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सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर तेल रिफाइनरी स्थापित करेगा
सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बनाई है।
पाकिस्तान तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आंशिक रूप से बढ़ते चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए निवेश और अन्य वित्तीय सहायता को आकर्षित करना चाहता है।
सऊदी के ऊर्जा मंत्री खालिद अल-फलीह ने ग्वादर ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए फरवरी में पाकिस्तान जाएंगे।
ग्वादर में तेल रिफाइनरी की स्थापना होगी
पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा कि ग्वादर में तेल रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी और इसके साथ, सऊदी अरब CPEC में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन जाएगा।
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देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को दूर करने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की
देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को दूर करने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थों के इस्तेमाल की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया है।
इस योजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है। इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा, नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
संचालन समिति का गठन
इस संबंध में एक संचालन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता के साथ स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, गृह मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।
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सूक्ष्म सिंचाई पर नौवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन औरंगाबाद में आयोजित
सूक्ष्म सिंचाई पर नौवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन औरंगाबाद में आयोजित
भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय 16-18 जनवरी, 2019 के दौरान औरंगाबाद में ‘आधुनिक कृषि पर नौवां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन’ आयोजित करेगा।
इस सम्मेलन का आयोजन सिंचाई एवं जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी), भूजल पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीएसडब्ल्यू) और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) वैपकॉस लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
यह कार्यक्रम एक सम्मेलन के रूप में बहु-विषयक संवाद होगा जिस दौरान आधुनिक कृषि के लिए सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
इस सम्मेलन का उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों के संदर्भ में विकासशील एवं विकसित दोनों ही राष्ट्रों की विभिन्न समस्याएं सुलझाना है।
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केरल : आध्यात्मिक सर्किट III के लिए 85.23 करोड़ रुपये मंजूरी
केरल : आध्यात्मिक सर्किट III के लिए 85.23 करोड़ रुपये मंजूरी
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोंस ने घोषणा करते हुए कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत केरल के लिए 'आध्यात्मिक सर्किट III' के विकास के लिए 85.23 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इस सर्किट के तहत पहचान की गई साइटें राज्य के सभी 14 जिलों में फैली हुई हैं और 133 धार्मिक स्थानों को कवर करती हैं।
उन्होंने कहा कि जिन जिलों में परियोजनाएं लागू की जाएंगी वे हैं: कासरगोड, वायंड, कन्नूर, कोझिकोड, पलक्कड़, मलप्पुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, अलाप्पुझा, कोट्टायम, पठानमहिट्टा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम।
स्वदेश दर्शन योजना देश में विषयगत सर्किटों के विकास के लिए योजनाबद्ध और प्राथमिकता वाले तरीके से पर्यटन की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत विकास के लिए पंद्रह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है: उत्तर-पूर्व सर्किट, बौद्ध सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, हिमालयन सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, सूफी सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और विरासत सर्किट।
यह योजना 2014 -15 में शुरू की गई थी।
केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए " वुमनिया ऑन जीईएम" लॉन्च किया
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को सीधे हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा, सहायक सामग्री, जूट उत्पाद, घरों के साज-सजावट के सामान और ऑफिस कार्यालय के सामानों की बिक्री करने में सहायता पहुंचाने के लिए ‘वुमनिया ऑन जीईएम’ पहल की शुरुआत की है।
इस पहल से महिला उद्यमियों को समेकित आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।
वुमनिया होम पेज पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई पर महिला उद्यमियों की सेवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अभियान के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी।
वुमनिया ऑन जीईएम महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5 – ‘लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिला एवं लड़कियों को सशक्त करें’ के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत की गई है।
पीएम नरेंद्र मोदी को पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंसियलपुरस्कार प्रदान किया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंसियल सम्मान से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार तीन आधार बिन्दुओं पर केंद्रित है- जिसमें लोग, लाभ और प्लेनेट शामिल है।
पुरस्कार के प्रशस्तिपत्र में कहा गया है कि -
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चयन ‘‘देश को उत्कृष्ट नेतृत्व’’ प्रदान करने के लिये किया गया है। इसके अनुसार, अथक ऊर्जा के साथ भारत के लिये उनकी निःस्वार्थ सेवा की वजह से देश ने बेहतरीन आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय विकास किया है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान अब नवाचार और मूल्यवर्धित विनिर्माण (मेक इन इंडिया) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, लेखांकन एवं वित्त जैसे पेशेवर सेवाओं के केन्द्र के रूप में उभरी है।
- उनके दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से सामाजिक लाभ और वित्तीय समावेशन के लिये विशिष्ट पहचान संख्या, आधार सहित डिजिटल क्रांति (डिजिटल इंडिया) हो सकी।
फिलिप कोटलर
फिलिप कोटलर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मेनेजमेंट में मार्केटिंग प्रोफेसर हैं। इन्हीं के सम्मान में हर वर्ष यह पुरस्कार देश के सबसे लोकप्रिय नेता को दिया जाता है। वे मार्केटिंग (विपणन) पर 55 से अधिक विपणन पुस्तकों के लेखक है।
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