Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 19 June 2020 Marathi | 19 जून मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 19 June 2020  Marathi |

   19 जून  मराठी करेंट अफेयर्स

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स

‘पीएम स्वनिधी योजना’ (किंवा प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी): फेरिवाल्यांना भांडवल पुरविण्यासाठी योजना

PM Swanidhi Yojana (or Pradhan Mantri Street Vendors Self-Reliance Fund): A scheme to provide capital to peddlers.

गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालय आणि भारतीय लघु-उद्योग विकास बँक (SIDBI) यांच्यामध्ये 19 जून 2020 रोजी एक सामंजस्य करार झाला. ‘पीएम स्वनिधी योजना’ (प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी / PM SVANidhi) या योजनेची अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून SIDBI संस्थेला नेमण्यासाठी हा सामंजस्य करार केला गेला आहे.

क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) द्वारे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्जाची हमी देण्याबाबत व्यवस्थापन करण्याचे कामही SIDBIला देण्यात आले आहे.

‘पीएम स्वनिधी योजना’

• 50 लक्ष फेरीवाल्यांना प्रत्येकी 10 हजारांचे खेळते भांडवल देण्याच्या योजनेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून या योजनेला ‘पीएम स्वनिधी योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेसाठी मोबाइल अ‍ॅपही तयार करण्यात येणार आहे.
• भाजी-फळ विक्रेते, चहा, भाज्या, ब्रेड, अंडी, वस्त्रे, उपकरणे-भांडी, चप्पलविक्रेते, मातीची भांडी, पुस्तके व साहित्यविक्रेते आदींचा तसेच सेवा देणाऱ्यांमध्ये केशकर्तनालय, पानपट्टीवाले, धोबीकाम यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
• वेळेवर कर्ज परत केल्यास सात टक्के व्याजसवलतही दिली जाणार आहे.
• योजनेसाठी सरकारने 5 हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
• दरम्यान कर्ज घेण्यासाठी तारण देण्याची किंवा कोणतीही गांरटी (हमी) देण्याची गरज नसणार आहे.

पंतप्रधानांच्या हस्ते व्यवसायिक खाणकामांसाठी कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात

The Prime Minister initiated the auction process of coal mines for commercial mining

18 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे व्यवसायिक खाणकामांसाठी 41 कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्या अंतर्गत, केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणांच्या मालिकेतला हा एक भाग होता.

कोळसा मंत्रालयाने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) याच्या सहकार्याने या कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी दोन टप्प्यांची इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.

या लिलाव प्रक्रियेत, 41 कोळसा खाणी लिलावासाठी उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये पूर्णपणे अन्वेषण केलेल्या आणि अंशतः अन्वेषण केलेल्या खाणींचा समावेश आहे. यामध्ये 4 कोकिंग कोळसा खाणींचा समावेश आहे ज्या पूर्णपणे अन्वेषण केलेल्या खाणी आहेत. या कोळशाच्या खाणी छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या राज्यात आहेत. लिलाव प्रक्रिया ही दोन टप्प्यांमधली निविदा प्रक्रिया असेल ज्यात तांत्रिक आणि आर्थिक बोलींचा समावेश आहे.

इतर ठळक बाबी

• जगातला चौथ्या क्रमांकाचा कोळसा साठा असलेला आणि दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक असणारा भारत कोळसा आयात करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.
• 2014 साली कोळसा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोळसा जोडणी सुरू केली गेली. वाढती स्पर्धा, भांडवल, सहभाग आणि तंत्रज्ञान यासाठी कोळसा आणि खाण क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्याचा भारताने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणानंतर कोळसा उत्पादन आणि संपूर्ण कोळसा क्षेत्र स्वयंपूर्ण होईल.
• आता कोळशासाठी बाजारपेठ खुली झाली आहे, म्हणून कोणतेही क्षेत्र त्यांच्या गरजेनुसार कोळसा खरेदी करू शकते. शिवाय, पोलाद, बॉक्साइट आणि इतर खनिज पदार्थ कोळशाच्या साठाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे खनिज क्षेत्रातील सुधारणांना कोळसा खाण सुधारणांमधून बळकटी मिळाली आहे.
• कोळशापासून इंधन वायूची निर्मिती करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो आणि कोळसा गॅसिफिकेशनसारख्या उपायांनी पर्यावरणाचे रक्षण करता येते. तसेच युरिया आणि पोलंड निर्मिती उद्योगांना देखील हे चालना देते. 2030 सालापर्यंत भारत सरकारने सुमारे 100 दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून त्यासाठी चार प्रकल्प निवडण्यात आले आहे.
• देशातल्या 16 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये कोळशाचा मोठा साठा आहे परंतु या भागातील लोकांना याचा पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. व्यवसायिक खाणकामांच्या दिशेने उचलण्यात आलेली ही पावले पूर्व आणि मध्य भारतातल्या स्थानिकांना त्यांच्या घरांजवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्यात लाभदायक ठरणार आहेत.
• कोळसा उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने 50 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.