Evening News 6 July 2018 Hindi/English/Marathi इवनिंग न्यूज़ 6 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Evening News 6 July 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 6 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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सागरमाला परियोजना केंद्र के तहत क्रूज पर्यटन के लिए एससीआई को 500 करोड़ रुपये दिए गए

• केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार शिपिंग कारपोरेशन को जहाज खरीदने और घरेलू स्तर पर उसे पट्टे पर देने को लेकर 500 करोड़ रुपए देगी।
• यह राशि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सस्ते जहाज खरीदने के लिए दी जाएगी।
• उन्होंने कहा कि सावर्जनिक क्षेत्र की एससीआई घरेलू बाजार में उन निजी पक्षों को ये विमान पट्टे पर देगी, जिन्हें पूंजी जुटाने में कठिनाई हो रही है लेकिन वे इसे उत्पादक कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
• उन जहाजों का उपयोग क्रूज पर्यटन, वाहनों एवं अन्य माल की ढुलाई के लिए ‘रोल ऑन रोल ऑफ़’ सेवा आदि में किया जाएगा।
• सागर माला परियोजना: सागर माला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक-उन्मुख पहल है, जिससे पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा सकें।

केंद्र ने राज्यों को गैर कानूनी झुकाव के खिलाफ उपाय करने के लिए कहा

• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर बच्चों के अपहरण जैसे अफवाहों से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करे।
• सलाहकारों ने राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश से आग्रह किया है कि वे "ऐसी अफवाहों की जल्दी पहचान करें और इन पर प्रभावी उपाय शुरू करें।
• इसके अतिरिक्त सलाहकारों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूकता पैदा करने, आत्मविश्वास बनाने के लिए कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करने के लिए कहा गया है और प्रभावित लोगों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बाल अपहरण या अपहरण की शिकायतों की उचित जांच करने के लिए कहा।

यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ कॉपीराइट कानून के प्रस्ताव को खारिज किया

• यूरोपीय संसद के सांसदों ने 5 जुलाई 2018 को एक यूरोपीय संघ कॉपीराइट कानून प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
• पूर्वी संसद की बैठक में कुल 318 लोगों ने वोट किए जिनमे से 218 ने पक्ष में और 31 लोगों ने विपक्ष में वोट किया।
• कानून के बारे में: इस कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उनके डेटा का उपयोग करने की अनुमति होगी।
• उपभोक्ताओं के लिये यह नया कानून ‘जानने का अधिकार’ की भी स्थापना करता है जिसके माध्यम से उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि कौन उनकी जानकारियों को संशाधित कर रहा है तथा इसका प्रयोग किस लिये किया जाएगा?

ईरान, ऑस्ट्रिया 2015 परमाणु सौदे को बनाए रखने के लिए सहमत है

• ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में बैठक का आयोजन किया गया , इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक युकिया अमानो को बताया कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था के साथ सहयोग स्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।
• गौरतलब है कि 2015 में ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
• इसके तहत ईरान को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर रोक लगानी है बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
• IAEA : अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है।

बीबीबीपी योजना ने राजस्थान में सेक्स अनुपात में सुधार किया

• राजस्‍थान में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से राज्‍य में जनसंख्‍या में स्त्री-पुरुष अनुपात में संतुलन लाने में मदद मिली है।
• इससे स्‍कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्‍या भी बढ़ी है। राज्‍य में महिलाओं की संख्‍या प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 950 हो गयी है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह 888 प्रति हजार थी।
• झुंझनू और सीकर ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेहतरीन कार्य किया है। इससे बालिकाओं को समान अवसर उपलब्‍ध कराने में मदद मिली है।
• बेटी बचाओ बेटी बचाओ योजना की झुंझुनू जिले की ब्रांडएम्बेसेडर पूजा सैनी ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद लोगों में इस मुद्दे पर जागरूकता बढी है।
• बीबीबीपी योजना : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय', 'स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय' एवं 'मानव संसाधन विकास'की एक संयुक्त पहल है जिसके अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को की गई है।

कानून पैनल में जुआ खेलने की अनुमति दें, लेकिन इसे विनियमित करें

• भारत के कानून आयोग ने 5 जुलाई को सरकार को एक रिपोर्ट जमा कर कहा कि अवैध जुए को रोकना असंभव है, इसलिए खेल में जुआ को "विनियमित" करने का एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है।
• सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में आयोग ने राजस्व बढ़ाने और गैरकानूनी जुए को रोकने के लिए "नकद रहित यानी कैशलेस" जुआ की सिफारिश की।
• जनरेट किए गए पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
• हालाँकि, पैनल ने कहा कि जुआरी और ऑपरेटरों के बीच लेनदेन उनके आधार और पैन कार्ड से जुड़ा होना चाहिए ताकि सरकार उन पर नजर रख सके।
• इसीलिए आयोग ने 'उचित जुआ' और 'छोटे जुआ' के वर्गीकरण की सिफारिश की।

पंजाब सरकार के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य

• पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए डोप टेस्ट की अनिवार्यता का आदेश जारी हो गया है
• क्या था मुद्दा : दरअसल, सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद 5 जुलाई को केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस फैसले में उन नेताओं को भी अपना डोप टेस्ट कराना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पंजाब की 70 फीसदी जनता को नशे की लत लगी हुई है।
• बता दें कि पंजाब सरकार ने हाल ही में सभी राजकीय कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए वार्षिक मेडिकल परीक्षण में डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि अब से प्रदेश की किसी भी नौकरी से पहले होने वाले मेडिकल परीक्षण के दौरान डोप टेस्ट को अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।

आईसीएटी ने प्रथम बीएस-VI इंजन प्रमाण पत्र जारी किया

• आईसीएटी ने मेसर्स वोल्‍वो आयशर कमर्शियल व्‍हीकल लिमिटेड के लिए भारी-भरकम इंजन मॉडल हेतु प्रथम बीएस-VI प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया है। इस इंजन का निर्माण वोल्‍वो आयशर द्वारा भारत में ही किया गया है।
• 01 अप्रैल, 2020 की क्रियान्‍वयन तिथि से काफी पहले ही इंजन के अनुपालन परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है।
• भारत सरकार के अत्‍यंत सक्रिय रुख से देश के लिए पारंपरिक बीएस-IV के स्‍थान पर भारत में नियामकीय रूपरेखा के अगले स्‍तर के रूप में सीधे बीएस-VI उत्‍सर्जन मानकों को अपनाना संभव हो गया है।
• आईसीएटी: अंतर्राष्‍ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्‍द्र (आईसीएटी) भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण वाली नैट्रिप क्रियान्‍वयन सोसायटी (नैटिस) का एक प्रभाग है।
• आईसीएटी दरअसल राष्‍ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं आरएंडडी अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के तहत स्‍थापित किये गये नवीन विश्‍वस्‍तरीय केन्‍द्रों में से पहला केन्‍द्र है।
• नैट्रिप का उद्देश्‍य अनुसंधान एवं विकास करने के साथ-साथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संगतता (होमोलोगेशन) सुविधाओं का विस्‍तार करना भी है।

न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त

• पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को 04 जुलाई 2018 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) : केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ (प्रिंसिपल बेंच) दिल्ली में स्थित है. इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें भी हैं. वर्तमान में 17 नियमित पीठ (बैंच) और 4 सर्किट बेंच हैं। कैट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से कैट के सदस्यों की नियुक्ति होती है। सेवा की अवधि 5 साल या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 62 वर्ष जो भी पहले हो, तक होती है।
• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कैट का कोई भी अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज सकता है।

टेस्ट-ट्यूब भ्रूण राइनो को बचा सकता है

• दुनिया के आखिरी उत्तरी सफेद नर गैंडा सूडान की मृत्यु के कई महीनों के बाद, वैज्ञानिकों ने उप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद करते हुए एक भ्रूण विकसित किया है।
• दुनियाभर में केवल दो उत्तरी सफेद गैंडे आज जीवित हैं और वे दोनों ऐसी मादाएं हैं जो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं।
• टीम का दवा है कि उनकी यह तकनीक एक व्यावहारिक प्रजनन आबादी की पुन: स्थापना के लिए सही साबित होगी।

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Under Sagarmala Project Centre to give Rs 500 cr to SCI for cruise tourism

• Under Sagarmala project, Centre will provide 500 crore rupees to Shipping Corporation of India to lease out cruises to promote cruise tourism. Mr Gadkari and Union Minister of State for Tourism, K. J. Alphons interacted with associates of travel and trade fraternity concerned with cruise and other related matters.
• The deliberations were held as part of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) Annual Awards event in Mumbai.
• The Government is promoting use of methanol and ethanol fuels to be used in cruise to bring down fuel cost. He suggested cruise tourist companies to bring cruises from abroad and refurbish them in India which will be cost-effective for them.
• The tourism has done extremely well last year.
• No GST may be applied for first 5 years in order to give a boost to cruise tourism business.

           Centre asks States to take measures against lynching

• The Centre asked the States and Union Territories (UTs) to check incidents of mob lynching fuelled by rumours of child lifting on social media.
• More than 20 people have been killed over the last two months on suspicion of child lifting, the latest being the killing of five men in Maharashtra’s Dhule district.
• The Centre has asked the States and UTs to take measures to prevent incidents of mob lynching fuelled by rumours of child lifting circulating on social media.
• The States and UTs have been asked to direct district administrations to identify vulnerable areas and conduct community outreach programmes for creating awareness and building confidence.
• They have also been directed to properly investigate the complaints of child abduction or kidnapping to instil confidence among the affected people.
• The government had directed WhatsApp to immediately take steps to prevent the spread of “irresponsible and explosive messages.

European Parliament rejects EU Copyright law proposal

• The draft law was firmly resisted by major U.S. tech giants as well as advocates of Internet freedom.
• European Parliament lawmakers rejected a highly controversial European Union copyright law proposal that has pitted Beatles legend Paul McCartney against the creators of Wikipedia.
• Members of the European Parliament, meeting in the eastern French city of Strasbourg, voted 318 against the measure, 278 in favour, with 31 abstentions. The draft law was firmly resisted by major U.S. tech giants as well as advocates of Internet freedom.
• Resistance has been especially heated to Article 13: the proposal to make online platforms legally liable for copyrighted material put on the web by users.
• But critics warn the reform will lead to blanket censorship by tech platforms that have become an online hub for creativity, especially Youtube. It would also restrict the usage of memes and remixes by everyday Internet surfers.
• Wikipedia went down in at least three countries on 5 July in protest against the European upcoming Parliament vote.
• The second disputed aspects to the proposed reform are an effort to boost revenue for hard-up news publishers and a crackdown on non-copyrighted material on tech platforms such as Google-owned Youtube or Facebook.

Iran, Austria agree to maintain 2015 Nuclear Deal

• Iran and Austria have agreed to maintain the 2015 Iran nuclear deal, despite the United States withdrawing from the agreement.
• At a news conference after their meeting in capital Vienna, Iranian President  Rouhani and Austria's Chancellor Sebastian Kurz said both the countries have agreed that the nuclear deal has produced benefits to all countries.
• During their meeting, the leaders discussed how to deal with the nuclear agreement after the US decided to pull out and reinstate economic sanctions against Tehran.
• Rouhani who is on a European tour said the nuclear agreement must be preserved. Expressing   EU's support for the deal, Kurz  said EU nations will soon put together measures to counter the US economic sanctions.

BBBP Scheme improved sex –ratio in Rajasthan

• The Beti Bachao Beti Padhao Scheme has not only proved a boon for improving sex ratio in Rajasthan but also increasing the number of girls in schools.
• The Sex Ratio has been increased to 950 from 888 as per 2011 census. Jhunjhunu and Sikar are among the best performing 10 districts of Beti Bachao Beti Padhao Scheme.
• The President  has awarded Nari Shakti Puruskar to the state for effective implementation of the scheme. District collector of Jhunjhunu,Dinesh Yadav told about the initiatives taken by the administration.
• Brand Ambassador of Jhunjunu District of Beti Bachao Beti Padho Campaign Pooja Saini said that after launching this scheme awareness has been increased among people.
• As a result of successful implementation of this scheme, the nomination of girls in the secondary and higher secondary level has also been increased by 20 percent per year from last 3 years.
• Beti Bachao, Beti Padhao is a personal campaign of the Government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of welfare services intended for girls.

Allow gambling in sports but regulate it, says law panel

• The Law Commission of India submitted a report to the government, saying that since it is impossible to stop illegal gambling, the only viable option left is to “regulate” gambling in sports.
• The commission, headed by former Supreme Court judge, Justice B.S. Chauhan, recommended “cashless” gambling in sports as a means to increase revenue and deal a blow to unlawful gambling.
• The money generated can be used for public welfare activities.For that the revenue from gambling should be taxable under laws like Income Tax Act, the Goods and Services Tax Act.
• The commission recommended a classification of ‘proper gambling’ and ‘small gambling.’
• The panel wanted the government to introduce a cap on the number of gambling transactions for each individual, that is, monthly, half-yearly and annual.
• Restrictions on amount should be prescribed while using electronic money facilities like credit cards, debit cards, and net-banking. Gambling websites should also not solicit pornography.

Punjab makes dope test mandatory for govt. staff

• From cops to civil servants, all 3.5 lakh government employees in Punjab will now have to take periodic dope tests.
• For a state that chose to live in denial for so long about the proliferation of drugs, Chief Minister Capt Amarinder Singh has swung to other extreme to crack the nexus with officials by ordering mandatory dope tests for them.
• The screening will be done during recruitment, promotion, and at the annual medical examination, some employees need to face.
• The order came on a day when the chief minister formally told the Union government that his Cabinet sought an urgent amendment to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, to award death penalty to first-time drug smugglers and peddlers too.
• As of now, death penalty is awarded only if certain offences are committed a second time. This means a person can indulge in these nefarious activities and get away at least once, causing substantial damage to the youth and society, the chief minister lamented in a letter to Union Home Minister Rajnath Singh.

ICAT releases First BS-VI engine certificate

• ICAT(International Centre for Automotive Technology) has completed the first BS-VI certification for a heavy duty engine model for M/s Volvo Eicher Commercial Vehicle Limited.
• The engine has been developed and manufactured indigenously by Volvo Eicher in India. The successful completion of the compliance test of the engine, much ahead of the implementation date of 1 April, 2020, gives sufficient time for product stabilization in terms of making it more robust and cost competitive for the end consumers.
• The pro-active approach from the Government of India has made the country leapfrog from the conventional BS-IV to directly adopt BS-VI emission norms as the next level for regulatory framework in India.
• The BS-VI emission standards are much more elaborate in their scope and integrate substantial changes to existing emission standards ensuring cleaner products to the consumer.
• Besides the more stringent limits on the gaseous emission components, the particulate matter (PM) limits have also been significantly reduced along with the introduction of particle number (PN) limits.
• The International Centre for Automotive Technology (ICAT) is a division of NATRiP implementation society (NATIS), under the administrative control of Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India.
• ICAT is the first of new world class centers established under the National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project (NATRiP) with the main objective of carrying out Research & Development besides extending homologation facilities in the field of Automotive Engineering.
• ICAT has emerged as a comprehensive technical partner of the automotive industry.

Justice L Narsimha Reddy takes over as Chairman CAT

• Justice L Narasimha Reddy who retired as the Chief Justice of the Patna High Court in July 2015 has been appointed the Chairman of the Central Administrative Tribunal (CAT).
• Justice Reddy’s appointment received Presidential approval on June 28, 2018. His remuneration has been fixed at Rs. 2,50,000 per month and will hold office for a little over three years as he will reach the age of 68 on August 1, 2021.
• Justice Reddy who took a degree in law and a Masters in International Law, from Osmania University in Hyderabad, served as a Judge of the Andhra Pradesh High Court, between 2001 and 2015. Subsequently appointed Chief Justice of the Patna High Court; a post he held for just under 6 months.

Test-tube embryos may save northern white rhinos

• Scientists have created hybrid embryos from the sperm of near-extinct northern white rhinoceroses in the laboratory, hoping they can ultimately help save the species.
• The northern white rhino is the world’s most endangered mammal, and its only two living members are a mother and daughter, living in Kenya’s Ol Pejeta Conservancy.
• Scientists did, however, manage to collect around 300 millilitres of semen from the last four bull rhinos, which they say is a large quantity, albeit too low-quality for insemination.
• The low-grade sperm have to be activated with a lab culture so that they can be used in an IVF technique known as intracytoplasmic injection.
• The hybrid embryos have developed enough for implantation, and have now been frozen while scientists seek potential surrogate southern white rhino females to carry them to term.

Claude Lanzmann, who chronicles the Holocaust, passes away

• Claude Lanzmann, a French journalist and filmmaker whose 9½-hour documentary “Shoah” bore witness to the Holocaust through a harrowing selection of interviews from Jewish victims, Nazi murderers and Polish bystanders, died July 5 at a hospital in Paris. He was 92.
• His publisher, Éditions Gallimard, announced the death but did not give a cause. Mr. Lanzmann’s latest project — “The Four Sisters,” a 4½-hour documentary assembled from interviews with Holocaust survivors — was released in French theaters the day before his death.

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राष्ट्रीय

सागरमाला अंतर्गत क्रूझ पर्यटनासाठी SCI ला 500 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर

• सागरमाला प्रकल्पाच्या अंतर्गत देशात क्रूज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी क्रूज भाडेपट्टीवर देण्यासाठी भारतीय शिपिंग महामंडळ (SCI) याला 500 कोटी रूपये पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• ‘सागरमाला’ हा जलवाहतुक मंत्रालयाचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. यामध्ये भारताला लाभलेल्या 7,500 किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीचा वापर करून 14,500 किलोमीटर लांबीचे संभाव्य सुचालीत जलमार्ग आणि महत्वपूर्ण आंतरराष्टीय समुद्री व्यापार मार्गांवर भारताच्या धोरणात्मक ठिकाणांना जोडून देशाच्या बंदरांचा व संलग्न बाबींचा विकास केला जात आहे.

जवामाकडुन हत्या होणार्‍या घटनांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यास राज्यांना सूचना

• सोशल मीडियामार्फत पसरणार्‍या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर जवामाकडुन हत्या होणाच्या घटनांना रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनांना आवश्यक उपाययोजना करण्यास सूचना दिल्या आहेत आणि त्यासंदर्भात सल्ले दिले आहेत.
• यासंबंधी तत्काळ पावले उचलणे, संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख पटवणे आणि मुलांचे अपहरणांच्या घटनांमध्ये जलदगतीने निष्कर्ष काढण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. बेजबाबदार आणि विस्फोटक संदेश प्रसारित करण्यासाठी व्हाट्सअॅप सारख्या सोशल मीडियांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचा सल्ला दिला गेला आहे.

खेळांमध्ये जुगारांना परवानगी द्या परंतु त्याचे नियमन करा: कायदा आयोग

• क्रिकेट सारख्या खेळांवर जुगार व सट्टेबाजी कायदेशीर असणे आवश्यक आहे, असे कायदा आयोगाने केंद्र शासनाला सूचना केल्या आहेत.
• सट्टेबाजीसारख्या क्रियांवर संपूर्ण बंदी कार्य करीत नाही हे मान्य करताना कायदा आयोग असे म्हणते की जुगार आणि सट्टेबाजी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करपात्र केली पाहिजेत तसेच हे परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. पैशाचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रोकड विरहित व्यवहार चालविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
• 2013 च्या एका अहवालानुसार, FICCI ने अंदाज बांधला की भारतात बेकायदेशीरपणे चालणारा सट्टा बाजार 3 लक्ष कोटी रुपये एवढा आहे. वर्तमानात जुगार आणि सट्टेबाजीला गोवा, दमण आणि सिक्कीम या प्रदेशांमध्ये परवानगी आहे.

ICAT ने प्रथमच BS-6 इंजिनला प्रमाणता प्रदान केली

• व्होल्वो आयशर कमर्शियल व्हेईकल लिमिटेड या कंपनीच्या अवजड कामांसाठी वापरल्या जाणार्‍या इंजिन मॉडेलसाठी आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान केंद्र (ICAT) ने पहिले भारत स्टेज-6 (BS-6) प्रमाणपत्र प्रदान केले आहे.
• हे BS-6 इंजिन भारतातच व्हॉल्वो आयशरद्वारे स्वदेशी निर्मित आणि विकसित केले गेले आहे. भारत सरकारने परंपरागत BS-4 वरुन BS-6 मानदंड अवलंबिले आहे. हे मानदंड त्यांच्या व्याप्तीमध्ये अधिक विस्तृत आहेत आणि ग्राहकांना स्वच्छ उत्पादने प्रदान करते.
• आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान केंद्र (ICAT) हा NATRiP अंमलबजावणी सोसायटी (NATIS) याचा एक विभाग आहे, जो भारत सरकारच्या अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. नॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेस्टिंग अँड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (NATRiP) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले जागतिक दर्जाचे केंद्र आहे, जे वाहन निर्मिती अभियांत्रिकी क्षेत्रात संशोधन व विकास कार्ये चालवते.

आंतरराष्ट्रीय

युरोपीय संसदेनी ‘EU कॉपीराइट कायदा’ संदर्भात प्रस्ताव नाकारला

• युरोपीय संघाच्या संसदेनी एक अत्यंत वादग्रस्त ‘युरोपीय संघ (EU) कॉपीराइट कायदा’ नाकारला आहे.
• या मसुदा कायद्याला मोठ्या अमेरिकी तंत्रज्ञांन कंपन्यांचा तसेच इंटरनेट स्वातंत्र्याची वकिली करणार्‍यांचा विरोध आहे. मसुदा कायद्याच्या अनुच्छेद 13 याला विशेष विरोध आहे, जे वापरकर्त्यांद्वारे वेबवर कॉपीराइट सामग्रीसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार ऑनलाइन मंच तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडते.
• युरोपीय संघ (EU) हा मुख्यतः युरोपमध्ये स्थित 28 सदस्य देशांचा एक राजकीय आणि आर्थिक समूह आहे. हा समूह 1 नोव्हेंबर 1993 रोजी स्थापित करण्यात आला. सकल स्थानिक उत्पादन (GDP) संदर्भात युरोपीय संघ ही जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.

2015 सालचा अणुकरार राखण्यास इराण आणि ऑस्ट्रिया सहमत

• इराण आणि ऑस्ट्रिया या देशांनी 2015 सालचा इराण अणुकरार पुढेही चालू ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे.
• अलीकडेच अमेरिकेने इराण अणू करारामधून बाहेर पडण्याच घोषणा केली आहे आणि सोबतच पुन्हा एकदा इराणवर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली आहे.
• 2015 साली केला गेलेला इराण अणुकरार ‘जॉइंट कॉमप्रिहेंसिव प्लान ऑफ अॅक्शन (JCPOA)’ या नावाने देखील ओळखला जातो. हा करार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आणि चीन आणि जर्मनी यांच्यासोबत इराणने 14 जुलै 2015 रोजी केला, ज्यामधून आर्थिक मदतीच्या बदल्यात इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर कडक बंधने लादली जातात. 2013 साली तत्कालीन राष्ट्रपती हसन रौहानी यांनी या देशांबरोबर वाटाघाटी करून इराण अणू करार केला आणि तो करार 2016 साली लागू केला. या करारांतर्गत इराणने आपल्या सुमारे 9 टन अल्प संवर्धित युरेनियम साठ्याला कमी करून 300 किलोग्रामपर्यंत करण्याची अट स्वीकारली.

विज्ञान आणि पर्यावरण

टेस्ट-ट्यूब भ्रूण उत्तरी पांढर्‍या गेंड्याला लुप्त होण्यापासून वाचवू शकतो: शोध

• शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेत जवळ-जवळ नामशेष होत चाललेल्या उत्तरी पांढर्‍या गेंड्यांपासून मिळालेल्या शुक्राणूपासून संकरित भ्रुण (hybrid embryo) तयार केले आहे. यामुळे या प्रजातीला लुप्त होण्यापासून वाचवले जाऊ शकते असे अपेक्षित आहे.
• उत्तरी पांढरा गेंडा जगातला सर्वात धोक्यात असलेला सस्तन प्राणी आहे. वर्तमानात केनियातल्या ओल पेजेटा संवर्धन केंद्रामध्ये केवळ या प्रजातीच्या दोन जिवंत सदस्य आहे, परंतु त्याही स्त्री जातीच्या (आई आणि मुलगी) आहेत. पूर्वीच शास्त्रज्ञांनी चार (पुरुष) गेंड्यांपासून सुमारे 300 मिलीलीटर वीर्य गोळा केले होते.

राज्य

राजस्थानात मुलींचा टक्का वाढला

• भारत सरकारच्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेमुळे राजस्थानमध्ये लिंग गुणोत्तर सुधारण्यास मदत झाली आहे तसेच शाळांमध्ये मुलींची संख्याही वाढली आहे.
• 2011 च्या जनगणनेत आढळून आलेले लिंग गुणोत्तर 888 वरून 950 एवढा वाढला आहे. झुनझुनू आणि सीकार या जिल्ह्यांनी याबाबतीत सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘नारीशक्ती पुरस्कार दिला गेला आहे.
• भारत सरकारने वर्ष 2015 मध्ये 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' मोहिमेची सुरुवात केली. जेव्हा ही मोहीम सुरू केली गेली, तेव्हा हरियाणा राज्याच्या 20 मधील 12 जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर अत्याधिक कमी होते.

पंजाब राज्य शासनाने शासकीय कर्मचारीसाठी उत्तेजक द्रव्य चाचणी अनिवार्य केली

• पंजाब राज्य शासनाने शासकीय कर्मचारीसाठी उत्तेजक द्रव्य चाचणी (Dope Test) अनिवार्य केली आहे.
• निर्णयानुसार राज्य शासनाचे आमदार आणि खासदार तसेच सर्व शासकीय कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचार्‍यांना ही चाचणी करवून घेणे आवश्यक आहे. शिवाय नवीन भारती प्रक्रियांमध्ये देखील ही चाचणी अनिवार्य केली जाईल.

व्यक्ती विशेष

न्या. एल. नरसिंह रेड्डी: केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष

• न्यायमूर्ती एल. नरसिंह रेड्डी यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) याचे नवीन अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.
• केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) हा भारत सरकारमधला एक महत्त्वाचा अंग आहे. याची स्थापना 1985 साली करण्यात आली. हे मंडळ स्थापन करण्यामागचा उद्देश म्हणजे सरकारमध्ये काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या तक्रारी व वाद यांसह त्यांचे प्रश्न यांची नोंदणी करण्याचा एक सुलभ पर्याय आहे.

"शोआह" माहितीपट जगप्रसिद्ध निर्माते क्लाउड लॅनझमन यांचे निधन

• फ्रेंच पत्रकार आणि चित्रपट निर्माते क्लाउड लॅन्झमन यांचा पॅरिसमध्ये 5 जुलै रोजी मृत्यू झाला. ते 92 वर्षांचे होते.
• क्लाउड लॅन्झमन यांची साडे नऊ तासांचा "शोआह" माहितीपट जगप्रसिद्ध आहे, जो मोठ्या प्रमाणावर नाझी लोकांच्या हत्येच्या घटनाक्रमांवर आधारित आहे.