Evening News 2 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 2 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 2 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs

इवनिंग न्यूज़ 2 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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संयुक्त अरब अमीरात ने वीजा आम माफी (एमनेस्टी) कार्यक्रम की शुरूआत की

• संयुक्‍त अरब अमीरात ने 1 अगस्त 2018 को तीन महीने के वीजा आम माफी (एमनेस्टी) कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिससे भारतीयों समेत सैकड़ों गैरकानूनी विदेशी श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
• इसके तहत इन्‍हें बिना किसी दंड के देश छोड़ने और नौकरी खोजने के लिए छह महीने की अनुमति होगी।
• संयुक्‍त अरब अमीरात में करीब 28 लाख (2.8 मिलियन) भारतीय रह रहे हैं।
• सरकार ने विशिष्ट संख्याएं जारी नहीं की हैं, लेकिन कहा है कि हजारों लोग, मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों के मजदूरों को एमनेस्टी योजना से फायदा होगा, जो उनके घरेलू देशों में आसानी से वापसी की सुविधा प्रदान करेगा।

केंद्र ने रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) पांच साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्‍त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
• सीएफएस के तहत भारत सरकार 2015-16 से ही विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन दे रही है।
• योजना का उद्देश्‍य लगातार प्रासंगिक बना हुआ है, इसलिए प्रस्‍ताव किया गया कि योजना को 2018 से 2023 तक यानी अगले पांच सालों तक के लिए बढ़ा दिया जाए।
• यह योजना इस समय भारत के एक्जिम बैंक के जरिए संचालित की जा रही है, जो रियायती वित्‍त प्रदान करने के लिए बाजार से संसाधन जुटाता है। भारत सरकार एक्जिम बैंक को काउंटर-गारंटी और 2 प्रतिशत का ब्‍याज समाकरण समर्थन देती है।

मंत्रिमंडल ने गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दी

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन इत्‍यादि गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन (Tapping) के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।
• मौजूदा रकबे में गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की क्षमता का दोहन करने के संबंध में लाइसेंसधारी/पट्टाधारी मौजूदा ठेकेदारों को प्रोत्‍साहित करने के लिए वर्तमान उत्‍पादन साझेदारी संविदाओं, सीवीएम संविदाओं और नामित क्षेत्रों के तहत इसका अनुपालन किया जाएगा।

          क्या होगा असर

• इस नीति से वर्तमान संविदा क्षेत्रों में संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों के उपयोग के लिए क्षमता बढ़ेगी, जो अब तक खोजे नहीं गये थे और जिनका दोहन नहीं हुआ था।
• इस नीति के कार्यान्‍वयन से नई हाइड्रोकार्बन खोजों के संबंध में अन्‍वेषण (Exploration) और उत्‍पादन गतिविधियों में नया निवेश तथा परिणामस्‍वरूप घरेलू उत्‍पादन में बढ़ोतरी होगी।
• अतिरिक्‍त हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और दोहन से नये निवेश में तेजी आने, आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होने, अतिरिक्‍त रोजगार सृजन होने की आशा है, जिससे समाज के विभिन्‍न वर्गों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने सात राज्यों में 13 केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सात राज्‍यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने तथा मध्‍य प्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है।
• 13 नए विद्यालय बांदा (उप्र), वाशिम (महाराष्‍ट्र), चाकपीकारोंग (मणिपुर), परभम (महाराष्‍ट्र), नवादा (बिहार), मिर्जापुर (उत्‍तर प्रदेश), भदोही (उत्‍तर प्रदेश), पलामू (झारखंड), सिद्दीपेट (तेलंगाना) कुडामालाकुन्‍ते (कर्नाटक) सीआईएसएफ सूरजपुर (उत्‍तर प्रदेश) देवकुंड (बिहार) तथा बावली (उत्‍तर प्रदेश) में खोले जाएंगे।
• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्‍य प्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में अतिरिक्‍त जवाहर नवोदय विद्यालय स्‍थापित करने की स्‍वीकृति भी दे दी है।

          क्या होगा असर

• 13 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से 13 हजार से अधिक पात्र श्रेणी के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्‍त कर सकेंगे। एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने से छठी से बारहवीं कक्षा के 560 अतिरिक्‍त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

सरकार ने ‘सेवा भोज योजना’ की योजना शुरू की

• भारत सरकार के संस्‍कृति मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से ‘सेवा भोज योजना’ नामक नई योजना शुरू की है।
• इस योजना के तहत भोजन/ प्रसाद/ लंगर (सामुदायिक रसोई)/ भंडारे के लिए घी/ तेल/ आटा/ मैदा/ रवा, चावल, दाल, चीनी, बुरा/ गुड जैसी कच्‍ची सामग्री की खरीदारी पर केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवाकर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्‍तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा लौटा दिया जाएगा
• यह योजना ऐस धार्मिक संस्थाओं पर लागू होती है, जिनके द्वारा कम से कम पिछले 3 वर्षो से एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 व्यक्तियों को प्रसाद, लंगर, भंडारा के रूप में मुफ्त भोजन वितरित किया जा रहा हो।
• सभी पात्र संस्‍थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्‍यक है। मंत्रालय को प्राप्‍त हुए सभी आवेदनों की जांच चार सप्‍ताह के भीतर इस उद्देश्‍य से गठित समिति द्वारा की जाएगी।
• समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ऊपर बताई गई विशेष सामग्रियों पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केन्‍द्र सरकार का हिस्‍सा वापस लौटाने के लिए परोपकारी धार्मिक संस्‍थानों का पंजीकरण करेगा।

          क्या होगा असर

• श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के निशुल्‍क भोजन/ प्रसाद/ लंगर(सामुदायिक रसोई)/ भंडारा प्रदान कराने वाले परोपकारी धार्मिक संस्‍थानों का वित्‍तीय बोझ कम हो सकेगा।

राष्ट्रव्यापी 'राज्य ऊर्जा क्षमता तैयारी सूचकांक' जारी किया गया

• जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) ने देश का पहला राज्य ऊर्जा क्षमता तैयारी सूचकांक (state energy efficiency preparedness index) तैयार किया है ।
• यह सूचकांक देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति को टैग करने, राज्यों के बीच प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करेगा ।
• सूचकांक का महत्व : यह सूचकांक एक ऐसे देश के लिए बेहद जरूरी है जो अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और जलवायु परिवर्तन से होने वाले परिणामों का सामना करने के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक है ।

          क्या है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency)

• भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की ।
• इसका लक्ष्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के अंदर स्व-विनियम और बाजार सिद्धांतों पर महत्व देते हुए ऐसी नीतियों के विकास में सहायता प्रदान करना है, जिनका प्रमुख लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

जिम्बाब्वे: जैनू-पीएफ पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता

• जिम्बाब्वे के सत्तारूढ़ जेएनयूयू-पीएफ पार्टी ने 1 अगस्त 2018 को संसद में सबसे ज्यादा सीटें जीती ।
• जिम्बाब्वे में सत्तारूढ़ ''जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन-पैट्रियॉटिक फ्रंट (जेएएनयू-पीएफ) ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में सामान्य बहुमत हासिल कर लिया है।
• जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोग (जेईईसी) के नतीजे बताते हैं कि 210 सीटों की संसद में 145 सीटें लेने के बाद राष्ट्रपति इमरसन मंगागावा के जेएनयूयू-पीएफ पार्टी बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं।
• राष्ट्रपति इमर्सन मनांग्गवा का फिर सरकार बनाना लगभग तय हो गया है।
• आपको बता दें, कि देश की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ असेंबली की 210 सीटों के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था।
• जेएएनयू-पीएफ ने पहले ही 110 सीटें जीतकर सामान्य बहुमत हासिल कर लिया है।

          यह भी जानें

• पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को सत्ता से हटाए जाने के बाद देश में यह पहला चुनाव है। 37 साल तक सत्ता पर काबिज रहे मुगाबे को पिछले साल नवंबर में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा था।

महाराष्ट्र ने पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी

• महाराष्‍ट्र सरकार ने पेयजल की कमी वाले इलाकों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सात हजार करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है।
• जल आपूर्ति और स्‍वच्‍छता मंत्री बाबन राव लोनिकर ने बताया कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सरकार ने 10 हजार 583 गांवों में छह हजार 624 जल परिेयोजनाओं को पूरा करने के लिए सात हजार 992 करोड़ रूपये का प्रस्‍ताव मंजूर किया है।
• इस पेयजल पानी प्रस्‍ताव अंतर्गत कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर और पुणे जैसे इलाकों को फायदा होगा।

अरुणाचल प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू

• अरुणाचल प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, टॉमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (टीआरआईएचएमएस), ने 1 अगस्त 2018 से अपना पहला अकादमिक सत्र शुरू किया।
• इटानगर में टीआरआईएचएमएस सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता, किफायती और समय पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एक महत्वपूर्ण पहल है।
• टॉमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज कॉलेज और अस्पताल में 50 एमबीबीएस सीटें और एक 300 बिस्तर वाला अस्पताल होगा।

English| इंग्लिश

Parliamentarians Award for period 2013-17 presented

• Among those who received the awards include Najma Heptullah, Hukmdev Narayan Yadav, Ghulam Nabi Azad, Dinesh Trivedi and Bhartruhari Mahtab.
• Dr Najma Heptulla: She is former Rajya Sabha MP and was selected for this award for the year 2013.
• Hukumdev Narayan Yadav: He is Lok Sabha MP and was selected for this award for the year for 2014
• Ghulam Nabi Azad: He is Rajya Sabha and was selected for this award for the year for 2015
• Dinesh Trivedi: He is Lok Sabha MP and was selected for 2016.
• Bhartruhari Mahatab: He is Lok Sabha MP and was selected for 2017

What is Outstanding Parliamentarian Award ?
The Outstanding Parliamentarian Award is an award given by the Indian Parliamentary Group to an outstanding sitting Member of the Indian Parliament for overall contribution in the Indian Parliament.
It was instituted in 1992 by Shivraj Patil, who was the Speaker of Lok Sabha from 1991 to 1996.
Centre extends Concessional Financing Scheme (CFS) for five years

• The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the first extension of Concessional Financing Scheme(CFS)
• Use :
• It will support Indian Entities bidding for strategically important infrastructure projects abroad.
• Under the CFS, the Govt. of India has been supporting Indian Entities bidding for strategically important infrastructure projects abroad since 2015-16.
• Since the objectives of the Scheme continue to be relevant, it is proposed to extend the Scheme for another five years from 2018 to 2023.

Policy Framework for exploration and exploitation of Unconventional Hydrocarbons approved

• The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the policy to permit exploration and exploitation of unconventional hydrocarbons such as Shale oil/gas, Coal Bed Methane (CBM) etc.
• It will be carried out under the existing Production Sharing Contracts (PSCs), CBM contracts and Nomination fields
• It will encourage the existing Contractors in the licensed/leased area to unlock the potential of unconventional hydrocarbons in the existing acreages.
• Background:
• As per existing contractual regime of Production Sharing Contracts PSCs, existing Contractors are not allowed to explore and exploit CBM or other unconventional hydrocarbons in already allotted licensed/leased area.
• Similarly, CBM Contractors are not allowed to exploit any other hydrocarbon except CBM. Acreages held at present by various Contractors in PSCs and CBM blocks and National Oil Companies (NOCs) in nomination regime constitute a significant part of India’s sedimentary basin.
• Presence of Shale oil/gas has a strong possibility in basins such as Cambay, Krishna- Godavari (KG), Cauvery etc. where mature organic rich Shale exist.
• An area of 72,027 sq. km. held under PSCs of Pre- New Exploration Licensing Policy (NELP)/NELP regime and 5269 sq. km area under CBM contracts has been opened up for simultaneous exploration and exploitation of conventional or unconventional hydrocarbons.
• With the approval of this policy, there will be complete shift from ‘One hydrocarbon Resource Type’ to ‘Uniform Licensing Policy’ which is presently applicable in Hydrocarbon Exploration & Licensing Policy (HELP) and Discovered Small Field (DSF) Policy.

Outstanding UAE launches amnesty programme for foreign workers overstaying permits

• The UAE launched a landmark three-month visa amnesty programme which will benefit hundreds of illegal foreign workers, including Indians, overstaying their.
• It allows them permits to leave the country without penalties. 
• The UAE is home to 2.8 million Indian expatriates, the largest expatriate community in the country.
• Professionally qualified personnel constitute about 15 to 20 per cent of the community, followed by 20 per cent white-collar non-professionals and the remainder 65 per cent comprises blue-collar workers.
• As per Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA),visa violators before August 1, 2018 will be able to rectify their status legally during the amnesty period, which will end on October 31.

13 new Kendriya Vidyalayas to be opened in Seven States

• The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for opening of 13 new KendriyaVidyalayas (KVs) in seven States and a second JawaharNavodayaVidyalaya(JNV) in Alot, District Ratlam, Madhya Pradesh.
• Ratlam district of Madhya Pradesh has a high percentage of SC and ST population and there is huge demand for establishing an additional JNV in that district.
• 13 proposals scoring maximum weightage points under "Challenge Method" were recommended by the committee for being placed before the competent authority for approval.

Government launches the scheme Seva Bhoj Yojna

• The Ministry of Culture, Government of India has launched the new scheme namely Seva Bhoj Yojna starting, 01.08.2018, with a total outlay of Rs. 325.00 Crores for Financial Years 2018-19 and 2019-20.
• The scheme envisages to reimburse the Central Government share of Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Service Tax (IGST)so as to lessen the financial burden of such as Religious  /  Charitable  Institutions who provide Food/Prasad/Langar (Community Kitchen)/Bhandara free of cost without any discrimination to Public/Devotees.
• The Religious  /  Charitable  Institutions such as Temples, Gurudwara, Mosque, Church, Dharmik Ashram, Dargah, Matth, Monasteries etc. which have been in existence for at least Three years before applying for financial assistance/grant
• They should also serve free food to at least 5000 people in a month and such institutions covered under  the provisions of section 10 (23BBA) of the Income Tax Act, 1961 (as amended from time to time) or registered under the provisions of section 12AA of the Income Tax Act, 1961.
• Ministry of Culture will enrol the eligible Religious  /  Charitable  Institutions for a time period ending with financial year 2019-20 and subsequently the enrolment may be renewed by the Ministry, subject to the performance evaluation of the institutions

Nationwide ‘State Energy Efficiency Preparedness Index’ released

• As part of its commitment to create awareness about energy efficiency as a resource and also to develop an action plan for energy conservation initiatives, Bureau of Energy Efficiency (BEE) and Alliance for an Energy Efficient Economy (AEEE), released the ‘State Energy Efficiency Preparedness Index’
• It will assess state policies and programmes aimed at improving energy efficiency across various sectors.
• The nationwide Index, which is a joint effort of the NITI Aayog and BEE.
• The dignitaries also released a set of Energy Conversation Guidelines for energy intensive industries that are covered under the Government’s Perform Achieve and Trade (PAT) scheme.
• Developed by the BEE, these will serve as a standard reference document for energy intensive industries and help them achieve high operational efficiency of energy consuming utilities thereby improving their energy performance. 
• The State Energy Efficiency Preparedness Index has 63 indicators across Building, Industry, Municipality, Transport, Agriculture and DISCOM with 4 cross-cutting indicators.
• The Index examines states’ policies and regulations, financing mechanisms, institutional capacity, adoption of energy efficiency measures and energy savings achieved.

Zimbabwe: Ruling ZANU-PF party wins parliamentary elections

• Zimbabwe's ruling ZANU-PF party has won the most seats in parliament.
• The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) results showed President Emmerson Mnangagwa's ZANU-PF cruising to a big majority after picking up 145 seats in a 210-seat parliament.
• The opposition Movement for Democratic Change (MDC) alliance won 60 seats with results for 2 seats still to be announced.
• With this result, ZANU-PF has won a two-thirds majority that would allow it to change the constitution at will.
• President of Zimbabwe is Emmerson Mnangagwa Trending
• Capital: Harare

Maharashtra approves over Rs 7,000 cr to complete drinking water projects in scarcity-hit areas

• The Maharashtra government has approved over Rs 7,000 crore to complete the drinking water projects in scarcity-hit areas of the state.
  
  The Minister for Water Supply and Sanitation informed that under the National Rural Drinking Water Scheme, the government has approved a proposal of Rs 7,952 crore for completing 6,624 water projects in 10,583 villages.
  
  
  The jumbo drinking water proposal is aimed at the completion of works in Konkan, Nashik, Aurangabad, Amravati, Nagpur and Pune divisions.

First Arunachal medical college, hospital to begin session

• Arunachal Pradesh's first medical college and hospital, the Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences (TRIHMS), will start its maiden academic session.
• The Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences college and hospital will have 50 MBBS seats and a 300 bedded hospital. 

Marathi | मराठी

राष्ट्रीय

पाच वर्षांसाठी सवलती वित्तीय योजनेचा (CFS) विस्तार

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परदेशात धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्पांसाठी बोली लावणार्‍या भारतीय उद्योगांना मदत करण्यासाठीच्या सवलती वित्तीय योजनेच्या (Concessional Financing Scheme -CFS) प्रथम विस्तारास मंजुरी दिली आहे.
• या योजनेचे उद्दिष्ट प्रासंगिक असले तरीही सन 2018 वरून योजनेचा कालावधी सन 2023 पर्यंत म्हणजेच आणखी पाच वर्षे वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
• सवलती वित्तीय योजनेच्या अंतर्गत भारत सरकार सन 2015-16 पासून भारतीय उद्योगांना मदत देत आहे. ही योजना सध्या भारतीय निर्यात-आयात बँक (EXIM बँक) याच्या माध्यमातून चालवली जात आहे. भारत सरकार EXIM बँकेला 2% भाग काउंटर गॅरंटी आणि इंट्रेस्ट इक्वलायझेशन मदत पुरवते.

देशात अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध आणि विकासासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी दिलेली आहे.
• विद्यमान क्षेत्रांमध्ये हायड्रोकार्बनची क्षमता विकसित करण्यासाठी परवानाधारक/भाडेपट्टाधारक कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विद्यमान उत्पादन भागिदारी कंत्राटे, कोल बेड मिथेन (CBM) कंत्राटे आणि नामनिर्देशित क्षेत्रांच्या अधिन राहून या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
• वर्तमान नियमांनुसार, सध्या कंत्राटदारांना परवाना आणि भाडेपट्टयावर आधिपासून वाटप केलेल्या क्षेत्रात CBM किंवा अपारंपरिक हायड्रोकार्बनचा शोध घेण्याची किंवा विकासाची परवानगी नाही.

सात राज्यांमध्ये 13 नवीन केंद्रीय विद्यालये उघडण्यास मंजुरी

• अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने सात राज्यांमध्ये 13 नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
• या 13 शाळा बांदा (उत्तर प्रदेश), वाशीम आणि परभणी (महाराष्ट्र), चकपिकारोंग (मणिपूर), नावाडा (बिहार), मिर्जापूर (उत्तर प्रदेश), भादोही (उत्तरप्रदेश), पालामौ (झारखंड), सिद्दीपेट (तेलंगणा), कुडामालकुंटे (कर्नाटक), सीआयएसएफ सुरजपूर (उत्तरप्रदेश), देवकुंड (बिहार) आणि बावली (उत्तरप्रदेश) येथे असतील.
• याव्यतिरिक्त समितीने मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्ह्यात अलोट येथे अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी दिली.

सेवा भोज योजनेला सुरुवात करण्यात आले

• 1 ऑगस्ट 2018 पासून भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने 'सेवा भोज योजना' ही नवीन योजना सुरू केली आहे. योजनेसाठी वित्त वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 साठी एकूण 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• धर्मदाय आस्थापनांमध्ये दिल्या जाणार्‍या अन्न/प्रसाद/लंगर यासाठी लागणार्‍या वस्तूंवर CGST आणि IGST लादला जाणार नाही आणि त्याला परत केले जाईल. हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आस्थापने कमीतकमी पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेली असावीत आणि महिन्याला कमीत कमी 5000 लोकांना मोफत अन्न पुरवित असावी.

प्रथम 'राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता तयारी निर्देशांक' प्रसिद्ध

• ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (BEE) आणि अलायन्स फॉर अॅन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनॉमी (AEEE) यांनी राष्ट्रव्यापी 'राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता तयारी निर्देशांक' प्रसिद्ध केला, ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्यांच्या धोरणांचे आणि कार्यक्रमांचे मूल्यांकन केले जाते.
• यावर्षी 'फ्रंट रनर' वर्गात आंध्रप्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थान ही राज्ये आहेत.
• या निर्देशांकाचे इमारत, उद्योग, नगरपालिका, वाहतूक, कृषी आणि वीज वितरण कंपन्या अश्या क्षेत्रांमध्ये 63 निर्देशक आहेत. अंमलबजावणीचे प्रयत्न आणि यशाच्या आधारावर राज्यांना - 'फ्रंट रनर', 'अचीव्हर', 'कंटेंडर' आणि 'अॅस्पिरेंट' – या चार श्रेणीत वर्गीकृत केले जाईल.

आंतरराष्ट्रीय

अधिक काळाचा परवाना मिळवण्यासाठी परदेशी कामगारांसाठी UAE चा माफी कार्यक्रम

• संयुक्त अरब अमिरातने (UAE) परदेशी कामगारांसाठी त्यांचा माफी (amnesty) कार्यक्रम सुरू केला आहे, ज्यामधून अनाधिकृत परदेशी कामगारांना अधिक काळ देशात कार्य करण्यासाठी परवानगी दिली गेली आहे.
• प्रथमच तीन महिन्यांची व्हिसा सवलत प्रदान करून परदेशी कामगारांना दंड न भरता देश सोडून जाण्यास आणि नोकरीचा शोध घेण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येईल.
• संयुक्त अरब अमिरातमध्ये 28 लक्ष भारतीय कामगार आहेत, जो की सर्वात मोठा प्रवासी समुदाय ठरतो. यात व्यवसायासाठी पात्र व्यक्ती 15-20%, त्यापाठोपाठ स्वच्छ व्यवहार असलेले अव्यवसायिक 20% आणि उर्वरित 65% बेकायदेशीर कामगार आहेत. 

झिम्बाब्वे: सत्तारूढ ZANU-PF पक्षाचा संसदीय निवडणुकीत विजयी

• राष्ट्राध्यक्ष मुगाबे यांच्या 2017 साली सत्तेत भंग आल्यानंतर आफ्रिकेमधील झिम्बाब्वे या देशात प्रथमच निवडणूक घेण्यात आली. या संसदीय निवडणुकीत सत्तारूढ ZANU-PF पक्षाचा विजय झाला. ZANU-PF पक्षाने देशाच्या नॅशनल असेंबलीच्या एकूण 153 जागांपैकी 110 जागा जिंकल्या.
• सेनाद्वारा देशाची सत्ता आपल्या हातात घेऊन रॉबर्ट मुगाबे यांची 37 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणण्यास मदत केली होती.
• झिम्बाब्वे हा दक्षिण आफ्रिकेमधील सर्व बाजूने भूमीने वेढलेला देश आहे. हरारे शहर ही देशाची राजधानी आणि झिम्बाब्वे डॉलर हे चलन आहे.

राज्य

महाराष्ट्रच्या पाणी टंचाईग्रस्त भागात पेयजल प्रकल्पासाठी 7,952 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

• महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून राज्यातल्या पाणी टंचाईग्रस्त भागात पेयजलाची योजना पूर्ण करण्यासाठी 7,952 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने 10,583 गावांमधील 6,624 पेयजल प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 7,952 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे प्रकल्प कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि पुणे विभागात चालू आहेत. 

अरुणाचल प्रदेशातल्या प्रथम वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कामकाजाला सुरुवात

• अरुणाचल प्रदेशातल्या ‘टोमो रिबा इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड मेडिकल सायन्सेस (TRIHMS)’ याच्या शैक्षणिक सत्राला 1 ऑगस्ट 2018 पासून सुरवात करण्यात आली आहे.
• हे राज्याचे पहिले-वहिले वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आहे. यामध्ये शिक्षणासाठी 50 MBBS जागा आणि रुग्णालयासाठी 300 खाटा आहेत.

पुरस्कार

2013-2017 या वर्षांसाठी ‘उत्कृष्ट संसद सभासद’ पुरस्कारांचे वाटप

• राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते सन 2013 ते सन 2017 या वर्षांसाठी ‘उत्कृष्ट संसद सभासद’ (Outstanding Parliamentarian/ संसदपटू) पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले आहे.
• पुरस्काराचे विजेते - नजमा हेपतुल्लाह (2013), हुकूमदेव नारायण यादव (2014), गुलाम नबी आझाद (2015), दिनेश त्रिवेदी (2016) आणि भर्तृहरी मेहताब (2017).
• उत्कृष्ट संसदीय सभासद पुरस्कार हा भारतीय संसदेतील योगदानासाठी भारतीय संसदीय गटाकडून दिला जातो. तत्कालीन लोकसभा सभापती शिवराज पाटील यांनी 1992 साली या पुरस्काराची स्थापना केली. पहिल्यांदा 1992 साली इंद्रजीत गुप्ता यांना हा पुरस्कार दिला गेला.