The Look at Indian financial structure | भारतीय वित्तीय संरचना | भारतीय वित्तीय संरचना

Current Affairs 11 July 2018

करेंट अफेयर्स 11 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

The Look at Indian financial structure |

भारतीय वित्तीय संरचना | भारतीय वित्तीय संरचना

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भारतीय वित्तीय संरचना

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बैंक अपने खराब ऋण (Bad Loan) के कारण दबाव में रहेंगे।
• केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए Stress tests से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में खराब ऋण में वृद्धि जारी रहेगी, जबकि पूंजी पर्याप्तता में कमी आएगी।
• वर्तमान नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र में वसूली के चार घटकों में से पहले तीनों पर स्वाभाविक रूप से ध्यान दिया जा रहा है - जो कि वर्णित है

          1. मान्यता,

          2. संकल्प,

          3. पुनर्पूंजीकरण और

          4. सुधार

• वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई वाली लोकसभा की एक समिति ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, वित्त सचिव हंसमुख अधिया, डिप्टी आरबीआई के गवर्नर महेश कुमार जैन और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते एनपीए के लिए समन जारी किया था।

एनपीए के बारे में जान लें

• असल में एनपीए का पूरा नाम Non-performing asset है और अगर साधारण भाषा में बात करें तो यह ऐसी सम्पति होती है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता है और npa in banks की बात करें तो यह loans के बारे में होता है। बैंक्स के लिए एनपीए को साधारण तरीके से हम इस तरह से समझ सकते है कि अगर बैंक से कोई बड़ा लोन लेता है और बैंक किसी भी कारण से उसे वसूल पाने में अक्षम होता है, तो यह एनपीए की श्रेणी में आ जाता है और इसे खराब ऋण (Bad Loan) भी कह सकते है, क्योंकि उन्हें रिकवर करने की सम्भावना बेहद कम होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

• वित्तीय स्थिरता पर नवीनतम भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2019 तक बैंकिंग प्रणाली में बैड लोन मार्च 2018 में 11.6% से 12.2% तक बढ़ जाएगा।
• आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में यह भी कहा है कि इनके जीएनपी अनुपात बुरे स्तर पर पहुंच कर मार्च 2018 के 21 प्रतिशत से मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक 22.3 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।
• कुछ दिन पहले वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियमन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्तता देने और उसकी ‘कम शक्तियों’ पर बातचीत के लिए तैयार है।
• गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बाद सरकारी बैंकों पर कड़ी निगरानी रखने में असफल रहने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल ने हाल ही में कहा था कि सरकारी बैंकों के नियमन के संबंध में रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।

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The Look at Indian financial structure

Why a part of D.N.A.-The Reserve Bank of India (RBI) has said in its latest Financial Stability Report that Indian banks will continue to be under pressure because of their bad loans. Stress tests conducted by the central bank show that bad loans will continue to increase in the current financial year while capital adequacy will decline.

Current Scenario - Most of the current policy attention has quite naturally been focused on the first three of four components of a recovery in financial sector health—what has been described with alliterative flourish as

1. recognition,
2.  resolution,
3. recapitalization and
4. reform.

Background:

1^st Phase

The first came up during the era of planned industrialization. The government of the day set up specialist financial institutions—Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India and Industrial Development Bank of India—to provide funds to new projects at a time when local financial markets were not developed enough to provide long-term finance for new industrial projects. These financial institutions focused on project finance while the commercial banks provided working capital.

2^nd Phase

The second era in the Indian financial structure began after the radical economic reforms of 1991. The two committees headed by former RBI governor M. Narasimham produced seminal reports, in 1991 and 1998, which provided a road map for a complete overhaul of the Indian financial system. The underlying logic was that a financial system that had evolved within a system of credit planning would be out of sync with a market economy. The two Narasimham committees pushed India in the direction of universal banking, as the specialist financial institutions either converted themselves into commercial banks or withered into insignificance.

Problem ?

The commercial banks  weighed down with soured loans to steel, telecom, power and infrastructure projects. One part of the problem is that public sector banks were forced to lend to these projects during the previous credit bubble, as fiscal constraints meant that infrastructure could not be built using budgetary resources.

What next? Creating a new generation of development finance institutions is easier said than done. The old financial institutions could lend cheaply because they had access to subsidized capital—either from international agencies or directly from RBI.

Way Forward :

1. What India perhaps needs is a newer generation of financial agencies that can help build national infrastructure without landing in a balance sheet mess. The other alternative is deeper bond markets to provide finance to large projects. In fact, one possibility that is often discussed is a financial structure in which large companies borrow from the bond markets while smaller companies get their funding from commercial banks.
2. The ongoing problems in the banking sector mean that much of the policy focus is on the trio of recognition, resolution and recapitalization. The reform debate is largely stuck on the issue of who should own banks—the government or private investors? There is a more profound problem that needs to be addressed. What financial structure is needed over the next two or three decades?
3. The recent moves by RBI to give differentiated licences to payment banks, small finance banks and local banks should be seen as a move away from the earlier commitment to universal banking.
4. The Indian central bank has also, in an April 2017 discussion paper, floated the idea of specialist wholesale and long-term finance banks that would largely fund infrastructure projects. They would not only lend directly but also securitize priority sector loans originated by other banks as well as do takeout financing. The funds for these specialist lenders would come from wholesale deposits, long-term deposits, debt/equity capital raised from primary market issues or private placements, and term borrowings from banks and other financial institutions.

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भारतीय वित्तीय संरचना

भारतीय रिझर्व बँकेनी (RBI) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या ‘फायनॅनष्यल स्टेबिलिटी’ अहवालानुसार, बुडीत कर्जामुळे भारतीय बॅंकेवर दबाव वाढला आहे आणि तो वाढत राहणार आहे. RBI ने केलेल्या स्ट्रेबस टेस्टनुसार, चालू आर्थिक वर्षात बुडीत कर्ज वाढणार आहे, तर भांडवलाच्या पुरेश्या प्रमाणात घट होईल.

चला तर आज आपण भारतीय वित्तीय संरचनेबाबत जाणून घेऊया -

सध्याच्या धोरणाचे बरेचसे लक्ष वित्तीय क्षेत्राच्या स्थितीला पूर्णप्राप्त करण्याच्या ओळख, निराकरण, पुनर्भांडवलीकरण आणि सुधारणा या चार घटकांपैकी पहिल्या तीनवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. यामुळे सार्वजनिक कर्जाला कमी करता येत असले तरीही आर्थिक वृद्धीसाठी भारताच्या वित्तीय संरचनेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज देखील दिसून येते.

आतापर्यंत दोन भिन्न आर्थिक संरचना ओळखण्यात आलेल्या आहेत. पहिले म्हणजे योजनाबद्ध औद्योगिकीकरणाच्या काळात असलेली संरचना. यात नवीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा प्रदान करण्यासाठी स्थानिक वित्तीय बाजारपेठा सक्षम नसतात तेव्हा नवीन प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी सरकारने भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (IFCI), इंडस्ट्रियल क्रेडिट अब्द इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया अश्या विशेष वित्तीय संस्थांची स्थापना केली.

आणि दुसरे म्हणजे 1991 सालच्या संपूर्ण आर्थिक सुधारणांच्या नंतर सुरू झालेले भारतीय आर्थिक संरचनेतले युग. माजी RBI गव्हर्नर एम. नरसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील दोन समित्यांनी सन 1991 आणि सन 1998 मध्ये महत्त्वपूर्ण अहवाल तयार केले, ज्यात भारतीय वित्तीय प्रणालीमध्ये संपूर्ण फेरबदल करण्यासाठी एक आराखडा प्रदान करण्यात आला होता. या समित्यांनी भारताला सार्वत्रिक बँकिंगच्या दिशेने पाठिंबा दर्शविला.

सुधारणाक्षम पुढाकारांमध्ये RBI ने पेमेंट बँकांना, लहान वित्त बँक आणि स्थानिक बँकांना वेगवेगळी परवाने देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच एप्रिल 2017 मध्ये स्पेशलिस्ट होलसेल आणि दीर्घकालीन वित्त बँका याविषयी कल्पना मांडलेली आहे जी मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. ते थेट कर्ज प्रदान करणार तसेच इतर बॅंकांकडून प्राधान्य क्षेत्रात दिल्या जाणार्‍या कर्जांना सुरक्षा प्रदान करणार. या स्पेशल कर्जदात्यांसाठी लागणारा निधी घाऊक ठेवी, दीर्घकालीन मुदत ठेवी, कर्ज/इक्विटी भांडवल यामधून उभा केला जाणार.