🔸United Nations 'e-Government Development Index 2018' 🔹संयुक्त राष्ट्र ने ई-सरकारी विकास सूचकांक 2018 जारी किया 🔸संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ‘ई-सरकार विकास निर्देशांक 2018’

Current Affairs 1 August 2018

करेंट अफेयर्स 1 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔸United Nations 'e-Government Development Index 2018'

🔹संयुक्त राष्ट्र ने ई-सरकारी विकास सूचकांक 2018 जारी किया

🔸संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ‘ई-सरकार विकास निर्देशांक 2018’

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संयुक्त राष्ट्र ने ई-सरकारी विकास सूचकांक 2018 जारी किया

• संयुक्त राष्ट्र ने 19 जुलाई 2018 को ई-सरकारी विकास सूचकांक (EGDI) 2018 जारी कर दिया है।
• इसमें शीर्ष 100 में अपना स्थान बनाने के लिए भारत ने 22 स्थान की छलांग लगाकर सीधा 96वां स्थान प्राप्त किया है।
• 0.9150 के सूचकांक मूल्य के साथ डेनमार्क 2018 ई-सरकारी विकास सर्वेक्षण में सबसे ऊपर है।
• अमेरिका और एशिया उच्च और मध्यम ई-सरकारी सूचकांक स्तरों में लगभग बराबर हैं, जबकि कई अफ्रीकी देश अपनी ई-सरकार खड़े होने में सुधार करने के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं।
• ख़ास बात यह है कि 2018 में उच्च प्रदर्शन वाले समूह में शामिल 11 नए देशों में से आठ यूरोप (बेलारूस, ग्रीस, लिकटेंस्टीन, माल्टा, मोनाको, पोलैंड, पुर्तगाल और रूसी संघ) से हैं और दो एशिया (साइप्रस और कज़ाखस्तान) से हैं।
• उरुग्वे उच्च ईजीडीआई स्कोर प्राप्त करने वाला एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है।
• आपको बता दें, ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर दो वर्षों में जारी किया जाता है।
• 2018 संस्करण को Gearing E-Government to Support Transformation towards sustainable and resilient societies' के रूप में नामित किया गया था।
• भारत, जो वर्ष 2014 में 118वें स्थान पर था वह 11 स्थान की छलांग लगा कर 2018 में 96वें स्थान पर पहुँच गया है।
• EGDI तीन सामान्यीकृत सूचकांक के भारित औसत के आधार पर एक समग्र सूचकांक है:

1. Telecommunications Infrastructure Index (TII),
2. Human Capital Index (HCI),
3. Online Service Index (OSI).
एक तिहाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर मानव पूंजी सूचकांक (एचसीआई) से लिया जाता है। एक तिहाई UNDESA द्वारा आयोजित एक स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआई) जो सभी 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की राष्ट्रीय ऑनलाइन उपस्थिति का आकलन करता है।
टॉप 10 देशों की सूची

• डेनमार्क 0.9150
• ऑस्ट्रेलिया 0.9053
• रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया a 0.9010
• यूनाइटेड किंगडम 0.8999
• स्वीडन 0.8882
• फ़िनलैंड 0.8815
• सिंगापुर 0.8812
• न्यू ज़ीलैंड Zealand 0.8806
• फ्रांस 0.8790
• जापान 0.8783

पिछले वर्ष अक्तूबर में विश्व बैंक की आसान व्यापार सूचकांक में भारत शीर्ष के 100 रैंक में पहुंच गया है। वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत ने 163 देशों में से 136 रैंक पाई है। यह आंकड़े अंतराष्ट्रीय संघठनों के द्वारा अध्ययन करने के बाद ही प्राप्त होते हैं। आंकड़ों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

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United Nations 'e-Government Development Index 2018'

The United Nations report on global surveys conducted every two years has been released this year under the heading 'Gearing E-Government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies'.

According to the famous' e-Government Development Index 2018 ', India has jumped 22 places and is ranked at '96' in the 'Top 100' countries. This shows that digital technologies and innovations are effective in the public sector and there is a change in people's daily lives.

Regarding e-government development index

This index is an average of three generalized indexes, the three factors -

Telecom Infrastructure Index (TII)
Manpower Index (HCI)
Online Services Index (OSI)
It mainly evaluates the development of e-government at the national level. It evaluates the use of information and communication technology to deliver public services. This index explains the quality and quality of online services, the status of infrastructure in telecom and the existing manpower.

Properties of India

In Telecom Infrastructure Index (TII) - 0.20091
In Human Resources Index (HCI) - 0.6627
In Online Services Index (OSI) - 0.9514
Average score - 0.5484

Important things

• Denmark (0.9150) tops the list.
• In the first 10 countries, Denmark followed by Australia, Korea Republic (first in Asian countries), Britain, Sweden, Finland, Singapore, New Zealand, France and Japan.

The European countries are leading the world at this level. American and Asian countries tend to have almost equal share at high and middle levels and many African countries are weak about it.

• In Asia, two-thirds of the country (31 out of 47) and about half of the countries in the US (15 out of 35), 0.55 are more than the quality of the quality.
• The first time this study was also emphasized on the development of local e-Governments in 40 cities around the world. Among them, 7 were from South Africa, 6 in America, 13 in Asia, 12 in Europe and 2 in Oceania. Among them, Moscow (Russia), Cape Town (South Africa) and Tallinn (Estonia) are the three leading cities.

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संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ‘ई-सरकार विकास निर्देशांक 2018’

दर दोन वर्षांनी केल्या जाणार्‍या जागतिक सर्वेक्षणाचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल यावर्षी 'गियरिंग ई-गवर्नमेंट टु सपोर्ट ट्रान्सफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल अँड रेझीलंट सोसायटीज' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
अहवालात प्रसिद्ध ‘ई-सरकार विकास निर्देशांक 2018’ अनुसार, भारताने 22 स्थानांची उडी घेत ‘शीर्ष 100’ देशांमध्ये स्थान मिळवत ‘96’ या क्रमांकावर आहे. यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना सार्वजनिक क्षेत्रावर परिणामकारक ठरत आहे आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनात बदल होत असल्याचे दिसून येते.
ई-सरकार विकास निर्देशांक बाबत
हा निर्देशांक तीन सामान्यीकृत निर्देशांकांचे सरासरी आहे, हे तीन घटक म्हणजे –

• दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्देशांक (TII)
• मनुष्यबळ निर्देशांक (HCI)
• ऑनलाईन सेवा निर्देशांक (OSI)

हे मुख्यत्वे राष्ट्रीय पातळीवर ई-सरकारच्या विकासाचे मूल्यांकन करते. हे सार्वजनिक सेवा वितरीत करण्यासाठी माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत मूल्यांकन करते. हा निर्देशांक ऑनलाइन सेवांचा दर्जा आणि गुणवत्ता, दूरसंचार संदर्भात पायाभूत सुविधांची स्थिती आणि अस्तित्वात असलेले मनुष्यबळ याबाबत माहिती स्पष्ट करतो.
भारताचे गुण

• दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्देशांक (TII) मध्ये - 0.20091
• मनुष्यबळ निर्देशांक (HCI) मध्ये - 0.6627
• ऑनलाईन सेवा निर्देशांक (OSI) मध्ये - 0.9514
• सरासरी गुण - 0.5484

ठळक बाबी

• या यादीत डेन्मार्क (0.9150) अग्रस्थानी आहे.
• प्रथम 10 देशांमध्ये डेन्मार्क नंतर अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया, कोरिया प्रजासत्ताक (आशियाई देशांमध्ये प्रथम), ब्रिटन, स्वीडन, फिनलँड, सिंगापूर, न्युझीलँड, फ्रान्स आणि जपान यांचा समावेश आहे.
• युरोपीय देश जागतिक पातळीवर याबाबत नेतृत्त्व करत आहेत. अमेरिकी आणि आशियाई देश उच्च आणि मध्यम पातळीवर जवळपास समान वाटा ठेवतात आणि अनेक आफ्रिकी देश याबाबत कमकुवत आहेत.
• आशियातले दोन-तृतियांश देश (47 पैकी 31) आणि अमेरिकी देशांपैकी जवळपास निम्मे देश (35 पैकी 15) 0.55 इतक्या जागतिक सरासरी गुणाच्या पातळीपेक्षा अधिक गुणांनी संपन्न आहेत.
• यावेळी प्रथमच अभ्यासात जगभरातील 40 शहरांमधील स्थानिक ई-सरकारच्या  विकासावर देखील भर देण्यात आला. त्यामध्ये आफ्रिकेतले 7, अमेरिकेतले 6, आशियातले 13, युरोपमधील 12 आणि ओशिनियामधील 2 शहरांचे मूल्यांकन करण्यात आले. यात मॉस्को (रशिया), केप टाउन (दक्षिण आफ्रिका) आणि टॅलिन (एस्टोनीया) ही तीन अग्रगण्य शहरे ठरली आहेत.