● Article 35A & 370: Should it be done away with? ● क्या है अनुच्छेद 35ए और क्यों है इस पर विवाद ● कलम ‘35(अ)’ आणि कलम 370: एक वादाचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा

Current Affairs 7 August 2018

करेंट अफेयर्स 7 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

● Article 35A & 370: Should it be done away with?

● क्या है अनुच्छेद 35ए और क्यों है इस पर विवाद

● कलम ‘35(अ)’ आणि कलम 370: एक वादाचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा

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क्या है अनुच्छेद 35ए और क्यों है इस पर विवाद

चर्चा में क्यों है अनुच्छेद 35ए और 370

• सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस पर सुनवाई 27 अगस्त को की जाएगी। यह सुनवाई इसलिए टाली गयी क्योकि तीन सदस्यों के पीठ के न्यायधीश डी.वाई, चंद्रचूंड़ अनुपस्थित थे। वहीं, सुनवाई के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गये हैं। घाटी के अलगाववादियों का आरोप है कि सरकार इस अनुच्छेद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

          क्या है मामला

• जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के खिलाफ दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) वी द सिटिजन ने एक याचिका दायर की थी। इस एनजीओ का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 35(ए) और अनुच्छेद (370) से जम्मू-कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है वह शेष भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है। एनजीओ का कहना है कि यह अनुच्छेद कभी संसद के सामने नहीं लाया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति को अपने आदेश के जरिए संविधान में नए प्रावधान को शामिल करने का अधिकार है।

          क्या है अनुच्छेद 35ए

• अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता है।
• यह अनुच्छेद बाहरी राज्य के व्यक्तियों को वहां अचल संपत्तियों के खरीदने एवं उनका मालिकाना हक प्राप्त करने से रोकता है।
• अन्य राज्यों का व्यक्ति वहां हमेशा के लिए बस नहीं सकता और न ही राज्य की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
• यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर सरकार को अस्थाई नागरिकों को काम देने से भी रोकता है।

          यह भी जानें

• अनुच्छेद 370 और 35ए को संविधान में 1954 में भारत के तत्तकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की बातचीत के बाद शामिल किया गया था। संविधान के इन दोनों अनुच्छेदों को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ख़िलाफ़ रही है। 64 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया है।

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Article 35A & 370: Should it be done away with?

Article 370 of the Indian constitution is an article that gives autonomous status to the state of Jammu and Kashmir. However, it is notable that Art 370 lies in Part XXI of the constitution which makes it Temporary and Transitional.

Article 35A was incorporated into the Constitution in 1954 by an order of the then President Rajendra Prasad on the advice of the Jawaharlal Nehru Cabinet. It provides J&K Legislature to decide who all are ‘permanent residents’ of the State and confer on them special rights and privileges in public sector jobs, acquisition of property in the State, scholarships and other public aid and welfare.

Given the special status provided to Jammu and Kashmir didn’t result in successful integration of the state into India. Article 370 and Article 35A both have come in question.

Article 370

• Maharaja Hari Singh , ruler of the princely state of Jammu and Kashmir signed a legal document – Instrument of Accession with Gov of India on 26 Oct 1947. J& K acceded to Dominion of India.
• It is still debatable whether Indian gov that time promised provisions under Art 370 or not.
• The representatives to the J&K Constituent Assembly requested that only those provisions of the Indian Constitution that corresponded to the original Instrument of Accession should be applied to the State.
• Accordingly, the Article 370 was incorporated into the Indian Constitution, which stipulated that the other articles of the Constitution that gave powers to the Central Government would be applied to Jammu and Kashmir only with the concurrence of the State’s constituent assembly.
• This was a “temporary provision” in that its applicability was intended to last till the formulation and adoption of the State’s constitution.

Art 35A

• Article 35A of the Indian Constitution empowers the State Legislature of Jammu and Kashmir to define “permanent residents” of the state and provide special rights and privileges to those permanent residents.
• This Article was added to the Constitution on 14 May, 1954 through a Presidential Order.

Who are the permanent residents under J&K Constitution?

“All persons born or settled within the state before 1911 or after having lawfully acquired immovable property resident in the state for not less than ten years prior to that date. All emigrants from Jammu and Kashmir, including those who migrated to Pakistan, are considered state subjects. The descendants of emigrants are considered state subjects for two generations.”

• This has given rise to peculiar possibilities whereby a Pakistani citizen can buy property and settle in Kashmir, a provision denied to many Indian citizens.
• The rules discriminate against Kashmiri women by restricting their choice of partners in marriage. If the husband doesn’t hold a Permanent Resident Certificate, their children are denied subsequent rights.
• It is important to point out the predicament of refugees who migrated to Jammu and Kashmir during partition. These “unfortunate” Indians have not being conferred “state subjects” under Article 6 of the Jammu and Kashmir Constitution, which prevents them from voting or contesting Assembly, municipality or panchayat-level elections, holding state jobs & acquiring property. 
• The non-State subjects, who are citizens of India and live in Jammu & Kashmir by virtue of Article 35A, are not entitled to the protection of:

• Article 14 (equality),
• Article 15 (prohibition of discrimination on basis of religion, caste, race or place of birth),
• Article 16 (Equality of opportunity in matters of public employment and reservations)
• Article 19 and Article 21 (Free speech and the right to life and liberty) 

Should they be abolished?

• Article 35A was not added to the Constitution by following the procedure prescribed for amendment of the Constitution of India under Article 368.
• Article 370 does not anywhere confer on the President legislative or executive powers so vast that he can amend the Constitution or perform the function of Parliament.
• It has been brought about by the executive organ when actually the right of amendment of the Constitution lies with the legislative organ.
• Therefore, it is, allegedly, ultra vires the basic structure of the Constitution since it violates the Constitutional procedures established by law.
• The Permanent Resident classification created by Article 35A suffers from the violation of Article 14, Equality before the Law. The refugees from West Pakistan during partition who are now Indian citizens & live in J&K should have the rights and privileges, same as permanent residents of Jammu and Kashmir.
• The industrial sector & whole private sector suffers due to the property ownership restrictions. Good doctors don’t come to the state for the same reason.
• Children of non-state subjects do not get admission to state colleges.

Way Forward:

• Various Historians have argued that questioning the validity of this Article (35A) has no bearing on the rights of state subjects. Nor can the Presidential Order of 1954 be questioned without questioning the validity of other provisions of the Indian constitution it extended to J&K.
• In fact, any debate on the validity of Article 35A must necessarily include the larger debate over Article 370 which in the guise of “special status” has remained the biggest obstacle towards integrating the state with India and normalising its relationship with the rest of the country by way of being a discriminatory and oppressive provision.
• It was meant, titled and appeared under “temporary provisions” of the Indian Constitution but in 2015, a division bench of J&K High Court subsequently interpreted it as a “permanent provision”.
• It is imperative that the debate be held right now because Jammu and Kashmir is not just a political problem, it is also equally a security issue that has grave implications for India’s sovereignty, given the animus that defines our ties with Pakistan and the deterioration of bilateral relationship with China.
• Both these countries have the resources, motivation and will to exploit India’s festering political wound.
• A greater integration is simply not possible unless Jammu and Kashmir is considered as just another Indian state. The debate must start from that assumption.
• The ultimate aim should be to build a unified and peaceful India built on the pillars of brotherhood, equality & development for all.

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कलम ‘35(अ)’ आणि कलम 370: एक वादाचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या 35(अ) कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकवर 7 ऑगस्ट 2017 रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आज सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
या प्रकरणाची सुनावणी आता 27 ऑगस्ट 2018 ला होणार. कारण हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे येणे आवश्यक आहे, परंतु आज न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड अनुपस्थित होते आणि त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
35(अ) कलमामुळे नागरिकांमध्ये भेदभाव होत असल्याचे म्हणत 'वुई द सिटिझन' या दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संस्थेने 2014 साली असा दावा केला की हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते आणि ते रद्द केले जावे.
काय आहे कलम 35(अ)?
1954 साली राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35(अ) कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35(अ) लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातली संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबतच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना शासकीय नोकरीत देखील संधी दिली जात नाही.
विरोध कश्यासंदर्भात आहे?
35(अ) कलमाला विरोध करताना दोन मुख्य कारणे सांगितली जातात. देशाच्या इतर भागातल्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये देशाचे नागरिक समजले जात नाही. त्यामुळे देशाच्या इतर भागातल्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये शासकीय नोकरीत संधि मिळत नाही आणि त्यांना संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्यातल्या तरुणीने राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे या कलमाला विरोध होत आहे.
तर दुसरीकडे हे कलम हटवले तर अन्य राज्यातले लोक काश्मीरमध्ये येतील व या राज्याचे सार्वभौमत्व हरवेल अशी भीती या राज्यातले नागरिक व्यक्त करत आहेत आणि हे कलम हटवण्यास विरोध करीत आहेत.