ABC of International Courtckground: of Justice आइये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को जानें: आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): संपूर्ण माहिती

Current Affairs 24 June 2018

करेंट अफेयर्स 24 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

ABC of International Courtckground: of Justice

आइये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को जानें:

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): संपूर्ण माहिती

Hindi | हिंदी

आइये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को जानें:

जापान के कानूनविद युजी इवासावा को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है। वह सेवानिवृत्त जज हिसाशी ओवाडा की जगह लेंगे। ओवाडा भी जापान से ही थे।

इवासावा को सुरक्षा परिषद में 15 में से 15 वोट मिले और महासभा में 189 में से 184 वोट मिले। आईसीजे के 15 जजों का चुनाव नौ वर्षो के कार्यकाल के लिए होता है। ओवाडा द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव हुआ था।

ओवाडा का कार्यकाल 2021 में खत्म होना था। आईसीजे का काम देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। इवासावा का कार्यकाल 23 जून 2018 से ही शुरू हो रहा है यह पांच फरवरी 2021 को समाप्त होगा। इवासावा (64) टोक्यो यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस):

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का शीर्ष न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय (पीस पैलेस) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।

इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है। इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में 15 जज होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा नौ वर्षों के लिये चुने जाते हैं। इसकी गणपूर्ति संख्या (कोरम) 9 है।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिये प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है।

एक ही देश से दो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डा.नगेन्द्र सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी यहाँ न्याय पाने के लिये अपील कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।

मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है।

English | इंग्लिश

ABC of International Courtckground: of Justice

Background

-          The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946.

-          It settles legal disputes between member states and gives advisory opinions to authorized UN organs and specialized agencies.

Details:

-          The court's workload covers a wide range of judicial activity. After the court ruled that the United States's covert war against Nicaragua was in violation of international law (Nicaragua v. United States), the United States withdrew from compulsory jurisdiction in 1986 to accept the court's jurisdiction only on a case-by-case basis.

-           Chapter XIV of the United Nations Charter authorizes the UN Security Council to enforce Court rulings. However, such enforcement is subject to the veto power of the five permanent members of the Council, which the United States used in the Nicaragua case

-          The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). Of the six principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York (United States of America).

-          The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies.

-          The Court is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by the United Nations General Assembly and the Security Council. It is assisted by a Registry, its administrative organ. Its official languages are English and French.

Jurisdiction :

As stated in Article 93 of the UN Charter, all 193 UN members are automatically parties to the court's statute.Non-UN members may also become parties to the court's statute under the Article 93(2) procedure. For example, before becoming a UN member state, Switzerland used this procedure in 1948 to become a party, and Nauru became a party in 1988.Once a state is a party to the court's statute, it is entitled to participate in cases before the court.

However, being a party to the statute does not automatically give the court jurisdiction over disputes involving those parties. The issue of jurisdiction is considered in the three types of ICJ cases: contentious issues, incidental jurisdiction, and advisory opinions.

Marathi | मराठी

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): संपूर्ण माहिती

नुकत्याच पार पडलेल्या 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमसभा (UNGA) आणि 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद (UNSC) यांच्या मतदान प्रक्रियेनंतर, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) याच्या 15 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये जपानचे युजी ईवासावा (63 वर्षीय) यांचा सहभाग केला जाणार आहे.

न्यायाधीश इवासावा टोकियो विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. तसेच ते संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार समितीचे वर्तमान अध्यक्ष आहेत. जपानी न्यायाधीश हिसाशी ओवाडा (85 वर्षीय) यांच्या जागी ही नियुक्ती केली जात आहे.

चला तर, या न्यायालयाविषयी अधिक जाणून घेऊयात -

न्यायालयाविषयी

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice -ICJ) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रधान न्यायिक अंग आहे.

1945 साली स्थापन करण्यात आलेल्या ICJ याचे खंडपीठ हेग (नेदरलँड) शहरात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालयाच्या (Permanent Court of International Justice) जागी ICJची स्थापना करण्यात आली. ICJ ला UNGA पुढे अहवाल सादर करावा लागतो.

न्यायालयाचे दोन कार्य आहेत -

• आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, देशांद्वारे कायदेशीर तंटा प्रकरणांचे निराकरण करणे.
• UNच्या अन्य अधिकृत अंगांकडून आणि विशेष विभागांकडून संदर्भित प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला व मते देणे.

हेगच्या पीस पॅलेस लायब्ररीमध्ये न्यायालय भरते. मात्र पीस पॅलेस लायब्ररी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भाग नाही. लायब्ररी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विविध विषयांवर उत्कृष्ट संशोधनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते.

संरचना

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 15 न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधी तज्ञ या जागेसाठी पात्र समजले जातात.

UNSC आणि UNGA या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये इत्यादी बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते.

अन्य बाबी

• राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेत केली आहे.
• व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते.
• अस्तित्वात असलेले सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे.
• ICJ पुढे प्रकरणे तीन प्रकारे निकाली लावले जातात: (1) कार्यवाही दरम्यान कोणत्याही वेळी वादी-प्रतिवादी पक्षांद्वारे विवादाचे निराकरण केले जाऊ शकते; (2) एखादे राष्ट्र कार्यवाही खंडित करू शकते आणि कोणत्याही क्षणी प्रकरण मागे घेता येते; किंवा (3) न्यायालय निर्णय देऊ शकतात.
• या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही; परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत 44 राष्ट्रांनी संमती दिलेली आहे. जेव्हा भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर तेव्हा देखील भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.