Evening News 4 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 4 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 4 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 4 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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तेलंगाना सरकार, टेक महिंद्रा ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

• तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला लांच करने के लिए 3 अगस्त 2018 को टेक महिंद्रा न्यूक्लियस विजन और इलेवन01 फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के. टी. रामाराव और टेक महिंद्रा सीईओ व प्रबंध निदेशक सी.पी. गुरनानी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकचेन कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में यह करार किया गया।
• सरकार के साथ करार करने वाली कंपनियां ब्लॉकचेन जिले के प्रमुख संस्थापक साझेदार के रूप में काम करेंगी।

          क्या होगा असर

• इस करार के तहत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूरा इकोसिस्टम प्रदान किया जाएगा।
• ब्लॉकचेन जिला ब्लॉकचेन उत्कृष्टता का ऐसा केंद्र होगा जो भारत के ब्लॉकचेन स्टार्टअप व कंपनियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
• तेलंगाना सरकार क्लस्टर के लिए जमीन व अन्य ढांचागत संरचना मुहैया करवाएगी। कलस्टर के माध्यम से ब्लॉकचेन जिला में सभी इन्क्यूबेटर को प्लेटफॉर्म व प्रौद्योगिकी सहायता मुहैया करवाई जाएगी।

दिल्ली का दक्षिण पूर्व जिला 'ई-मलखाना' लॉन्च करने वाला देश का पहला जिला बना

• दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने 3 अगस्त 2018 को दक्षिण दिल्ली सरिता विहार पुलिस स्टेशन से 13 डिजिटल मलखाना का उद्घाटन किया।
• दक्षिण-पूर्व जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां सभी पुलिस स्टेशनों में पोस्टमॉर्टम और डिजिटल प्रारूप में वीसरा (आंत) रिपोर्ट के अलावा मामलों के दौरे को सुरक्षित रखने की सुविधा है।
• अधिकारियों ने कहा कि एक मलखाना बार कोड और सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल प्रारूप में 24,000 केसों को सुरक्षित रख सकता है। यह केवल एक क्लिक के साथ खोज की अनुमति देगा।

          यह भी जानें

• जिला के तीन पुलिस स्टेशनों को डिजिटाइज करने के लिए एक पायलट परियोजना दिसंबर 2017 में शुरू हुई थी, बाद में मार्च, 2018 में, दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पूर्व जिले के सभी 13 पुलिस स्टेशनों के ई-मलखाना विकसित करने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 5 करोड़ का आंकड़ा छुआ

• लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 3 अगस्त 2018 को संसद भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन दिल्ली की तकदीरन को दिया।
• योजना का लक्ष्य : पीएमयूवाई का लक्ष्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ-ईंधन प्रदान करना है, इससे इन परिवारों को इनडोर (अंतरीय) वायु प्रदूषण से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य खतरों से निजात मिली है और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आए हैं। पीएमयूवाई को सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

          यह भी जानें

• मोदी सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का शुभारंभ किया था और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियां जैसे-आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के देश भर में फैले अपने वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से इसे लागू कर रहा है।
• पीएमयूवाई के माध्यम से, प्रारंभ में, 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को 31 मार्च, 2019 तक बिना किसी जमा राशि के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।
• अपने प्रारंभ के 28 महीनों के ही रिकार्ड समय में, पीएमयूवाई ने 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया है।
• इस योजना की अपार सफलता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में 12,800 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 8 करोड़ का लक्ष्य संशोधित किया गया।

भारत को दो वर्षों के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया

• भारत को दो वर्ष के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्‍थान का अध्‍यक्ष चुना गया है।
• कोलम्‍बो में 3 अगस्त 2018 को संस्‍थान के 44 वें वार्षिक सम्‍मेलन में हुए मतदान में भारत ने ईरान से ज्यादा वोट प्राप्त कर यह पद हासिल किया।
• आकाशवाणी के महानिदेशक फय्याज़ शहरयार को कार्यकारी बोर्ड का फिर अध्‍यक्ष चुना गया, जबकि उपाध्‍यक्ष का पद श्रीलंका को मिला।
• एआईबीडी की स्‍थापना 1977 में मीडिया के क्षेत्र में समुचित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से की गई थी। 26 सदस्‍य राष्‍ट्रों के 40 से ज्‍यादा संस्‍थाएं इसके पूर्ण सदस्‍य हैं।

लोकसभा ने राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया

• मणिपुर में स्थापित देश के पहले राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और शिक्षकों के रूप में प्रतिष्ठित खिलाड़ी नियुक्त किये जाएंगे और विदेशी प्रशिक्षकों को बुलाकर विश्वविद्यालय में कक्षाएं आयोजित करायी जाएंगी।
• सदन में बाद में ध्वनिमत से इस विधेयक को निर्विरोध पारित कर दिया।
• आपको बता दें, कि इस विधेयक को 10 अगस्त 2017 को सदन में पेश किया गया था और 24 अगस्त को इसे संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया था।
• समिति ने पांच जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश की थी जबकि 15 जनवरी से कक्षाएं आरंभ हो गयीं थीं। बाद में पूरे बजट सत्र के शोर शराबे की भेंट चढ़ जाने के कारण विधेयक को सदन में नहीं रखा जा सका था। इसलिए रिपीट अध्यादेश लाना पड़ा था।

चीनी वैज्ञानिको ने पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया

• चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने पहला एकल-गुणसूत्र खमीर बनाया हैं, यह एक ऐसी सफलता है, जो उम्र बढ़ने और मनुष्यों में बीमारियों से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।
• हालांकि, चीनी वैज्ञानिकों ने अपने सभी आनुवंशिक पदार्थों को केवल एक गुणसूत्र में फिट करने में कामयाब रहे हैं, जबकि इसके अधिकांश कार्यों को प्रभावित नहीं करता है।
• यह शोध भविष्य में नई मानव निर्मित प्रजातियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए भागीदारी की

• आस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश करने इसी क्षेत्र में आर्थिक विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय भागीदारी स्थापित की।
• उद्देश्य : निवेश परियोजनाएं ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे बुनियादी ढांचे और क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी, जो अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निवेश करने के संबंध में यह साझेदारी आस्ट्रेलिया के डीएफएटी और अमेरिका के ओपीआईसी के बीत हुए साझेदारी ज्ञापन पर आधारित है, जो फरवरी में आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के वाशिंगटन दौरे के दौरान हुई थी।
• अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ ने हाल ही में एशिया में उभरते नई तकनीक, ऊर्जा और आधारभूत संरचना के लिए 113 मिलियन डॉलर की घोषणा की थी।

ट्राई: दूरसंचार उपकरणों के आयात को पूरी तरह से बंद किया जाए

• दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये दूरसंचार नियामक ट्राई ने 2022 तक दूरसंचार उपकरणों का आयात पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की है।
• इसके अतिरिक्त दूरसंचार क्षेत्र में डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 1,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने की बात कही है।
• ट्राई ने दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को "आयात निर्भर" से स्वदेशी विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से ये सिफारिशें की है।
• ट्राई ने बयान में कहा, "भारत को 2022 तक दूरसंचार उपकरणों के शून्य आयात लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये दूरसंचार उपकरण विनिर्माण परिषद (टीईएमसी) को विशेष क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए।"

चोरी के खिलाफ मानदंडों को मिली मंजूरी

• मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर यूजीसी के नए नियमों को मंजूरी दे दी है ऐसे में साहित्यिक चोरी के दोषी पाए गए शोधार्थी का पंजीकरण रद्द हो सकता है और अध्यापकों की नौकरी जा सकती है।
• मंत्रालय ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 को इस हफ्ते अधिसूचित कर दिया।
• यूजीसी ने इस साल मार्च में अपनी बैठक में नियमन को मंजूरी देते हुए साहित्यिक चोरी (प्लेजरिजम) के लिए दंड का प्रावधान किया था।
• गजट अधिसूचना के मुताबिक, छात्रों के लिए 10 प्रतिशत तक साहित्यिक चोरी पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, जबकि 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच साहित्यिक चोरी पाए जाने पर छह महीने के भीतर संशोधित शोधपत्र पेश करना होगा।
• इसी तरह 40 से 60 प्रतिशत समानताएं मिलने पर छात्रों को एक साल के लिए संशोधित पेपर जमा करने से रोक दिया जाएगा, इससे ऊपर के मामले में पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
• साठ प्रतिशत से अधिक समानता पर उनके खिलाफ निलंबन या सेवा समाप्ति का भी कदम उठाया जा सकता है।

एचएएल ने आईआईटी-कानपुर के साथ रोटरी ड्रोन का परीक्षण किया

• हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और आईआईटी-कानपुर द्वारा सह-विकसित एक 10 किलोग्राम रोटरी ड्रोन हाल ही में बेंगलुरू में पहली बार उड़ाया गया।
• हेलीकॉप्टर की तरह आरयूएवी (RUAV) या रोटरी विंग अनमैनेड एरियल वाहन (Rotary Wing Unmanned Aerial) की 10 मिनट की उड़ान 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित थी।
• आरयूएवी 2.5 किलो पेलोड (payload) या वाद्य यंत्र को लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कैमरा सहित ले जा सकता है।
• यह एक घंटे के लिए काम कर सकता है और इस दौरान यह 8-10 किमी तक उड़ान भरने के सक्षम है।
• रोटरी यूएवी, अर्धसैनिक बलों और मातृभूमि सुरक्षा के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।

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India elected president of Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development

• The Asia-Pacific Institute of Broadcasting Development (AIBD) on August 3, 2018 elected Fayyaz Sheheryar, Director-General of All India Radio, as its new President.
• This is the first time India has been elected for the position of president of AIBD. The elections were held at the 44th annual meeting of AIBD in Colombo.
• About AIBD
  • AIBD is a unique regional inter-governmental organisation servicing countries of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) in the field of electronic media development. It was established in 1977 under the auspices of UNESCO.

Lok Sabha passes National Sports University Bill, 2018

• A Bill to establish a National Sports University in Manipur to promote sports education was passed by the Lok Sabha on August 3, 2018.
• The National Sports University Bill, 2018, which seeks to replace an ordinance promulgated on May 31, was passed by a voice vote.
• Main Provisions
  • The university, first of its kind, would be set up in Manipur at a cost of Rs 524 crore to promote sports coaching and research.
  • A sportsperson will be the university vice chancellor, while its academic council will also comprise sports personalities.
  • The proposed university would also function as the national training centre for select sports disciplines by adopting best international practices.
  • The Bill empowers the university to establish ‘Outlying Campuses’ throughout the country and also outside India.
• In order to make the university a world-class institution, the Union Government has signed an agreement with two Australian universities — University of Canberra and Victoria University — for development of curriculum, research facilities and laboratories, among others.

Chinese scientists create first single-chromosome yeast

• Chinese scientists claimed to have created the first single-chromosome yeast while not affecting the majority of its functions. The paper was published on the website of journal Nature.
• The scientists managed to fit nearly all the genetic material of Brewer’s Yeast into just one chromosome while not affecting the majority of its functions.
• CRISPR-Cas9 genome-editing used
  • The team used CRISPR-Cas9 genome-editing to create a single-chromosome yeast strain. Using this method, they first removed the DNA at the telomeres, the ends of chromosomes that protect them from degrading.
  • Then, they also snipped out the centromeres, sequences in the middle that are important to DNA replication
• What would be Impact?
  • The breakthrough could help in furthering research related to aging and diseases in humans.
  • The research may also pave the way for new man-made species in the future.
• What is Brewer’s Yeast?
  • Yeast is a type of eukaryote, which also includes humans, plants and animals. Brewer’s yeast, whose one-third genome is said to share ancestry with humans, has 16 chromosomes.

Delhi South East District becomes first in country to launch 'E-Malkhanas'

• Delhi Police Commissioner Amulya Patnaik on August 3, 2018 launched the first “digital Malkhana” or “e-Malkhana” in Sarita Vihar Police Station of Southeast district. The initiative seeks to digitise record keeping in Delhi Police Stations.
• With this, the South East district of Delhi became the first such district in the country to launch “e-Malkhana”.
• What is “E-Malkhana”?
  • Malkhana is a storage facility in police stations where case properties are kept for safe custody, whereas “E-Malkhana” is a mix of both software and process re-engineering solution using modern day inventory management system.
  • The data of the case property is first entered in the E-Malkhana software. After which a picture of the object is uploaded alongside the diary entry number and the information is processed by the software. A unique barcode ID is generated by the software. The beta version of this upgrade is under test.
  • It is the brainchild of Additional DCP Hareshwar Swami (now has been transferred to Daman & Diu).
• Why Significant?
  • Digitalising the Malkhanas will make the records easily available for a long time.
  • Also, items in the Malkhana can be kept safe, clean and undamaged.

PM Ujjawala Yojana achieves target of distributing 5 crore cooking gas connections

• The Centre on August 3, 2018 achieved the target of distributing 5 crore cooking gas connections under the Pradhan Mantri Ujjawala Yojana (PMUY).
• The target to give 5 crore LPG connections was to be achieved by March 2019. It has been achieved almost eight months ahead of schedule.
• The 5th crore cooking gas was given by the Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan to a Muslim lady Takrdiran who is a resident of Sangam Vihar of Delhi.
• About PM Ujjawala Yojana
  • The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was launched on May 1, 2016 from Maldepur More in Balia district of Uttar Pradesh with the tagline Swachh Indhan, Behtar Jeevan.
  • Under the scheme, the government provides a subsidy of Rs 1,600 to state-owned fuel retailers for every free LPG gas connection that they install in poor rural households. The LPG connection will be given in name of women.
  • The identification of a BPL beneficiary will be based on Socio-Economic Caste census (SECC) 2011 Database. A BPL is a person/ household who suffers from at least one deprivation under the SECC 2011 Database.

Australia, US, Japan form partnership to push infrastructure in Indo-Pacific

• A new pact between Australia, the US and Japan to jointly invest in infrastructure in Indo-Pacific was signed in Dili, the capital of Timor-Leste.
• The cooperation would build infrastructure, address development challenges, increase productivity and promote economic growth in the region.
• The framework agreement for cooperation is being   was signed between Australia's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), the US' Overseas Private Investment Corporation (OPIC), and the Japanese Bank for International Cooperation (JBIC).
• The trilateral pact comes amid rising concerns of Chinese influence throughout the Indo-Pacific through its One Belt, One Road infrastructure initiative.

Telangana Govt, Tech Mahindra sign MoU to set up India's first Blockchain District

• The Information Technology, Electronics and Communication Department (ITE&C) of the Telangana government signed a MoU with Tech Mahindra to launch India’s first blockchain district in Telangana.
• The MoU was signed during the during the International Blockchain Technology Conference in Hyderabad.
• Hyderabad will house a Centre of excellence (CoE) for the blockchain district, an incubator for technology and process development, to foster growth of blockchain start-ups and companies.
• Tech Mahindra, as a founding member of the blockchain district, will provide platform and technology assistance to all the incubators in the blockchain district.

TRAI calls for zero telecom equipment imports by 2022

• The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on August 3, 2018 suggested that India should aim at net zero imports of telecommunications equipment by 2022.
• The recommendations are aimed at enabling Indian telecom equipment manufacturing sector to transition from an import-dependent sector to a global hub of indigenous manufacturing.
• What needs to be done?
  • Setting up of a Rs 1,000 crore Telecom Research and Development Fund (TRDF) for promoting research and innovation in the sector.
  • Telecom Equipment Manufacturing Council (TEMC), should identify and recommend specific areas of priorities.
  • Setting up of Telecom Entrepreneurship Promotion Fund(TEPF) and Telecom Manufacturing Promotion Fund(TMPF) should also be considered.
• Status of Telecom Equipment Trade
  • As per available data, the export of telecom instruments stood at $1,201.7 million in 2017-18 while imports totalled $21,847.92 million.

HRD Ministry approves norms against plagiarism

• The Union Ministry of Human Resource Development (HRD) notified the UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education Institutions) Regulations, 2018.
• The new regulations on plagiarism has been drafted by the University Grants Commission (UGC).
• What Regulations Say?
  • Student researchers found guilty of plagiarism may lose their registration and teachers could lose their jobs.
• Plagiarism standard for students
  • Up to 10%: No penalty
  • Between 10 and 40%: Students to submit a revised research paper within six months.
  • Between 40 and 60%: Students to be debarred from submitting a revised paper for one year.
  • Above 60%: A student’s registration for a programme will be cancelled.
• Plagiarism standard for Teachers
  • Between 10 and 40%: Teachers to be asked to withdraw the manuscript.
  • Between 40 and 60%: Barred from supervising new masters, M.Phil, PhD students for two years and will also be denied the right to one annual increment.
  • Above 60%: Faculty members to be suspended, even dismissed.
• If any member of the academic community suspects plagiarism, he or she shall report it to the Departmental Academic Integrity Panel.

HAL tests rotary drone co-developed with IIT-K

• A rotary drone co-developed by Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) and IIT-Kanpur was recently flown for the first time in Bengaluru.
• The 10-minute flight of the helicopter-like RUAV (Rotary Wing Unmanned Aerial Vehicle) was powered by a 2-stroke petrol engine.
• Characteristic feature of RUAV
  • It weighs 10-kg
  • It can carry a 2.5-kg payload or instrument.
  • It can operate for an hour and travel 8-10 km.
• The RUAV is the first outcome of HAL’s R&D tie-ups with academic institutions such as IITs of Madras, Roorkee, Kharagpur, Bombay, Kanpur and the Indian Institute of Science, Bengaluru.

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राष्ट्रीय

दिल्ली नैऋत्य जिल्हा: 'ई-मालखानास' सेवा सुरू करणारे देशातले पहिले

• दिल्ली नैऋत्य (S-E) जिल्हा हा 'ई-मालखानास' सेवा सुरू करणारा देशातला पहिला जिल्हा ठरला आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांच्या हस्ते दक्षिण दिल्लीच्या सरिता विहार पोलीस ठाण्यात 13 डिजिटल ‘मालखानास’चे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
• या जिल्ह्यात सर्व पोलीस ठाण्यांना शवविच्छेदन आणि शरीराच्या तपासणीच्या अहवाला व्यतिरिक्त फौजदारी प्रकरणांमधील पुरावे डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याची सुविधा आहे. येथील मालखानामध्ये घटनेच्या ठिकाणी प्राप्त केलेल्या 24,000 पुराव्यांना बार कोड आणि सॉफ्टवेयरसह डिजिटल स्वरूपात साठवून ठेवण्याची सुविधा आहे.

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेमधून देशात 5 कोटी गॅस जोडणीचा टप्पा पार

• भारत सरकारने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेमधून (PMUY) देशात 5 कोटी गॅस जोडणीचा टप्पा पारकेला आहे.
• सर्वाधिक 8.7 दशलक्ष गॅस जोडणी उत्तरप्रदेशात दिले गेले. त्यानंतर पश्चिम बंगाल (6.7 दशलक्ष), बिहार (6.1 दशलक्ष), मध्यप्रदेश (4.5 दशलक्ष), राजस्थान (3.7 दशलक्ष) आणि ओडिशा (3 दशलक्ष) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
• प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 1 मे 2016 साली देशात सुरू करण्यात आली. मार्च 2019 पर्यंत 5 कोटी गॅस जोडणी या योजनेमधून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, जे मुदतीच्या सहा महिन्यांच्या अगोदरच पूर्ण झाले. या योजनेच्या अंतर्गत शासनाकडून सरकारी मालकीच्या किरकोळ इंधन विक्रेत्यांना गरीब ग्रामीण घरांमध्ये गॅस जोडणी देण्यासाठी 1600 रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

लोकसभेत ‘राष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ विधेयक-2018’ संमत

• लोकसभेत ‘राष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ विधेयक-2018’ संमत करण्यात आले आहे.
• या विधेयकामार्फत खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मणिपूरमध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठतयार केले जाणार आहे. हे विद्यापीठ क्रिडाक्षेत्रासाठी संशोधन कार्य, प्रशासन, प्रशिक्षण आणि इतर मुद्द्यांकडे लक्ष देईल. 

2022 सालापर्यंत दूरसंचार उपकरणांची शून्य आयात: TRAI

• देशात 2022 सालापर्यंत दूरसंचार उपकरणांची शून्य आयात करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याची शिफारस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केली आहे.
• शिवाय, देशभरात दूरसंचार उपकरणांच्या उत्पादनांसाठी संशोधन, संरचना आणि चाचणी अश्या कार्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 अब्ज रुपयांचा प्रारंभिक निधी उभारण्यात यावा अशी देखील शिफारस केली आहे.
• वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये भारताकडून दूरसंचार उपकरणांची निर्यात $1,201.7 दशलक्ष होती, तर आयात $21,847.92 दशलक्ष एवढी झाली.
• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) हे भारतामधील दूरसंचार क्षेत्राचे नियामक आहे. दूरसंचार क्षेत्रात न्यायपूर्ण आणि पारदर्शक वातावरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने याची स्थापना 20 फेब्रुवारी 1997 रोजी झाली. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. TRAI एका सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयाच्या माध्यमातून चालवले जाते.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची वाङ्मयचौर्य-विरोधी नियमांना मंजुरी

• मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने साहित्य संशोधनात वैशिष्ट्यपूर्णता आणण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) वाङ्मयचौर्य-विरोधी नियमांना मंजुरी दिली आहे.
• केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (शैक्षणिक प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये वाड्ःमयचौर्याला प्रतिबंध) विनियम-2018’ अधिसूचित केले आहे. नव्या नियमांनुसार, वाङ्मयचौर्यात (plagiarism) आरोपी ठरणारा विद्यार्थी आपली नोंदणी आणि शिक्षक आपली नोकरी गमावून बसू शकतात. 2021 सालापासून विद्यापीठ पातळीवर शिकविण्यासाठी PhD असणे अनिवार्य केले गेले आहे.
• विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ही भारतातली विद्यापीठीय शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. या आयोगाची स्थापना 28 डिसेंबर 1953 रोजी करण्यात आली. 1956 सालच्या कायद्यानुसार 'UGC'ला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा आयोग येतो. शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्ता राखणे हे UGC चे उद्दिष्ट आहे.

आंतरराष्ट्रीय

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपानमध्ये भागीदारी

• हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनी अमेरिकेसह भागीदारी केली आहे.
• ही गुंतवणूक ऊर्जा, वाहतूक, पर्यटन आणि तंत्रज्ञान संदर्भात पायाभूत सुविधा उभारण्यास वापरली जाणार आहे. अमेरिकेने $ 113 दशलक्ष इतक्या निधीची देखील घोषणा केली आहे.

भारत: आशिया-प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग विकास संस्थेचा नवा अध्यक्ष

• भारत हा दोन वर्षासाठी ‘आशिया-प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग विकास संस्थे’चा (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development -AIBD) अध्यक्षम्हणून निवडला गेला आहे.
• कोलंबोमध्ये (श्रीलंका) 3 ऑगस्ट 2018रोजीझालेल्याAIBDच्या 44 व्या वार्षिक बैठकीत हे मतदान झाले. अन्य पदाचे विजेते -  
  • AIBDचा उपाध्यक्ष – श्रीलंका
  • AIBDच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष - एफ. शेहरयार (ऑल इंडिया रेडिओचे महासंचालक)

• आशिया-प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग विकास संस्था (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development -AIBD) ही 1977 साली UNESCOच्या आश्रयात स्थापना करण्यात आलेली एक अद्वितीय प्रादेशिक आंतर-सरकारी संस्था आहे. याचे मलेशियात मुख्यालय आहे. भारतासह 26 देश याचे पूर्ण सदस्य आहेत. ही संस्था धोरण आणि संसाधन विकासाद्वारे आशिया-प्रशांत विभागात एक सशक्त आणि एकत्रित इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमाचे वातावरण साध्य करण्यासाठी जबाबदार आहे.  

विज्ञान आणि पर्यावरण

चीनी शास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदाच ‘सिंगल-क्रोमोझोम यीस्ट’ तयार केले

• चीनमधील सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलीक्युलर प्लांट सायन्सेस येथील आण्विक जीवशास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदाच ‘सिंगल-क्रोमोझोम यीस्ट’ तयार केल्याचा दावा केला आहे. याचा मानवजातीमध्ये येणारे वृद्धत्व आणि रोगांवरील संशोधनास मदत होऊ शकणार.
• ‘ब्रुअर्स यीस्ट’ मध्ये 16 क्रोमोझोम असतात. त्याच्या बहुतेक कार्यांना प्रभावित न करता चिनी शास्त्रज्ञांनी केवळ एका क्रोमोझोममध्ये त्याचे जेनेटिक पदार्थ एकत्रित केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटींग पद्धत उपयोगात आणली.

IIT कानपूर आणि HAL यांनी तयार केलेल्या रोटरी ड्रोनची चाचणी यशस्वी

• हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि IIT-कानपूर यांनी मिळून तयार केलेल्या 10 किलो वजनाच्या रोटरी ड्रोनची बेंगळुरूमध्ये यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
• या हेलिकॉप्टर सारख्या RUAV (रोटरी विंग अनमॅन्ड एरियल व्हेईकल)चे हे 10 मिनिटांचे प्रथमच उड्डाण होते. या ड्रोनमध्ये 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन बसविण्यात आले आहे. RUAV साधारणपणे 2.5 किलो भार वाहून नेऊ शकतो आणि लाइव्ह-व्हिडीओ स्ट्रीमिंग देखील करू शकतो. हे एक तास आणि 8-10 किलोमीटरचा प्रवास करू शकते.
• हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) हे बेंगळुरू (कर्नाटक) स्थित भारत सरकारच्या मालकीची उड्डयन आणि संरक्षण क्षेत्रातली कंपनी आहे. हे भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या व्यवस्थापनाखाली कार्यरत आहे. याची स्थापना संस्थापक वालचंद हिराचंद यांनी 1940 साली केली.

राज्य

भारतातला पहिला ब्लॉकचेन जिल्हा तयार करण्यासाठी तेलंगणाचा टेक महिंद्रासोबत करार

• हैदराबादला भारतातला पहिला ब्लॉकचेन जिल्हाम्हणून तयार करण्यासाठी तेलंगणा राज्य शासनाने टेक महिंद्रासोबत सामंजस्य करार केला आहे.
• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून हा जिल्हा भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी एक संगोपन केंद्र म्हणून कार्य करणार.