Evening News 9 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 9 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
Hindi | हिंदी
पीएम मोदी आईपीपीबी की 650 शाखाएं लॉन्च करेंगे
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank (IPPB)) लॉन्च करेंगे।
- बैंक रायपुर और रांची में पायलट सेवाएं चला रही है। यह ऋण, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी पेश करने के लिए अन्य बैंकों और वित्तीय कंपनियों के साथ जुड़कर काम करेगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- आईपीपीबी की 650 शाखाएं लॉन्च होने के बाद भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बन जाएगा।
- इंडिया पोस्ट में 1,54,000 डाकघर हैं, जिनमें से 1,39,000 ग्रामीण इलाकों में हैं।
- सरकार डाकघरों की सेवा और निगरानी के लिए नियंत्रण कार्यालयों के रूप में कार्य करने के लिए 650 शाखाओं का उपयोग करने की योजना बना रही है। इन शाखाओं को इस वर्ष के अंत तक आईपीपीबी से जोड़ा जाएगा।
भारतीय-अमेरिकी आदित्य बमजई को गोपनीयता और सिविल लिबर्टीज ओवरसाइटबोर्ड का सदस्य नामित किया गया
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता पर एक एजेंसी के लिए एक प्रमुख भारतीय-अमेरिकी कानून के प्रोफेसर और कानूनी विशेषज्ञ को नामित किया है।
- वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदित्य बमजई को ट्रम्प द्वारा गोपनीयता और सिविल लिबर्टीज ओवरसाइट बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि सरकार की आतंकवाद से राष्ट्र की रक्षा के लिए सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रयास गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संतुलित हैं।
आदित्य बमजई के बारे में
- वह सिविल प्रक्रिया, प्रशासनिक लॉ, संघीय अदालतों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और कंप्यूटर अपराध के बारे में सिखाते और लिखते हैं।
- वह जून 2016 में एक सहयोगी प्रोफेसर के रूप में वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ के संकाय विश्वविद्यालय में शामिल हो गए थे।
वाणिज्य मंत्रालय ने मोबाइल ऐप निर्यात मित्र को लॉन्च किया
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 08 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में निर्यात मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
- भारतीय निर्यातक महासंघ द्वारा विकसित यह ऐप एन्ड्रायड और आईओसी प्लेटफॉर्म वाले सभी मोबाइल फोन पर उपलब्ध है।
निर्यात मित्र ऐप
- निर्यात मित्र ऐप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी नियमों की जानकारी हासिल की जा सकती है।
- इसमें आयात निर्यात से जुड़ी नीतियां, जीएसटी की दरें, निर्यात के लिए मिलने वाली रियायतें, शुल्क तथा बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक बाते शामिल हैं।
- इसमें 87 देशों का डाटा शामिल किया गया है, यह ऐप डिजिटल प्रौदयोगिकी व्यापार और कारोबार में बड़ी भूमिका निभाएगी।
भारतीय निर्यातक महासंघ
- भारतीय निर्यातक महासंघ वैश्विक बाजार में भारतीय उद्यमियों की उद्यम की भावना का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारतीय निर्यातक महासंघ वर्ष 1965 में स्थापित हुआ था। यह भारत में निर्यात पदोन्नति परिषद, कमोडिटी बोर्ड और निर्यात विकास प्राधिकरण का एक शीर्ष निकाय है।
हरिवंश नारायण सिंह बने राज्यसभा के उप-सभापति
- हरिवंश नारायण सिंह को 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उप-सभापति के तौर पर चुन लिया गया है।
- बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल इस साल के जून के महीने में पूरा हो गया था।
- राज्यसभा के सभापति ने इस मॉनसून सत्र में चुनाव कराने की घोषणा की थी और यह सत्र 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
- उपसभापति उम्मीदवार को जीत के लिए मौजूदा 244 सांसदों में से 123 का समर्थन जरूरी है।
- सत्तारूढ़ NDA की तरफ से जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह उम्मीदवार थे तो वहीं, यूपीए की तरफ से कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद को मैदान में उतारा गया था।
खांगचेन्जोंगा यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल
- खांगचेन्जोंगा (Khangchendzonga) बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, जिसे यूनेस्को नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर (WNBR) रिजर्व में शामिल किया गया है।
- यूनेस्को की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल (International Coordinating Council) ऑफ मैन एंड बायोस्फीर (एमएबी) प्रोग्राम की इंडोनेशिया के पलेमबेंग में 23 से 27 जुलाई, 2018 तक हुई 30वीं बैठक में खांगचेन्जोंगा बायोस्फीर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीर रिजर्व में शामिल कर लिया गया।
- आपको बता दें, कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और खांगचेन्जोंगा शामिल करने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित डब्लूएनबीआर की संख्या 11 हो गई है, जिसमें 7 बायोस्फीयर रिजर्व घरेलू बायोस्फीयर रिजर्व हैं और सिक्किम में खांगचेन्जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।
केंद्र सरकार ने नागरिकों से प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करने के लिए कहा
- केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी नागरिकों को प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। इस दौरान कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग 'भारत ध्वज संहिता 2002' के अनुपालन के लिए जोर दिया गया।
- परामर्श के अनुसार चूंकि प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडों की तरह प्राकृतिक तरीके से अपघटित नहीं होते और लंबे समय तक नष्ट नहीं होते इसलिए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के अनुरूप प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वज का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है।
- ‘राष्ट्रीय सम्मानों के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971’ की धारा 2 के अनुसार कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जहां लोगों की नजरें हैं, वहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी हिस्से को जलाता है, बुरी तरह नष्ट करता है, विकृत करता है, गंदा करता है, उसकी आकृति बिगाड़ता है, उस पर पैर रखता है या अन्य किसी भी तरह से बोले या लिखे शब्दों या कृत्यों से उसके प्रति असम्मान प्रकट करता है अथवा अवमानना करता है, उसे जेल की सजा दी जा सकती है जो तीन साल तक की हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है।
- परामर्श में कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर ‘भारत की ध्वज संहिता, 2002’ के प्रावधानों के अनुसार जनता द्वारा केवल कागज के बने झंडों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और समारोह के बाद इस तरह के कागज के झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों की खराब हालात पर चिंता जताई है। कोर्ट ने जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों की स्थिति जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की एक सदस्यीय पीठ बनाने का आदेश दिया, जिसे समय-समय पर जेल सुधारों को लेकर अपने सुझाव देने होंगे।
- इस कमेटी में एक सरकारी अधिकारी शामिल होगा, जो कि कमेटी का सहायक होगा।
- सुप्रीम कोर्ट को पिछली सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी की ओर से बताया गया था कि उसने फरीदाबाद की एक जेल का दौरा किया और उसे पता चला कि महिला कैदियों के छह साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें जेल छोड़ने की इजाजत नहीं है। मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह स्थिति उनके अच्छे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है।
- एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि देश की विभिन्न जेलों में महिला कैदियों के साथ उनके 1,817 बच्चे भी रह रहे हैं।
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में जेल में महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की सुरक्षा व जीवनस्तर के बारे में कई दिशा-निर्देश दिए थे।
इवान डुक्यू ने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
- कोलंबिया के रूढ़िवादी इवान डुक्यू (Ivan Duque) ने 7 अगस्त 2018 को देश के 60वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
- डुक्यू ने जून में राष्ट्रपति पद की दौड़ में 54 प्रतिशत वोटों के साथ पेट्रो को हराया। उन्होंने बोगोटा के ऐतिहासिक केंद्र में बोलिवार स्क्वायर में ओपन-एयर सत्र के दौरान शपथ ली थी।
- डुक्यू जो पहले सीनेटर के रूप में कार्यरत थे, 2018 में चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे।
- राजनीति के अलावा, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट : भीख मांगना अब अपराध की श्रेणी से बाहर
- दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और कहा कि इस काम को दंडित करने के प्रावधान असंवैधानिक हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जज सी हरिशंकर की एक पीठ ने कहा कि इस फैसले का अपरिहार्य नतीजा यह होगा कि इस अपराध के कथित आरोपी के खिलाफ मुंबई के भीख मांगना रोकथाम कानून के तहत लंबित मुकदमा रद्द किया जा सकेगा।
- अदालत ने कहा कि इस मामले के सामाजिक और आर्थिक पहलू पर अनुभव आधारित विचार करने के बाद दिल्ली सरकार भीख के लिए मजबूर करने वाले गिरोहों पर काबू के लिए वैकल्पिक कानून लाने को स्वतंत्र है।
गुरुमूर्ति और सतीश मराठे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का अंशकालिक निदेशक
- केंद्र सरकार ने 7 अगस्त 2018 को सतीश काशीनाथ मराठे और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड का अंशकालिक निदेशक नियुक्त कर दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति कमिटी के मुताबिक, नई नियुक्ति चार साल के लिए हुई है।
- उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग की ओर से भेजा गया है।
- स्वामीनाथन गुरुमूर्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और स्वदेशी जगरन मंच के सह-संयोजक पद से भी जुड़े हैं।
- मालूम हो कि इन दो नियुक्तियों के बाद आरबीआई बोर्ड में 10 निदेशक हो गए हैं।
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Khangchendzonga Biosphere Reserve included in World Network of Biosphere Reserves
- The Khangchendzonga Biosphere Reserve has become the 11th Biosphere Reserve from India that has been included in the UNESCO designated World Network of Biosphere Reserves (WNBR).
- The decision to include Khangchendzonga Biosphere Reserve in WNBR was taken at the 30th Session of International Coordinating Council (ICC) of Man and Biosphere (MAB) Programme of UNESCO held at Indonesia's Palembang from July 23 to July 27.
- It includes a range of ecolines, varying from sub-tropic to Arctic, as well as natural forests in different biomes that support an immensely rich diversity of forest types and habitats.
- India has 18 Biosphere Reserves and with the inclusion of Khangchendzonga, the number of internationally designated WNBR has become 11.
- 7 Biosphere Reserves is domestic Biosphere Reserves.
- Khangchendzonga Biosphere Reserve in Sikkim is one of the highest ecosystems in the world, reaching elevations of 1, 220 metres above sea-level.
Commerce Ministry launches Mobile App Niryat Mitra
- Union Minister of Commerce & Industry and Aviation Suresh Prabhu launched Niryat Mitra – mobile App in New Delhi.
- The app developed by the Federation of Indian Export Organisations (FIEO) is available both on Android and on IOS platforms.
- It provides wide range of information required to undertake international trade right from the policy provisions for export and import, applicable GST rate, available export incentives, tariff, preferential tariff, market access requirements – SPS and TBT measures.
Rajya Sabha to elect Deputy Chairman
- The National Democratic Alliance’s candidate Harivansh Narayan Singh of the Janata Dal(United) was on Thursday elected as the deputy chairman of the Rajya Sabha as he defeated opposition’s BK Hariprasad by 20 votes.
- The Deputy Chairman is a constitutional position created under Article 89 of the Constitution, which specifies that Rajya Sabha shall choose one of its MPs to be the Deputy Chairman as often as the position becomes vacant.
- The office becomes vacant either by resignation or removal from office or when the Rajya Sabha member’s term gets over.
- The last Deputy Chair of Rajya Sabha was Prof P J Kurien, whose tenure in Rajya Sabha ended on July 1.
Centre asks citizens not to use national flags made up of plastic.
- Ahead of Independence Day, the Centre on Wednesday urged all citizens not to use national flag made up of plastic and asked States and Union Territories to ensure strict compliance of the flag code.
- The Ministry said it has been brought to its notice that during important events, the national flag made of plastic is used in place of paper flags.
- Since plastic flags are not biodegradable like paper flags, these do not get decomposed for a long time and ensuring appropriate disposal of national flag made of plastic commensurate is a practical problem.
- Flag Code of India, 2002 says paper flags are not to be discarded or thrown on the ground after the event.
SC to constitute panel to look into issues in jails across country
- The Supreme Court on August 8 said it would constitute a committee under the chairmanship of its retired judge to look into problems in jails, including overcrowding, and suggest measures to deal with it.
- The court is hearing a matter relating to inhuman conditions prevailing in 1,382 prisons across the country.
PM Modi to launch 650 branches of India Post Payments Bank (IPPB)
- Prime Minister Narendra Modi will launch India Post Payments Bank (IPPB) on August 21.
- It will tie up with other banks and financial companies to offer loans, mutual funds and insurance policies.
- The Department of Posts was one of the 11 entities to get the in-principle nod from the Reserve Bank of India (RBI) in 2015 for setting up a payments bank.
- Many private firms such as Airtel, Fino, Paytm, etc, have launched these services. But IPPB missed the September 2017 deadline to open 650 branches because it failed to get a system integrator (SI) on board.
- IPPB would become one of the largest banking networks in India.
- India Post has 154,000 post offices, of which 139,000 are in rural areas.
- The government is planning to utilise 650 branches to serve as controlling offices for servicing and monitoring post offices.
- An account holder can deposit up to Rs 100,000, withdraw cash, and make payments just like a savings bank account in any other commercial bank.
Ivan Duque sworn in as Colombia's next president
- Colombia's President-elect Ivan Duque has been sworn in as the country's 60th president.
- Duque, a 42-year-old former senator, defeated left-leaning candidate, Gustavo Petro, in a presidential runoff in June with 54 percent of the vote.
- Former president Santos had a peace deal with FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia). Santos received Nobel Peace Prize for his efforts in 2016.
- However, Duque has always criticized the peace deal and there is a concern that he might undermine the peace process and prompt many former rebel members to join other armed groups.
Delhi High Court decriminalised begging in national capital
- The Delhi High Court struck down a legal provision that criminalises begging in the national capital.
- Currently, there is no central law on begging and destitution and most states have adopted the Bombay Prevention of Begging Act, 1959, which criminalises beggary or have modelled their laws on it.
- The law prescribes a penalty of three years of detention in beggar homes in case of first conviction for begging and the person can be ordered to be detained for 10 years in subsequent conviction.
- The two petitions have challenged the Bombay Prevention of Begging Act.
Indian-American Aditya Bamzai nominated member of Privacy and Civil Liberties Oversight Board
- US President Donald Trump has nominated a prominent Indian-American law professor and legal expert to an agency on privacy and civil liberties.
- Aditya Bamzai, a professor at University of Virginia's School of Law, has been nominated by Donald Trump to be a member of the Privacy and Civil Liberties Oversight Board for the remainder of a six-year term expiring January, 29, 2020.
- The agency works to ensure that efforts by the executive branch of the government to protect the nation from terrorism are balanced with the need to protect privacy and civil liberties.
- Before entering the academy, Mr Bamzai served as an attorney-adviser in the Office of Legal Counsel of the US Department of Justice and as an appellate attorney in both private practice and for the National Security Division of the Department of Justice.
S Gurumurthy And Satish Marathe Appointed To RBI Board
- The government has appointed Swaminathan Gurumurthy and Satish Kashinath Marathe as as part-time non-official directors on the Reserve Bank of India (RBI) board.
- The Cabinet's Appointments Committee approved their appointment following a proposal from the Department of Financial Services.
- Gurumurthy, an economist and chartered accountant by profession, is also the co-convenor of RSS-affiliated Swadeshi Jagran Manch.
- He is also the editor of Tamil political weekly Thuglak.
- Marathe, on the other hand, began his banking career with Bank of India, he then went on to become chairman of The United Western Bank Ltd.
- He is also the founder of Sahakar Bharati, an NGO that supports co-operatives in India.
- With these two appointments, RBI's board now has 10 government-appointed members.
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राष्ट्रीय
वाणिज्य मंत्रालयाचे ‘निर्यात मित्र’ मोबाइल अॅप- केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयातर्फे ‘निर्यात मित्र’ नावाच्या मोबाइल अॅपचे अनावरण करण्यात आले आहे.
- भारतीय निर्यात संस्थांचा महासंघाने (FIEO) विकसित केलेले हे अॅप निर्यात आणि आयात, GST दर, उपलब्ध निर्यात सवलती, दर आणि अन्य संदर्भात आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकारांसाठी आवश्यक माहिती पुरवते. सध्या अॅपमध्ये 87 देशांची माहिती आहे.
- भारतीय निर्यात संस्थांचा महासंघ (Federation of Indian Export Organisations -FIEO) भारत सरकारचे वाणिज्य मंत्रालय आणि खाजगी व्यापार व उद्योगाद्वारे 1965 साली स्थापन करण्यात आलेली भारतातली व्यापार जाहिरात संघटना आहे. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.
- केंद्र शासनाने सर्व नागरिकांना प्लास्टिकपासून बनलेला राष्ट्रीय ध्वज न वापरण्यास विनंती केली आहे आणि सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शासनांना 2002 सालच्या भारतीय ध्वज संहितेच्या नियमांना कठोरपणे अंमलात आणण्याचा आदेश दिला.
- पर्यावरणाच्या संवर्धनार्थ प्लास्टिकचा वापर रोखण्यास लोकांना परावृत्त केले जात आहे आणि कागदी ध्वज खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहातल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (निवृत्त) न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमणार आहे.
- स्त्री-कैदींच्या समस्या, कारागृहातली वाढती लोकसंख्या अश्या समस्यांचेही निराकरण करण्यासाठी दोन किंवा तीन सदस्यांची ही समिती उपाययोजना सुचविणार.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानीत भीक मागणे हा कोणताही गुन्हा नसल्याचे मान्य करत गुन्हा मानणार्या कायदेशीर तरतुदीला खंडित केले आहे.
- भिकाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांना सुरक्षा देत न्यायालयाने त्याच्या आदेशात हे स्पष्ट केले की दिल्ली सरकार सक्तीने भिकारी बनविणार्या गटावर नियंत्रण आणण्यासाठी पर्यायी कायदे आणू शकतात.
- 1959 सालच्या ‘बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगींग अॅक्ट’ याचा विस्तार 1960 साली केंद्र सरकारच्या दुरुस्तीनुसार दिल्लीसाठी केल्यानंतर राष्ट्रीय राजधानीत भिक मागणे हा एक फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला होता.
आंतरराष्ट्रीय
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्समध्ये खंगचेंदझोंगा प्रकल्पाचा समावेश- UNESCO कडून मान्यताप्राप्त वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्स (WNBR) मध्ये भारताच्या सिक्किम राज्यातल्या खंगचेंदझोंगा (किंवा कंचनजंगा) जैवविविधता संवर्धन प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. या यादीतले हे भारताचे 11वे आहे.
- 23-27 जुलै 2018 या काळात पलेमबांग (इंडोनेशिया) येथे झालेल्या UNESCOच्या मॅन अँड बायोस्फीअर (MAB) कार्यक्रमाच्या आंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषदेच्या (ICC) 30व्या बैठकीत ही घोषणा केली गेली. भारतामध्ये 18 जैवविविधता संवर्धन प्रकल्प आहेत.
- वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर रिझर्व्स (WNBR) यात 122 देशांमधल्या 686 संवर्धन प्रकल्पांचा समावेश आहे. हा UNESCO द्वारे 1971 साली सुरू करण्यात आलेल्या मॅन अँड बायोस्फीअर (MAB) कार्यक्रमाचा भाग आहे. यामधून उत्तर-दक्षिण आणि दक्षिण-दक्षिण सहयोगाला प्रोत्साहन दिले जाते तसेच ज्ञान, अनुभवांची देवाणघेवाण, क्षमता निर्माण आणि उत्तम पद्धतींचा वापर करण्यास आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे एक अद्वितीय साधन आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) ही फ्रांसची राजधानी पॅरिस शहरात स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघाची शिक्षण, नैसर्गिक विज्ञान, सामाजिक/मानवशास्त्र, सांस्कृतिक आणि संचार/माहिती या पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्य करणारी एक विशेष संघटना आहे. या संघटनेची स्थापना 16 नोव्हेंबर 1945 रोजी लंडन (ब्रिटन) येथे करण्यात आली. UNESCO मध्ये 195 सदस्य राज्ये/राष्ट्रे आहेत आणि 10 सहकारी सदस्य आहेत.
अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग
21 ऑगस्टला इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या (IPPB) 650 शाखा उघडणार- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 21 ऑगस्ट 2018 रोजी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या (IPPB) 650 शाखांच्या कामकाजाला सुरुवात केली जाणार.
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) – भारतामध्ये ‘पेमेंट बँक’ ही नवी बँक सेवा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यात 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीचा व्यवहार केला जाऊ शकतो. IPPB ही टपाल खात्याअंतर्गत चालवली जाणारी 100% समर्थित सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. 17 ऑगस्ट 2016 पासून याच्या कार्याला सुरुवात झाली. IPPB ची पहिली शाखा 30 जानेवारी 2017 रोजी रायपूर आणि रांची येथे सुरू करण्यात आली.
- RBI च्या नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखालील लघु व्यवसाय आणि अल्प उत्पन्न कुटुंब यांच्यासाठी सर्वसमावेशक वित्तीय सेवा समितीच्या शिफारसीनुसार, पेमेंट बँक ही एक नवीन श्रेणी स्थापण्यात आली. त्यामधून 19 ऑगस्ट 2015 रोजी RBI ने 11 कंपन्यांना पेमेंट बँक सुरू करण्यासाठी "तत्त्वताः" परवाने दिले होते.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर अर्धवेळ संचालक पदी पत्रकार एस. गुरुमूर्ती आणि सतीश मराठे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
- भारतीय मंत्रिमंडळ समितीच्या मंजुरीनंतर या दोन्ही नेमणुका चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी करण्यात आल्या आहेत. एस गुरुमूर्ती सध्या तमिळ राजकीय साप्ताहिक ‘थुगलक’चे संपादक आहेत आणि मराठे ‘सहकारी भारती’ या अशासकीय संस्थेचे सदस्य आहेत.
- भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. मूळ भागभांडवलाची प्रत्येकी 100 समभागामध्ये विभागणी झालेली आहे, जे की सुरुवातीला खाजगी भागधारकांच्या पूर्णपणे मालकीचे होते. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
व्यक्ती विशेष
हरिवंश नारायण सिंग: राज्यसभेचे नवे उप-सभापती- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) पक्षाचे नेता हरिवंश नारायण सिंग यांची राज्यसभेच्या उप-सभापती पदी निवड करण्यात आली आहे.
- हरिवंश नारायण सिंग बिहार आणि झारखंडमधील लोकप्रिय ‘प्रभात खबर’ वृत्तपत्राचे माजी संपादक आहेत आणि प्रथमच जनता दलाचे (U) खासदार आहेत.
- संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत एकूण 244 सभासद असतात आणि राज्यसभेच्या उप-सभापती पदी निवडून येण्यासाठी 123 मतं आवश्यक असतात.
- 7 ऑगस्ट 2018 रोजी बोगोटा शहरात इवान डुक्यू यांनी कोलंबियाच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. ते देशाचे 60 वे राष्ट्रपती आहेत.
- कोलंबिया हा दक्षिण अमेरिकेच्या उत्तरेकडील एक देश आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हा जगातला 26 वा आणि दक्षिण अमेरिका खंडामधील चौथा मोठा देश आहे. देशाची राजधानी बोगोटा शहर आहे आणि चलन कोलंबियन पेसो हे आहे.
- अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रायव्हसी अँड सिव्हिल लिबर्टीज ओव्हरसाईट बोर्डाचे सदस्य म्हणून मूळ भारतीय असलेले अमेरिकेचे निवासी आदित्य बामझाई यांना नामनिर्देशित केले आहे.
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 29 जानेवारी 2020 रोजी संपणार्या सहा वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी बामझाई यांचे नामांकन दिले. प्रायव्हसी अँड सिव्हिल लिबर्टीज ओव्हरसाईट बोर्ड देशाला दहशतवादापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारी कार्यकारी शाखांचे प्रयत्न अबाधित राखण्याचे सुनिश्चित करते.
- आदित्य बामझाई हे कायदा विषयातले प्रख्यात प्राध्यापक आणि कायदेतज्ञ आहेत. ते व्हर्जिनिया स्कूल ऑफ लॉ विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.
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