● UN Security Council Reform: India and the Reality ● यूएनएससी सुधार और भारत ● UNSC ची पुनर्रचना आणि भारत

Current Affairs 16 August 2018

करेंट अफेयर्स 16 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

● UN Security Council Reform: India and the Reality 

● यूएनएससी सुधार और भारत

● UNSC ची पुनर्रचना आणि भारत

Hindi | हिंदी

यूएनएससी सुधार और भारत

इसलिए है चर्चा में

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू एन जी ए) की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस ने हाल ही में कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान ‘‘विभाजक’’ मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए वार्ता पर जोर देंगी और प्रक्रिया में नयी जान डालेंगी।
• गार्सेस 10 से 14 अगस्त तक भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान बहुपक्षीय एजेंडे के विभिन्न मुद्दों तथा महासभा अध्यक्ष के रूप में उनकी सात प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएनजीए में भी नयी जान डालने पर चर्चा की।
• गार्सेस ने कहा कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और विकासशील देशों के बीच सहयोग जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा चर्चा के लिए आया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है।
• सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है ः पांच स्थाई और दस अल्पकालिक (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए) पांच स्थाई सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं

• सुरक्षा परिषद्
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
• महासभा
• सचिवालय
• आर्थिक और सामाजिक परिषद
• न्यायसिता परिषद

यह भी जाने

• जून में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गार्सेस को अपने अगले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, जिससे वह संगठन के 73 वर्षों के इतिहास में 193 सदस्यीय विश्व निकाय का नेतृत्व करने वाली चौथी महिला बनीं।
• भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं।
• भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान एक विस्तारित सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य बनने की आकांक्षा रखते हैं।
• जी-4 के रूप में जाने जाने वाले ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।

English | इंग्लिश

UN Security Council Reform: India and the Reality 

United Nations Security Council: A short introduction

• The UN Security Council is the most important arm of the United Nations.
• Unlike General Assembly resolutions, Security Council can pass binding orders.
• The 5 permanent members--US, China, France, Russia and UK-- have even more powers in the form of veto rights.
• The permanent members of the Security Council were chosen to reflect the prevailing power balance in the world after World War 2.
• This was done to give legitimacy to the UN to overcome the shortcomings of its predecessor League of Nations. But times have changed now, and the Security Council is no longer representative of the world order.
• It is imperative that India takes its place as a permanent member of the Security Council to be able to better represent developing nations.

Why it’s important for India?

• India can tackle human rights violations in neighbor countries SriLanka (After civil war crimes), Myanmar (Rohyiangya Muslims), Afghanistan (Gender inequality) with more authority and can bring them to notice of UNSC.
• India can put its requirements and ask for more funds from UN contribution as part of Social and economic development of third world countries.
• Indian diaspora across will also benefits if any issues arise like unfair treatment to diplomats, racial attacks, providing equal opportunities in foreign countries.
• As regional representation increases, India could represent other countries to stop western forces (USA, UK, France) from promoting their vested interests like Invasion of Iraq, bombing of Libya, non-recognition of Palestine state are few examples.
• Indian Ocean can be declared as "Zone of Peace". This will stop China from deploying submarines in strategic locations engulfing India with its jingoistic "String of Pearls" policy.

Perceptions and Reality:

• UK and France are not any more global power and even their contribution to UN are decreasing. The present membership doesn’t reflect the changed geo-political reality.
• It’s not that only India deserves to be a member; Brazil, Japan, Germany and South Africa also deserves to be on the board. Each other supports each other for the inclusion at UNSC.
• However, India is opposed by China and Pakistan; Japan is opposed by China and South Korea; Germany by east European countries and South Africa by many African neighbours.
• In the beginning of 2018 US representative said “the key to India becoming a permanent member of the UNSC is "not to touch the veto."” So it is clear that US, Russia and China are ready to reform the UNSC provided their veto power is not shared with new members. However, it would be like tiger without teeth.
• Given the complexities involved in reforming the UN, India’s becoming a permanent member is a long shot.

Marathi | मराठी

UNSC ची पुनर्रचना आणि भारत

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी 10-14 ऑगस्ट या कालावधीत भारत दौर्‍यावर असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या नवनियुक्त अध्यक्षा मारिया फर्नांदा एस्पिनोसा गार्सेस यांच्याशी अलीकडेच चर्चा केली. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना आणि जागतिक दहशतवादाविरोधी कायदेशीर कार्यचौकट मजबूत करण्यासह जागतिक संस्थेचे पुनरुज्जीवन अश्या विविध मुद्द्यांवर त्यांनी चर्चा केली.
ब्राझील, जर्मनी आणि जपानबरोबर भारत देखील विस्तारीत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) याचे कायमस्वरूपी सदस्य बनण्यासाठी इच्छुक आहे आणि ते एकमेकांच्या दाव्यांचे समर्थन करीत आहेत.
चला तर येथे आपण UNSC च्या पुनर्रचनेबाबत जाणून घेऊया –
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 7 नोव्हेंबर 2016 ला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) याच्या पुनर्रचनेविषयी चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर UNSC च्या सदस्यांनी परिषदेच्या पुनर्रचनेसंबंधी विषयावर चर्चा करण्यासंबंधी ठरावाला मंजूरी दिली.
UNSC मधील पुनर्रचना म्हणजे यात पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे –

• सदस्यांची श्रेणी
• पाच स्थायी सदस्यांना दिला गेलेला विटो (नकाराचा) अधिकार
• प्रादेशिक प्रतिनिधीत्व
• UNSC चा विस्तारीत आकार आणि त्याची कार्यपद्धती
• सुरक्षा परिषद महासभा संबंध

UNSC मधील कोणत्याही सुधारणेसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे किमान दोन तृतीयांश (म्हणजेच 128) सदस्य आणि विटो अधिकार प्राप्त UNSC चे स्थायी सदस्य यांच्या सहमतीची आवश्यकता असते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच UNGA च्या विभिन्न सदस्य राष्ट्रांनी परिषदेची पुनर्रचना करण्यासंबंधी प्रस्तावासाठी लिखित शिफारसी दिलेल्या आहेत. या सुधारणा व्हाव्या यासाठी प्रामुख्याने भारताचा मोठा सहभाग दिसून आलेला आहे. भारताने विविध देशांसह चर्चा चालवून परिषदेची पुनर्रचना व्हावी यासंबंधी प्रस्तावासाठी लिखित शिफारसी करण्यास प्रोत्साहन दिले आणि स्थायी सदस्यत्वासाठी लागणार्‍या आपल्या मताला पाठिंबा देखील मिळवलेले आहे. आतापर्यंत 200 सदस्यांनी सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यास आणि विस्तार करण्याची सूचना केलेली आहे. अखेरचा निर्णय UNSC च्या सदस्यांचा असेल.
आधी आपण UNSC च्या रचनेसंबंधी आणि विटो अधिकार याविषयी संक्षिप्तपणे जाणून घेऊया.
UNSC बाबत
UNSC हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अंगापैकी एक आहे. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा राखण्यास जबाबदार असते. या परिषदेला अनिवार्य निर्णयांना घोषित करण्याचा अधिकार देखील आहे. त्याला UNSC प्रस्ताव म्हणून ओळखले जाते.
1945 साली स्थापित UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत, ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स स्थायी सदस्य आहेत. या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हीटो’चा अधिकार आहे. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांची निवड दो वर्षांसाठी केली जाते.
या 10 अस्थायी सदस्यांमध्ये आफ्रिका समुहातून 3 सदस्य; जंबूद्वीपीय समूह, पश्चिम यूरोपीय समूह आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन समुहातून प्रत्येकी 2 सदस्य; पूर्व यूरोपीय समुहातून 1 सदस्य निवडण्यात येतात. यामध्ये एक सदस्य हा आखाती देश असणे आवश्यक आहे.
विटोचा अधिकार
विटोचा अधिकार हा UNSC च्या स्थायी सदस्यांनाच दिला गेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून कोणतेही राष्ट्र प्रस्तावित केल्या गेलेल्या प्रस्तावाला अमान्य करू शकतो आणि त्यामुळे तो प्रस्ताव तेथेच रद्द करण्यात येतो. लॅटिन भाषेत विटो शब्दाचा अर्थ 'मला अमान्य आहे’ असा आहे.
भारतासाठी UNSC चे स्थायी सदस्यत्व का महत्त्वाचे आहे?
सप्टेंबर 2015 मध्ये UNSC ने त्याचा विस्तार करण्यासाठी सहमती दिली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळावे यासाठी भारताकडून प्रयत्न सुरु आहेत. आता UNSC चा विस्तार होत असल्याने भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय शांततेस धोका निर्माण करणार्‍या कोणत्याही परिस्थितीचा तपास करता येणार, एखाद्या विवादाचे शांततेने निराकरण करण्याच्या प्रक्रियेत शिफारस करता येणार अश्याप्रकारे विविध स्वरुपात भारताची प्रतिष्ठा वाढविण्यास मदत होणार.
UNSC मध्ये भारत आतापर्यंत सात वेळा निवडून आला आहे. भारत 1945 साली संयुक्त राष्ट्रसंघात सामील झाल्यापासून आज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता मोहिमांमध्ये भारतीय सैनिकांच्या सर्वाधिक उपस्थितिसह भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो.