Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 6 February 2020 Marathi |
6 फेब्रुवारी 2020 मराठी करेंट अफेयर्स
सॉइल हेल्थ कार्डमुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला आहे: राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने (NPC) केलेल्या अभ्यासानुसार, सॉइल हेल्थ कार्ड (SHC) याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे रासायनिक खतांचा वापर 8 ते 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
- जे शेतकरी बहुतेक सर्व गोष्टींमध्ये खतांचा जास्त प्रमाणात वापर करतात, त्यांना सॉइल हेल्थ कार्ड (SHC) यामुळे हळूहळू त्यांच्या धोकादायक प्रथेपासून दूर केले जात आहे.
- या उपक्रमामुळे मृदेच्या आरोग्याच्या बाबी समजून घेण्यास आणि मातीच्या पोषक तत्त्वांचा योग्य वापर करुन उत्पादनात सुधारणा करण्यास शेतकर्‍यांना सक्षम केले आहे.
- पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ही राज्ये आणि बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांमधल्या काही भागात मृदेमध्ये सर्व प्रोटीन घटकांना तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘नायट्रोजन’ कमी आहे.
- हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ही राज्ये आणि बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, आसाम, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधल्या काही भागात मृदेमध्ये वनस्पतींना प्रकाशाला अन्नात रुपांतर करण्यात मदत करणारे ‘फॉस्फोरस’ कमी आहे.
योजनेविषयी
खतांच्या अत्याधिक वापरामुळे मृदेमधली पोषकद्रव्ये कमी होण्याच्या पार्श्वभूमीवर 2014-15 या आर्थिक वर्षात सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लागू केली गेली. कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत चाललेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात (वर्ष 2015-17) 10.74 कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात आले, तर दुसर्‍या टप्प्यात (वर्ष 2017-19) 11.69 कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात आले.
“आदर्श खेड्यांचा विकास” हा एक पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात असून त्याच्या अंतर्गत शेतकर्‍यांच्या भागीदारीने कृषक मातीचे नमुने घेणे आणि त्यांची चाचणी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. “आदर्श खेड्यांचा विकास” या योजनेचा एक भाग म्हणून वर्ष 2019-20 मध्ये 13.53 लक्ष कार्ड वाटली गेली आहेत.
या योजनेंतर्गत ‘मृदा आरोग्य प्रयोगशाळा’ची स्थापना करण्यासाठी, राज्यांना 429 अचल प्रयोगशाळा, 102 नवीन चल प्रयोगशाळा, 8752 लघू प्रयोगशाळा, 1562 ग्राम-स्तरीय प्रयोगशाळा आणि विद्यमान 800 प्रयोगशाळांची सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेत प्रत्येक दोन वर्षात एकदा राज्य सरकारकडून मृदेच्या रचनेचे विश्लेषण केले गेले आहे जेणेकरून जमिनीतील पोषक द्रव्ये सुधारण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.
योजनेंतर्गत 40 वर्षे वयोगटातले ग्रामीण युवा आणि शेतकरी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास व चाचणी घेण्यास पात्र आहेत. एका प्रयोगशाळेला 5 लक्ष रुपये खर्च येतो, ज्यापैकी 75 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात केंद्र आणि राज्य सरकार देते.
जागतिक वैद्यकीय माहिती चोरी जाण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य अव्वल
जर्मनीच्या ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेसिलीयन्स या कंपनीचे केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, आज, इंटरनेटवर 120 दशलक्ष भारतीयांची वैद्यकीय माहिती उघडपणे विनामूल्य उपलब्ध आहे आणि हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे.
अहवालातल्या ठळक बाबी
- वैद्यकीय माहिती चोरी जाण्यामुळे प्रभावित झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य अव्वल आहे. महाराष्ट्रच्या खालोखाल कर्नाटक राज्याचा क्रमांक लागतो आहे.
- वैद्यकीय माहितीमध्ये रुग्णांचे सीटी स्कॅन, एक्स-रे, MRI आणि छायाचित्र अश्या संवेदनशील वैयक्तिक माहितीचा समावेश आहे. अशी माहिती भारतात साठवण केंद्रावर साठवितात आणि त्या सर्व केंद्रावर ती माहिती कोणत्याही सुरक्षेशिवाय विनामूल्य उपलब्ध आहे.
- इतर चिंतेची बाब म्हणजे, तो तपशील वापरून बनावट ओळख तयार केली जाते, ज्याचा कोणत्याही संभाव्य मार्गाने गैरवापर केला जाऊ शकतो.
जागतिक पातळीवर वैद्यकीय माहिती चोरी जाण्याच्या बाबतीत “चांगले”, “वाईट” आणि “कुरुप” अश्या तीन श्रेणीत देशांचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. त्यात “कुरुप” गटात अमेरिका या देशानंतर भारताचा द्वितीय क्रमांक लागतो आहे.
Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS | करंट अफेयर्स,
No comments:
Post a Comment