Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 10 May 2020 Marathi | 10 मे मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 10 May 2020  Marathi |

   10 मे  मराठी करेंट अफेयर्स

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स

देवी रोगाच्या निर्मूलनाच्या 40 व्या वर्धापनदिनानिमित्त संयुक्त राष्ट्रासंघ टपाल विभागाकडून स्मारक टपाल तिकीट जाहीर

देवी रोगाचे निर्मूलन कार्यक्रमाच्या 40 व्या वर्धापनदिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने संयुक्त राष्ट्रासंघ टपाल प्रशासनाने (UNPA) एक स्मारक टपाल तिकीट जाहीर केले. सर्जिओ बारादात यांनी हे तिकीट तयार केले.

देवी रोगाच्या निर्मूलनासाठी WHOने 1967 साली जागतिक मोहीम चालवली होती. देवी रोगाच्या निर्मूलनासाठी हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने केल्या गेलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रयत्नांनी जवळपास अर्धा अब्ज लोकांचे लसीकरण केले गेले होते.

1980 साली मे महिन्यात झालेल्या 33 व्या जागतिक आरोग्य सभेत जगाला देवी रोगापासून मुक्त झाल्याची घोषणा केली गेली होती.

देवी हा पहिला आणि आजपर्यंतचा एकमेव मानवी रोग आहे ज्याचे जगभरातून निर्मूलन झाले आहे. हा रोग नष्ट होण्यापूर्वी सुमारे 3000 वर्षांपासून या रोगाने मानव त्रस्त होता आणि विसाव्या शतकातच या रोगाने 300 दशलक्ष लोकांचा बळी घेतला होता.

संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासन (UNPA) विषयी

संयुक्त राष्ट्रसंघ टपाल प्रशासन (United Nations Postal Administration -UNPA) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा टपाल विभाग आहे. हा विभाग 16 नोव्हेंबर 1950 रोजी अस्तित्वात आला आणि त्याचे 1951 साली अधिकृतपणे उद्घाटन झाले.

न्यूयॉर्क (अमेरिका), जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) आणि व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) येथे UNPAची कार्यालये आहेत. UNPA हे एकमेव टपाल प्राधिकरण आहे, जे अमेरिकी डॉलर, स्विस फ्रँक आणि युरो अश्या तीन वेगवेगळ्या चलनांमध्ये टपाल तिकीट प्रसिद्ध करते.

SARFAESI कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठी लागू: सर्वोच्च न्यायालय

थकीत कर्जवसुलीसाठी उपयोगी ठरणारा सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठीही लागू असून बँका त्याचा वापर करू शकतात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे.

या निर्णयामुळे कर्जबुडव्यांमुळे अडचणीत येणाऱ्या राज्यातल्या जिल्हा आणि सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पार्श्वभूमी

थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 साली सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा केला.

तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र परिपत्रक काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

SARFAESI कायदा

सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) या कायद्यातल्या तरतुदींमुळे कर्जबुडव्यांची तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत नाहीत.

या कायद्याच्या कलम 13(2) अन्वये कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (NPA) की, कर्जदाराला 60 दिवसांची मागणी सूचना देण्याचा आणि त्यानंतरही कर्ज परतफेड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही.