Composite Water Management Index released समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर रिपोर्ट जारी: भारताचा ‘समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक’

Current Affairs 16 June 2018

करेंट अफेयर्स 16 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Composite Water Management Index released

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर रिपोर्ट जारी:

भारताचा ‘समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक’

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समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर रिपोर्ट जारी:

जीवन में जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पोतवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया।

लाभ:

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आकलन और उनमें सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है। ऐसा जल संसाधन और पेयजल एवं सफाई मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी के साथ जल आंकड़ा संग्रहन अभ्यास के जरिए किया जा चुका है।

यह सूचकांक राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे वे अच्छी रणनीति बना सकेंगे और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में उसे लागू कर सकेंगे। इसके साथ ही इस विषय पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

प्रमुख तथ्य:

रिपोर्ट में गुजरात को वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम श्रेणी में रखा गया, इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में वर्ष 2016-17 के लिए त्रिपुरा को प्रथम श्रेणी दी गई, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और असम का स्थान रहा।

सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के संदर्भ में (2015-16 स्तर) सभी राज्यों में राजस्थान को प्रथम श्रेणी में रखा गया जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग ने भविष्य में इसे सालाना स्तर पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा कि देश में गंभीर जल संकट है और लाखों जीवन तथा आजीविका को खतरा है। इसके अनुसार फिलहाल 60 करोड़ लोग जल समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं करीब दो लाख लोगों की हर साल साफ पानी की कमी से मौत हो जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में पानी की मांग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी हो जाने का अनुमान है। इससे करोड़ों लोगों के समक्ष जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई):

समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को नीति आयोग ने विकसित किया है। इसमें भूजल, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, खेती के तरीके, पेयजल, नीति और प्रबंधन (बॉक्स-1) के विभिन्न पहलुओं के 28 विभिन्न संकेतकों के साथ 9 विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं। समीक्षा के उद्देश्य से राज्यों को दो विशेष समूहों- ‘पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य’ और ‘अन्य राज्य’ में बांटा गया।

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Composite Water Management Index released

Why Part of D.N.A –  In February 2018, NITI Aayog had released a report on “Healthy States, Progressive India” which covered the ranking of States/ UTs in various health parameters. 

What is Water Management Index-  NITI Aayog has developed a Composite Water Management Index as a useful tool to assess and further improve the performance in efficient management of water resources. The index would provide useful information for the States and also for the concerned Central Ministries/Departments enabling them to formulate and implement suitable strategies for better management of water resources.

Details :

-       In pursuit of cooperative and competitive federalism, NITI Aayog has been laying emphasis on developing indicators on various social sectors.  As a step further in direction and keeping in view the criticality of water for life, NITI Aayog has prepared a report on Composite Water Management Index (CWMI).

-       The Report was launched today by Shri Nitin Gadkari, Minister of Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources and Dr. Rajiv Kumar, Vice Chairman, NITI Aayog.  Shri Amitabh Kant, CEO, NITI Aayog and Secretaries/ senior officials of Ministry of Water Resources, Drinking Water & Sanitation and Rural Development were also present at the launch event.

-       The CWMIis an important tool to assess and improve the performance of States/ Union Territories in efficient management of water resources.  This has been done through a first of its kind water data collection exercise in partnership with Ministry of Water Resources, Ministry of Drinking Water & Sanitation and all the States/ Union Territories.

-       The index would provide useful information for the States and also for the concerned Central Ministries/Departments enabling them to formulate and implement suitable strategies for better management of water resources.Simultaneously a web portal on the subject has also been launched.

Current Status :

-       The report released today ranks Gujarat as number one in the reference year (2016-17), followed by Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra.  In North Eastern and Himalayan States, Tripura has been adjudged number 1 in 2016-17 followed by Himachal Pradesh, Sikkim and Assam.

-       In terms of incremental change in index (over 2015-16 level), Rajasthan holds number one position in general States and Tripura ranks at first position amongst North Eastern and Himalayan States.

-       NITI Aayog proposes to publish these ranks on an annual basis in future.

About Composite Water Management Index (CWMI)

-       CWMI has been developed by NITI Aayog comprising 9 broad sectors with 28 different indicators covering various aspects of ground water, restoration of water bodies, irrigation, farm practices, drinking water, policy and governance.

-       For the purposes of analysis, the reporting states were divided into two special groups – ‘North Eastern and Himalayan states’ and ‘Other States’, to account for the different hydrological conditions across these groups.

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भारताचा ‘समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक’

जीवनातले पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताच्या राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍था (NITI) आयोगाने ‘समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक’ (CWMI) यावर आधारित एक अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालात भूजल, जल स्त्रोतांची पुनर्स्थापना, सिंचन, शेतीच्या पद्धती, पेयजल, धोरणे आणि व्यवस्थापन यांच्या विविध पैलुंच्या 28 निर्देशकांसह 9 विस्तृत क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. निर्देशांक दोन गटात विभागण्यात आला आहे – 1) ईशान्य आणि हिमालयाकडील राज्ये  आणि 2) अन्य राज्ये.

ठळक बाबी

• 2016-17 या संदर्भ वर्षासाठी CWMI क्रमवारीत, गुजरात प्रथम क्रमांकावर तर त्यानंतर मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांना क्रमांक देण्यात आले आहेत.
• ईशान्य आणि हिमालयातील राज्यांमध्ये 2016-17 या संदर्भ वर्षासाठी त्रिपुरा प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आणि आसाम यांचा क्रमांक आहे.
• व्यापक जलव्यवस्थेमध्ये केंद्र-राज्य आणि आंतर-राज्य सहकार्य सुधारण्याची संधी आहे. देशातील नद्यांसंबंधीचे मोठे वाद राष्ट्रीय आणि आंतर-राज्य पातळीवर सहकार्य वाढवून संबोधित केले जाऊ शकतात.
• जल निर्देशांकाच्या गुणांबाबत, बहुतांश राज्यांनी 50% पेक्षा कमी गुण प्राप्त केले आहेत आणि ते त्यांच्या जल संसाधन व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये लक्षणीयरीत्या सुधारणा करू शकतात.
• वित्त वर्ष 2016-17 साठी, सर्व राज्यांना मिळालेले जल निर्देशांक गुण 76 (गुजरात) ते 26 (मेघालय) या दरम्यान आहेत, ज्यामध्ये ईशान्य आणि हिमालयाकडील राज्यांसाठी सरासरी गुण 31, तर अन्य राज्यांसाठी हे 49 एवढे आहे.
• कमी कामगिरी प्रदर्शित करणारी राज्ये (उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आणि इतर) उत्तर व पूर्व भारताच्या अधिकाधिक लोकसंख्या असलेल्या कृषी-प्रधान क्षेत्रांत केंद्रित आहेत. या राज्यांचा भारताच्या कृषी उत्पादनामध्ये 20-30% वाटा आहे. शिवाय काही ईशान्य व हिमालयाकडील राज्यांनी देखील कमी कामगिरी प्रदर्शित केली आहे.
• आठ राज्यांनी एकाच वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक गुणांनी प्रभावीपणे कामगिरी केली आहे.

देशभरात गंभीर जल संकट आहे आणि लाखो जीवांना यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. सध्या 60 कोटी लोक जल संकटाला सामोरे जात आहेत. तर जवळपास दरवर्षी दोन लक्ष लोकांचा स्वच्छ पाणी न मिळाल्याने मृत्यू होतो. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास, 2030 सालापर्यंत देशात पाण्याची मागणी पुरवठ्याच्या तुलनेत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. अश्या परिस्थितीत जल संकट अधिक गंभीर होणार.

अहवालाचे महत्त्व

जल संसाधनाच्या प्रभावी व्यवस्थापनात, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी हा निर्देशांक एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. जल संसाधन, पेयजल, स्वच्छता आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने जलविषयक माहिती आणि आकडेवारीचे अशा पद्धतीने यावेळी प्रथमच संकलन करण्यात आले आहे.

जल संसाधनाच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी सुयोग्य उपाययोजना आखण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्देशांक, राज्यांना आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालये आणि खात्यांना उपयुक्त माहिती पुरविणार.