🔹Status of Indian Universities : 🔹भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति 🔸भारतीय विद्यापीठांची स्थिती

Current Affairs 18 July 2018

करेंट अफेयर्स 18 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔹Status of Indian Universities  :

🔹भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति

🔸भारतीय विद्यापीठांची स्थिती

Hindi | हिंदी

भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति

 हाल ही में छः विश्वविद्यालयों को 'प्रतिष्ठा संस्थान' की स्थिति को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 3 सहित छह संस्थानों को इंस्टिट्यूशन ऑफ़ एमिनेंस (IoEs) की स्थिति प्रदान की है।

तीन सार्वजनिक विश्वविद्यालय-

• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT)-बॉम्बे,
• IIT-दिल्ली ,
• IISc बंगलौर

तीन निजी विश्वविद्यालय

• रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जिओ इंस्टिट्यूट,
• BITS पिलानी,
• मनिपाल अकादमी ऑफ़ हायर एजुकेशन

उद्देश्य

प्रतिष्ठा योजना के संस्थानों का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों को दुनिया के शीर्ष 500 में लाने और अंततः शीर्ष 100 में लाने के लिए है। यह योजना विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि देश के भीतर भारतीय छात्र और देश की शिक्षा के सामान्य स्तर को बढ़ाया जा सके।

मंजूरी के बाद हुआ विवाद

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) की तरफ से छह इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस) का दर्जा देने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस को रिलायंस फाउंडेशन के जियो इंस्टीट्यूट पर आपत्ति है। पार्टी सवाल पूछ रही है कि जियो इंस्टीट्यूट अब तक बना ही नहीं है, तो सरकार कैसे उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दे सकती है?

मंत्रालय की सफाई

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2017, के क्लॉज 6.1 के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निजी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंफास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि देश को इसका लाभ मिल सके। मंत्रालय ने कहा कि जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड कैटेगरी के तहत चुना गया है, जो कि नए संस्थानों के लिए होती है।

मंत्रालय के अनुसार चार मानक तय किए गए थे जैसे-

• इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जमीन उपलब्ध हो
• शीर्ष योग्यता
• व्यापक अनुभव वाली टीम
• और इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए फंड जुटा सके

एचआरडी मंत्रालय ने कहा

छह इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिये जाने के मौके पर एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश में 800 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 100 या 200 की विश्व रैंकिंग में शामिल नहीं है आज के निर्णय से इसे हासिल करने में मदद मिलेगी।

English | इंग्लिश

Status of Indian Universities  :
WHY PART OF  D.N.A : Six higher education institutions, including the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, the Indian Institutes of Technology at Mumbai and Delhi, and the proposed Jio Institute of the Reliance Foundation, have been named Institutions of Eminence (IoE) by the Centre. The Jio Institute in Maharashtra — which has been chosen in the greenfield category — is among three private institutions to be granted the status; the Manipal Academy of Higher Education and BITS, Pilani, being the other two. An empowered committee, under former Chief Election Commissioner N. Gopalaswami, recommended these institutions.
Current global situation of Indian Universities : According to Times Higher Education(THE) World University Ranking, India’s top performer was Indian Institute of Sciences(IISc),Bengaluru which also skipped to 251-300 group from previous 201-250 Group. After top 200 ranking ‘THE’ places university in group instead of awarding them individual ranks.
With Oxford University continues to top the ranking. It is necessary to understand what stops Indian Universities to perform well in Global Arena of Education.
Issues Concerned :   
Lack of Financial Resources: Higher Education Institutes requires substantial funding for hiring world class faculties, giving scholarships to meritorious students, Infrastructure for laboratories ,providing financial grants for publishing research papers. Thus, Ministry of Human resources should work in close collaboration with Ministry of Corporate affairs so that funds for Corporate Social Resources should be channelized in right direction for Funding Education Sector.
Earlier Efforts:
A committee constituted by planning commission to give recommendation in corporate spending in higher education was set up under the guidance of Mr. Narayan Murty,Chief Mentor of Infosys.
Recommendations of the committee were :

1. Giving free land for 999 years
2. Giving tax exemption upto 300% for contribution towards higher education in India.
3. 10 year Multiple entry visas for foreign Research Scholars.
4. Creating  Rs 1000 Crore fund for giving scholarship to meritorious students with weaker financial background.
5. National higher education loan fund of Rs1,00,000 crore with help of Public Sector Banks  to give loan for Higher Education on Longer-Tenure.

However, these recommendations were not implemented.

Situation of Private Universities :
As far as Private Universities are concerned, their situation is more critical when we compare with Public Universities.
-          Motive of most private universities is to make maximum profit. They are not driven by Philanthropy which is against the ethos of Education.
-          Selling Dreams- Most of the private universities are involved in excessive marketing with exaggerated placement records.
Way Forward:
-          Policy formation to integrate corporate funding to higher education institutes will help in creating World class Education Institutions.
-          The Institute of Eminence policy creates hope in providing required autonomy in financial as well as Governance part of University.
-          Thorough Re-Examination of Budgetary resources and their proper unilization is necessary.

Marathi | मराठी

भारतीय विद्यापीठांची स्थिती

केंद्र शासनाकडून देशातल्या 3 शासकीय तर 3 खाजगी अश्या एकूण 6 शिक्षणसंस्थांना “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” (Institutions of Eminence) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या संस्था पुढीलप्रमाणे -

• शासकीय संस्था - भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) बंगरूळू; भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मुंबई आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) दिल्ली
• खाजगी संस्था - जिओ इन्स्टिट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन) पुणे; बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायंसेस (पिलानी, राजस्थान); मणिपाल अकॅडेमी ऑफ हायर एज्युकेशन (मणिपाल, कर्नाटक) 

ही मान्यता कशासाठी?
“प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून निवड झालेल्या प्रत्येक सरकारी संस्थेला पुढच्या पाच वर्षात 1000 कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळेल. शिक्षणसंस्थांना “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून या संस्थांना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेमुळे दरवर्षी 30% परदेशी विद्यार्थ्याना तसेच 25% परदेशी शिक्षकांना शिक्षणासाठी प्रवेश देऊ शकतील. त्याशिवाय UGC च्या परवानगीने या संस्था 500 आघाडीच्या शिक्षणसंस्थांशी समन्वय साधून त्यांचे ऑनलाइन अभ्यासक्रम आपल्याकडे चालवू शकतील.
जागतिक पातळीवर भारतीय विद्यापीठे
अलीकडेच प्रकाशित ब्रिटनच्या ‘क्वॅकुएरेली सायमन्ड्स (QS) वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग 2019’ मध्ये यावेळी तब्बल 24 भारतीय विद्यापीठांचा समावेश झाला आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई (IIT-Bombay) 48.2 गुणांसह (100 पैकी) भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ते यावर्षी जगातील 1000 सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या या यादीत गेल्या वर्षीच्या 179 व्या क्रमांकावरुन थेट 162 व्या स्थानावर आले आहे.
आशियामध्ये, सिंगापूर राष्ट्रीय विद्यापीठ (11), नानयांग टेक्नोलॉजीकल विद्यापीठ, सिंगापूर (12) आणि त्सिंगगुआ विद्यापीठ, चीन (17) हे अव्वल ठरले आहेत. प्रथम 500 मध्ये IIT बॉम्बेसोबतच IISc बेंगळुरू (170) आणि IIT दिल्ली (172), IIT मद्रास (264), IIT कानपूर (283), IIT खरगपूर (295), IIT रुरकी (381), IIT गुवाहाटी (472) आणि दिल्ली विद्यापीठ (487) यांना स्थान मिळाले.
खाजगी विद्यापीठांची स्थिती
सार्वजनिक विद्यापीठांच्या तुलनेत खाजगी विद्यापीठांची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. बहुतेक खाजगी विद्यापीठ या उद्देशाने आहेत की जास्तीत जास्त नफा मिळवणे. शिक्षणाच्या नैतिक मूल्यांपासून ते दूर जात आहेत. अतिशयोक्तीपूर्ण प्लेसमेंट रेकॉर्डसह बहुतेक खाजगी विद्यापीठ त्यांच्या जाहिरातीमध्ये गुंतलेले आहेत.
भारतीय प्रयत्न
उच्चशिक्षण संस्थांना जागतिक पातळीवरील शिक्षकांची भरती, गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे, प्रयोगशाळांसाठी पायाभूत सुविधा, संशोधन पेपर प्रकाशित करण्यासाठी आर्थिक अनुदान प्रदान करणे अश्या कार्यांसाठी उच्च आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता असते. त्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालय वाणिज्य व कॉर्पोरेट कल्याण मंत्रालयाशी संधान साधण्याच्या प्रयत्नात आहे, जेणेकरून कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी म्हणून उभ्या केल्या जाणार्‍या निधीच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्रासाठी निधी उभारणार आहे. तसेच अश्या संस्थांमध्ये खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी संकल्पना आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.
जून 2018 मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्दीकरण अधिनियम) विधेयक-2018’ तयार केले आहे. UGC कायदा रद्द करणे आणि भारतीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठीच्या उद्देशाने हा कायदा आहे. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यावर आणि उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर देणार.
या विधेयकाची वैशिष्ठ्ये म्हणजे - आयोग उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता व शैक्षणिक पातळीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने काय शिकवले जावे यासाठी नियम तयार करणार आणि संशोधन व शिक्षण आदीसाठी मानक तयार करणार. अश्या संस्थासाठी मार्गदर्शनासाठी व्यवस्था तयार करणार, जे अपेक्षित शैक्षणिक पातळीला कायम राखण्यास अक्षम ठरत आहेत. आयोग शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात सर्वोत्तम पद्धतींच्या विकासासाठी संस्थांना प्रोत्साहित करणार.
भारताची शैक्षणिक विद्यापीठे
वर्तमान स्थितीत, UGCच्या यादीत 47 केंद्रीय विद्यापीठे आणि 367 राज्य विद्यापीठे सूचीबद्ध आहेत. शिवाय UGC च्या यादीत 123 अभिमत विद्यापीठे (Deemed university) सूचीबद्ध आहेत, ज्यामध्ये IISC बेंगरूळ, होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट, इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅथेमॅटिकल सायन्सेस, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर अटॉमिक रिसर्च आणि अन्य संस्थांचा समावेश आहे.
UGC ने खाजगी विद्यापीठांना मंजुरी दिलेली आहे. ते पदवी मंजूर करू शकतात परंतु त्यांना ऑफ-कॅम्पस संलग्न महाविद्यालयांसाठी परवानगी नाही. सध्या UGCच्या यादीत 282 खाजगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. विद्यापीठांच्या अश्या या चार प्रकारात एकूण 819 विद्यापीठे समाविष्ट आहेत.
वरील विद्यापीठांव्यतिरिक्त, इतर संस्थांना स्वायत्तपणे पदवी देण्याची परवानगी दिली गेली आहे. तथापि, ती महाविद्यालये संलग्न नाहीत आणि त्यांना अधिकृतपणे "विद्यापीठे" म्हणता येत नाहीत तर "स्वायत्त संस्था" म्हणून ओळखली जातात. ते उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणा खाली येतात. UGC कडे सूचीबद्ध नसलेल्या संस्थांमध्ये कृषी विद्यापीठांचा देखील समावेश आहे, ज्या भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) च्या कृषी शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत.
2017 सालापर्यंत, भारतात एकूण 23 IIT, 31 NIT, 23 IIIT, 7 IISER, AIIMS, 7 NIPER, 3 SPA आणि 25 अन्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आहेत, ज्यात 5 केंद्रीय विद्यापीठे समाविष्ट आहेत.