Evening News 31 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 31 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 31 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 31 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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सरकारी ई-विपणन स्‍थान पर राष्‍ट्रीय मिशन की शुरूआत

• प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, राज्‍य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा सरकारी ई-विपणन स्‍थान (GeM) को अपनाने और उसमें तेजी लाने के लिए 5 सितंबर, 2018 को राष्‍ट्रीय सरकारी ई-विपणन स्‍थान (GeM) मिशन की शुरूआत की जाएगी।
• राष्‍ट्रीय मिशन का उद्देश्‍य सरकारी खरीद में समग्रता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना और नकदी रहित, संपर्क रहित तथा कागज रहित लेन-देन करना है। इससे प्रभावोत्‍पादकता बढ़ेगी और खरीद में सरकारी खर्च बचेगा।
• यह विशेष अभियान छह सप्‍ताह के लिए 6 सितंबर से 15 अक्‍टूबर, 2018 के मध्य चलाया जाएगा। इस दौरान राज्‍य मुख्‍यालयों पर मुख्‍यमंत्रियों द्वारा मिशन की शुरूआत की जाएगी और खरीददारों और विक्रेताओं के लिए GeM के इस्‍तेमाल के बारे में प्रशिक्षण के साथ आईईसी अभियान की शुरूआत की जाएगी।
• सरकारी ई-विपणन स्‍थान (GeM) के बारे में
  
  • जीईएम मंच केंद्र सरकार के सभी सरकारी विभागों और राज्‍य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाईयों और संबद्ध संगठनों के लिए आमतौर से इस्‍तेमाल होने वाली वस्‍तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन, अंतिम समाधान प्रदान करता है।      
  • GeM ने 19 अगस्‍त, 2018 को दो वर्ष पूरे कर लिए। इस मंच के जरिए मूल्‍य के मामले में 10,800 करोड़ रूपये और मात्रा के मामले में 6.96 लाख रूपये का कारोबार हो चुका है।

6वीं क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (RECP) मंत्री स्तरीय बैठक सिंगापुर में आरंभ

• वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु 6वीं आरसीईपी (Regional Economic Comprehensive Agreement) व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक अगस्त 30, 2018 को सिंगापुर में शुरू हुई।
• आरसीईपी में 10 आसियान देशों तथा 6 आसियान एफटीए (Free Trade Agreement) साझेदारों वाली बैठक में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं। यह बैठक 30 से 31 अगस्त, 2018 तक चलेगी।
• 01 सितंबर, 2018 को सुरेश प्रभु 6वीं पूर्व एशिया आर्थिक मंत्रियों की बैठक (ईएएस - ईएमएम) में भाग लेंगे।
• इस बैठक में 10 आसियान देशों के व्यापार एवं आर्थिक मंत्री तथा भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड सहित आसियान के 8 संवाद साझेदार शिरकत करेंगे।
• इसके बाद 15वीं भारत-आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक (एईएम) का आयोजन होगा, जिसमें भारत तथा आसियान के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के मौजूदा स्तर का जायजा लिया जाएगा।

आईएनएस सह्याद्री KAKADU 2018 अभ्यास के लिए डार्विन पहुंचे

• भारतीय नौसेना के अग्रिम जहाज INS सह्याद्री (INS Sahyadri) ने बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘काकाडू 2018’ (KAKADU 2018) में भाग लेने के लिए अगस्त 29, 2018 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बंदरगाह में प्रवेश कर लिया हैं।
• ‘काकाडू 2018’, जो कि अभ्यास का 14वां संस्करण हैं, अगस्त 29 से सितम्बर 18, 2018 तक चलेगा और इसमें लगभग 25 देश हिस्सा लेंगे।
• युद्ध अभ्यास ‘काकाडू’  के बारे में
  
  • युद्ध अभ्यास ‘काकाडू’  की शुरुवात 1993 में हुई और यह अभ्यास हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता हैं।
  • यह युद्ध अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RNA) द्वारा आयोजित और रॉयल ऑस्ट्रलियाई वायु सेना (RAAF) द्वारा सपोर्ट किया जाता हैं।
  • ‘काकाडू’ डार्विन बंदरगाह और उत्तरी ऑस्ट्रलियाई अभ्यास क्षेत्र (NAXA) में आयोजित किया जाता हैं। ‘काकाडू’ शब्द का उदगम ‘काकाडू राष्ट्रीय उद्यान’ से हुआ हैं, जो की उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन से 171-km दक्षिण-पूर्व में एक संरक्षित क्षेत्र हैं।

मूव: वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2018 सितंबर में आयोजित होगी

• नीति आयोग मूव : भारत के प्रथम विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन-2018 का आयोजन विज्ञान भवन में 07 और 08 सितंबर, 2018 को करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।
• इस सम्मेलन का  उद्देश्य प्रौद्योगिकी लागत और व्यापार आधारित इनोवेशन के मद्देनज़र दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहनों की तरफ बढ़ते झुकाव को प्रेरित करना है।
• इस शिखर सम्मेलन से वाहनों के विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और रोजगार विकास के लिए सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के कदम तेजी से बढ़ेंगे।

विधि आयोग ने ‘एक राष्ट्र, एक मतदान’ प्रस्ताव का समर्थन किया

• जस्टिस बी एस चौहान के अध्यक्षता में 21वें विधि आयोग ने अगस्त 30, 2018 को देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया।
• आयोग ने कहा कि इसकी शुरुआत 2019 में लोकसभा चुनाव और 13 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ की जा सकती है।
• इसके बाद पुड्डूचेरी को मिलाकर 17 राज्यों में 2021 में 30 महीने के लिए चुनाव कराकर सरकार चुनी जा सकती है। इससे 2024 में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएंगे।
• आयोग ने कहा हैं कि संविधान में मौजूदा नियमों के तहत देशभर में एकसाथ चुनाव नहीं कराया जा सकता। इसके लिए सरकार संवैधानिक संशोधन करके नियमों में बदलाव करे।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद से ही हमेशा एक राष्ट्र-एक चुनाव के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश में चुनावी खर्च कम हो जाएगा।

विधि आयोग ने मासूम व्यक्तियों पर गलत अभियोजन पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया

• भारत के विधि आयोग ने ‘’अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने (अदालत की गलती): कानूनी उपायों’’ शीर्षक से रिपोर्ट संख्‍या 277 30 अगस्‍त, 2018 केंद्र सरकार को सौंपी।
• रिपोर्ट में वर्तमान कारणों के अंतर्गत उपलब्‍ध उपायों की जानकारी दी गई है और उनकी अपर्याप्‍तता पर विचार किया गया है।
• आयोग ने अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने के मामलों के निपटारे के लिए विशेष कानून, प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है, ताकि अनुचित तरीके से मुकदमें के शिकार लोगों को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक मुआवजे के मामले में वैधानिक दायरे के भीतर राहत प्रदान की जा सके।
• इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट के साथ आपराधिक दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक के रूप में संलग्‍न है। 
• अनुचित तरीके से मुकदमा चलाना’ और गलत तरीके से कैद करना, ‘गलत तरीके से दोष साबित करना अदालत की गलती के मानकों में शामिल होंगे।
• यह भी जाने
  
  • दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बबलू चौहान@डबलू बनाम दिल्‍ली सरकार (2018) के मामले में 30 मई, 2017 के अपने आदेश में निर्दोष व्‍यक्तियों पर अनुचित मुकदमा चलाने, ऐसे अपराधों में कैद जो उन्‍होंने नहीं किए हैं, जैसी स्थिति पर चिंता व्‍यक्‍त की थी। इसी सन्दर्भ में विधि आयोग ने इस मुद्दे पर चाचा की और अपनी सिफारिशें दी।

पर्यावरण मंत्री ने भारत के राष्‍ट्रीय आरईडीडी+ (REDD+) रणनीति जारी की

• जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केन्‍द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 30 अगस्त 2018 को राष्‍ट्रीय आरईडीडी+ (वन कटाई एवं वन ह्रास से उत्‍सर्जन में कमी) रणनीति जारी की।
• आरईडीडी+ रणनीति देश की एनडीसी (राष्‍ट्रीय स्‍तर पर निर्धारित योगदान) प्रतिबद्धताएं पूरी करने में मदद करेगा और जंगल पर आश्रित लोगों की आजीविका में भी योगदान करेगा।
• साधारण शब्‍दों में आरईडीडी+ का मतलब ‘वन कटाई एवं वन ह्रास से उत्‍सर्जन में कमी’, वन कार्बन स्‍टॉक का संरक्षण, जंगलों का सतत प्रबंधन और विकासशील देशों में वन कार्बन के स्‍टॉक में वृद्धि है।
• भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्‍ट्रीय स्‍तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में कहा है कि 2030 तक अतिरिक्‍त वन क्षेत्र एवं वृक्षारोपण को बढ़ाया जाएगा जिससे 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाईआक्‍साइड गैस को रोका जा सकेगा।

श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने 8वें कोलंबो रक्षा संगोष्ठी का उद्घाटन किया

• श्री लंका के प्रधान मंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने अगस्त 30, 2018 को 8वें कोलंबो रक्षा संगोष्ठी का उद्घाटन किया जिसमे 38 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
• दो दिवसीय सेमिनार विषय 'ग्लोबल विघटन के एक युग में सुरक्षा' विषय पर विचार करेगा।
• समकालीन सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए 2011 से हर साल श्री लंका सेना द्वारा यह सेमिनार आयोजित किया जाता है।
• भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में से हैं।

नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग शुरू की जाएगी

• उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एआईसीटीई (AICTE) में नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार प्रकोष्ठ एवं संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA) को लांच किया।
• नवाचार प्रकोष्ठ मंत्रालय की पहल है जिसे एआईसीटीई ने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन देना है।
• यह भी जाने
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2010-2020 के दशक को ‘नवाचार दशक’ कहा है। भारत विश्व मंच पर नवाचार के संदर्भ में पांच वर्ष पहले 86वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 57वें स्थान पर पहुंच गया है।

English| इंग्लिश

National Mission on Government e-Marketplace to be launched

• The National Mission on Government e Marketplace (GeM) will be launched on September 5, 2018 to accelerate the adoption and use of GeM by major central ministries, state governments and their agencies.
• What is the objective?
  
  • To promote inclusiveness, transparency and efficiency in public procurement and achieve cashless, contactless and paperless transaction.
• How it will be implemented?
  
  • The mission will be launched at the respective state headquarters by the Chief Ministers during the 6 weeks’ special drive beginning from September 6 to October 15, 2018.
  • It will cover important sectors and flagship programmes, the launch of IEC campaign along with training on usage of GeM for buyers and sellers, buyer registration drive to on board government agencies and vendor registration drive with a special focus on MSMEs.
  • Its implementation will help increase overall efficiency and lead to cost saving on government expenditure in procurement.
• What is e-marketplace?
  
  • It is an online marketplace to facilitate procurement of goods and services by various Ministries and agencies of the Government.
  • The e-marketplace completed two years in 2018 and on August 26, 2018, it crossed Rs 10,800 crore in terms of value and 6.96 lakh in terms of volume of transactions through the platform. 
  • The platform has more than 1.35 lakh sellers offering 4.43 lakh products and around 26,500 organisations as buyers.

6TH RCEP Ministerial Meeting begins in Singapore

• The 6^th Regional Comprehensive Economic Partnership meeting was held in Singapore from 30 Aug to 31 Aug 2018.
• It aims to cover goods, services, investments, economic and technical cooperation, cooperation and intellectual property rights.
• RCEP meeting comprised of 10 ASEAN members and their six Free Trade Agreement partners – India, China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand.
• Commerce Minsiter Suresh Prabhu represented India in the meeting.
• What is RCEP?
  
  • RCEP is a proposed free trade agreement (FTA) between the countries of ASEAN namely Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and the six states with which ASEAN has free trade agreements (Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand).
  • The RCEP provides an opportunity for the success of India’s Act East policy and will also influence the economic stature of India among the other South Asian countries.
  • Also in comparison with the TPP & TTIP groups of countries, India’s trade with the RCEP group of countries as a percentage of its total trade has increased over the past decade. This shows the importance of RCEP to India.

INS Sahyadri reaches Darwin for exercise KAKADU 2018

• Indian Naval Ship Sahyadri entered the Port of Darwin, Australia, on Aug 29 to take part in a multilateral maritime exercise.
• KAKADU 2018
  
  • Exercise KAKADU, which started in 1993, is a premier multilateral regional maritime engagement hosted by the Royal Australian Navy (RAN) and supported by the Royal Australian Air Force (RAAF).
  • It is held biennially in Darwin and the Northern Australian Exercise Areas (NAXA).
  • Exercise KAKADU derives its name from Kakadu National Park, which is a protected area in the northern territory of Australia, 171 km south-east of Darwin.
  • KAKADU 2018, the fourteenth edition of the exercise, is scheduled between August 29 and September 18 and would see participation from 23 warships, one submarine, 45 aircraft, 250 marines and approximately 52 foreign staff from over 25 different countries, the statement said.

MOVE: The Global Mobility Summit 2018 in September 2018

• NITI Aayog on July 3, 2018 announced to organise ‘MOVE: Global Mobility Summit’ in New Delhi on September 7-8, 2018 in collaboration with various ministries and industry partners. 
• Themes of the Summit
  
  • Asset Utilization and Services
  • Comprehensive Electrification
  • Alternative Energy
  • Reinventing Public Transit
  • Logistics and Goods Transport
  • Data Analytics and Mobility
• MOVE: Global Mobility Summit
  
  • The first Global Mobility Summit of its kind expects the presence of over 1200 expected participants from across the world including government leadership, industry leaders, research organizations, academia, think tanks and civil society organisations.
  • MOVE Summit aims to bring together and engage with key stakeholders within the rapidly transforming global mobility landscape and to evolve a public interest framework for a shared, connected, zero emission agenda for the future. 
  • The Summit aims to encourage synergies between indigenous industries such as Automobile Manufacturing, Information Technology, Electronics, Telecommunications to integrate with global supply chains. 
  • The Summit also envisages mobility as a key driver for generating employment, accelerating economic growth and providing innovative solutions to improve efficiency and efficacy of transport sector.

Law Commission favours One Nation, One poll proposal

• The Law Commission has endorsed simultaneous elections to Lok Sabha and state assemblies.
• Recommending changes in the Constitution and the electoral law to hold simultaneous polls.
• Why Law Commission favours?
• It will save public money, help reduce the burden on administrative setup and security forces and ensure better implementation of government policies.
• If simultaneous polls are held, the administrative machinery of the country will be continuously engaged in developmental activities, “rather than in electioneering”.

Law Commission submits report on Wrongful Prosecution on Innocent Persons

• The Law Commission of India submitted its report titled ‘Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice): Legal Remedies’ to the Government of India on 30th August, 2018.
• The Delhi High Court, in the case of Babloo Chauhan v. State Government of NCT of Delhi expressed grave concern about wrongful prosecution and incarceration of innocent persons, and asked the Law Commission to undertake a comprehensive examination of the aforesaid issued and make a recommendation thereon to the Government of India.
• Highlights
  
  • This report looks at the issue from the context of Indian Criminal Justice system and recommends ‘wrongful prosecution’ to be the standards of miscarriage of justice, as against ‘wrongful conviction’ and ‘wrongful incarceration’.
  • ‘Wrongful prosecution’ would include cases where the accused and not guilty of the offence, and the police and / or the prosecution engaged in some form of misconduct in investigating and / or prosecuting the person.
  • It would include both the cases where the person spent time in prison as well as where he did not; and cases where the accused was found not guilty by the trial court or where the accused was convicted by one or more courts but was ultimately found to be not guilty by the Higher Court.
  • The Commission, accordingly, recommends enactment of a specific legal provision for redressal of cases of wrongful prosecution – to provide relief to the victims of wrongful prosecution in terms of monetary and non-monetary compensation (such as counselling, mental health services, vocational / employment skills development etc.) within a statutory framework.

Environment Minister Releases India’s National Redd+ Strategy

• Environment Minister Harsh Vardhan released the 'National REDD + Strategy India.
• What is REED+?
  
  • The United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (or UN-REDD Programme) is a collaborative programme of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Environment Programme (UNEP), created in 2008 in response to the UNFCCC decisions on the Bali Action Plan and REDD at COP-13.
• REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) aims to achieve climate change mitigation by incentivising forest conservation.
• The strategy seeks to address drivers of deforestation and forest degradation and also developing a roadmap for enhancement of forest carbon stocks and achieving sustainable management of forests through REDD+ actions.
• There is a need of cooperation of the people living in forest areas, especially tribals, were crucial to implement a strategy for reducing emissions from deforestation.
• The Paris Agreement on climate change recognises the role of forests in climate change mitigation and calls upon countries to take action to implement and support REDD+.
• India has communicated in its NDC that it would capture 2.5-3 billion tonnes of carbon dioxide through additional forest and tree cover by 2030.
• The country's first biennial update report to UNFCCC has revealed that forests capture only about 12 per cent of its total greenhouse gases emissions.

Sri Lankan PM inaugurates 8th Colombo Defence seminar

• Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremsinghe on 30 Aug inaugurated the 8th Colombo Defence Seminar being participated by representatives from 38 countries.
• The two day seminar will deliberate on the theme ‘Security in an era of Global disruptions’.
• The seminar is organized by Sri Lankan army every year since 2011 to discuss and deliberate on contemporary security issues.

India, ADB sign 346M loan agreement to improve State highways in Karnataka

• India and Asian Development Bank have signed 346 Million dollar loan agreement to improve over 400 kilometers of State highways in Karnataka.
• The loan agreement for the Karnataka State Highways Improvement Project was inked between Joint Secretary in the Finance Ministry Sameer Kumar Khare and Country Director of ADB's India Resident Mission Kenichi Yokoyama. 

Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements to be launched

• To promote a culture of innovation and research in higher education, HRD Ministry on Aug 30 launched the Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARRIA).
• It has been established to systematically foster the culture of innovation in all higher education institutions across the country.

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राष्ट्रीय

भारत सरकारचे ‘राष्ट्रीय सरकारी ई-बाजारपेठ अभियान’

• प्रमुख केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकार आणि त्यांच्या विभागांद्वारा सरकारी ई-बाजारपेठ (Government e Marketplace -GeM) याचा अवलंब करण्यास आणि त्याच्या वापरास गती देण्यासाठी 5 सप्टेंबर 2018 रोजी ‘राष्ट्रीय सरकारी ई-बाजारपेठ अभियान’ या उपक्रमाचा शुभारंभ केला जाणार आहे.
• हे अभियान 6 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत 6 आठवड्यांच्या विशेष मोहिमेदरम्यान संबंधित राज्य मुख्यालयांमध्ये सुरू केले जाणार आहे. यात महत्त्वाचे क्षेत्र आणि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे. शिवाय GeM मध्ये व्यवहार चालविण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
• सरकारी ई-बाजारपेठ (GeM) हे सरकारच्या विविध मंत्रालय आणि विभागांद्वारा वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी सुविधा देणारी एक ऑनलाइन बाजारपेठ आहे. याचा शुभारंभ 2016 साली झाला. 26 ऑगस्ट 2018 पर्यंत याच्या माध्यमातून एकूण 10,800 कोटी रुपये मूल्य असलेले व्यवहार झालेत.

नवी दिल्लीत ‘MOVE: वैश्विक गतीशीलता शिखर परिषद 2018’ भरणार

• NITI आयोग विविध मंत्रालय व उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने 7-8 सप्टेंबर 2018 ला नवी दिल्लीत ‘MOVE: वैश्विक गतीशीलता शिखर परिषद 2018’ (Global Mobility Summit) या कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहे.
• अश्या प्रकारच्या या प्रथम परिषदेत वेगाने वाढणार्‍या जागतिक गतिशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यासाठी लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने सामायिक, जोडलेले आणि शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यचौकट तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.

विधी आयोगाने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मान्यता दर्शवली

• विधी आयोगाने लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दर्शविलेली आहे.
• राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍था (NITI) आयोगाने सन 2014 पासून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाकडे करीत आहे. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या मुख्य मंत्राखाली हा प्रस्ताव तसा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. चर्चेसाठी आयोगाने सन 2024 ही अंतिम मुदत दिलेली आहे. निवडणुकांवर होणारा खर्च आणि वेळ कमी करण्याच्या दृष्टीने हा मार्ग स्तुत्य समाजाला जात आहे.
• भारतीय विधी आयोग (Law Commission of India) हे भारत सरकारच्या आदेशानुसार स्थापित केले जाणारे एक कार्यकारी मंडळ आहे. कायदेशीर सुधारणा करणे हे त्याचे प्रमुख कार्य आहे. हे आयोग निश्चित कालावधीसाठी स्थापन केले जाते आणि विधी व न्याय मंत्रालयाचे सल्लागार मंडळ म्हणून कार्य करते. पहिले विधी आयोग 1834 साली ब्रिटीश राजवटीत स्थापन केले गेले. स्वतंत्र भारताचे पहिले विधी आयोग 1955 साली तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी स्थापन करण्यात आले.

विधी आयोगाचा ‘निरपराध व्यक्तींवर चुकीची कार्यवाही’ संदर्भात अहवाल

• भारतीय विधी आयोगाने 'चुकीची कार्यवाही (न्यायदानात गफलत): कायदेशीर उपाय' या शीर्षकाखाली ‘निरपराध व्यक्तींवर चुकीची कार्यवाही’ संदर्भात एक अहवाल भारत सरकारपुढे सादर केला आहे.
• हा अहवाल भारतीय फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या संदर्भाशी जुळलेला मुद्दा विचारात घेत आहे. 'चुकीने दोषी ठरवणे' आणि 'चुकीने कारावास' याच्या विरोधात म्हणून न्यायदानात गफलत होण्याचे मानक म्हणजे 'चुकीची कार्यवाही’ (wrongful prosecution) होय, अशी शिफारस अहवालात केली गेली आहे.
• पोलीसांच्या चुकीच्या तपास पद्धतीने एखादी व्यक्ती अपराधी नसूनही दोषी ठरविण्यात आल्यास त्याला भरपाई म्हणून एका वैधानिक कार्यचौकटीच्या अंतर्गत आर्थिक मदत व अन्य सेवा-सुविधा (जसे समुपदेशन, मानसिक आरोग्य सेवा, व्यावसायिक/रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास, आदी) कायदेशीररीत्या देण्याची तरतूद कायद्यात आणावी याची शिफारस करण्यात आली आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाचे ‘राष्ट्रीय REDD+ धोरण भारत’

• वनीकरणाच्या माध्यमातून कार्बनिक उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने पर्यावरण मंत्रालयाने आपले ‘राष्ट्रीय REDD+ धोरण भारत’ जाहीर केले आहे.
• जंगलतोड आणि वनाचा निकृष्ट दर्जा यापासून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा कार्यक्रम (United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation / UN-REDD Programme) हा एक सहयोगी कार्यक्रम आहे, जो UN अन्न व कृषी संघटना (FAO), संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) यांनी 2008 साली तयार करण्यात आला. हा कार्यक्रम COP-13 मध्ये बाली अॅक्शन प्लान आणि REDD संदर्भात UNFCCCच्या निर्णयाच्या प्रतिसादात तयार करण्यात आला आहे.

अभिनवतेमध्ये यशाच्या संदर्भात संस्थांना ‘अटल’ क्रमवारी प्रदान करणार

• मनुष्यबळ विकास मंत्रालय ‘अभिनवतेमध्ये यशाच्या संदर्भात संस्थांना ‘अटल’ क्रमवारी (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements -ARRIA) प्रदान करणार आहे.
• देशात संशोधनामध्ये नवकल्पना साकारण्यास देशातल्या उच्च शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय

सिंगापूरमध्ये 6व्या RCEP मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न  

• सिंगापूरमध्ये प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) या समुहाच्या 6व्या मंत्रिस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही बैठक 30-31 ऑगस्ट 2018 ला पार पडली.
• प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपीन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम (10 ASEAN सदस्य) तसेच भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड (त्यांचे सहा मुक्त व्यापार करार भागीदार) यांचा समावेश आहे.

श्रीलंकेत 8वे ‘कोलंबो संरक्षण परिसंवाद’ आयोजित

• श्रीलंकेत 8वे ‘कोलंबो संरक्षण परिसंवाद’ आयोजित करण्यात आले. हा कार्यक्रम 30-31 ऑगस्ट 2018 रोजी चालला. या कार्यक्रमात 'सेक्युरिटी इन अॅन एरा ऑफ ग्लोबल डिसरप्शन' या विषयावर चर्चा चालली.
• या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघ यांच्या हस्ते करण्यात आले. यात 38 देशांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. समकालीन सुरक्षेच्या मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी 2011 सालापासून श्रीलंका दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करतो.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

कर्नाटकमध्ये राज्य महामार्गांचा विकास करण्यासाठी भारत आणि ADB मध्ये कर्ज करार

• भारत सरकारने कर्नाटकमधल्या राज्य महामार्गांच्या विकासासाठी आशियाई विकास बँक (ADB) सोबत $346 दशलक्षचा कर्ज करार केला आहे.
• या निधीमधून राज्यातल्या राज्य महामार्गांच्या एकूण 400 किलोमीटर लांबीच्या पट्ट्यांचा विकास केला जाणार आहे.

संरक्षण आणि सुरक्षा

ऑस्ट्रेलियाच्या डार्विन येथे ‘काकाडू 2018’ सागरी युद्धाभ्यास

• भारतीय नौदलाचे ‘INS सह्याद्री’ हे जहाज ‘काकाडू (KAKADU) 2018’ या सागरी युद्धाभ्यासामध्ये भाग घेण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या डार्विन बंदरात दाखल झाले आहे. हा कार्यक्रम 29 ऑगस्ट ते 18 सप्टेंबर या कालावधीत चालणार आहे.
• काकाडू (KAKADU) हा सागरी युद्धाभ्यास 1993 सालापासून ऑस्ट्रेलियाच्या हवाई दलाच्या मदतीने ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलातर्फे आयोजित केला जाणारा कार्यक्रम आहे. हा बहुपक्षीय प्रादेशिक कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियात दर दोन वर्षांनी आयोजित केले जाते.