
National Policy on Biofuels 2018 also focuses on R&D in the field of advanced biofuels such as 2G ethanol, Bio-CNG, bio methanol, Drop in Fuels, etc. These advanced fuels can be produced from crop residues, municipal solid waste, industrial waste, etc.

Benefits

The major benefit of joining AMF TCP are shared tools and pooled technical resources. There is an information exchange about best practices, network of researchers and linking research with practical implementation.

Strategic disinvestment of 100% equity in Dredging Corporation approved

The Union Cabinet on 08 Nov approved strategic sale of government stake in Dredging Corporation of India Ltd, to consortium of 4 ports.
The government currently holds 73.44 percent in DCIL.
The government has approved strategic disinvestment of 100 percent Government of India's share in DCIL to consortium of 4 ports, namely Vishakhapatnam Port Trust, Paradeep Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust and Kandla Port Trust.
The approval will further facilitate the linkage of dredging activities with the ports, keeping in view the role of the DCIL in expansion of dredging activity in the country as well as potential diversification of ports into third party dredging.
The government has budgeted to raise Rs 80,000 crore from PSU disinvestment. So far this fiscal, the government has mopped up over Rs 15,000 crore from PSU stake sale.

What is dredging?

Dredging is the operation of removing material from one part of the water environment and relocating it to another. In all but a few situations the excavation is undertaken by specialist floating plant, known as a dredger.

Central Tribal University to be set up in Andhra Pradesh

The Cabinet on 08 Nov approved setting up of a Central Tribal University in Andhra Pradesh.
The 'Central Tribal University of Andhra Pradesh' will be set up in Relli village of Vizianagaram district as provided under the 13th schedule to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

Central Tribal University

India’s first Indira Gandhi Tribal University was set up in Amarkantak, Madhya Pradesh in 2007.
Second Tribal University was announced in 2017 to be set up in Jharkhand. With the announcement to set up the same in Andhra Pradesh, it becomes third such university.
Kalinga University of Social Sciences is exclusive tribal university where only tribal students are enrolled.

Padur Strategic Petroleum Reserves to be filled by overseas National Oil Companies

The Union Cabinet on Nov 8 approved filling of Strategic Petroleum Reserves (SPR) at Padur, Karnataka, by overseas national oil companies in order to strengthen the oil reserves in the country. The SPR facility at Padur is an underground rock cavern with a total capacity of 2.5 million metric tonnes (MMT), with four compartments of 0.625 MMT each.
Oil traders and producers could use the Padur storage to stock their oil and sell it to refineries in the region on commercial terms. India, which meets 83 per cent of its oil needs through imports, will have the right of first refusal to buy the crude oil stored the facilities in case of an emergency.
According to government, Rs. 10000 Cr will be saved by filling this inventory.
The Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd (ISPRL) has constructed and commissioned underground rock caverns for storage of total 5.33 MMT of crude oil at three locations namely Vishakhapatnam (1.33 MMT), Mangaluru (1.5 MMT) and Padur (2.5 MMT).
The total 5.33 MMT capacity under Phase-I of the SPR program is estimated to supply about 95 days of India's crude requirement according to the consumption data for fiscal 2017-18.
Further, the government has given in-principle approval in June 2018 to establish additional 6.5 MMT SPR facilities at Chandikhol in Odisha and Padur in Karnataka.

Leasing out of six airports through PPP approved

The Union Cabinet has given in-principle approval for leasing out six airports of Airport Authority of India (AAI) on Nov 8.
It includes Ahmedabad, Jaipur, Lucknow, Guwahati, Thiruvananthapuram and Mangaluru for operation, management and development under Public Private Partnership (PPP) through Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC).

Why Public Private Partnership?

Private participation in infrastructure projects brings efficiency in service delivery, expertise, enterprise and professionalism, apart from harnessing the investments in the public sector.
PPP in airport management has helped the government raise sizeable revenue and utilize the model for better air connectivity elsewhere in the country, the government said. It hopes the move will bring more foreign investment into airport infrastructure.
However, it is not immediately clear whether the private players in the six airports that are to be jointly managed will get land parcels for real estate development beyond aviation requirements. The government also set up an empowered committee of secretaries to oversee the process.

India’s Civil Aviation Market

India’s civil aviation market has been growing at 19% over the last four years and is projected to be the third largest in the world by 2025, after the US and China.
The government is targeting an increase in the number of air passengers from 265 million in 2017 to about one billion in 10-15 years, as more people are travelling by air. This calls for massive investments in airports and greater productivity.

West Bengal to observe ‘Rosogolla Day’ on Nov. 14

West Bengal government decided to observe ‘Rosogolla Day’ on November 14, to commemorate the first anniversary of the state’s famous sweet getting Geographical Indication (GI) tag as ‘Bengal’s Rosogolla’.
Different varieties of rosogollas would be showcased in the stalls of the ‘Mishti Hub’ (Sweetmeat Hub), set up in one part of the Eco Park in New Town, Kolkata.The Eco Park is managed by the West Bengal Housing Infrastructure Development Corporation (HIDCO).

Background

On November 14 last year, West Bengal had received the GI tag for Bengal’s Rosogolla. The GI tag is a sign that
identifies a product as originating from a particular place.

ISRO plans Venus mission for 2023

The Indian Space Research Organisation (Isro) has invited international proposals for scientific payloads for its second interplanetary mission to Venus in mid-2023.
India will send 12 scientific payloads aboard the satellite for the Venus mission, including a thermal camera, mass spectrometer and cloud monitoring camera. The final spacecraft is likely to have a payload capacity of close to 100 kg, with 500W of power. The satellite is likely to be launched into a highly-inclined orbit of 500x60,000 km around Venus. The apoapsis, or the point when the satellite is furthest away from Venus, will gradually reduce over several months.
Venus is considered to be Earth’s “twin sister” because of similarities in size, mass, density, composition and gravity. The mission will focus on studying the surface and the sub-surface of the planet, atmospheric chemistry, and the interactions with solar radiation or solar winds.

Indian Venusian orbiter mission

The Indian Venusian orbiter mission is a proposed orbiter to Venus by the ISRO to study the surface and atmosphere of Venus.
Based on the success of Chandrayaan and the Mars Orbiter Mission, ISRO has been studying the feasibility of future interplanetary missions to Mars and Venus, the closest planetary neighbours to Earth.
USA, Japan, Russia and European Union has sent missions to study the Venus.

NASA's space instrument Ralph set to visit Jupiter’s Trojan asteroids

NASA’s Ralph and Lucy will be sent to explore Jupiter’s Trojan asteroids. Trojan asteroids are remnants from the earliest days of our solar system.
Ralph is a space instrument that has travelled as far as Pluto, while Lucy is a mission payload, or the spacecraft which would be carrying various scientific instruments including Ralph to study the properties of the asteroids.
The mission will be launched in 2021 and would be the very first space mission to study the Trojans.

Jupiter Trojan Asteroids

The Trojan asteorids orbit sun in two loose groups: 1. one group is always ahead of Jupiter, called Greek Camp. 2. The other group is always behind, called Trojan Camp.
The two clusters are stabilized at these two Lagrange points in a gravitational balancing act between the Sun and Jupiter. Lagrange points are sweet spots in a planetary orbit where the pull of gravity working from two opposing celestial bodies is balanced due to the centripetal force of their orbits.
The Trojan asteroids in Jupiter’s orbit could be made from the same material as the outer planets which were formed during the birth of the solar system more than 4 billion years ago.

Lucy Mission

The Lucy mission will comprise a 12-year journey with a fly-by to seven different asteroids -- six Trojan asteroids and a Main Belt asteroid -- more than any other previous asteroid mission.

Marathi | मराठी

राष्ट्रीय

आंध्रप्रदेशात ‘केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ’ उभारले जाणार

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्रप्रदेशात  केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाची (CTU) स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे.
• आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 अन्वये विजियानगरम जिल्ह्याच्या रेली या गावात हे विद्यापीठ उभारले जाणार आहे. विद्यापीठाच्या प्रारंभीक टप्प्यासाठी 420 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशातल्या सरकारी पादूर तेल साठ्याला परदेशी तेल कंपन्या भरणार

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून कर्नाटकच्या पादूर येथील पादूर धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (SPR)भरण्यास परदेशाच्या राष्ट्रीय तेल कंपन्यांना मंजुरी दिली गेली आहे.
• इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हज् लिमिटेडने (ISPRL) विशाखापट्टनम (1.33 MMT), मंगलोर (1.5 MMT) आणि पादूर (2.5 MMT) या तीन ठिकाणी तेलाचे साठे तयार केले आहे. भारत सरकारवरील भार कमी करण्यासाठी साठा सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर भरणे सुरू आहे.

सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर सहा विमानतळांना चालवले जाणार

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर सहा विमानतळांना चालविण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
• अहमदाबाद, जयपूर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम आणि मंगळुरू येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून व्यवस्थापित केल्या जाणार्‍या सहा विमानतळांचे कामकाज भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
• केंद्रीय नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) भारतामध्ये नागरी विमान उड्डयन संरचनेचे निर्माण, सुधारणा, देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे. हे भारतीय वाहतूक आणि शेजारच्या महासागरालगत भागात हवाई वाहतूक व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे आणि याची स्थापना 1 एप्रिल 1995 रोजी झाली.

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशनमधून सरकार त्याच्या हिस्स्यांमधून 100% निर्गुंतवणूक करणार

• आर्थिक बाबींविषयक मंत्रिमंडळ समितीने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DCIL) मधील भारत सरकारच्या संपूर्ण हिस्स्यामध्ये निर्गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. सध्या भारत सरकारचा DCILमध्ये 73.44% इतका हिस्सा आहे.
• ही निर्गुंतवणूक विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि कांडला पोर्ट ट्रस्ट या 4 बंदरांच्या समूहाच्या पक्षात केली जाणार.

आंतरराष्ट्रीय

भारत: IEA अंतर्गत प्रगत मोटर इंधन तंत्रज्ञान सहयोग कार्यक्रमाचा सदस्य

• दिनांक 9 मे 2018 रोजी भारत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) अंतर्गत प्रगत मोटर इंधन तंत्रज्ञान सहयोग कार्यक्रम (Advanced Motor Fuels Technology Collaboration Program) याचा सदस्य म्हणून निवडला गेला आहे, ही घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली आहे.
• आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेमध्ये (International Energy Agency -IEA) भारताला दिनांक 30 मार्च 2017 पासून "सहकारी (असोसिएशन)" दर्जा दिला गेला आहे. अमेरिका, चीन, जपान, कॅनडा, चिली, इस्राएल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, स्पेन, कोरिया, स्वित्झर्लंड आणि थायलंड हे या कार्यक्रमाचे इतर सदस्य आहेत.
• कार्यक्रमाचे प्राथमिक उद्दीष्ट म्हणजे प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक क्षेत्रात इंधनाबाबत उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करण्याच्या हेतूने प्रगत मोटर इंधन वा पर्यायी इंधनांच्या बाजारपेठांची ओळख करुन देणे हा आहे. या कार्यक्रमामध्ये सहभागाचे फायदे म्हणजे संशोधनासाठी खर्च सामायिक करण्यात येईल आणि तांत्रिक स्त्रोतांची उपलब्धता वाढणार.
• आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ही 1974 साली आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) याच्या संरचनेत स्थापन करण्यात आलेली एक स्वायत्त आंतरसरकारी संस्था आहे. IEA चे सचिवालय पॅरिस (फ्रान्स) येथे आहे.

विज्ञान आणि पर्यावरण

ISRO 2023 साली शुक्र ग्रहाचा अभ्यास करण्यासाठी अंतराळ मोहीम पाठवणार

• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) 2023 साली शुक्र ग्रहाचा अभ्यास करण्यासाठी अंतराळ मोहीम पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• ISROच्या या द्वितीय आंतरग्रहीय मोहिमेमधून शुक्रावर थर्मल कॅमेरा, मास स्पेक्ट्रोमिटर आणि क्लाउड मॉनिटरिंग कॅमेरासह एकूण 12 वैज्ञानिक प्रयोग पाठविण्याची योजना आहे.
• आकार, वस्तुमान, घनता, संरचना आणि गुरुत्वाकर्षण या घटकांच्या समानतेमुळे शुक्र ग्रह पृथ्वीची "जुळी बहीण" असल्याचे मानले जाते. या मोहिमेत पृष्ठभाग, वातावरणाची रासायनिक संरचना आणि सौर विकिरण वा सौर पवन या घटकांचा अभ्यास केला जाणार.
• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ही भारत सरकारची प्रमुख अंतराळ संस्था आहे. याचे बंगळुरू येथे मुख्यालय आहे. 1962 साली स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्या प्रयत्नांमुळे, 15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापित ISRO ने 1962 साली स्थापन झालेल्या इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रीसर्च (INCOSPAR) ला बदलले. ही संस्था विज्ञान विभागाकडून व्यवस्थापित केली जाते. ISRO चा पहिला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ 19 एप्रिल 1975 रोजी सोव्हिएत संघाने प्रक्षेपित केला. 1980 साली, भारतीय बनावटीचे प्रक्षेपक SLV-2 द्वारे ‘रोहिणी’ हा उपग्रह पहिल्यांदा प्रक्षेपित करण्यात आला. 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताची ‘चंद्रयान-1’ मोहीम यशस्वी झाली आणि चंद्रावर पोहचणारा भारत हा जगातला चौथा देश बनला. त्यानंतर ‘मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)’ ने 24 सप्टेंबर 2014 रोजी यशस्वीरित्या मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचणारा पहिला देश ठरला.

NASAची ‘राल्फ’ मोहीम गुरु ग्रहाच्या ‘ट्रोजन’ लघुग्रहाला भेट देणार

• नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) याच्या ‘न्यू होरीझन्स मिशन’ अंतराळयानाने ‘राल्फ’ या शोधक उपकरणाला गुरु ग्रहाच्या कक्षेत पाठवले गेले आहे आणि योजनेनुसार हे उपकरण सन 2021 मध्ये लुसी मिशनच्या अंतर्गत गुरुच्या ‘ट्रोजन’ या लघुग्रहाला भेट देणार आहे.
• 2006 साली ‘न्यू होरीझन्स’ अंतराळयान पाठवले गेले आणि त्यावरील ‘राल्फ’ या शोधक प्रयोगाने अनेक शोध घेतले आहेत. राल्फ ही प्लूटो आणि त्याच्या चंद्राला भेट देणारी पहिली मोहीम होती.
• नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ही संयुक्त राज्य अमेरिकेची (UAS) एक सरकारी शाखा आहे, जी देशाच्या सार्वजनिक अंतराळ कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास आणि हवाई उड्डाणशास्त्र व अंतराळ संशोधनासाठी जबाबदार आहे. NASA ची स्थापना 19 जुलै 1948 रोजी नॅशनल अॅडवायजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (NCA) याच्या जागी केली गेली होती. या संस्थेने 1 ऑक्टोबर 1948 पासून कार्य करण्यास सुरुवात केली. 

राज्य

पश्चिम बंगाल 14 नोव्हेंबरला 'रोसोगोल्ला दिन' पाळणार

• पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने 14 नोव्हेंबर या तारखेला 'रोसोगोल्ला दिन' पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• बंगालच्या प्रसिद्ध रसगुल्ला या मिष्ठान्नाला भौगोलिक संकेतांक (GI) टॅग प्राप्त झाला आहे. त्याच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त हा दिन पाळण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या दिनी मिष्टी हबच्या स्टॉलवर रसगुल्लाच्या विविध प्रकारांचे प्रदर्शन भरविले जाणार. ही केंद्रे न्यू टाउन क्षेत्रात इको पार्कच्या एका भागात स्थापित केले जाणार.