Evening News : 10 December 2018 Marathi-Current Affairs | इवनिंग न्यूज़ 10 डिसेंबर 2018 मराठी_करंट अफेयर्स

जागतिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन 2.7% नी वाढले

‘ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट’ने केलेल्या अभ्यासानुसार, 2017 साली चीन (27%), अमेरिका (15%), युरोपीय संघ (10%) हे कार्बन उत्सर्जित करणारे शीर्ष 4 देश आहेत. या चार देशांचा कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात 59% वाटा आहे.
तर भारताचा जगात सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित करणाऱ्या देशांमध्ये चौथा क्रमांक लागला आहे.
2017 सालच्या आकडेवारीनुसार भारतात जगातील एकूण कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनांपैकी 7% उत्सर्जन होते. भारतामध्ये चालू वर्षात कार्बन उत्सर्जनात वाढ होऊन ते 6.3% होईल, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. ही परिस्थिती आज पॅरिस कराराचे महत्त्व पटवून देत आहे.
सद्यपरिस्थिती -

• जागतिक कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात सन 2017 ते सन 2018 पर्यंतच्या काळात 2.7 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा अंदाज आहे.
• निष्कर्षानुसार, जगभरात गेल्या वर्षी 39.8 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जन झाले होते. त्याच्या तुलनेत यावर्षी हे प्रमाण अंदाजे जवळपास 40.9 अब्ज टन एवढे असणार.
• जगातील 81% ऊर्जा आजही जीवाश्म इंधनाच्या वापरातून येत आहे. कोळसा, तेल आणि कार्बन डायऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन यामुळे पृथ्वीचे वातावरण तापत आहे.
• एकूणच, प्रत्येक सेकंदाला पृथ्वीच्या वातावरणात सुमारे 1,300 टन (1,175 मेट्रिक टन) कार्बन डायऑक्साईड सोडले जात आहे.
• सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जक असलेला कोळसा वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातच देश अधिकाधीक अक्षय इंधनाचा वापर वाढवत आहेत आणि प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
• गेल्या 20 वर्षात जागतिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात 55 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• अमेरिकेच्या राष्ट्रीय महासागरीय आणि वातावरणीय प्रशासनानुसार, सरासरी दोन-तृतियांश अंश (0.38 डिग्री सेल्सिअस) ने पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे.

नॅशनल चॅलेंज - ‘आयडिएट फॉर इंडिया - क्रिएटिव्ह सोल्यूशन्स युजींग टेक्नॉलॉजी’ कार्यक्रमाचे आयोजन

दि. 9 डिसेंबर 2018 रोजी नवी दिल्लीत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी “नॅशनल चॅलेंज - ‘आयडिएट फॉर इंडिया - क्रिएटिव्ह सोल्यूशन्स युजींग टेक्नॉलॉजी’ ” नावाखाली कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभाग आणि इंटेल इंडिया यांचा संयुक्त उपक्रम आहे, ज्याला मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचा पाठिंबा आहे.
तरुणांच्या नवकल्पनेला आणि तंत्रज्ञान निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला. या कार्यक्रमात 10 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. या कार्यक्रमात ग्रामीण तरुणाईकडून येणार्‍या कल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

9 जानेवारी पासून पुण्यात ‘खेलो इंडिया युवा गेम्स’ खेळले जाणार

देशभरातील तळागळामधील खेळाडूंचा शोध घेण्यासाठी गेल्यावर्षी झालेल्या खेलो इंडिया स्कूल गेम्सची पहिली आवृत्ती मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाल्यानंतर, त्याच्या दुसर्‍या आवृत्तीत सहभाग आणखी वाढवा म्हणून केंद्र सरकारने यावर्षी ‘17 वर्षाखालील’ आणि ‘21 वर्षाखालील’ अश्या दोन नव्या श्रेणी सादर केल्या आहेत.
या नव्या स्पर्धा प्रकाराला ‘खेलो इंडिया युवा गेम्स’ हे नाव देण्यात आले आहे. या खेळांमध्ये पात्र महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना भाग घेण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
‘खेलो इंडिया युवा गेम्स’ पुणे (महाराष्ट्र राज्य) शहरात 9 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2019 या काळात खेळली जाणार आहे.

‘खेलो इंडिया’ बाबत -
एप्रिल 2016 मध्ये भारत सरकारने देशात क्रिडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली. समाजाच्या अगदी तळागळात बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रिडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 31 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी 2018 या काळात ‘खेलो इंडिया स्कूल गेम्स’ याच्या प्रथम संस्करणाचे आयोजन करण्यात आले. स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्‍या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी 1000 उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार. क्रिडा स्पर्धा आणि शिक्षण अश्या दोन्ही प्रकारे खेळाडूंना सहभाग घेता येईल अश्या देशभरातल्या 20 विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट क्रिडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिले जाणार. मोठ्या राष्ट्रीय शारीरिक आरोग्यासंबंधी कार्यक्रमामधून 10-18 वर्षे वयोगटातील 200 दशलक्ष लहान मुला-मुलींना या कार्यक्रमात समाविष्ट केले गेले. शालेय खेळांमध्ये 16 क्रिडा प्रकारांचा समावेश केला गेला.

मोहालीत प्रथम ‘आंतरराष्ट्रीय शाश्वत जल व्यवस्थापन परिषद’ आयोजित

दि. 10 डिसेंबर 2018 रोजी मोहालीत भारतीय व्यवस्थापन संस्था (ISB) येथे प्रथम ‘आंतरराष्ट्रीय शाश्वत जल व्यवस्थापन परिषद’ याला सुरुवात झाली. 'सस्टेनेबल वॉटर मॅनेजमेंट' हा परिषदेचा विषय आहे.
केंद्रीय जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्पादन मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली चालणार्‍या राष्ट्रीय जलशास्त्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत दिन दिवसांच्या या परिषदेचे आयोजन संस्थेच्या भाखरा बीस मॅनेजमेंट बोर्ड (BBMB) तर्फे करण्यात आले.
या परिषदेत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका, स्पेन, नेदरलँड, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, जर्मनी, श्रीलंका इत्यादी देशांतून प्रतिष्ठित संस्थांनी आणि अनेक तज्ञ व प्रतिनिधींचा सहभाग दिसून आला आहे. जे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जलस्रोतांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी त्यांचे अनुभव आणि तज्ञतेचे आदानप्रदान करणार. शिवाय भारतीय कंपन्यांकडून प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.

स्टार्टअप कंपन्यांना सूचीबद्ध करण्यासाठी SEBIचा 'इन्व्हेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म'

स्टार्टअप कंपन्यांना शेयर बाजारात सूचीबद्ध करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) कडून सूचीबद्धतेसंबंधी नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध भागधारकांच्या मागणीवर आधारावर नियमांना सुलभ बनविण्यात आले आहे, जेणेकरून भारतीय स्टार्टअप क्षेत्रात कार्यांचा विस्तार बघता मंच अधिक सुलभ बनविला जाऊ शकतो.
'इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' याचे नाव बदलून 'इन्व्हेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म' हे ठेवण्याचा निर्णय SEBI ने घेतला आहे.
याशिवाय, SEBI ची ई-कॉमर्स, डेटा अॅनालिटिक्स आणि जैव-तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍या नवकल्पनांवर आधारित कंपन्यांना भांडवल उभारण्यासाठी आणि शेयर बाजारावर सूचीबद्ध करण्यासाठी काही सवलती देण्याची योजना आहे.
प्रस्तावित बदल पुढीलप्रमाणे आहेत -

• प्रस्तावित बदलांमध्ये पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे परिणाम मिळण्यापूर्वी कमीतकमी 50% इक्विटी संबंधी भांडवलाच्या आवश्यकतेला संपविणे हा मुद्दा सामील करण्यात आला आहे.
• SEBIने मंचावर नव्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी समभागांच्या प्रदर्शनासाठी किमान अर्ज रक्कम 10 लक्ष रुपयांवरून घटवून 2 लक्ष रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना दिलेल्या प्रस्तावाच्या 75% वाटप करणे आणि उर्वरित 25% हिस्स्याला बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप केले जाऊ शकते.

SEBI ने कोणत्याही गुंतवणूकदार श्रेणीसाठी असलेली कोणतीही आरक्षण मर्यादा समाप्त करण्याचा सल्ला दिला आहे.
SEBI बद्दल -
भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे. 1988 साली याची स्थापना केली गेली आणि SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला. याचे मुंबईमध्ये मुख्यालय आहे.

अजय रोहेरा हा प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील पदार्पणात सर्वाधिक धावा करणारा क्रिकेटपटू

मध्यप्रदेशचा सलामीचा फलंदाज अजय रोहेरा याने हैदराबादविरुद्धच्या रणजी सामन्यात पदार्पणात नाबाद 267 धावांची खेळी करीत विश्वविक्रम नोंदविला आहे. या खेळीमुळे, अजय रोहेरा हा प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील पदार्पणात सर्वाधिक धावा करणारा क्रिकेटपटू बनला आहे.
यापूर्वी हा विक्रम मुंबईच्या अमोल मुजुमदार याच्या नावावर होता. मुजुमदारने 1994 साली पदार्पणात हरियाणाविरुद्ध 260 धावा केल्या होत्या.
अजयने या खेळीदरम्यान 345 चेंडू खेळले आणि नाबाद 267 धावा काढल्या. त्याच्या या खेळीत त्याने 21 चौकार व 5 षट्कार मारलेत. दरम्यान, या खेळीच्या जोरावर मध्यप्रदेशने हैदराबादविरुद्ध सामना जिंकला.
रणजी करंडक बाबत -
रणजी करंडक स्पर्धा भारतात खेळली जाणारी प्रथम श्रेणी आंतर्देशीय क्रिकेट स्पर्धा आहे. यात सध्या 37 संघ खेळतात. 1934 साली पहिल्यांदा ही स्पर्धा खेळली गेली. तर विजय हजारे करंडक स्पर्धेला ‘रणजी एक दिवसीय करंडक’ म्हणून देखील ओळखले जाते. ही देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा मर्यादित षटकांसह सन 2002-03 पासून रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर खेळली जात आहे. या स्पर्धेचे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट विजय हजारे यांच्या नावावरून नामकरण केले गेले आहे. यामध्ये 27 संघ खेळतात.

सामान्यतः वापरल्या जाणार्‍या वैद्यकीय उपकरणांना 'औषधे' या वर्गवारीत जागा मिळाली

नेब्युलायझर, डिजिटल थर्मामीटर, रक्तदाबाचे मॉनिटर, ग्लुकोमीटर या सर्वसामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांना औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्याच्या अंतर्गत 'औषधे' या वर्गवारीत गणले जाणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून याबाबतची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.
यानुसार, दि. 1 जानेवारी 2020 पासून भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल (DCGI) यांच्याकडून या वैद्यकीय उपकरणांची आयात, निर्मिती आणि विक्री यांचे नियमन केले जाणार आहे. तसेच, वैद्यकीय उपकरणे नियम-2017 तसेच भारतीय मानके प्राधिकरण (BIS) यांच्यातर्फे निश्चित केलेले दर्जाविषयक निकष यानुसार या सर्व उपकरणांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
सद्यपरिस्थिती -
सध्या देशात केवळ 23 वैद्यकीय उपकरणांचे दर्जाबाबत नियमन केले जाते. अन्य वैद्यकीय उपकरणांची कोणत्याही दर्जाविषयक तपासण्या किंवा क्लिनिकल चाचण्यांविनाच विक्री केली जाते.
या निर्णयामुळे मनुष्यांमध्ये निदान, उपचार यासाठी अंतर्गत वा बाह्यरित्या वापरण्यात येणारी तसेच मनुष्य वा प्राण्यांमध्ये आजार वा विकाराच्या प्रतिबंधासाठी वापरण्यात येणार्‍या विशिष्ट उपकरणांचा दर्जा आणि कामगिरी यांची खातरजमा करणे शक्य होणार आहे.