Evening News 28 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 28 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 28 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 28 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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केंद्र ने ड्रोन के लिए विनियम की घोषणा की

• सरकार ने ड्रोन के सुरक्षित वाणिज्यिक उपयोग के लिए नियमों की घोषणा की है। ये नियम पहली दिसम्‍बर से लागू होंगे।
• नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 27 अगस्त को नई दिल्‍ली में बताया कि इन नियमों के अनुसार ड्रोन केवल दिन के समय और अधिकतम चार सौ फुट की ऊंचाई तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। हवाई क्षेत्र के तीन जोन घोषित किए गए हैं। रेड ज़ोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
• पीला ज़ोन नियंत्रित हवाई क्षेत्र होगा और हरे ज़ोन में ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी।
• इस नियम का मकसद ''मेड इन इंडिया ड्रोन उद्योग'' को बढ़ावा मिलेगा।

नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता

• एशियन गेम्स-2018 में 27 अगस्त को पुरुष जेवलिन थ्रो (भला फेंक) में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता।
• पहला थ्रो: 83.46 मीटर
• दूसरा थ्रो: पैर लाइन से बाहर चला गया, जिसे फाउल माना गया
• तीसरा थ्रो: 88.06 मीटर
• चौथा थ्रो: 86.36 मीटर
• पांचवा थ्रो: फाउल था, लेकिन वह बाकी विरोधियों से काफी आगे थे, जिसकी वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
• नीरज मिल्खा सिंह के बाद दूसरे ऐसे एथलीट है जिन्होंने एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो।
• बता दें, जैवलिन में भारत ने कभी गोल्ड नहीं जीता था। जैवलिन में आखिरी पदक साल 1982 में गुरतेज सिंह ने जीता था। दिल्ली में हुए उस गेम्स में गुरतेज ने कांस्य हासिल किया था।

भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक केन्या में आयोजित हुई

• केन्या के नैरोबी में भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई।
• बैठक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन, सुरेश प्रभु और केन्या सरकार, उद्योग, व्यापार और सहकारी समितियों के मंत्रिमंडल सचिव (मंत्री) पीटर मुन्या की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई।
• संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान भारत-केन्या संयुक्त व्यापार परिषद की एक बैठक भी आयोजित की गई।
• बता दें, संयुक्त व्यापार समिति की अंतिम बैठक फरवरी 2015 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की

• कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों से निपटने वाले मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने और संबंधित कॉर्पोरेट अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करने के लिए जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने 27 अगस्त को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
• इस समिति की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने की थी, इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
• समिति ने सभी दंड प्रावधानों का एक विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिसे बाद में अपराधों की प्रकृति के आधार पर आठ श्रेणियों में विभाजित किया गया।

पंजाब और त्रिपुरा में 164.95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत

• पर्यटन मंत्रालय ने ''स्वदेश दर्शन योजना'' के विरासत और उत्तर पूर्व सर्किट के तहत पंजाब और त्रिपुरा में 164.95 करोड़ रुपये की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
• पंजाब राज्य में हेरिटेज सर्किट के तहत परियोजना में आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकोर साहिब - फिरोजपुर - अमृतसर - खटका कलन - कलानौर - पटियाला में विकास पर जोर दिया जाएगा
• त्रिपुरा में उत्तर पूर्व सर्किट के तहत सुरमा चेरा- उनाकोटी- जंपुई हिल्स- गुनाबाती-भुनेश्वरी-मतावरी-नेरमाहल- बॉक्सनगर-चट्टा खोला- पिलक- अवंगचात्रा में विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एमओयू ने राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए

• देहरादून के पास यमुना पर बहुउद्देश्‍यीय लखवाड़ परियोजना के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्‍तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्‍थान, हरियाणा और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्रियों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए।

          क्या होगा असर

• इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्‍पादन होगा, 33,780 हे‍क्‍टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्‍यवस्‍था होगी और 78.83 एमसीएम पानी उपलब्‍ध होगा।
• जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लखवाड़ परियोजना छह राज्यों के बीच शुरू हो रही है और जनवरी से मई महीने में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पानी की कमी की समस्या रहती है, ऐसे समय में इस परियोजना से पानी की दिक्कत को दूर करने में मदद मिलेगी।

2025 तक खत्म हो जाएगी दिल्ली की पानी की समस्या

• उन्होंने कहा कि इससे यमुना की भंडारण क्षमता में 65 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।
• उत्तराखंड जब बिजली तैयार करेगा, उस समय उसका पानी यमुना में आयेगा। इससे 2025 साल तक दिल्ली में पानी की समस्या नहीं रहेगी।
• राजस्थान और हरियाणा के जो शहर यमुना नदी के किनारे पर हैं, वहां भी पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा जैसे शहरों में पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

          यह भी जानें

• इस परियोजना को 1976 में मंजूरी मिली थी और 30 प्रतिशत काम भी हुआ था, लेकिन इसके बाद आगे नहीं बढ़ सका था।

रिटायर जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट पेश की गयी

• विधानसभा में 27 अगस्त को बहिबलकलां पुलिस फायरिंग कांड की जांच को लेकर गठित रिटायर जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट पेश की गयी।
• विपक्ष की मांग को लेकर सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया था।

          क्या है ''बहिबलकलां पुलिस फायरिंग कांड''?

• करीब 2 साल पहले बरगाड़ी (फरीदकोट) में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के विरोध में बहिबलकलां में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग में दो युवकों की मौत हो गई थी।
• इसके बाद अकाली-बीजेपी सरकार बदलने पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था।

          क्या है रिपोर्ट में?

• आयोग ने रिपोर्ट में पुलिस फायरिंग वाली रात को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास से पुलिस अधिकारियों को आए फोन के बारे में विस्तार से लिखा है।

अप्रैल-जून तिमाही में एफडीआई में 23 प्रतिशत की वृद्धि

• देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल-जून अवधि में 23 प्रतिशत बढ़कर 12.75 अरब डालर रहा।
• बता दें, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के अप्रैल-जून के दौरान विदेशी पूंजी प्रवाह 10.4 अरब डालर था।
• चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जिन प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश आया उसमें सेवा (2.43 अरब डालर), व्यापार (1.62 अरब डालर), दूरसंचार (1.59 अरब डालर), कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर (1.4 अरब डालर) तथा बिजली (96.9 करोड़ डालर) शामिल हैं।
• आंकड़े के अनुसार आलोच्य तिमाही में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर रहा। वहां से 6.52 अरब डालर का निवेश आया।
• उसके बाद क्रमश: मारीशस (1.5 अरब डालर), जापान (87.4 करोड़ डालर), नीदरलैंड (83.6 करोड़ डालर), ब्रिटेन (64.8 करोड़ डालर) तथा अमेरिका (34.8 करोड़ डालर) का स्थान रहा।

ओडिशा ने 'मु हीरो, मु ओडिशा' कार्यक्रम शुरू किया

• ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के युवा प्राप्तकर्ताओं को पहचानने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम शुरू किया।
• "मु हीरो, मु ओडिशा" (मैं हीरो-मैं ओडिशा हूं) कार्यक्रम बिजू युवा वाहिनी (बीईवी) सदस्यों द्वारा आयोजित राज्य सरकार की एक पहल है।
• बता दें, बीईवी सदस्य राज्य सरकार के खेल और युवा मामलों के विभाग के स्वयंसेवक हैं।

पंजाब कैबिनेट ने पुलिस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया

• पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस एक्ट-2007 में संशोधन कर स्टेट कमीशन बनाने का फैसला किया है।
• बता दें, कि यह बिल 28 अगस्त को सदन में पेश किया गया।
• इसके तहत पंजाब अपनी मर्जी से ही डीजीपी नियुक्त कर सकेगा। उसे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा।
• हालांकि, इस संशोधन को कानून के रूप में अमल में लाने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
• 'द पंजाब पुलिस एक्ट-2007' में केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से तैयार किए पैनल के अनुसार डीजीपी का चयन करने संबंधी उपबंध नहीं है।
• इसे पांच फरवरी, 2008 को अमल में लाया गया था।

English| इंग्लिश

Centre announces Regulations for Drones

• The Central government has released a list of regulations for the commercial use of drones.
• The regulations would enable the safe and commercial usage of drones starting from December 1.
• Highlights: 
  
  
  • The rules require the device, its owner and pilot to undergo a one-time registration process.
  • All remotely piloted aircraft systems – except nano drones and those owned by the National Technical Research Organisation, the Aviation Research Centre and the central intelligence agencies – have to be registered.
  • They will be provided a unique identification number.
  • Areas around airports, near international borders, Vijay Chowk in New Delhi, state secretariat buildings, strategic locations and vital and military installations are no-go areas for drones.
  • The regulations are intended to enable visual line-of-sight, daytime-only operations to a maximum altitude of 400 feet.

Neeraj Chopra wins Gold in the Men’s Javelin Throw

• Present Asian champion Neeraj Chopra created a new national record by winning men's javelin gold at the 18th Asian Games.
• Neeraj threw 88.06 metres in his third attempt to clinch the gold.
• He is the first Indian athlete to win gold in Javelin Throw.

India - Kenya Joint Trade Committee meeting held in Nairobi

• 8^th Session of the India-Kenya Joint Trade Committee meeting was held in Nairobi, Kenya from 22-25 August.
• India is keen to explore new opportunities in logistics, agriculture, energy, pharma and many other sectors with Kenya.
• In recent years, India's exports to Kenya has declined from $1.97 billion in 2017-18 from $4.11 billion in 2014-15.
• India is one of Kenya's largest trade partners and the second largest foreign investor in Kenya.
• Indians are the third-largest group of tourists to Kenya.

Injeti Srinivas Committee submits its report to MCA

• Srinivas Committee has submitted its final report on review the existing framework dealing with offence under the Companies Act, 2013.
• The committee was formed in July 2018 under Inteji Srinivas, secretary of Ministry of Corporate Affairs.
• Recommendations:
  
  • It recommended that the existing rigour of the law should continue for serious offences, covering six categories, whereas for lapses that are essentially technical or procedural in nature, mainly falling under two categories may be shifted to in-house adjudication process.
  • The Committee observed that this would serve the twin purposes promoting of ease of doing business and better corporate compliance.
  • It would also reduce the number of prosecutions filed in the Special Courts, which would, in turn, facilitate speedier disposal of serious offences and bring serious offenders to book.
  • The cross-cutting liability under section 447, which deals with corporate fraud, would continue to apply wherever fraud is found.
  • The main recommendations of the Committee are Restructuring of Corporate Offences to relieve Special Courts from adjudicating routine offences, De-clogging the NCLT and recommendations related to corporate compliance and corporate governance.

Rs. 164.95 cr sanctioned for Development of Heritage Circuit in Punjab, Tripura

• The Ministry of Tourism (MOT) has sanctioned two new projects under Heritage and North East Circuits of Swadesh Dashan Scheme for Rs. 164.95 Crores in Punjab and Tripura.
• Under Heritage Circuit in the state of Punjab, the project covers sites of Anandpur Sahib – Fatehgarh Sahib – Chamkaur Sahib – Ferozpur – Amritsar – Khatkar Kalan – Kalanour – Patiala at the cost of Rs. 99.95 crores.
• Under North East Circuit in Tripura, the sites of Surma Cherra- Unakoti- Jampui Hills- Gunabati-Bhunaneshwari- Matabari- Neermahal- Boxanagar- Chotta khola- Pilak- Avangchaarra are covered with total project cost of Rs. 65 Crores.
• MOT launched the Swadesh Darshan Scheme (Central Sector Scheme)– for integrated development of theme based tourist circuits in the country in 2014-15.
• There are various theme based circuits have been identified: Buddhist, Coastal, Desert, Eco and Heritage and many more.

MoU signed with States for Construction of Lakhwar Multipurpose Project

• The Lakhwar project envisages construction of a 204 metre high concrete dam across the Yamuna near Lohari village in Dehradun district of Uttarakhand with a live storage capacity of 330.66 million cubic metre (MCM).
• The Central government and six states of North India signed a MoU on August 28 for construction of Lakhwar multi-purpose project in the Upper Yamuna basin in Uttarakhand.
• Highlights of Lakhwar Multipurpose Project:
  
  • The storage will provide irrigation to 33,780 hectares land and availability of 78.83 MCM water for domestic, drinking and industrial use in the six basin states.
  • The project, which is to be executed by Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited (UJVL), will generate 300 MW of power.
  • Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi are the six Upper Yamuna Basin states.
  • Upper Yamuna refers to the stretch of the Yamuna from its origin to the Okhla Barrage in Delhi.

FDI rises 23 % to about 13 bn dollars in Q1 of 2018-19

• Foreign Direct Investment (FDI) in India grew by 23 % to $12.75 billion throughout the April-June quarter of 2018-19, according to Gov reports.
• The overseas fund inflows in April-June 2017-18 stood at $10.4 billion.
• Singapore was the most important supply of FDI throughout April-June 2018-19 with $6.52 billion, adopted by Mauritius ($1.5 billion), Japan ($874 million), the Netherlands ($836 million), the UK ($648 million), and the US ($348 million).
• A development in overseas funding assumes significance in opposition to the backdrop of widening Current Account Deficit.
• CAD is more likely to contact 2.8% of GDP in 2018-19 on the surge in crude oil costs, a report by SBI Analysis projected.

Odisha launches 'Mu Hero, Mu Odisha' programme to identify young talents

• Odisha Chief Minister Naveen Patnaik launched ‘Mu Hero, Mu Odisha’ campaign aimed at identifying and recognising hidden talents.
• ‘Mu Hero, Mu Odisha’ campaign will be a part of Biju Yuva Vahini, a voluntary programme that aims at promoting youths at grassroots level to be a part of various social and community engagement activities.
• Under the campaign, six specially-decorated vehicles will cover all 314 blocks and 113 urban local bodies over a period of four months.

Punjab cabinet okays proposed amendments to police act

• The Punjab Cabinet has approved proposed amendments to the Punjab Police Act 2007, which would enable the setting up of a commission for selection of Director General of Police.
• The Punjab Police Act 2007, enacted on February 5, 2008, did not provide for selection of DGP from the panel as prepared by UPSC.
• Earlier this month, the state government had decided to amend Punjab Police Act 2007 to enable the constitution of a state police commission for appointment of DGP, while deciding to seek a review of the Supreme Court order of July 3, 2018, directing states to choose and appoint their DGP from a panel which will be constituted by the UPSC based on the concerned state government's proposals.
• In its July 3, 2018 orders, the SC had directed states that "when they anticipate vacancy in the post of DG, they shall send their proposals to the Union Public Service Commission well in time, ie.at least three months prior to the date of retirement of the incumbent. The UPSC shall then prepare the panel as per the directions of the judgment reported in (2006) 8 SCC 1, out whom the state shall pick its DG."

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राष्ट्रीय

‘ड्रोन’चा वापर करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे नियम

• देशात ‘ड्रोन’चा वापर करण्याकरिता आणि त्याचे नियमन करण्याकरिता केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डयन मंत्रालयाने ‘ड्रोन विनियम 1.0’  नावाने नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. हे नियम 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू केले जाणार आहेत.
• शिवाय, राज्य मंत्री जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली ड्रोन कृती दल ‘ड्रोन नियम 2.0’साठी शिफारसी प्रदान करणार. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म हे एकमेव असे राष्ट्रीय मानवरहित रहदारी व्यवस्थापन (UTM) व्यासपीठ आहे, ज्यात परवानगीविना उड्डाण आयोजित केले जाऊ शकत नाही. 
• नियम -
  
  • वापरकर्त्याला त्याच्या ड्रोन, वैमानिक आणि मालकाची एकदाच नोंदणी करावी लागणार.
  • प्रत्येक उड्डाणासाठी वापरकर्त्याला मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून परवानगी घ्यावी लागणार आणि स्वयंचलित प्रक्रिया त्याची विनंती लगेच स्वीकारणार किंवा नाकारणार.
  • राष्ट्रीय मानवरहित रहदारी व्यवस्थापन (UTM) ड्रोनच्या हवाई क्षेत्रात एक रहदारी नियंत्रक म्हणून कार्य करणार आणि संरक्षण व नागरी हवाई रहदारी नियंत्रक (ATC) यांच्यासोबत समन्वय साधणार, जेणेकरून ड्रोन मान्यताप्राप्त उड्डाण मार्गांवरच राहतील.
  • ड्रोन दृष्टीपथातच दिवसा उपयोगात आणले जाणार आणि जास्तीत-जास्त 400 फूटपर्यंत ड्रोन उडवले जातील. हवाई क्षेत्राचे 3 गट पडण्यात आल्या आहेत, ते म्हणजे - 1) रेड झोन (परवानगी नसलेले), यलो झोन (नियंत्रित हवाई क्षेत्र), आणि ग्रीन झोन (स्वयंचलित परवानगी).
  • "नो ड्रोन झोन" - विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ, दिल्लीतले विजय चौक; राज्यांच्या राजधान्यांमधले राज्य सचिवालय संकुल, मोक्याचे ठिकाण / महत्त्वपूर्ण आणि लष्करी प्रतिष्ठापने, इत्यादी.
  • नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षा – परवाना निलंबीत करणे; ‘विमान अधिनियम-1934’ किंवा विमान नियम किंवा कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींनुसार निर्बंध आणणे आणि संबंधित भारतीय दंड संहितेनुसार (जसे 287, 336, 337, 338, किंवा संबंधित कलमे) दंड.

• ड्रोन या आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित यंत्राचा उपयोग छायाचित्रीकरणापासून ते कृषी-क्षेत्रापर्यंत, पायाभूत संपदेच्या देखरेखीपासून ते विमा क्षेत्रापर्यंत केला जाऊ शकतो. हे लहान-मोठ्या आकारात असतात आणि मर्यादित किलोपर्यंत वजन वाहून नेऊ शकतात.

कंपनी अधिनियम-2013 संदर्भात इनजेती श्रीनिवास समितीचा अहवाल

• कंपनी अधिनियम-2013 संदर्भात इनजेती श्रीनिवास समितीने आपला अंतिम अहवाल केंद्रीय कॉर्पोरेट कल्याण मंत्रालयापुढे मांडला आहे.
• कंपनी अधिनियम-2013 अंतर्गत गुन्हेगारीला हाताळण्यासाठी सध्याच्या कार्यचौकटीचे पुनरावलोकन करण्याकरिता व संबंधित मुद्दे तसेच चांगल्या कॉर्पोरेट अनुपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शिफारशी करण्यासाठी जुलै 2018 मध्ये भारत सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीचे नेतृत्व इनजेती श्रीनिवास (मंत्रालयाचे सचिव) यांच्याकडे होते.
• सुचविलेल्या मुख्य शिफारशी -
  
  • समितीने सर्व दंडात्मक तरतुदींना गुन्ह्यांचे स्वरूप ठरवून सध्याच्या सहा ऐवजी आठ विभागांमध्ये विभागले.
  • कॉर्पोरेट फसवणूकीला हाताळणार्‍या ‘कलम 447’ अन्वये क्रॉस कटिंग लायबिलिटी पुढेही लागू केली जाणार.
  • कॉर्पोरेट गुन्हेगारींची पुनर्रचना करणे.

पंजाब, त्रिपुरा येथे ‘वारसा परिक्रमा’ याच्या विकासासाठी 164.9 5 कोटी रुपये मंजूर

• पर्यटन मंत्रालयाकडून स्वदेश दर्शन योजनेच्या वारसा आणि ईशान्य परिक्रमा (Heritage and North East Circuits) अंतर्गत पंजाब आणि त्रिपुरा राज्यांमधील 164.95 कोटी रुपयांचे दोन नवीन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
  
  • वारसा परिक्रमा – (पंजाबची ठिकाणे) आनंदपूर साहिब, फतेहगड साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपूर, अमृतसर, खटकर कलान, कालानौर, पटियाला
  • ईशान्य परिक्रमा – (त्रिपुराची ठिकाणे) सुरमा चेरा, उनाकोटी, जामपुई हिल्स, गुणाबाटी, भुनानेश्वरी, माताबरी, निरमहल, बोक्सानगर, छोटा खोला, पिलाक, अवांगचारा
• भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive -PRASAD) आणि स्वदेश दर्शन योजना सन 2014-15 मध्ये सुरू करण्यात आली. देशात विषय आधारित पर्यटन परिक्रमा प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘स्वदेश दर्शन’ योजना सुरू केली गेली आहे. या योजनेंतर्गत विकासासाठी 13 पर्यटन परिक्रमांची ओळख करण्यात आलेली आहे. ते आहेत - बुद्धीष्ट परिक्रमा, ईशान्य भारत परिक्रमा, सागरकिनारा परिक्रमा, हिमालय परिक्रमा, कृष्ण परिक्रमा, वाळवंट परिक्रमा, पर्यावरणीय परिक्रमा, वन्यजीव परिक्रमा, आदिवासी परिक्रमा, ग्रामीण परिक्रमा, धार्मिक परिक्रमा, रामायण परिक्रमा आणि वारसा परिक्रमा.

लखवार बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी राज्यांमध्ये करार झालेत

• केंद्रीय जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान तसेच जलवाहतूक व रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासोबत उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारांनी यमुना नदीच्या खोर्‍यात 3966.51 कोटी रुपयांच्या लखवार बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.
• लखवार बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या अंतर्गत उत्तराखंडच्या देहरादून जिल्ह्यात लोहारी गावाजवळ यमुना नदीवर एक 204 मीटर उंचीचे कॉंक्रिटचे धरण बांधण्याची योजना आहे. या धरणाची क्षमता 330.66 MCM पाणी साठविण्याची आहे. या पाण्याचा सहा राज्यांना पुरवठा होणार आहे आणि येथे 300 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेचे जलविद्युत केंद्र प्रस्थापित केले जाणार.

आंतरराष्ट्रीय

नैरोबीमध्ये भारत-केनिया संयुक्त व्यापार समितीची बैठक संपन्न

• 22 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट 2018 या काळात केनियाच्या नैरोबी शहरात ‘भारत-केनिया संयुक्त व्यापार’ समितीची 8वी बैठक संपन्न झाली.
• बैठकीमध्ये भारतीय केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तसेच नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या एका व्यापार परिषदेत केनियाच्या विकासासाठी बाजारपेठेचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय उद्योजकांना आवाहन केले गेले.
• केनिया प्रजासत्ताक हा पूर्व आफ्रिकेमधील एक देश आहे, ज्याला हिंद महासागराचा किनारा लाभलेला आहे. या देशाची राजधानी नैरोबी शहर असून देशाचे चलन केनियन शिलिंग हे आहे. केनियाचे वर्तमान राष्ट्रपती उहरु केन्याता हे आहेत. भारत सध्या केनियाच्या सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे आणि केनियात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा परदेशी गुंतवणूकदार आहे.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

पहिल्या तिमाहीत FDI मध्ये 23% ची वाढ

• औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभागाच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या थेट परदेशी गुंतवणुकीत (FDI) 23% वाढ झाली आणि ती $12.8 अब्ज इतकी झाली आहे. 
• सर्वाधिक FDI आकर्षित करणार्‍या क्षेत्रांमध्ये सेवा क्षेत्राने $2.4 अब्ज, व्यापार (ट्रेडिंग) क्षेत्राने $1.62 अब्ज आणि दूरसंचार क्षेत्राने $1.59 अब्ज प्राप्त केलेत. सिंगापूर FDIचा सर्वात मोठा स्त्रोत ($6.52 अब्ज) होता.

क्रिडा

भालाफेकपटू नीरज चोप्राने सुवर्ण जिंकले

• इंडोनेशियात आशियाई खेळ 2018 मध्ये  पुरूषांच्या ‘भालाफेक' (Javelin Throw) क्रिडा प्रकाराच्या अंतिम फेरीत भारताच्या नीरज चोप्राने सुवर्णपदक पटकावले आहे. नीरजने तृतीय प्रयत्नात 88.06 मीटरची सर्वोत्कृष्ट फेक घेत सुवर्णपदक जिंकले. आशियाई खेळामधले भालाफेकमधील भारताचे हे पहिलेच सुवर्णपदक ठरले.
• याशिवाय, पुरुषांच्या 400 मीटर अडथळा शर्यतीत धरुण अय्यास्वामी, महिलांच्या 3000 मीटर स्टीपलचेस शर्यतीत सुधा सिंग तर महिलांच्या लांब उडीत नीना वराकिल यांनी रौप्यपदक पटकावले.
• आशियाई खेळ (किंवा एशियाड) ही दर चार वर्षांनी आशियामधील देशांदरम्यान आयोजित केली जाणारी एक बहु-क्रिडा स्पर्धा आहे. ह्या स्पर्धेचे आयोजन आशिया ऑलंपिक समिती करते. सर्वप्रथम आशियाई खेळांचे आयोजन नवी दिल्ली (भारत) येथे 1951 साली केले गेले.

राज्य

पंजाब सरकारच्या न्या. रणजित सिंग आयोगाचा धार्मिक पुस्तकांच्या अवमानासंदर्भात अहवाल

• पंजाब सरकारकडे न्या. रणजित सिंग यांच्या नेतृत्वात असलेल्या आयोगाने आपला अहवाल विधानसभेत मांडण्यासाठी सादर केला आहे.
• हा अहवाल धार्मिक पुस्तकांच्या अवमान केल्याच्या घटनेसंदर्भात तयार करण्यात आला आहे.

ओडिशा सरकारचा 'मू हिरो, मू ओडिशा' कार्यक्रम

• राज्यात सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने तरुणाईद्वारे केल्या गेलेल्या अनुकरणीय कार्यांचा सन्मान करण्यासाठी ओडिशा सरकारचा 'मू हिरो, मू ओडिशा' (मी हिरो आहे, मी ओडीशा आहे) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
• हा कार्यक्रम ‘बीजू युवा वाहिनी’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश युवा नेतृत्व व क्रिडा गुणांना प्रोत्साहन देणे आहे.

पंजाब मंत्रिमंडळाने पोलीस कायद्यात दुरूस्तीसाठी मंजुरी दिली

• पंजाब राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ‘पंजाब पोलीस अधिनियम-2007’ मध्ये प्रस्तावित दुरुस्त्या मंजूर केल्या आहेत.
• प्रस्तावित दुरुस्त्यांमध्ये पोलीस महानिदेशक (DGP) पदाच्या निवड प्रक्रियेसाठी आयोगाची स्थापना करण्यात येणार.