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भारत 4 साल की अवधि के लिए आईटीयू परिषद के सदस्य चुना गया
- भारत अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिए पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)
- परिषद का सदस्य चुना गया है।
- परिषद के चुनाव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे आईटीयू परिपूर्णता सम्मेलन 2018 के दौरान आयोजित किए गए।
- आईटीयू सदस्य के रूप में भारत का चुनाव यूएई के दुबई में चल रही आईटीयू प्लेनिपोटेंसियरी कन्फ्रेंस 2018 में किया गया।
- चुनाव के दौरान भारत को 165 मत मिले और जिन 13 देशों का परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव किया गया उनमें भारत का तीसरा स्थान रहा। ये सदस्य एशिया- आस्ट्रेलिया क्षेत्र से चुने गये।
- आईटीयू के 193 सदस्य देश हैं जो परिषद में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
- भारत 1952 से आईटीयू परिषद का नियमित सदस्य रहा है, जबकि भारत 1869 से आईटीयू का सक्रिय सदस्य रहा है।
संयुक्त राष्ट्र ने दिवाली मनाने के लिए दीया टिकटों को जारी किया
- संयुक्त राष्ट्र ने दिवाली के मौके पर डाक टिकट जारी किए, इसके लिए भारत ने इन विशेष डाक टिकटों को जारी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन को धन्यवाद दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने दिवाली उत्सव मनाने के लिए 19 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम पत्र जारी किया था।
- 1.15 डॉलर मूल्य वर्ग की इस शीट में 10 डाक टिकटें और नाम-पत्र जारी किए हैं, जिसमें त्योहार पर रोशनी और दिए दर्शाए गए हैं।
- इस कागज की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की जगमगाती इमारत और त्योहार के भाव को मनाने के लिए “हैप्पी दिवाली’’ का संदेश नजर आता है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने नामसूद्र, मतुआ समुदायों के लिए बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया
- राज्य की जन स्वास्थ्य व समाज कल्याण राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 5 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल दो समुदायों "नमशूद्र" और "मतुआ" लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अलग से बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है।
- उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर से दो नवंबर तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर गई थीं। वहां सिलीगुड़ी में उन्होंने नमशूद्र जाति के लोगों से मुलाकात की थी।
- इन लोगों ने समुदाय के विकास के लिए अलग से बोर्ड गठित करने की मांग की थी जिस पर
- मुख्यमंत्री ने तत्काल फैसला लेने का आश्वासन दिया था।
- हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर 24 परगना के उन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया था जहां मतुआ समुदाय के लोगों की बहुतायत है।
- इसलिए ममता बनर्जी के निर्देश पर इन दोनों ही समुदायों के लिए बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया गया।
चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 'संगवारी' मतदान बूथ स्थापित किया
- प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाने वाले पांच पिंक बूथ का नाम बदलकर संगवारी मतदान केंद्र कर दिया गया है।
- संगवारी मतदान केन्द्र में सभी मतदान कर्मी सहित अन्य अधिकारी के तौर पर महिलाएं ही रहेंगी।
- पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारी तक सिर्फ महिलाएं होती हैं।
- ये बूथ बनाए तो महिलाओं के लिए गए हैं, लेकिन पुरुष भी यहां जाकर वोट डाल सकते हैं।
- इन बूथों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा, टेबल क्लॉथ, गुब्बारे से लेकर हर कुछ गुलाबी रंग का होता है।
- यहां बच्चों के खेलने के लिए भी जगह होती है और वो भी गुलाबी रंग की।
- पिंक बूथ को महिला सशक्तीकरण से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसका मुख्य मकसद है कि हर महिला व पुरुष को वोट देने का सुखद अनुभव हो। ये उन्हें बूथ तक लेकर आने की पहल है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो सके।
आरबीआई ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ईसीबी मानदंडों में राहत दी
- रिज़र्व बैंक ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (external
- commercial borrowings) को नियंत्रित करने वाले मानदंडों को उदार बनाया है।
- एक अधिसूचना में कहा गया है कि पात्र उधारकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारभूत संरचना में ईसीबी (बाहरी वाणिज्यिक उधार) के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकता को पिछले पांच वर्षों से तीन साल कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, अनिवार्य प्रतिरक्षा के लिए औसत परिपक्वता दस वर्ष से पांच वर्ष तक कम कर दी गई है।
अंगद वीर सिंह बाजवा ने जीता एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
- भारतीय निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाजवा ने आठवीं एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में 6 नवंबर को पुरुष स्कीट फाइनल में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- बाजवा भारत के पहले स्कीट निशानेबाज हैं जिन्होंने महाद्वीपीय या विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने चीन के डी झिन (58 अंक) को हराया।
- यूएई के सईद अल मकतोम ने 46 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।
- इससे पहले इलावेनिल वलारिवान और हृदय हजारिका की मिश्रित युगल भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर रायफल स्पर्धा में जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया।
- इसी स्पर्धा में मेहुली घोष और अर्जुन बाबुता की एक अन्य भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
प्रस्तावित गंगा बिल ने बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगाया
- जब तक कि राष्ट्रीय गंगा कायाकल्प प्राधिकरण द्वारा अनुमत न हो, तब तक के लिए प्रस्तावित गंगा अधिनियम के मुताबिक सरकार ने गंगा में जेटी, बंदरगाहों या "स्थायी हाइड्रोलिक संरचनाओं" के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- 'गंगा' (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक, 2018 नामक कानून, ने एक प्रबंधन संरचना बनाने का प्रस्ताव रखा, जो 2,500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी की निगरानी करेगा।
English| इंग्लिश
India elected Member of ITU Council for 4-year term
India has been elected as a member of the International Telecommunications Union-ITU Council for another four-year term from 2019 to 2022. The elections to the Council were held during the ongoing ITU Plenipotentiary Conference 2018 at Dubai.
By securing 165 votes, India ranked third among the 13 countries elected to the Council from the Asia-Australasia region, and eighth among the 48 countries elected to the Council globally.
The ITU has 193 member states who elect representatives to the Council.
ITU
ITU is a specialized United Nations body that is responsible for tackling the concerns related to information and communication technology.
The ITU is active in areas including broadband Internet, latest-generation wireless technologies, aeronautical and maritime navigation, radio astronomy, satellite-based meteorology, convergence in fixed-mobile phone, Internet access, data, voice, TV broadcasting, and next-generation networks.
It is based in Geneva, Switzerland.
UN issues Diya stamps to celebrate Diwali
The UN Postal System has issued two stamps with diyas in celebration of Diwali as "the quest for the triumph of good over evil".
The stamps are in the $1.15 denomination, which is the basic rate for international air mail letters.
They are sold in sheets with 10 stamps and stickers and a large picture of the UN headquarters lit up for Diwali.
Indian city Ayodhyaya has made it into the Guinness World Records when more than 300000 diyas were simultaneously lit during Diwali festival.
West Bengal govt decides to set up boards for Namasudra, Matua communities
West Bengal government has decided to set up development boards for the Matua and Namasudra communities.
The names of the two boards will be West Bengal Namasudra Welfare Board and West Bengal Matua Welfare Board.
Namsudra Community
Namsudra caste is a recognized as a Scheduled Caste in the state of West Bengal, Assam and Tripura.
Election Commission sets up ‘Sangwari’ polling booths in Chhattisgarh
The Election Commission has set up ‘Sangwari’ polling booths in various constituencies of Chhattisgarh to encourage women voters to exercise their franchise in the Assembly elections.
Sangwari
In Chhattisgarhi dialect, ‘Sangwari’ means friend. These women friendly booths will be manned by all-female staff including presiding officers, supervisors and security personnel.
Chhattisgarh has about One crore 85 lakh electorates. Out of this, more than 92 lakh are females. The state has 90 constituencies and assembly elections are scheduled to be held in two phases on November 12th and 20th.
Chhattisgarh
Chhattisgarh is a central Indian state surrounded by Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Maharashtra and Telangana.
Recently, Election Commission of India has asked the Odisha government to seal borders with Chhattisgarh in order to ensure free and fair elections.
RBI relaxes ECB norms for infrastructure creation
The Reserve Bank of India (RBI) has liberalised External Commercial Borrowing (ECB) norms for infrastructure creation in consultation with the government.
The move comes amid concerns surrounding the availability of funds following a liquidity squeeze and the difficulties being faced by non-bank lenders, especially those facing asset liability issues due to heavy reliance on short term funding for long term assets. This, along with defaults by infra lender IL&FS, has hurt the credit markets.
A notification said the minimum average maturity required for the ECBs in the infrastructure space raised by eligible borrowers has been reduced to three years from earlier five years.
Additionally, the average maturity requirement for mandatory hedging has been reduced to five years from earlier ten years.
What is External Commercial Borrowing?
ECB is a basically a loan availed by an Indian entity work from a non-resident lender. It is a loan availed of from non-resident lenders with a minimum average maturity of 3 years.
ECBs are being permitted by the Government as a source of finance for Indian Corporate for expansion of existing capacity as well as for fresh investment. For infrastructure sector companies, there is an overall ceiling of $20 billion.
ECB can be converted into equity shares at the Foreign Exchange Rate applicable on the date of swap agreement.
Bajwa shoots historic skeet gold at Asian Shotgun Championship
In the 8th Asian Shotgun Championship in Kuwait, Angad Vir Singh Bajwa has won a gold with a world record score in the men's skeet final. He became the first Indian skeet shooter to win a continental or world level event.
India's 10m rifle mixed team pairing of Elavenil Valarivan and Hriday Hazarika also struck gold with a junior world record score.
They finished with a score of 502.1, which is a World and Asian Junior record in the event.
Proposed Ganga bill bans ports, jetties
Central government has banned the construction of jetties, ports or permanent hydraulic structures in Ganga unless permitted by Ganga Rejuvenation Authority.
The legislation, formally called the National River Ganga (Rejuvenation, Conservation and Management) Bill, 2018, proposes to create a management structure that will supervise the health of the 2,500-kilometre long Ganga which, the draft Bill defines, as ‘India’s national river.
National River Ganga (Rejuvenation, Conservation and Management) Bill, 2018
The bill will be presented in Winter Session of the Parliamnet.
The bill proposes restriction on the activities on the banks of Gangs to ensure ecological flow of the river.
It was long demanded by activists that dams in upper stretches of the river obstructs the river’s flow and finally government has included this point in the bill.
It becomes unclear how the restriction will work as government is also developing National Waterways Project-1 (River Ganga) from Haldia to Varanasi with technical and financial assistance of World Bank.
The waterways project involves creating permanent and movable terminals that require dredging and frequent de-slitting to ensure that minimum river depths for the smooth movement of vessels. So this becomes unclear how the government is planning to achieve what said in the bill.
Centre’s model construction workers’ welfare scheme released
Central government has released model construction worker’s welfare scheme for the consideration of states.
In the final version of the scheme, there is no mandatory pension benefits in the final version of the Centre’s Model Construction Workers welfare scheme. It is contrast to earlier suggestion which asked for 20% of the construction cess to be kept aside for retired workers.
Instead of providing a uniform scheme, Central government has asked the state governments to decide pension scheme as per their financial capacity.
How it came?
In March 2018, Supreme Court directed the central government to frame a model scheme to address the issues of health, education, social security and pension for the construction workers. It also said that more than Rs 37,400 crore have been collected for the benefit of construction workers, but ostensibly only about Rs. 9,500 crores have been utilized for their benefit.
BOCW Act 1996
The Building And Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996. The Act provides for levy and collection of cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Constructions Workers Welfare Board.
The major source of funds to the Building and Other Construction Workers Welfare Board is the collection of cess at the rate of 1% of the construction cost incurred by the employer under the Building and Other Construction Workers’ Welfare Cess Act.
However, it failed to meet its purpose.
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राष्ट्रीय
- प्रस्तावित 'गंगा अधिनियम'मध्ये राष्ट्रीय गंगा जीर्णोद्धार प्राधिकरणाकडून परवानगी न घेता गंगा नदीच्या पात्रात जेटी, बंदर किंवा कायमस्वरूपी जलसंरचना तयार करण्यासाठी सरकारला बंदी घातल्याची तरतूद आहे.
- ‘राष्ट्रीय नदी गंगा (जीर्णोद्धार, संरक्षण व व्यवस्थापन) विधेयक-2018’ तयार करण्यात आला आहे. यात गंगा नदीच्या 2,500 किलोमीटर लांब पात्राचे आरोग्य राखण्यासाठी व्यवस्थापन संरचना तयार करण्याचे प्रस्तावीत आहे. नदीचा निर्बाध आणि स्वच्छ प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी या विधेयकात अनेक निर्बंधांचा समावेश आहे.
- केंद्र सरकारने ‘बांधकाम कामगारांसाठीची कल्याणकारी योजना’ या आदर्श योजनेची अंतिम आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे.
- या योजनेत कोणताही निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणे अनिवार्य केला गेला नाही आहे. योजनेनुसार, निवृत्तीवेतनाचा भार राज्य सरकार दीर्घकाळासाठी उचलू शकणार नाही त्यामुळे निवृत्तीवेतनाच्या बाबतीत कायमस्वरुपी उत्तरदायित्व उचलणारे असावे असे लक्षात घेऊन, राज्य कल्याण मंडळ त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार निवृत्तीवेतन योजना तयार करू शकतात.
- या योजनेमधून आरोग्य सेवा आणि जीवनविमा तसेच बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती असे लाभ दिले जातील. शिवाय कौशल्य विकास संस्थांसाठी निधी आणि तात्पुरत्या निवासासाठी आर्थिक मदत करण्यास परवानगी देते.
आंतरराष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषदेचे सदस्य म्हणून भारताला पुढील चार वर्षांसाठी म्हणजेच सन 2019 ते सन 2022 या काळासाठी निवडण्यात आले आहे.
- दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) येथे 7 नोव्हेंबर 2018 रोजी पार पडलेल्या ‘ITU प्लेनिपोटेंशीयरी परिषद 2018’ मध्ये ही निवड झाली. भारत आशिया-ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्रामधून परिषदेसाठी निवडलेल्या 13 देशांपैकी तिसऱ्या आणि जागतिक पातळीवर परिषदेसाठी निवडलेल्या 48 देशांमध्ये आठव्या क्रमांकावर निवडून आला आहे.
- शिवाय, नवी दिल्ली येथे ITU दक्षिण आशिया क्षेत्र कार्यालय आणि तंत्रज्ञान अभिनवता केंद्र उभारण्याचा ITUने निर्णय घेतला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) हा माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानासाठीचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक विशेष विभाग आहे. 17 मे 1865 रोजी संघाची स्थापना करण्यात आली. जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे याचे मुख्यालय आहे. संघाचे 193 देश आणि सुमारे 800 खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्था सदस्य आहेत. 1869 सालापासून भारत ITUचा सक्रिय सदस्य आहे. 1952 सालापासून भारत ITU परिषदेचा नियमित सदस्य म्हणून कार्यरत आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासनाने दिवाळीनिमित्त ‘दिव्यांचे’ चित्र असलेली दोन तिकीटे प्रसिद्ध केली आहेत. तिकीटाचे $ 1.15 इतके मूल्य आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासन (United Nations Postal Administration -UNPA) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा टपाल विभाग आहे. हा विभाग 1951 साली अमेरिकेसोबत झालेल्या करारानंतर अस्तित्वात आला. UNPA हे एकमेव टपाल प्राधिकरण आहे, जे अमेरिकी डॉलर, स्विस फ्रँक आणि युरो अश्या तीन वेगवेगळ्या चलनांमध्ये टपाल तिकीट प्रसिद्ध करते.
अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग
- पायाभूत सुविधांसाठी बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) नियंत्रित करणार्या निकषांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी शिथिल केले आहेत.
- अधिसूचनेनुसार -
- पात्र कर्जदारांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी ECBसाठी आवश्यक असलेला किमान सरासरी परिपक्वतेचा कालावधी आधीच्या पाच वर्षांवरून कमी करीत तीन वर्षांचा केला आहे.
- अनिवार्य बचाव व्यवस्थेसाठी सरासरी परिपक्वता आवश्यकतेचा कालावधी आधीच्या दहा वर्षांवरून कमी करीत पाच वर्षांचा केला आहे.
- दीर्घकालीन मालमत्तांसाठी अल्पकालीन निधीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणार्या बिगर-बँक कर्जदारांना येणार्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि तरलता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
क्रिडा
- कुवेत सिटी येथे सुरु असलेल्या ‘आशियाई शॉटगन अजिंक्यपद 2018’ या क्रिडास्पर्धेत भारताच्या अंगद वीर सिंग बाजवाने अंतिम फेरीत विक्रमी कामगिरीसह सुवर्णपदक पटकावले आहे.
- अंतिम लढतीत बाजवाने 60 पैकी 60 गुणाची कमाई करत हा विक्रम रचला. जागतिक पातळीवर शॉटगन स्कीट प्रकारात सुवर्णपदक मिळवणारा अंगद बाजवा हा पहिला भारतीय ठरला आहे.
- तसेच 10 मीटर रायफल प्रकारात मिश्र गटात इलावेनिल-हृदय हजारिका या भारतीय जोडीने सुवर्णपदक तर मेहुली घोष व अर्जुन बबुटा या जोडीने कांस्यपदक जिंकले.
राज्य
- पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने माटुआ आणि नमासुद्र समुदायांसाठी दोन स्वतंत्र विकास मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- निर्णयानुसार, पश्चिम बंगाल नमासुद्र कल्याण मंडळ आणि पश्चिम बंगाल माटुआ कल्याण मंडळ अशी दोन स्वतंत्र मंडळे तयार केली जाणार. राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या समुदायाच्या कल्याणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी छत्तीसगडमधील विविध मतदारसंघांमध्ये 'संगवारी' मतदान केंद्राची स्थापना केली आहे.
- छत्तीसगढी भाषेत 'संगवारी' याचा अर्थ मित्र असा होतो. या मतदान केंद्रावर सर्व अधिकारी व सुरक्षा कर्मचारी महिला असतील. राज्यात 12 आणि 20 नोव्हेंबर अश्या दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
- भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व निम-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली. आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत. पूर्वी आयोग एक सदस्य असलेले मंडळ होते, परंतु 1989 सालानंतर दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्त पद निर्माण करण्यात आले. ओम प्रकाश रावत हे भारताचे वर्तमान मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत.
- भारतात विधानसभा निवडणूकीमध्ये भारतीय मतदाता विधानसभा (किंवा विधिमंडळ / राज्य विधानसभा) मधील सदस्यांची निवड करतो. ही निवडणूक दर 5 वर्षांनी आयोजित केली जाते आणि विधानसभेच्या सदस्यांना आमदार (MLA) म्हणून संबोधले जाते. विधानसभा निवडणुका सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकाच वर्षी घेतल्या जात नाहीत. विधानसभा निवडणुका या देशातील 29 राज्यांमध्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 2 (दिल्ली आणि पुडुचेरी) मध्ये आयोजित केल्या जातात.
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