Namami Gange’: Where Do We Stand? नमामी गंगा' हम कहां खड़े हैं? 'नमामी गंगे': अभियानाच्या प्रगतीचा आढावा

Current Affairs 20 July 2018

करेंट अफेयर्स 20 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Namami Gange’: Where Do We Stand?नमामी गंगा' हम कहां खड़े हैं?'नमामी गंगे': अभियानाच्या प्रगतीचा आढावा

Hindi | हिंदी

'नमामी गंगा' हम कहां खड़े हैं?

पृष्ठभूमि

देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, “अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए, तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा है”। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ‘नमामि गंगे’ नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का मई 2015 को शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया।

चर्चा में क्यों है

एनजीटी ने 19 जुलाई 2018 को कहा गंगा को साफ करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ने दो साल में गंगा सफाई पर 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन गंभीर पर्यावरणीय मसले अभी भी बरकरार हैं। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस ए. के. गोयल की अध्यक्षता में जस्टिस जवाद रहीम और जस्टिस आर.एस राठौर की पीठ ने कहा कि अधिकारियों के दावे के बावजूद गंगा की सफाई के लिए धरातल पर पर्याप्त काम नहीं हुआ है। स्थिति में सुधार के लिए कार्यो की सतत निगरानी की जरूरत है। ट्रिब्यूनल ने गंगा प्रदूषण की जमीनी हकीकत के बारे में आम लोगों के बीच एक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि लोग संबंधित अधिकारियों के ईमेल के जरिये भी अपनी राय दे सकते हैं।

यह भी पढ़ें

केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने इस पर लोकसभा में कहा, यह कहना सही नहीं है कि पिछले कई दशकों में किसी गंगा परियोजना में प्रगति नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 1985 से अब तक करीब 168.4 करोड़ लीटर प्रतिदिन की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 4,812 किमी के स्वीकृत सीवर नेटवर्क में से करीब 2,050 किमी सीवर लाइनों को नमामी गंगे परियोजना के तहत बिछाया जा चुका है। नमामी गंगे के तहत गंगा बेसिन के पांच राज्यों में 151 घाटों और 54 शमशान घाटों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 34 घाटों और नौ शमशान घाटों का निर्माण किया जा चुका है। 34 घाटों में से 10 उत्तराखंड, 23 उत्तर प्रदेश और एक झारखंड में है। जबकि सभी नौ शमशान घाटों का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है।

English | इंग्लिश

‘Namami Gange’: Where Do We Stand?
Why part of D.N.A.
Voicing dissatisfaction over the steps taken by the Uttarakhand government to clean the Ganga, the National Green Tribunal (NGT) - the situation was extraordinarily bad and hardly anything effective has been done to clean the river.

Steps:
A bench headed by NGT chairperson Justice A K Goel said despite claims by authorities, the work done on the ground for Ganga rejuvenation was not adequate and regular monitoring was required to improve the situation.
The green panel ordered a survey to seek views of the common people about what they feel on ground about the pollution in the Ganga and said the feedback could be given through e-mail to authorities concerned.

The tribunal noted that nine status reports have been filed before it in the last two years, but the results were hardly visible on the ground.

It also directed the Ganga committee in each district, which is headed by the district magistrate, to furnish report to the executive committee, formed by the NGT, about the steps taken regarding implementation of directions once every fortnight.

During the hearing, the Uttarakhand government told the NGT that it has issued directions for banning use of plastic, sewage waste disposal, construction of public toilets, demarcation of the flood plains and prohibition on mechanised mining of the river bed.

He alleged that there was a lot of water pollution and lot needs to be done for municipal and industrial waste management.

National Mission for Clean Ganga (NMCG):

The NGT had earlier rapped the National Mission for Clean Ganga (NMCG) for not filing a compliance report on the steps taken by the Centre and the Uttar Pradesh and Uttarakhand governments to clean the river in the stretch between Gomukh and Unnao.

The green panel, in a detailed judgment, had passed a slew of directions to rejuvenate the Ganga, declaring as 'No Development Zone', an area of 100 metres from the edge of the river, between Haridwar and Unnao.

It also prohibited dumping of waste within 500 metres of the river.

The tribunal had said the government has spent over Rs 7,000 crore in two years to clean the Ganga, which still remains a "serious environmental issue".

The NGT had also appointed a supervisory committee, headed by the secretary of the Water Resources Ministry and comprising IIT professors and officials from the Uttar Pradesh government to oversee implementation of its directions.

An implementation committee was also set up to provide details of the Ganga cleaning projects and the manner and methodology in which these should be implemented.

Marathi | मराठी

'नमामी गंगे': अभियानाच्या प्रगतीचा आढावा

नुकतेच उत्तराखंड राज्य शासनाने प्रस्तुत केलेल्या अहवालात गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांबाबत असंतोष व्यक्त केला आहे. तर राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (NGT) यांनी असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, नदी स्वच्छ करण्यासाठी प्रभावी अशी कोणतीही कारवाई बहुतेकच केली गेलेली आहे. 

न्या. ए. के. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली NGTच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, अधिकार्‍यांनी केलेल्या दाव्यांप्रमाणे या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर केलेले काम पुरेसे नव्हते आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी नियमित देखरेख आवश्यक होती. शिवाय याबाबतीत बांधकाम झाले आहेत आणि भारत सरकारने अभियानाच्या अंतर्गत गेल्या दोन वर्षांत 7,000 कोटी रुपयांचा खर्च केलेला आहे, परंतु परिस्थिती अजूनही अत्याधिक बिकट आहे.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये अभियानाच्या आणि नदीच्या स्थितीविषयी नऊ अहवाल NGT पुढे सादर करण्यात आले आहेत, परंतु त्याचे परिणाम पाहिजे त्या प्रमाणात दिसून येत नाही आहेत.

तसेच NGTने त्याच्या कार्यकारी समित्यांपुढे प्रत्येक पंधरवड्यात एकदा दिशानिर्देश अंमलात आणण्याबाबत केलेल्या उपाययोजनांविषयी अहवाल सादर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातल्या जिल्हा-दंडाधिकारींच्या नेतृत्वात असलेल्या गंगा समितीला निर्देश दिले.  सोबतच दर महिन्याला नदीच्या पाण्याचे नमुने तपासण्यासाठी कार्यकारी समित्यांना आदेश दिले गेले. 

तेव्हापासून आतापर्यंत झालेल्या आणि सुरू असलेल्याकार्यांचा आढावा

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2014-15 मध्ये 2,037 कोटी रूपयांच्या प्रारंभिक रकमेसह नमामी गंगे नावाचा एकात्मिक गंगा संरक्षण मिशन प्रकल्प सुरू करण्यात आला.

भारताची उत्तराखंड, झारखंड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहार ही पाच राज्ये गंगा नदीच्या मार्गात येतात. याव्यतिरिक्त सहाय्यक नदीमार्फत हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगड आणि दिल्ली यांचा काही भाग देखील या क्षेत्रात येतो. गंगा नदीचा प्रवाह 2,500 किलोमीटर एवढा आहे, ज्याच्या संपर्कात 29 मोठी शहरे, 48 गाव आणि 23 छोटी शहरे येतात.

• अभियानाच्या अंतर्गत 300 प्रकल्पांना सुरूवातीला ओळखण्यात आले होते. अभियानाच्या अंतर्गत एकूण 160 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली, ज्याचा खर्च 12,500 कोटी रुपये इतका आहे. यात नदीकिनार्‍याचा विकास, कचरा प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना, घाट आणि शवदहनगृह तयार करणे यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत एक चतुर्थांश प्रकल्प पूर्ण झालेली आहेत.
• हरिद्वार आणि उन्नाव दरम्यान नदीच्या किनाऱ्यापासून 100 मीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तर नदीच्या किनाऱ्यापासून 500 मीटर अंतरापर्यंतच्या क्षेत्रात कचरा टाकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 
• NGTने कार्यकारी समित्यांसोबतच जलस्त्रोत मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका पर्यवेक्षी समितीची नेमणूक केली आणि त्यात IIT चे प्राध्यापक आणि उत्तरप्रदेश सरकारचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती सर्व प्रकल्पांच्या योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रगती संदर्भात अहवाल दर तीन महिन्यांनी NGT पुढे प्रस्तुत करणार. गंगा स्वच्छता प्रकल्पांची तपशीलवार माहिती आणि कार्यपद्धती आणि त्यांच्या कार्यान्वयनासाठी एक अंमलबजावणी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
• 22 सप्टेंबर 2017 रोजी वाराणसीच्या रमना गावात 50MLD क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया संयंत्र (STP) उभारण्यास कोणशीला ठेवली गेली. हे संयंत्र हायब्रिड अॅन्यूटी- मॉडलवर आधारित आहे. कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रथमच ही पद्धत उपयोगात आणली जात आहे. अभियानाच्या निवडक पाच राज्यांमध्ये 63 कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्यात 12 नवे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्यांची क्षमता 1187.33MLD पर्यंत करण्यासाठी काम सुरू आहे.
• उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालच्या 4460 हून अधिक गावांना हागनदारी मुक्त घोषित करण्यात आले आहे.
• गंगा ग्राम प्रकल्पाच्या अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये गंगा किनारी वसलेल्या 1674 ग्राम पंचायतींची ओळख पटविण्यात आलेली आहे. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयाकडून मंजुरीत 578 कोटी रुपयांच्या रकमेतून 15,27,105 शौचालय तयार करण्यात येत आहेत. यातील 8,53,397 शौचालय तयार झालेत.
• नदीसाठी जैव-विविधता संरक्षण प्रकल्पांमध्ये जैव-विविधीकरण आणि गंगा पुनरुज्जीविकरण, गंगा नदीमध्ये मत्स्य संरक्षण, गंगा डॉल्फिन संरक्षण शिक्षण कार्यक्रमांना सुरुवात झालेली आहे. ऋषिकेश, डेहराडून, नरोरा, अलाहाबाद, वाराणसी, भागलपूर, साहिबगंज आणि बैरकपूर येथे आठ जैव-विविधता केंद्रे तयार केली जात आहेत.
• गंगा किनारी 5 वर्षांकरिता (2016-2021) 2300 कोटी रुपयांच्या खर्चासह वृक्षरोपण केले जात आहे. औषधी वनस्पतींच्या विकासाची योजना उत्तराखंडच्या 7 जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.
• 11 घाट आणि नदीच्या पात्रात जमा झालेला कचरा काढण्यासाठी गेल्या वर्षात इलाहाबाद, कानपूर, वाराणसी, मथुरा, वृन्दावन आणि पटनामध्ये ट्रेश स्कीमरच्या मदतीने साफसफाई सुरू करण्यात आली. त्यात कित्येक टन कचरा जमा केला गेला.
• सात IIT (कानपूर, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, खडगपुर, गुवाहाटी आणि रुडकी) यांच्या समूहाकडून गंगा नदीसाठी एक व्यापक नदी खोरे व्यवस्थापन योजना तयार केली जात आहे, जी अखंड प्रवाह, निर्मळ प्रवाह, भौगोलिक संस्था आणि पर्यावरणीय संस्था या चार संकल्पनेवर आधारित असणार आहे.
• गंगा नदीकिनारी असलेल्या 562 उद्योगांमध्ये कचरा देखरेख यंत्र बसविण्यात आली आहेत. प्रदूषण फैलवणार्‍या 135 औद्योगिक प्रकल्पांना बंद करण्याची सुचना देण्यात आली आहे.