Current Affairs, Gk, Job Alerts, , School Info, Competitive exams ; History , Geography , Maths, History of the day, Biography, PDF, E-book ,

Youtube Channel

  • Videos click here
  • Breaking

    Sports

    Translate

    Sunday, June 17, 2018

    World Day to fight desertification and drought: June 17 विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस: 17 जून वाळवंटीकरण व दुष्काळाशी लढण्यासाठी जागतिक दिवस: 17 जून

    Views

    Current Affairs 17 June 2018
    करेंट अफेयर्स 17 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

    World Day to fight desertification and drought: June 17 विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस: 17 जून

    वाळवंटीकरण व दुष्काळाशी लढण्यासाठी जागतिक दिवस: 17 जून

    Hindi | हिंदी

    विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस: 17 जून
    वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम रियो डी जेनेरियो पर्यावरण शिखर सम्मेलन और स्थायी विकास एजेंडे (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) का भी हिस्सा है।
    थीम: वर्ष 2018 के लिए विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की थीम "लैंड हैज ट्रू वैल्यू - इन्वेस्ट इन इट" है।
    मरुस्थलीकरण (डेजर्टिफिकेशन):
    मरुस्थलीकरण भूमि अपरदन की ऐसी परिघटना है जिसमें प्राकृतिक क्षमता और पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर लोगों की जीविका पर संकट खड़ा करती है।
    भारत में मरुस्थलीकरण की समस्या और इससे संबंधित कार्यक्रम:
    एशियाई देशों में मरुस्थलीकरण पर्यावरण सम्बन्धी एक प्रमुख समस्या है। भारत में निर्जल भूमि के अन्तर्गत गर्म जलवायु वाले शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और अर्द्ध-नम क्षेत्र शामिल हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 20.3 करोड़ हेक्टेयर यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61.9 प्रतिशत है।
    भारत में जनसंख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। सीमित भूमि तथा जल संसाधनों के बावजूद जमीन की मांग बढ़ रही है। कई नए उद्योग यहाँ खुल रहे हैं जिनसे वातावरण में, जमीन पर और पानी में जहरीले पदार्थ छोड़े जा रहे हैं। इन सब का कुल नतीजा यह हुआ है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है।
    इतना ही नहीं, मौसम की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में जमीन की उत्पादन क्षमता घट रही है। भारत सरकार के हाल के एक अनुमान के अनुसार देश के कुल भू-क्षेत्र के 32.7 प्रतिशत (करीब 10.74 करोड़ हेक्टेयर) पर जमीन के खराब होने की विभिन्न प्रक्रियाओं का असर पड़ा है।
    मरुस्थलीयकरण का सबसे पहला शिकार पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का नाश मरुस्थलों के प्रसार का प्रमुख कारण है। जमीन पर बढ़ते दबाव से पेड़-पौधों और वनस्पतियों के ह्रास में खतरनाक वृद्धि हो रही है।
    नियन्त्रण के उपाय:
    रक्षक पट्टी वृक्षारोपण: रेतीली जमीन और हवा की तेज रफ्तार (जो गर्मियों में 70-80 कि.मी. प्रतिघंटा तक पहुँच जाती है) की वजह से खेती वाले समतल इलाकों में काफी मिट्टी का कटाव होता है। कई बार तो मिट्टी का क्षरण 5 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुँच जाता है।
    सिंचाई के पानी का सही इस्तेमाल: मरुस्थलीकरण को रोकने में सिंचाई की महत्त्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ लगाने तथा उनके विकास में सिंचाई बड़ी उपयोगी साबित होती है।
    खनन गतिविधियों में नियन्त्रण: इस समय बंद हो चुकी खानें या तो बंजर पड़ी हैं या उन पर बहुत कम वनस्पतियाँ (5 से 8 प्रतिशत) हैं। इन्हें फिर से हरा-भरा करने की जरूरत है।





    English | इंग्लिश

    World Day to fight desertification and drought: June 17

    Worldwide 'World Day' is to fight desertification and drought on June 17th worldwide. This year, this day was run under the concept of land that true value - invest in it.

    In the process of desertification of soil, there are various factors like soil erosion, depletion of plants, soil alarms etc.

    Geography of India

    India's vast boon of nature has gained many rich natural resources. However, a serious problem has emerged from the desertification of land.

    India accounts for only 2.4% of the world's geographical area, yet it has a base of 16.7% of the world's population. So, the area of ​​the world's total densely populated area is only 0.5%, even though the number of animals in the world is 18% Therefore, its stress is increasing in natural resources.

    About 15.8% of the total geographical area of ​​the country, ie 50.8 million hectare area is dry, while 37.6% means 123.4 million hectare area is semi-arid. So 54.1 million hectares (16.5%) area comes in dryland and semi-arid ranks. That is, about 228 million hectares (69%) geographical area comes in dryland type.

    Desertification problems in India

    Scientists from the Indian Space Research Organization (ISRO) have brought the serious issue of desertification of large number of land in India. The country's 105.48 million hectare area is becoming depleted and the study has concluded that 81.45 million hectare area is under the desertification process. Similarly, the area under deficient area is 26.21 million hectares and the recurring fog is 9.47 million hectares.

    In the states of Rajasthan, Jammu and Kashmir, Gujarat and Maharashtra, the area under the process of drought is more in comparison to other states. The highest percentage of the country's geographical area is 21.77% in Rajasthan. After this, Jammu and Kashmir (12.79%) and Maharashtra (12.66%) are the states.

    Why is the desertification of the land?

    The reasons behind the deforestation of the land are that they are able to see continuous differences or variations in various weather parameters. Also, human intervention in nature, agriculture, and environment is also the reason behind this. The total rainfall pattern has changed.

    Some of the wrong methods of farming have also led to it. The use of natural resources has become more than the standard. The chemicals have been used extensively. Animals have lost much of their pastures.

    Indian Initiative

    India has traveled a long way to address this problem and some remarkable achievements have also been reported. The first five-year plan (1951-1956) included a reference to 'Rehabilitation of the land' as a part of it.

    Various schemes and programs of Ministry of Rural Development, Land Resources Department, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Agriculture, Ministry of Water Resources, Ministry of Tribal Welfare, Ministry of Panchayati Raj, Science and Technology, and Space Department have played an important role in reducing these challenges. .

    Even though India does not have a specific policy or legal framework to combat desertification, there is a strong concern in many of our national policies, due to the overwhelming reversal of land and desertification process. For example, National Water Policy 2012; National Forest Policy 1988; National Agricultural Policy 2006; Forest (Conservation) Act 1980; Environment (Protection) Act 1986; National Environment Policy 2006; National Policy for Farmers 2007; The National Rain-Depressed Area Authority (NRAA) -2007, which has made several provisions to address these problems.







    Marathi | मराठी

    वाळवंटीकरण व दुष्काळाशी लढण्यासाठी जागतिक दिवस: 17 जून

    जगभरात 17 जून या तारखेला ‘वाळवंटीकरण व दुष्काळाशी लढण्यासाठी जागतिक दिवस’ पाळण्यात येतो. यावर्षी हा दिवस ‘लँड हॅज ट्रू वॅल्यू – इन्वेस्ट इन इट’ या संकल्पनेखाली पळण्यात आला. 
    जमिनींचे वाळवंटीकरण होण्याच्या प्रक्रियेत मातीची धूप, वनस्पतींचा ऱ्हास, जमिनी क्षारपड होणे आदी विविध बाबींचा समावेश असतो.
    भारतीय भौगोलिक स्थिती
    निसर्गाचे मोठे वरदान लाभलेल्या भारत देशाला विविध समृद्ध नैसर्गिक स्रोत लाभले आहेत. मात्र जमिनीच्या वाळवंटीकरणातून एक गंभीर समस्या प्रकर्षाने पुढे आली आहे.
    जगातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रामध्ये भारताचा वाटा केवळ 2.4% आहे, तरीही जगातील लोकसंख्येच्या 16.7% लोकसंख्येला त्याचा आधार आहे. तर, जगातील एकूण कुरणांखालील क्षेत्रापैकी देशातील क्षेत्र केवळ 0.5% आहे, तरीही जगात जनावरांची जी काही एकूण संख्या आहे, त्यापैकी 18% संख्येला हे क्षेत्र आधारभूत आहे. त्यामुळे त्याचा ताण नैसर्गिक स्रोतांवर मोठ्या प्रमाणात पडत आहे.
    देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 15.8% म्हणजेच सुमारे 50.8 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र शुष्क आहे, तर 37.6% म्हणजे 123.4 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र अर्धशुष्क आहे. तर 54.1 दशलक्ष हेक्टर (16.5%) क्षेत्र कोरडवाहू व अर्धआर्द्रतायुक्त श्रेणीत येते. म्हणजेच सुमारे 228 दशलक्ष हेक्टर (69%) भौगोलिक क्षेत्र हे कोरडवाहू प्रकारात येते.
    भारतातील वाळवंटीकरण समस्या
    भारतातील जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर वाळवंटीकरण होत चालल्याची गंभीर बाब भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील (ISRO) शास्त्रज्ञांनी पुढे आणली आहे. देशातील 105.48 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींची प्रत निकृष्ट होत चालली असून, 81.45 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेखाली असल्याचा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष समोर आला आहे. तसेच वनांखालील घटलेले क्षेत्र 26.21 दशलक्ष हेक्टर आणि वारंवार धुक्याच्या परिणामामुळे ऱ्हास झालेले क्षेत्र 9.47 दशलक्ष हेक्टर एवढे आहे.
    राज्यांमध्ये, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, गुजरात व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये जमिनी खराब होण्याच्या प्रक्रियेखालील क्षेत्राचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. यात सर्वाधिक प्रमाण देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी राजस्थानात 21.77% आहे. त्यापाठोपाठ जम्मू-काश्मीर (12.79%) आणि महाराष्ट्र (12.66%) ही राज्ये आहेत.
    जमिनींचे वाळवंटीकरण का होते?
    जमिनींचे वाळवंटीकरण यामागील कारणे म्हणजे हवामानाच्या विविध घटकांमध्ये सातत्याने फरक किंवा बदल पाहण्यास मिळताहेत. तसेच निसर्ग, शेती, पर्यावरणात मानवी हस्तक्षेप हे देखील त्यामागील कारण आहे. एकूण पर्जन्यमानाचे प्रमाण बदलले आहे.
    शेती लागवडीच्या काही चुकीच्या पद्धतीही याला कारणीभूत आहेत. नैसर्गिक स्रोतांचा वापरही प्रमाणापेक्षा अधिक झाला आहे. रसायनांचा अति वापर झाला आहे. जनावरांनीही कुरणे अधिक प्रमाणात चरून संपविली आहेत.
    भारतीय पुढाकार
    या समस्येला संबोधित करण्यासाठी भारताने बराच दीर्घ प्रवास केला आहे आणि काही उल्लेखनीय यश देखील नोंदवले आहेत. पहिली पंचवार्षिक योजना (1951-1956) यामध्ये एक भाग म्हणून 'भूमीचे पुनर्वसन' ही बाब समाविष्ट करण्यात आली होती.
    ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, जलस्रोत मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, अंतराळ विभाग यांच्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांनी या आव्हानांना कमी करण्याकरिता महत्त्वपूर्ण भूमिका वठवलेली आहे.
    जरी भारताकडे वाळवंटीकरणाचा सामना करण्यासाठी विशिष्ट धोरण किंवा कायदेशीर आराखडा नसला तरी, जमिनीची पत आणि वाळवंटीकरण प्रक्रिया सकारात्मक पद्धतीने उलट करण्याची प्रबळ चिंता आपल्या अनेक राष्ट्रीय धोरणांमधून दिसून येते. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय जल धोरण 2012; राष्ट्रीय वन धोरण 1988; राष्ट्रीय कृषी धोरण 2006; वन (संवर्धन) कायदा 1980; पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986; राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण 2006; शेतकर्‍यांसाठी राष्ट्रीय धोरण 2007; राष्ट्रीय पर्जन्य-अवलंबित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA)-2007, ज्यांनी या समस्या सोडवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत.






    No comments:

    Post a Comment