लोक सभा ने तीन तलाक विधेयक 2017 को पारित किया: Lok Sabha passes Triple Talaq Bill 2017 Currentaffairs 29 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Currentaffairs 29 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Hindi

लोक सभा ने तीन तलाक विधेयक 2017 को पारित किया:

लोकसभा में पेश किये गए तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। विधेयक में तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इससे पहले संसद में इस बिल पर वोटिंग हुई थी। बिल में कुछ संशोधनों को लेकर यह वोटिंग हुई थी। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोटिंग की मांग की थी। सदस्यों ने उनके संशोधनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

एक संशोधन पर हुई वोटिंग में तो ओवैसी के पक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। जबकि, इसके खिलाफ 241 वोट पड़े। दूसरे प्रस्ताव में भी उनके पक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। वहीं, 242 लोगों ने उनके प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को पेश किया था। अब बिल को राज्यसभा में जाना है, जहां सरकार के सामने असली चुनौती होगी, क्योंकि वहां उसका बहुमत नहीं है। कई दल चाहते हैं कि बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

बिल से जुड़े प्रमुख तथ्य:

यह एक महत्वपूर्ण बिल है जिससे एक साथ तीन तलाक देने के खिलाफ सज़ा का प्रावधान होगा जो मुस्लिम पुरुषों को एक साथ तीन तलाक कहने से रोकता है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें मुस्लिम महिलाओं को फोन या सिर्फ एसएमएस के जरिए तीन तलाक दे दिया गया है।

इस बिल में तीन तलाक को दंडनीय अपराध का प्रस्ताव है। ये बिल तीन तलाक को संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक समानता के खिलाफ मानता है। इस बिल के प्रावधान के मुताबिक, अगर कोई इस्लाम धर्म मानने वाला फौरन तीन तलाक देता है यह दंडनीय होगा और उसके लिए उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है।

इस बिल को गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय समूह ने तैयार किया है। जिसमें तीन तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत वो चाहे किसी भी रूप में हो जैसे- बोलकर, लिखित या फिर इलैक्टोनिक (एमएसएस या व्हाट्स एप), वह अवैध होगा। उसके लिए पति को तीन साल की कैद का प्रावधान है। इसे केन्द्रीय मंत्रीपरिषद की ओर से पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

बिल के प्रावधान के मुताबिक, पति के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन, कितना जुर्माना हो यह फैसला केस की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट की ओर से सुनाया जाएगा।

प्रस्तावित कानून सिर्फ एक साथ तीन तलाक पर ही लागू होगा और इसमें पीड़ित को यह अधिकार होगा कि वह मजिस्ट्रेट से गुजारिश कर अपने लिए और अपने नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ते की मांग करे। इसके अलावा महिला मजिस्ट्रेट से अपना नाबालिग बच्चे को अपने पास रखने के लिए भी दरख्वास्त कर सकती है। अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट का ही होगा।

English

Lok Sabha passes Triple Talaq Bill 2017

Amidst protests from a few political parties, including those close to the BJP, the Lok Sabha on Thursday passed by voice vote the Bill that makes instant triple talaq or talaq-e-biddat a criminal offence, with a jail term of up to three years.

The proposed law would be applicable to the entire country, except in Jammu and Kashmir. It would make instant talaq punishable and would be a cognisable, non-bailable offence. Ravi Shankar Prasad introduced the anti-instant triple talaq bill in the Lok sabha.

What is triple Talaq:

The practice of Talaq-ul-bidat or triple talaq give men the authority to end a marriage by only uttering the word 'talaq' to their wives three times in succession.

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2017:

• The Bill — The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2017 — will act as a deterrent since there have been 100 cases of triple talaq even after the landmark judgment of the Supreme Court delivered in August this year.
•  The law is about justice and respect for women and is not about any religion or community, adding that the practice of instant triple has continued despite the Supreme Court order terming it void.

Members opposed to the Bill voiced three major concerns, arguing that the Opposition to the bill could be categorised as expressing three major concerns. Most of the opposing parties argued that the Bill had legal flaws and was being passed in hurry.

It is stated that triple talaq was an emotional and verbal abuse and provisions of the domestic violence act was enough to deal with it. This is the first step to take away all my personal laws that Article 21 of the Constitution guarantees.

Marathi

लोकसभेत ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक’ मंजूर झाले

भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या महिलांच्या अधिकारांच्या सन्मानार्थ निर्णायक ठरणार्‍या ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक-2017’ या त्वरित तिहेरी तलाक किंवा 'तलाक ए बिद्दत' पद्धत बंद करणार्‍या विधेयकाला संसदेच्या लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.

या विधेयकामध्ये, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीचा वापर करणार्‍या पतीला शिक्षा म्हणून तीन वर्षांचा कारावास आणि रोख रकमी दंड देण्याच्या तरतूदी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार कोणत्याही माध्यमातून तीन तलाक (बोलून, लिहून वा ई-मेल, SMS आणि व्हाट्सअॅप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने) देणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आणि शून्य अर्थाने असणार.

पुढे राज्यसभेत हा विधेयक मांडला जाणार आणि त्यांच्या मान्यतेनंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होणार.

विधेयकाची पार्श्वभूमी

मुस्लिम धर्मामध्ये ‘तलाक-ए-बिदत’ नावाने घटस्फोट घेण्याची रीत रुजलेली आहे. आधी आपण तलाक-ए-बिदत संबंधी जाणून घेऊया.  

तलाक-ए-बिदत: तलाक-ए-बिदत म्हणजे एका तूहर (दोन पाळीच्या दरम्यानचा काळ) मध्ये एकापेक्षा जास्त वेळा तलाक उच्चारून किंवा संभोग नंतर तूहर मध्ये, किंवा एकाच वेळी निश्चित समकालीन घटस्फोट उच्चारून मुस्लिम पुरुष आपल्या बायकोला घटस्फोट देतो.

या पद्धतीविरोधात, वर्ष 2016 मध्ये शायरा बानो यांनी बहूपत्नीकत्व, तिहेरी तलाक आणि निकाह हलालाला मान्यता आणि प्रमाणित करण्यासाठी असलेल्या मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा (शरियत) उपयोगिता कायदा, 1937 च्या कलम 2 च्या घटनात्मक मुद्द्यांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. याचिकादारचे कुटुंब अतिरिक्त हुंडा मागणी पूर्ण करण्यात अक्षम असल्याने तिच्या पतीने तिला घटस्फोट दिला होता.

याचिकादार शायरा बानू ही एक भारतीय मुस्लिम महिला नागरिक आहे, जिच्या पतीने त्यांच्या लग्नानंतर तिच्यावर वारंवार हिंसाचार करून नंतर तिला बेकायदेशीरपणे घटस्फोट दिला. ही याचिकादार मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत तलाक-ए-बिदत (समकालीन तिहेरी-तलाक), निकाह हलाला (दुसर्‍या पुरुषासह एक मध्यस्थीमुळे लग्न न होता घटस्फोटीत पती सह पुनर्विवाह विरुद्ध अडथळा) आणि बहूपत्नीकत्व अश्या रुजलेल्या पद्धती या बेकायदेशीर, घटनाबाह्य, आणि संविधानाच्या कलम 14, 15, 21 आणि 25 चे उल्लंघन करणारे आहेत म्हणून त्या स्पष्ट करण्याकरिता प्राधिलेख किंवा आदेश किंवा मार्गदर्शन इच्छित होती.

त्यानंतर या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला मुस्लिम सह विविध धार्मिक अल्पसंख्यांक मध्ये रुढलेल्या विवाह, घटस्फोट आणि ताबा संबंधित वैयक्तिक कायदाच्या (Personal Law) पैलूवर प्रकाश टाकण्यासाठी समितीकडून अहवाल मागवला.

मुस्लिम धर्माचा अभ्यास करणार्‍या विविध प्रसिद्ध विद्वानांनी देखील तलाक-ए-बिदत चा पवित्र कुराणमध्ये कोणताही पाया नसल्याचे दृश्ये स्पष्ट केलेली आहेत. शिवाय आव्हान देण्यासारख्या सराव पद्धती, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात स्त्रियांना पुरुषांची जंगम मिळकत म्हणून त्यांच्यासोबत गैरव्यवहार करणे हे मानवाधिकार आणि लिंग समानता यांच्या आधुनिक तत्वांच्या विरुद्ध तर आहेच, तसेच इस्लामिक विश्वासाचा अविभाज्य भाग सुद्धा नाही, असे स्पष्ट केलेले आहे.

खरं तर, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, इराक यासारख्या अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी अश्याप्रकारच्या पद्धतीवर बंदी घातलेली आहे किंवा मर्यादित केले आहे. भारतीय मुस्लिम समुदाय हे स्वतः सुधारणेसाठी आणि इस्लाम किंवा पवित्र कुराणमध्ये कोणताही पाया नसलेल्या त्रासदायक पद्धतीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.