Evening News 7 July 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 7 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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सीजेआई ही रोस्टर का मालिक है
- सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को एक बार फिर साफ कर दिया कि देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' हैं।
- सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है और उन पर मामलों को आवंटित करने का विशिष्ट दायित्व होता है।
- जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बैंच ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के आवंटन (रोस्टर) के लिए मुख्य न्यायाधीश ही अधिकृत हैं।
- मुख्य न्यायाधीश, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने की वजह से अदालत के प्रशासन का नेतृत्व करने का अधिकार रखते हैं जिसमें मामलों का आवंटन करना भी शामिल है।
- नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच (संवैधानिक पीठ) ने अहम फैसला दिया था। पांच जजों की बेंच ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' बताया। इसके अनुसार चीफ जस्टिस अपने विवेक से यह तय कर सकता है कि कौन से केस की सुनवाई किस जज की बेंच करेगी। 'मास्टर ऑफ रोस्टर थ्योरी' के तहत चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वह जजों के बीच केसों का आवंटन करें।
- यू.एस. और चीन ने 6 जुलाई को एक-दूसरे के आयात पर 'जैसे का तैसा' यानी टिट फॉर टैट रणनीति अपनाई, बीजिंग में इसे "आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा व्यापार युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है।
- चीन के साथ सर्वाधिक कारोबार करने वाले अमेरिका ने वहां से आयात किए जाने वाले करीब 34 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। आगे चलकर 16 अरब डॉलर मूल्य के अन्य उत्पादों पर भी शुल्क लगाए जाने की बात अमेरिकी प्रशासन ने कही है।
- चीन ने वर्ष 2017 में अमेरिका से 130 अरब डॉलर के उत्पादों का आयात किया था, जबकि अमेरिका ने चीन से 506 अरब डॉलर के सामान मंगवाए थे।
- विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक 2017 में वैश्विक उत्पाद निर्यात 11 फीसदी वृद्धि के साथ 17.2 लाख करोड़ डॉलर रहा था।
- इस संदर्भ में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का असर लाजिमी है।
- इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि अमेरिका एवं चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध का सर्वाधिक असर किन एशियाई देशों पर पड़ेगा। डीबीएस का विश्लेषण कहता है कि दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ताइवान और सिंगापुर के लिए यह समूचा विवाद बहुत ही प्रतिकूल नतीजे लेकर आ सकता है। इसकी वजह यह है कि इन देशों में व्यापार काफी हद तक मुक्त हैं और आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़े हुए हैं।
- राकेश कुमार, श्याम सुंदर स्वामी और तारिफ ने चेक गणराज्य में विश्व रैंकिंग पैरा तीरंदाजी चैम्पियनशिप में देश के लिए पुरुषों की टीम ने स्वर्ण पदक जीता।
- भारत ने खिताब लेने के लिए फाइनल में रोमानिया को 224-208 से हराया।
- जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम चयन 18 और 19 जुलाई को रोहतक में आयोजित किया जाएगा।
- आपको बता दें, की इंडोनेशिया के जकार्ता में अक्टूबर 2018 में एशियन गेम्स आयोजित किए जाने वाले हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक्सचेंज प्रबंधन पर एक द्विपक्षीय रिपोर्ट में कहा की आयात कवर द्वारा मापा गया विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता, दिसंबर 2017 में 10.8 तक गिर गई, जबकि मार्च 2017 के अंत में यह 11.3 थी।
- दिसंबर 2017 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार $409 बिलियन था, जबकि मार्च 2017 तक 370 बिलियन डॉलर रहा
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 29 जून को 1.75 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई।
- यदि भारतीय किसान चावल और गेहूं से 'वैकल्पिक अनाज' जैसे मक्का, ज्वारी और बाजरा की खेती करें तो यह सिंचाई के पानी की मांग को 33% तक कम कर सकता है।
- अमेरिका स्थित पृथ्वी संस्थान, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के शोधकर्ताओं के एक विश्लेषण के मुताबिक ऐसा करने से उपभोक्ताओं को पोषण उपलब्धता में सुधार भी हो सकता है।
- चूंकि वैज्ञानिकों के पास वास्तविक जल खपत डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने एक निश्चित अवधि के हर जिले में पानी की खपत की गणना करने के लिए एक फसल और फसल द्वारा आवश्यक पानी का उत्पाद - प्रॉक्सी - फसल जल आवश्यकता (सीडब्ल्यूआर) का उपयोग किया।
- काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक 6 जुलाई को सम्पन्न हुई।
- दोनों देश बौद्ध और रामायण सर्किट तथासाहसिक पर्यटन को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
- भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व, पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुमन विल्ला ने और नेपाल की तरफ से संस्कृति, पर्यटनऔर नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने किया।
- वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने 6 जुलाई को नई दिल्ली में ई-कॉमर्स पर कार्य बल की पहली बैठक की अध्यक्षता की ।
- बैठक में 20 -22 जून को हुई उप समूह की बैठकों पर चर्चा की गई।
- इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा पर थिंक टैंक की पहली बैठक में कार्य बल गठित करने का फैसला लिया गया।
- ई-कॉमर्स पर भारत की राष्ट्रीय नीति के लिए सिफारशें तैयार करने के उद्देश्य से कार्य बल को 9 उप समूहों में बांटा गया है।
- महेंद्र सिंह धोनी ने 7 जुलाई को अपना 37वां जन्मदिन मनाया और इससे एक दिन पहले वे एक खास क्लब में शामिल हो गए।
- वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए।
- इस लिस्ट में चोटी पर सचिन तेंडुलकर (664 अंतरराष्ट्रीय मैच) हैं, जो 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वहीं राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 509 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं
- धोनी ने 90 टेस्ट, 318 वनडे और 92 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
- धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में 4876 रन बनाए हैं वहीं वनडे मैच में उनके नाम 51.37 के बल्लेबाजी औसत से 9967 रन हैं।
- टी20 इंटरनैशनल मैचों में उनके नाम 1455 रन हैं। वहीं, धोनी के नाम टेस्ट क्रिकेट में 256 कैच और 58 स्टंप्स भी दर्ज हैं। वहीं एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 297 कैच और 107 स्टंप्स हैं। वहीं टी20 में अभी तक उनके नाम 49 कैच और 33 स्टंप्स हैं।
- सचिन और राहुल द्रविड़ के अलावा महेला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सनथ जयसूर्या (श्री लंका), रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया), शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) और जैक कालिस (साउथ अफ्रीका) ने 500 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।
- आंध्र प्रदेश में जल्द ही डिजिटल गेम्स ईजाद करने के लिए यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
- संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने इसके लिए प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है।
- राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से 100 एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग की है। राज्य में गेमिंग हब के जरिए 10 साल में 50 हजार नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है।
- हाल ही में मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में कैंसर की जांच के लिए मोबाइल यूनिट शुरू की है। इसके अतिरिक्त वे अलग-अलग शहरों और गांवों में डिजिटल क्लासेज और आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र भी खोल रहे हैं।
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CJI alone is the master of the roster, rules SC
- The term ‘Chief Justice of India’ denotes an individual judge and not a collective of the first three or five senior-most judges of the Supreme Court called the ‘Collegium,’ the Supreme Court declared.
- It is the exclusive authority of this individual judge to allocate cases to fellow judges in his role as the master of the roster, a Bench of Justices A.K. Sikri and Ashok Bhushan clarified in their separate but concurring opinions.
- The ruling is based on a petition by former Law Minister Shanti Bhushan to have the Collegium collectively allocate cases.
US, China fires first shot in tariff war
- The U.S. and China launched tit-for-tat tariffs on each other’s imports, the opening shots in what Beijing called “the largest trade war in economic history.”
- At the stroke of midnight Washington time, the U.S. pulled the trigger on 25% duties on $34 billion in Chinese machinery, electronics and hi-tech equipment, including autos, computer hard drives and LEDs.
- The Foreign Ministry in Beijing said retaliatory measures “took effect immediately,” with state news agency Xinhua confirming they involved 25% tariffs on an equal amount of goods.
- Economists have warned that the escalating trade frictions could throttle global growth.
- These tariffs could just be the opening skirmishes in the trade war, as U.S. President Donald Trump has vowed to hit $450 billion in Chinese goods, the vast majority of imports.
India wins para archery gold in Czech Republic
- Rakesh Kumar, Shyam Sunder Swami and Tarif have won the compound men’s team gold medal for the country in the World ranking para archery championship in the Czech Republic.
- India beat Romania 224-208 in the final to take the title.
- The Indian archery team selection for the Para Asian Games in Jakarta will be held at Rohtak on July 18 and 19.
Forex Reserves: Import Cover fell to 10.8 months in December 2017
- The adequacy of foreign exchange reserves, measured by import cover, declined to 10.8 months in December 2017, from 11.3 months at the end of March 2017, the Reserve Bank of India (RBI) said in a biannual report on exchange management.
- Total foreign exchange reserves were at $409 billion in December 2017 as compared with $370 billion as on March 2017. The reserves for the week ended June 29 stood at $406.1 billion, according to latest data released by the RBI.
- Import cover is an indicator for the currency’s stability. Typically, 10 months of import cover is seen as stable for the currency.
- The ratio of short-term debt to foreign exchange reserves, which was 23.8% at end-March 2017, remained at the same level at end-December 2017. The ratio of volatile capital flows to foreign exchange reserves declined from 88.1% at end-March 2017 to 86.9% at end-December 2017.
- “The Reserve Bank holds 560.32 tonnes of gold, of which 268.01 tonnes are held overseas in safe custody with the Bank of England and the Bank for International Settlements (BIS).
- Gold as a share of the total foreign exchange reserves in value terms (USD) stood at about 5% as at end-March, 2018.
Alternative cereals in India can save water: Study
- Study urges farmers to make the big switch from rice and wheat to cereals
- If Indian farmers were to switch from growing rice and wheat to ‘alternative cereals,’ such as maize, sorghum, and millet, it could reduce the demand for irrigation water by 33%. This could also improve nutritional availability to consumers, according to an analysis by researchers from the U.S.-based Earth Institute, Columbia University and Indian School of Business, Hyderabad.
- For their analysis, the scientists considered water as well as cereal-production data from 1996-2009. Because actual water consumption data was not available, they used a proxy — Crop Water Requirement (CWR), which is the product of the water required by a crop and the harvested area — to calculate water consumption in every district in this period.
- In this time, cereal production grew by 230%. Although the combined production of alternative cereals was larger than that of wheat in the 1960s, their relative contribution to the cereal supply has steadily dwindled.
- India announced a 50% hike, or ₹ 200 per quintal, in the minimum support price for paddy — the key kharif crop — along with several other crops.
- Under the Food Security Act,For those eligible, India is mandated to provide 5 kg of foodgrains per person per month at subsidised prices of ₹ 3/2/1 per kg for rice/wheat/coarse grains.
Nepal, India to jointly promote tourism
- Nepal and India decided to jointly promote historically and culturally important tourism circuits like the Ramayana and Buddhist Circuit and adventure tourism.
- India will also extend all possible cooperation in the domain of human resource development in tourism and hospitality sectors through the intake of Nepali professionals in professional courses in universities and regular exchange of experts and academia.
- To improve critical tourism enabling infrastructures such as overland road connectivity, further streamline of scheduled bus route operations, including luxury bus coaches.
- The Nepali delegation was led by Ghanashyam Upadhyaya, Joint Secretary, Ministry of Tourism and the Indian delegation was led by Tourism Joint Secretary Suman Billa.
First meeting of E-Commerce Task force held in New Delhi
- Commerce Secretary Rita Teaotia chaired the first meeting of the task force on e-commerce in New Delhi.
- The task force has been set up to recommend a framework for comprehensive national policy on e-commerce.
- The meeting was held to take inputs for the proposed policy framework for the sector from other Ministries and Departments, including finance, information technology and telecom and consumer affairs.
UN approves $6.69 billion for 13 peacekeeping operations in 2018-19
- The UN member states approved a $6.69 billion dollar budget for 13 peacekeeping operations for the year 2018-19, besides agreeing to major management reforms, including creation of two new departments focused on political and peacebuilding affairs.
- The Fifth Committee (Administrative and Budgetary) of the General Assembly recommended authorisation of $6.69 billion to finance 13 peacekeeping missions from July 1, 2018 to June 30, 2019.
- The missions include MINUJUSTH (United Nations Mission for Justice Support in Haiti), MINURSO (Mission for the Referendum in Western Sahara), MINUSCA (Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in the Central African Republic), MONUSCO (Stabilisation Mission in Democratic Republic of the Congo) and UNIFIL (Interim Force in Lebanon).
- The Committee also approved significant management reforms — including the creation of two new departments focused on political and peacebuilding affairs and four stand-alone divisions for Africa — aimed at streamlining the Organisation's operations..
- It said the major reforms approved by the member states, the first in more than 40 years, would result in a restructuring that cuts through silos and UN bureaucracy, increases commonsense UN coordination, removes redundancies, and ultimately makes the UN a more accountable, transparent, and efficient organisation.
- The United States is the biggest contributor to the United Nations, paying 22 percent of the $5.4 billion core budget and 28.5 percent of the USD 7.9 billion peacekeeping budget.
- China is the other top contributor with 10.3 percent and Japan with 9.7 percent.
Dhoni reaches coveted milestone of playing 500 international matches
- The Indian team's senior most player Mahendra Singh Dhoni reached the coveted milestone of playing 500 international matches during the second T20 International against England.
- Dhoni became the third Indian after Sachin Tendulkar (664) and Rahul Dravid (509) to breach the 500 match barrier in international cricket.
- Today's T20 International was Dhoni's 92nd in the shortest format. Apart this, the former India captain has played 90 Test matches and 318 One Day Internationals.
UNESCO to set up Design University for Gaming in Visakhapatnam
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) will be setting up a 'Design University for Gaming' in Visakhapatnam.
- UNESCO delegation entered into an agreement with Andhra Pradesh Economic Development Board (APEDB) for the establishment of 'Gaming Digital Learning Hub', following which they met with Chief Minister N Chandrababu Naidu.
- The UNESCO delegation asked the Chief Minister for an allocation of 100 acres of land in Visakhapatnam for developing the city as 'International Gaming and Digital Learning Hub'.
- They will develop edutech gaming in the state, with the target of providing 50,000 jobs in 10 years.
- The UNESCO delegation had also asked for 100 acres of land in Visakhapatnam for developing the city as International Gaming and Digital Learning Hub.
- Gaming Technology will be the best source of income in future and IT giants like UBSoft, Samsung, Microsoft etc are ready to establish their centres in Visakhapatnam.
Govt. deploys 800 IAS officers for village outreach
- Teams fan out to 117 districts to ensure delivery of Central welfare schemes
- A battalion of Central government IAS officers has been drafted to ensure on the ground implementation as the Centre races to saturate 117 “aspirational districts” with seven flagship social welfare schemes by Independence Day.
- Prime Minister Modi is scheduled to meet 2.5 lakh beneficiaries of these schemes in Jaipur on Saturday, and has pointed to this campaign as a model for future implementation of welfare delivery.
- The Ministries of Rural Development, Panchayati Raj, and the Department of Personnel and Training, which are jointly coordinating the drive.
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राष्ट्रीय
‘WIPO कॉपीराइट करार-1996’ यावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने ‘जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) कॉपीराइट करार-1996’ आणि ‘WIPO परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार-1996’ याच्या संदर्भात दाखल केलेला प्रस्ताव स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे.
- यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल क्षेत्रात कॉपीराइटची व्याप्ती वाढण्यास सहाय्य होईल. या करारामुळे भारतीय कॉपीराईट धारक आणि परदेशी धारक यांना समान संरक्षण मिळवून देणे शक्य होईल. भारतात याविषयी मार्च 2016 मध्ये कॉपीराइट कायदा-1957 याचे प्रशासन DIPP कडे हस्तांतरीत केले गेले.
- जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) कॉपीराईट करार हा बर्न करार (साहित्यिक आणि कलात्मक कामांच्या संरक्षणार्थ) अंतर्गत एक विशेष करार आहे आणि हा करार 6 मार्च 2002 पासून लागू करण्यात आला. आतापर्यंत 96 करार पक्षांनी हा करार स्वीकारला आहे. भारत 28 एप्रिल 1928 पासून बर्न कराराचा सदस्य आहे आणि वेळोवेळी परिशिष्टच्या परिच्छेद 2 व 3 अन्वये घोषणांची प्रस्तुती करीत आहे. प्रस्तुती वा उपस्थित अधिसूचना भारताच्या पूर्वस्थितीच्या क्रममध्येच आहे.
- WIPO परफॉरमन्स व फोनोग्राम्स करार 20 मे 2002 रोजी लागू करण्यात आला आणि 96 करार पक्ष त्याचे सदस्य आहेत. हा करार (i) कलाकार (कलाकार, गायक, संगीतकार इ.) (ii) फोनोग्राम्सचे निर्माते (ध्वनी मुद्रण) अश्या विशेषताः डिजिटल वातावरणातल्या दोन प्रकारच्या लाभार्थींच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.
आगरतळा विमानतळाचे ‘महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर विमानतळ’ असे नामकरण करण्यास मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्रिपुरातल्या आगरतळा विमानतळाचे ‘महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर विमानतळ, आगरतळा’ असे नामकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
- महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर 1923 साली तत्कालीन त्रिपुरा राजघराणा राज्याचे लोकप्रिय राजा होते. त्यांनी 1942 साली दान केलेल्या जमिनीवर आगरतळा विमानतळ उभारण्यात आले.
DNA तंत्रज्ञान (वापर व अनुप्रयोग) नियमन विधेयक-2018
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘DNA तंत्रज्ञान (वापर व अनुप्रयोग) नियमन विधेयक-2018’ याला मंजुरी दिली आहे.
- देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता DNA आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हे "DNA आधारीत तंत्रज्ञान विधेयक-2018" याच्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे हरवलेल्या व्यक्ती आणि देशाच्या विविध भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटणे शक्य होईल.
2022 सालापर्यंत RISE सह उच्चशिक्षण वित्तसंस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी
- अर्थविषयक केंद्रीय समितीने उच्चशिक्षण वित्तसंस्थांची (Higher Education Financing Agency -HEFA) व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. HEFAचे भांडवल वाढवून 10,000 कोटी रुपये करण्यात आले असून 2022 सालापर्यंत उच्च शिक्षणातली पायाभूत विकास आणि प्रणाली (Revitalizing Infrastructure and Systems in Education -RISE) मजबूत करण्यासाठी 1 लक्ष कोटी रुपयांचा निधी तयार करायला सांगितले आहे.
- 2014 सालानंतर स्थापन झालेल्या सर्व संस्थांपर्यंत या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी HEFA अंतर्गत निकषांना आणि निधीतील मुद्दलाची परतफेड करण्याच्या पद्धतीना मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे.
- उच्चशिक्षण वित्तसंस्था (Higher Education Financing Agency -HEFA) 31 मे 2017 रोजी स्थापित केली गेली. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी ना-नफा, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आहे.
ब्रेल लिपीच्या वैशिष्ट्यांसह छायाचित्रासह निवडणूक ओळखपत्र दिले जाईल
- भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) देशभरातील सर्व अंध मतदारांना ब्रेल लिपीच्या वैशिष्ट्यांसहछायाचित्रासह निवडणूक ओळखपत्र (EPIC) याचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- निवडणुकीदरम्यान दिव्यांग व्यक्तींसाठी सहायक मतदान केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हे आणि राज्य पातळीवर अपंगत्व समन्वयक नियुक्त केले जातील.
- भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही भारतीय संविधानाद्वारे स्थापित केलेले एक स्वायत्त प्राधिकरण आहे. ECI ची अधिकृत स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून ही तारीख घोषीत केली गेली. हे देशातील लोकसभा, राज्यसभा, राज्याच्या विधानसभा, आणि राष्ट्रपती व उप-राष्ट्रपती यांची कार्यालये यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असते. सन 2004 पासून मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटर यंत्रांचा (EVM) वापर होत आहे.
‘कोळसा खाण देखरेख व व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यरत
- केंद्रीय कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते ‘कोळसा खाण देखरेख व व्यवस्थापन प्रणाली (Coal Mine Surveillance & Management System -CMSMS)’ आणि 'खान प्रहरी' हे मोबाईल अॅप कार्यरत करण्यात आले आहे.
- 'खान प्रहरी' अॅप CMPDI-रांची आणि भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस अॅप्लिकेशन आणि जिओ-इंफॉर्मेटिक्स यांनी विकसित केले आहे. देशातले बेकायदेशीर खनिकर्म रोखण्यासाठी हे अॅप मदत करणार.
अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग
2019-20 पर्यंत RRBच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील तीन वर्षांसाठी म्हणजेच वित्त वर्ष 2019-20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (RRBs) यांच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी दिली आहे.
- देशात 56 RRB कार्यरत आहेत. 31 मार्च, 2017 पर्यंत या बँकांनी एकूण 2,28,599 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. वित्त वर्ष 2010-11 मध्ये RRBच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला सुरवात करण्यात आली आणि नंतर वर्ष 2012-13 आणि 2015-16 मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला.
- या निर्णयामुळे RRBला किमान निर्धारित भांडवल आणि जोखीमयुक्त मालमत्ता (Capital to Risk Weighted Assets Ratio -CRAR) यांचे गुणोत्तर 9% ठेवणे शक्य होईल. ज्या RRBचा CRAR वर्ष 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षात 9% पेक्षा कमी आहे, त्याच्या पुनर्भांडवलीकरण सहाय्यासाठी उर्वरित 342.80 कोटी रुपये उपलब्ध केले जाईल.
2018-19च्या हंगामातल्या खरीप पिकांसाठी MSP ठरविण्यात आली
- अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 2018-19च्या हंगामासाठी सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
- 2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन खर्चाच्या दीड पट किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. तसेच खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या 2%, रब्बी पिकांसाठी 1.5% आणि व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5% इतका कमी प्रिमियम दर शेतकऱ्यांना भरावा लागेल.
क्रिडा
“स्पोर्ट्स इंडिया”: भारतीय क्रिडा प्राधिकरणाचे नवे नाव
- भारतीय क्रिडा प्राधिकरण (Sports Authority of India -SAI) याचे नाव बदलून 'स्पोर्ट्स इंडिया' असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
- भारतीय क्रिडा प्राधिकरण (SAI) हे भारतातील सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रिडा मंडळ आहे. याची 1984 साली युवक कल्याण व क्रिडा मंत्रालयाने स्थापना केली. याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. याचे बंगळुरू, गांधीनगर, चंदीगड, कोलकाता, इम्फाळ, गुवाहाटी, भोपाळ, मुंबई, लखनऊ आणि सोनेपत येथे 9 प्रादेशिक केंद्र आहेत तसेच नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रिडाडा संस्था (NSNIS), पटीयाला आणि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय (LNCPE), तिरुवानंतपुरम (केरळ) या दोन शैक्षणिक संस्था आहेत.
विज्ञान आणि पर्यावरण
ISRO ची ‘क्रू एस्केप सिस्टीम’
- भविष्यातल्या अंतराळ मोहिमांपैकीचा एक भाग म्हणून श्रीहरिकोटा येथून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) याने त्याची पहिली ‘क्रू एस्केप सिस्टीम’ चाचणी 5 जुलैला यशस्वीपणे पार पाडली आहे. ही चाचणी 259 सेकंदांमध्ये संपली.
- ‘क्रू एस्केप सिस्टीम’ ही आपातकालीन उपाययोजनांशी संबंधित आहे. ही प्रणाली प्रक्षेपण रद्द करण्याच्या प्रसंगी अंतराळवीरांसह क्रूच्या मॉड्यूलला लवकर प्रक्षेपकापासून सुरक्षित अंतरापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
IIT रुरकीने रेल्वेरुळांच्या तपासणीसाठी तंत्रज्ञान विकसित केले
- भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT)-रुरकीच्या संशोधकांनी रेल्वेरुळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी "रेलटेल (Railtel)" नावाचे नवे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.
- ड्रोन आणि उपग्रहापासून प्राप्त महितीचा वापर करून रेल्वेरुळांचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यक्षम स्थितीचा तपास घेण्यासाठी एक संगणकीय देखरेख हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे.
राज्य
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने प्राण्यांना 'कायदेशीर व्यक्ती’ घोषित केले
- उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हवेत उडणार्या आणि जलतरण प्रजातींसह संपूर्ण जीवित प्राणीजातीला जीवित व्यक्तीचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदार्यांसह एक विशिष्ट व्यक्तिमत्व म्हणून ‘कायदेशीर घटक’ घोषित केले आहे.
- न्या. राजीव शर्मा आणि न्या. लोक पाल सिंग यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, उत्तराखंडच्या सर्व नागरिकांना "जनावरांचे कल्याण आणि संरक्षण करण्यासाठी मानवी चेहरा" म्हणून घोषित केले गेले.
- नारायण दत्त भट्ट यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले की भारत आणि नेपाळ दरम्यान अधिक वजन वाहून नेण्याकरिता घोडे किंवा अन्य कोणत्याही प्राण्याचा वापर केला जाणार नाही तसेच टोचण्यासाठी टोकदार वस्तू बाळगण्यावरही बंदी आहे.
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