● Half of farm households indebted: NABARD study
● देशातले निम्मे शेतकरी कुटुंब कर्जबाजारी आहेत: NABARD
● देश के किसान परिवारों में से आधे कर्जदार हैं: नाबार्ड
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देश के किसान परिवारों में से आधे कर्जदार हैं: नाबार्ड
कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) नेशनल बैंक हाल ही में ऋण के एक सर्वेक्षण में पाया गया है आधे से ज्यादा किसान परिवारों के लिए अतिदेय कर रहे हैं और देश के एक औसत बकाया ऋण के साथ किसानों और उनके परिवारों की औसत वार्षिक आय की तुलना में लगभग समान रूप से उच्च है।नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17' के माध्यम से 40,327 ग्रामीण परिवारों का अध्ययन किया गया है। उनमें से केवल 48% किसान परिवार हैं। इन खेती परिवारों में 52.5% परिवार ऋण से थके हुए हैं और इसलिए उन्हें देनदार माना जाता है। ग्रामीण परिवारों में से केवल 42.8% हैं जिनके पास किसान नहीं है।
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● गैर-कृषि परिवारों की तुलना में किसी भी बकाया किसान परिवारों में अधिक ऋण होता है।
● 1,04,602 रुपये किसानों की औसत ऋण ऋण इतने सारे परिवार वाले किसानों के परिवारों नहीं हैं इसलिए 76.731 रुपये है। जबकि ऋणी किसान परिवार की औसत वार्षिक आय 1.07 लाख रुपये है।
● केवल 10.5% किसान परिवारों के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड है। कार्ड धारक वाले परिवारों ने स्वीकृत क्रेडिट सीमा का 66% उपयोग किया।
● अधिकांश किसानों ऋण और देश के दो से अधिक हेक्टेयर वाले घरों की कक्षा अनुपात में ऋणग्रस्त किसानों में 60% होने का अनुमान है की है। 0.4 हेक्टेयर भूमि से कम वाले लोगों में से यह अनुपात 50% से कम है।
● तेलंगाना (7 9%), आंध्र प्रदेश (77%) और कर्नाटक (74%) ने क्रेडिट की उच्चतम दर देखी है। अरुणाचल प्रदेश (69%), मणिपुर (61%) द्वारा पीछा किया, तमिलनाडु (60%), केरल (56%) और पश्चिम (54%) के क्रम में पालन किया।
एक किसान परिवार की परिभाषा क्या है?
परिवार कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार की भूमिका में संलग्न है और कम से कम एक सदस्य कृषि से संबंधित गतिविधियों में पिछले साल 5,000 रुपये पड़ोसी उत्पन्न या नहीं, अपने स्वयं की भूमि से प्राप्त होता है।
English | इंग्लिश
Half of farm households indebted: NABARD study
All India Rural Financial Inclusion Survey 2016-17 was presented by NABARD. It covered a sample of 1.88 lakh people from 40,327 rural households. Only 48% of these are defined as agricultural households, which have at least one member self-employed in agriculture and which received more than ₹5,000 as value of produce from agricultural activities over the past year, whether they possessed any land or not.Main findings of the study:
- 52.5% of the agricultural households had an outstanding loan on the date of the survey, and thus were considered indebted.
- For non-agricultural households in rural India, that figure was 10 percentage points lower, at only 42.8%.
- The average debt of an indebted agricultural household stood at ₹1, 04,602 in comparison to ₹76,731 for indebted non-agricultural households.
- The survey found that only 10.5% of agricultural households were found to have a valid Kisan Credit Card at the time of the survey. Households who had the card utilised 66% of the sanctioned credit limit.
- While 19% of loans were taken for meeting running expenses for agricultural purposes, another 19% were taken for sundry domestic needs.
- The southern States of Telangana (79%), Andhra Pradesh (77%), and Karnataka (74%) showed the highest levels of indebtedness among agricultural households.
Marathi | मराठी
देशातले निम्मे शेतकरी कुटुंब कर्जबाजारी आहेत: NABARD
राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, देशातल्या निम्म्याहून अधिक शेतकरी कुटुंबांचे कर्ज थकीत आहेत आणि त्यांचे सरासरी थकित कर्ज सर्व शेतकरी कुटुंबांच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत जवळजवळ तेवढेच उच्च आहे.‘नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17’ मधून 40,327 ग्रामीण कुटुंबांचा अभ्यास केला गेला. त्यापैकी केवळ 48% शेतकरी कुटुंबे आहेत. या शेतकरी कुटुंबांमध्ये 52.5% कुटुंबांची कर्जे थकीत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना कर्जदार मानले गेले. ग्रामीण भारतातली शेतकरी नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण केवळ 42.8% एवढे आहे.
ठळक बाबी
- कोणतीही थकबाकी असलेल्या शेतकरी कुटुंबांवर शेतकरी नसलेल्या कुटुंबांच्या तुलनेत उच्च कर्जभार आहे.
- कर्जबाजारी शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी कर्ज 1,04,602 रुपये इतके आहे, तर शेतकरी नसलेल्या कुटुंबांसाठी हे 76,731 रुपये इतके आहे. जेव्हा की कर्जबाजारी शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 1.07 लक्ष रुपये इतके आहे.
- केवळ 10.5% शेतकरी कुटुंबांकडे एक वैध किसान क्रेडिट कार्ड आहे. कार्ड असणार्या कुटुंबांनी मंजुरीत पत मर्यादेच्या 66% रक्कम वापरलेली आहे.
- सर्व वर्गात शेतकरी कर्जबाजारी आहेत आणि दोन हेक्टरपेक्षा अधिक भूखंड असलेल्या कर्जबाजारी शेतकरी कुटुंबांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 60% एवढे आहे. 0.4 हेक्टरपेक्षा कमी भूखंड असलेल्यांमध्ये हे प्रमाण 50% पेक्षा कमी आहे.
- तेलंगणा (79%), आंध्रप्रदेश (77%) आणि कर्नाटक (74%) या राज्यांमध्ये कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यापाठोपाठ अरुणाचल प्रदेश (69%), मणिपूर (61%), तामिळनाडू (60%), केरळ (56%) आणि ओडिशा (54%) यांचा क्रम लागतो.
कुटुंबातला कमीतकमी एक सदस्य शेतीमध्ये स्वयंरोजगाराच्या भूमिकेत गुंतलेला आहे आणि गेल्या वर्षात कृषीविषयक उपक्रमांपासून त्याला 5,000 रुपयांपेक्षा अधिकाचे उत्पन्न मिळाले आहे, मग त्यांच्या मालकीची जमीन असो किंवा नसो.
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