Evening News 10 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 10 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 10 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 10 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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मंत्रिमंडल ने ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति’ में संशोधन एवं उसे जारी रखने को मंजूरी दी

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) में संशोधन एवं उसे जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
• इस योजना की अनुमानित लागत 3,085 करोड़ रुपये होगी।

          प्रभाव

• प्रभावी कार्यान्‍वयन (Implementation) को सुनिश्चित करेगी, नकल पर लगाम लगाएगी और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगी।

          पृष्‍ठभूमि

• ‘भारत में अध्‍ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जो 1998-99 से चल रही है। यह हर साल करीब 40 लाख ओबीसी छात्रों को दसवीं के बाद अध्‍ययन जारी रखने में मदद करती है।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया

• केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत रूप से जारी रहेगी।
• 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने जाने के बाद भी यह योजना चलती रहेगी, इस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
• बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 01 अप्रैल 2012, से शुरू होकर 31 मार्च, 2017 में समाप्त हो गई थी।

          जवाहराल नेहरू ने की थी शुरुआत

• पंचवर्षीय योजना की शुरूआत पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहराल नेहरू ने 8 दिसम्बर, 1951 को संसद में पेश की थी, हर योजना में एक वर्ग विशेष को फोकस करते हुए देश के विकास की गति के लक्ष्य को तय किया जाता था ।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो यह योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई थी।
• इस योजना के तहत गांवों को बारहमासी सड़क मुहैया कराना था।

मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दी

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दे दी है।
• इसे मूल्य समर्थन योजनाओं (पीएसएस) के तहत खरीदे जाने वाले दलहन के भंडार से विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम दर पर जारी किया जाएगा।

          प्रभाव

• इस निर्णय से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जन वितरण प्रणाली, मिड-डे मिल इत्यादि विभिन्न कल्याण योजनाओं में दलहन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा गोदामों की भी उपलब्धता तैयार की जाएगी।

          पृष्ठभूमि

• पिछले दो वर्षों के दौरान देश में दलहन का अब तक का भारी उत्पादन हुआ है।
• मूल्य समर्थन योजना के तहत भारत सरकार ने खरीफ 2017 और रबी 2018 विपणन मौसम के दौरान दलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की है।
• मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन की 45.43 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदारी की गई।

केंद्र ने परिवहन प्राधिकरणों को डिजी लॉकर के जरिए डीएल व आरसी को स्वीकार करने के लिए कहा

• आई टी एक्ट और मोटर वेहिकल एक्ट,1988 के एक प्रावधान के तहत अब आपको बतौर यात्री ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (आरसी) की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है।
• सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और राज्य परिवहन विभाग से जांच के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है।
• मंत्रालय ने विभाग से कहा है कि वह इसकी जगह सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी-लॉकर व्यवस्था को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद करें।
• परिवहन विभाग ने डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी-लॉकर सुविधा रखने की अधिसूचना जारी की है।

          क्या होगा असर

• सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी-लॉकर या एम परिवहन एप के जरिए लोग अपने असली कागजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को मूलप्रति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
• इससे लोगों को हर जगह अपने असली कागजात कैरी करने से छुटकारा मिल जाएगा और वो आसानी से इनको एक एप में रख सकते हैं।
• इसका एक और फायदा यह भी होगा कि पूर्व में जैसे यात्री हर जगह अपने असली कागजात लेकर चला करते थे, तो इससे उसके खो जाने का डर भी ज्यादा रहता था।
• अब बिना किसी चिंता के अपने सारे जरूरी कागजातों को डिजी-लॉक के जरिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

आरएस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया

• एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है।
• इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान पर लगाई गई रोक भी समाप्त हो गई है।
• लोकसभा से इस संशोधन बिल को 7 अगस्त 2018 को मंजूरी दी जा चुकी थी।
• बता दें कि शीर्ष अदालत ने इसी साल 19 मई को एससी-एसटी ऐक्ट के तहत शिकायत मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 बनाया गया था।

लोकसभा ने सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी मुआवजे के बिलों में संशोधन को मंजूरी दे दी

• लोकसभा ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (राज्यों के मुआवजे) संशोधन विधेयक को पारित कर दिया।
• चारों बिलों में संशोधन किया जाएगा, ताकि रिटर्न फॉर्म को सरल बना दिया जा सके और संरचना योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबार की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर सकें।
• इस मौके पर वित्त मंत्री पियुष गोयल ने कहा, सरकार जीएसटी के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को सशक्त बना रही है और यह सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है।

कैबिनेट ने तीन तालाक बिल में बदलावों को मंजूरी दी

• सरकार तीन तलाक विधेयक को 10 अगस्त 2018 को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेगी। बता दें, लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
• मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन संशोधनों की मंजूरी दी है।
• पहला एफआईआर तभी स्वीकार की जाएगी, जब एफ.आई.आर पत्नी करेगी, या उसका कोई खून का रिश्तेदार या शादी का रिश्तेदार।
• दूसरा अगर समझौता करने के लिए यदि पति तैयार हैं तो उसका भी प्रावधान किया है मजिस्ट्रेट उचित टर्म्स एंड कंडीशन पर वो कर सकता है और तीसरा मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार है लेकिन वो बेल पत्नी को सुनने के बाद देगा।  
• हालांकि एक साथ तीन तलाक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में ही रहेगा। विधेयक में आरोपी को अपराध साबित हो जाने के बाद तीन सील की सजा का प्रावधान है।

एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं के लिए 4000 अमरीकी डालर तक की राशि बढ़ाई गई

• विदेश मंत्रालय ने 13 देशों में अपने एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं के लिए कानूनी और वित्तीय सहायता की राशि में 4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मामले की वृद्धि की है।
• केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय मिशन कल्याण कोष (Indian Community Welfare Fund) की दिशा-निर्देशों को सितंबर 2017 में संशोधित किया गया था, ताकि सभी एनआरआई पति-पत्नी से विवाहित परेशान महिलाओं को वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
• इससे पहले, विकासशील देशों में सहायता राशि प्रति मामले 3,000 अमेरिकी डॉलर और विकासशील देशों में 2,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मामले तक सीमित थी।

बीसीसीआई के मसौदे संविधान को मंजूरी दी

• सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिए 'एक राज्य, एक वोट की नीति पर अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ के क्रिकेट संघों के बोर्ड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की।
• प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अगुवाई वाली पीठ ने कुछ संशोधनों के साथ देश में सबसे अमीर और शीर्ष क्रिकेट संस्था के संविधान के मसौदे को भी मंजूरी दी और तमिलनाडु के रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज से बीसीसीआई के स्वीकृत संविधान को चार हफ्ते के भीतर अपने रिकार्ड में लेने का निर्देश दिया।
• पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ भी शामिल थे।

डॉ महेश शर्मा ने आईजीएनसीए, नई दिल्ली में 3 किताबें जारी की

• संस्कृति राज्य मंत्री, डॉ महेश शर्मा ने 9 अगस्त 2018 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में तीन किताबें जारी की, पहली किताब है डॉ गुलाब कोठारी की 'ज्वेलरी', डॉ. सच्चिदानंद जोशी की 'घाट्स ऑफ़ बनारस' और डॉ. गौतम चटर्जी की 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग'।
• रिलीज के दौरान डॉ. महेश शर्मा ने कहा, "आभूषण बनाना एक पारंपरिक व्यवसाय रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इसे ज्ञान की एक विशेष धारा के रूप पढ़ा जा रहा है।
• 'ज्वेलरी' में सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान के बारे में भी बताया गया है, दूसरी किताब बनारस के घाटो पर आधारित है और इसमें डॉ. सच्चिदानंद जोशी की कविताओं का उपयोग किया गया है, जबकि 'अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग' में छोड़ो आंदोलन के दौरान परोक्ष रूप से होने वाली गतिविधियों के बारे में है।

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World Biofuel Day: 10 August

• Every year 10th August is observed as World Bio-Fuel Day in a bid to create awareness about non fossil-fuels (Green Fuels).
• Why it is celebrated?
  
  • On this day in 1893, Sir Rudalph Diesel (inventor of the diesel engine) for the first time successfully ran mechanical engine with Peanut Oil.
  • His research experiment had predicted that vegetable oil is going to replace the fossil fuels in the next century to fuel different mechanical engines.
  • Thus to mark this extraordinary achievement, World Biofuel Day is observed every year on 10th August.
• What is biofuel?
  
  • They are renewable, bio-degradable, sustainable and environment friendly fuel. It can be seen as alternative to conventional fossil fuels.
  • In case of India its promotion and encouragement can play important role in energy security and can help to reduce the import of fossil fuel and also save foreign exchange.

‘Post Matric Scholarship for OBC Students for studying in India’ revised

• The Cabinet Committee on Economic Affairs has given its nod for revision and continuation of a centrally-sponsored scheme to provide post-matric scholarship for students belonging to Other Backward Classes (OBC) from financial year 2017-18 to 2019-20.
• Revised Scheme:
  
  • To avail this scheme, the annual income of parents have been increase from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakh.
  • 30% of the allocated funds will be given to girls.
  • 5% of the allocated funds to disabled students.
• PMS-OBC Scheme:
  
  • The PMS-OBC, a flagship scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment, has been in operation since 1998-99.
  • It enables approximately 40 lakh OBC students to pursue higher study after class 10 every year.

PM Gram Sadak Yojana to be continued beyond 12th Five Year Plan period

• The Cabinet Committee on Economic Affairs has given its approval for continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) beyond the 12th five-year plan period.
• It will help in connecting 38,412 habitations at an estimated cost of Rs 84,934 crore.
• In this, the central government will share Rs 54,900 crore and the states' share is Rs 30,034 crore.
• PM Gram Sadak Yojana:
  
  • PMGSY fully funded centrally sponsored scheme launched in 2000.
  • It aims to provide single all-weather road connectivity to all eligible unconnected habitations in the rural areas with population of 500  persons  and  above  (in plain areas) and 250 persons and above (in Hilly States , desert Areas,  Tribal   areas   and   selected Tribal and Backward Districts.
  • Union Ministry of Rural Development is nodal ministry for implementation of Scheme.
  • For this scheme, 75  paise  per  litre  has  been  earmarked out  of  cess  levied on high speed diesel.
    The scheme encourages use of “Green Technologies” and non-conventional materials (like waste plastic, geo-textiles, fly-ash, iron and copper slag etc).

Union Culture Minister releases 3 books at IGNCA, New Delhi

• Union Culture Minister has released 3 books at Indira Gandhi National Centre for the Arts:
• Jewellery by Dr. Gulab Kothari
  
  • Jewellery making has been a traditional occupation with a finer classification of those who make it in Gold, Silver, Diamond, Pearl, Artificial etc. But in recent times it is also being studied as a specialized stream of knowledge. This is the most significant book for our upcoming generation.
• Ghats of Banaras’ by Dr. Sachidanand Joshi 
  
  • The Book “Ghats of Banaras” is derived out of the similar documentation conducted recently at Varanasi. These Ghats situated at the bank of river Ganga in a semi-circular shape (ardhachandrakar), give a spectacular view of the city.
• Untold Story of Broadcasting’ by Dr. Gautam Chatterjee
  
  • It is about behind-the-scenes developments during the quit India movement. It gives an authentic account of the secret broadcast which took place during the movement led by shri Ram Manohar Lohia.

RS passed SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018

• The Rajya Sabha has passed the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018, which seeks to overturn a Supreme Court order that struck down the provision for immediate arrest of those booked under the Act.
• What was SC judgement?
  
  • On March 20, the Supreme Court had ruled that to arrest those accused of an offence under the said act, an approval of the concerned senior SP will be required.
  • Further, a deputy SP may conduct a preliminary inquiry to find out if prima facie, a case can be made under the act.
• What has changed now?
  
  • The new bill eliminates the need for approval for an arrest.
  • It also does away with the preliminary inquiry. Persons booked under the act cannot apply for anticipatory bail.
• SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018
  
  • The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act is popularly known as POA, the SC/ST Act, the Prevention of Atrocities Act, or simply the Atrocities Act. The SC/ST Act was enacted on September 9, 1989. The rules for the Act were notified on March 31, 1995.
  • According to the SC/ST Act, the protection is provided from social disabilities such as denial of access to certain places and to use customary passage, personal atrocities like forceful drinking or eating of inedible food sexual exploitation, injury etc, and atrocities affecting properties, malicious prosecution, political disabilities and economic exploitation.

Cabinet approves release of pulses to States at discounted rate

• The Union Cabinet has approved release of pulses procured from farmers under Price Support Scheme to States with central subsidy of Rs 15 per Kg.
• Under this approved Scheme, the States/UT Governments are offered to lift 34.88 lakh MT of Tur, Chana, Masoor, Moong and Urad at discount of Rs 15 per Kg over the prevailing wholesale market price of the sourcing state on first come first serve basis.
• The State/UTs governments utilize these pulses in their various Welfare Schemes/Programmes like Mid-Day Meal, Public Distribution System, Integrated Child Development Programmes (ICDP) etc.
• The Minimum Support Prices scheme is for food crops. The Department of Agriculture and Cooperation implements the Price Support Scheme for Oil Seeds and Pulses through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.
• NAFED is the nodal procurement agency for Oilseeds and pulses, apart from the Cotton Corporation of India.

Lok Sabha clears amendments to CGST, IGST, GST compensation bills

• The Lok Sabha has passed the Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Bill and the Good and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill.
• The four Bills seek to amend the Goods and Services Tax laws to make return forms simpler and raise the turnover threshold for availing composition scheme to 1.5 crore rupees.
• Earlier, moving the Bill, Finance Minister said, GST collections are in-line with the budget aim and that the government expects the economy to grow faster than the IMF projections.

Centre asks transport authorities to accept DL, RC through DigiLocker platform

• The Centre has asked states to accept driving licence, registration certificate or other documents in "electronic form" presented through DigiLocker or mParivahan platforms.
• The advisory clarifies that the DigiLocker platform of the Ministry of Electronics and Information Technology and the mParivahan mobile app of the Road Transport and Highways Ministry has the facility to pull a citizen's driving licence or the registration number.

Cabinet approves changes in triple talaq bill

• The Union Cabinet has given its nod to changes in the legislative proposal against the practice of triple talaq by providing for the grant of bail by a magistrate against the accused.
• The Muslim Women (Protection of rights on marriage) bill, 2017, which has already been passed by the Lok Sabha, is awaiting the nod of the Rajya Sabha.
• What has been changed?
  
  • The Cabinet has approved the amendment that only a woman or her family members could lodge a complaint against a husband for practising instant talaq.
  • In the case of bail, only a magistrate would be able to grant bail to an offender.

Assistance for Indian women deserted by NRI husbands increased to USD 4000

• The External Affairs Ministry has increased the amount of legal and financial assistance for Indian women deserted by their NRI husbands in 13 countries to USD 4,000 per case.
• The Indian Community Welfare Fund (ICWF) Guidelines were revised in September 2017 with an aim to provide financial and legal assistance to distressed women married to NRI spouses by all Missions and Posts.
• Earlier, the assistance amount was limited to USD 3,000 per case in the developed countries and USD 2,000 per case in the developing countries.

SC approves draft constitution of BCCI with some modifications

• The Supreme Court has approved the draft Constitution for Board of Control for Cricket in India (BCCI) with some modifications.
• The apex court also granted membership to Saurashtra, Vadodara, Mumbai and Vidarbha cricket associations. 
• The court also restored full BCCI membership of Railways, Services and Association of Universities, which were cancelled on recommendations of the Supreme Court-appointed Lodha panel.
• The court also asked the state cricket associations to adopt BCCI's constitution within a month of the order and intimate the SC-appointed Committee of Administrators (COA) regarding the same.
• The apex court also modified its earlier order on the 'One State, One Vote' policy for the Board of Control for Cricket in India (BCCI) members.
• The judgment restored the voting rights of the cricket associations of Gujarat and Maharashtra including Baroda, Saurashtra, Vidarbha and others. 
• What was Lodha Committee recommendations that has been altered?
  
  • The ‘One State, One Vote' policy was recommended by the R.M. Lodha Committee. The Lodha panel was formed in January 2015 in the wake of the justice Mukul Mudgal Committee report that called for reforms within the BCCI.
  • Some of the recommendations of the panel have led to disagreement between the Lodha committee and the BCCI. These recommendations were - one vote per state, one person-one post, age cap for office-bearers, and the cooling-off period.

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राष्ट्रीय

'भारतात शिकणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती' योजनेत सुधारणा

• अर्थविषयक केंद्रीय समितीने सन 2017-18, सन 2018-19 आणि सन 2019-20 साठी ‘भारतात शिकणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेत सुधारणा तसेच ती सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे.
• योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उत्तम देखरेखीसाठी PMS-OBC योजनेत सुधारणा - पालकांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लक्ष रुपयांवरून 1.5 लक्ष रुपये करण्यात येणार; एकूण निधीपैकी 30% निधी मुलींसाठी तर 5% निधी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवणार; ही योजना निधीसंबंधी असल्यामुळे राष्ट्रीय तरतुदीनुसार केंद्रीय अर्थसहाय्य दिले जाईल; या योजनेचा अंदाजे खर्च  3,085 कोटी रुपये असेल.

12 व्या पंचवार्षिक योजनेनंतरही पंतप्रधान ग्रामसडक योजना चालू राहणार

• अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीनंतरही पंतप्रधान ग्रामसडक योजना (PMGSY) चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
• या योजनेतून 84,494 कोटी रुपये खर्चून देशभरात 38,412 वसाहतींना जोडण्यास प्रयत्न केले जाईल. यामध्ये केंद्र शासनाचा 54,900 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचा 30,034 कोटी रुपयांचा वाटा असणार.
• प्रधानमंत्री ग्रामीण रस्ते कार्यक्रम (PMGSY) ही देशातील ग्रामीण भागांना जोडण्यासाठी पक्के रस्ते प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरू करण्यात आलेली एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.

‘अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती विधेयक-2018’ मंजूर

• ‘अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरूस्ती विधेयक-2018’ राज्यसभेत संमत करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत 6 ऑगस्ट 2018 रोजी संमत केले होते. यामधून 1989 सालच्या कायद्यात बदल केले जातील.
• कायद्याच्या कलम 18 च्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्यासाठी 18(अ) हे कलम घालण्यात आले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. ज्या व्यक्तीच्या विरोधात या संदर्भातला  गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, अशा व्यक्तीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला परवानगी घ्यावयाची आवश्यकता नसेल. हा कायदा किंवा फौजदारी दंड संहिता-1973 शिवाय कोणतीही प्रक्रिया यासाठी लागू राहणार नाही.

परिवहन प्राधिकरणांना डिजीलॉकर व्यासपीठाद्वारे DL, RC स्वीकारण्याच्या सुचना

• रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने 'इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात' वाहनचालन परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी राज्यांना सुचना दिली आहे.
• इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातला परवाना आणि नोंदणी प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम-1988 अंतर्गत वैध ठरवत ‘डिजीलॉकर’ किंवा ‘एमपरिवहन’ व्यासपीठांच्या माध्यमातून प्रदर्शित केल्यास तो स्वीकारण्यात येईल. मोटर वाहन अधिनियम-1988 आणि केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 च्या तरतुदीनुसार, आता इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांना सादर करू शकतात.

‘तिहेरी तलाक’ विरोध विधेयकात दुरुस्तीस मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अर्थविषयक समितीने ‘तात्काळ ‘तिहेरी तलाक’ विरोध विधेयकात तीन दुरुस्त्या करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
• ‘मुस्लिम महिला (विवाह संदर्भात संरक्षणाचा हक्क) विधेयक-2017’ लोकसभेने आधीच मंजूर केले आहे. त्यात मान्य करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या म्हणजे -
  
  • केवळ पीडित महिला किंवा तिच्या कुटुंबातले सदस्य तात्काळ 'तलाक'च्या विरोधात पतीच्या विरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतात.
  • केवळ दंडाधिकारी अपराधीला जामीन देऊ शकतो.

अनिवासी भारतीयांनी सोडलेल्या भारतीय स्त्रियांना USD 4000 पर्यंत मदत वाढवली

• भारताच्या परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाने 13 देशांमध्ये अनिवासी भारतीय पतीने सोडून दिलेल्या निर्दोष भारतीय महिलेला मदत करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक प्रकरणात USD 4000 पर्यंत वाढीव कायदेशीर आणि आर्थिक मदत देण्याचे मान्य केले आहे.  
• भारतीय समुदाय कल्याण निधी (ICWF) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सध्या विकसित देशांतल्या अश्या महिलांना प्रत्येकी USD 3,000 आणि विकसनशील देशांमध्ये USD 2,000 एवढी मदत दिली जाते.

आंतरराष्ट्रीय

जागतिक जैवइंधन दिन: 10 ऑगस्ट

• पारंपारिक इंधनाला पर्याय म्हणून अजैविक इंधनाचे महत्त्व आणि जैवइंधन क्षेत्रात भारत सरकारचे विविध प्रयत्न याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 10 ऑगस्ट हा दिवस ‘जागतिक जैवइंधन दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
• जून 2018 मध्ये केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018’ मंजूर केले. हे धोरण 2030 सालापर्यंत 20% इथेनॉल-ब्लेंडिंग आणि 5% बायोडीझेल-ब्लेंडिंग करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
• जिवाश्म इंधन नसलेल्या हरित इंधनाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 10 ऑगस्ट जागतिक जैव-इंधन दिन म्हणून साजरा केला जातो. 1893 साली या दिवशी सर रुडॉल्फ डिझेल (डिझेल इंजिनचे जनक) यांनी प्रथम यशस्वीपणे फल्ली तेलावर यांत्रिक इंजिन चालवले. भारताच्या केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय 2015 सालापासून जागतिक जैव-इंधन दिवसाचे आयोजन करीत आहे. या दिनी इथेनॉल, बायो-डिझेल, बायो-CNG अशा विविध विषयांवर चर्चासत्रे आयोजित केल्या जातात.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

सवलतीच्या दरात राज्यांना कडधान्यांचे वाटप करण्यास मंजुरी

• अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मूल्य समर्थन योजनेच्या (PSS) अंतर्गत, शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या कडधान्यांच्या साठ्यामधून विविध कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्यात येणार्‍या सवलतीच्या दरात राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• या मंजूर केलेल्या योजनेच्या अंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार सध्याच्या घाऊक बाजार मूल्यापेक्षा 15 रुपये प्रति किलोग्राम कमी दराने 34.88 लक्ष मेट्रिक टन तूर, चणा, मसूर, मूग आणि उडीद डाळी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. ही उपलब्धता 12 महिने अथवा साठा संपेपर्यंत असेल. या योजनेसाठी सरकार 5237 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
• या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, माध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये कडधान्यांचा वापर केला जाऊ शकणार.

लोकसभेत CGST, IGST, GST नुकसान भरपाई विधेयकात दुरुस्तीस मंजुरी

• लोकसभेने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (दुरूस्ती) विधेयक, एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (दुरूस्ती) विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश वस्तू व सेवा कर (दुरूस्ती) विधेयक आणि वस्तू व सेवा कर (राज्यांना नुकसान भरपाई) दुरूस्ती विधेयक मंजुरी दिली आहे.
• चार विधेयक वस्तू व सेवा कर कायद्यात दुरुस्ती करत रिटर्न फॉर्म सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते आणि योजनेसाठी 1.5 कोटी रुपयांची उलाढाल वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
• वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला, ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत. फ्रान्स हा GST ची अंमलबजावणी करणारा जगातला पहिला देश आहे.

क्रिडा

काही फेरबदलांसह BCCIच्या संविधानाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केले

• सर्वोच्च न्यायालयाने काही फेरबदलांसह केंद्रीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळाच्या (BCCI) संविधानाला मंजूर केले आहे. हे बदल गोपाल सुब्रमण्यम समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार केले गेले आहेत.
• शिवाय खंडपीठाने 'एक राज्य-एक मत' धोरण सुधारित केले आणि सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई आणि विदर्भ क्रिकेट संघांना पूर्ण सदस्यत्व प्रदान केले. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार एका राज्यात केवळ एकच क्रिकेट संघ असेल. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये उपस्थित मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन, बडोदा क्रिकेट असोसिएशन आणि सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन या सारख्या ऐतिहासिक संस्थांना त्यांचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व आणि मतदानाचा अधिकार गमवावा लागणार.
• भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (BCCI) ची तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत डिसेंबर 1928 मध्ये स्थापना करण्यात आली. याचे मुख्यालय महाराष्ट्राच्या मुंबईमध्ये आहे.

व्यक्ती विशेष

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या हस्ते तीन पुस्तकांचे अनावरण

• केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री महेश शर्मा यांच्या हस्ते तीन पुस्तकांचे अनावरण करण्यात आले आहे. ते आहेत -
  
  • 'ज्वेलरी' – लेखक डॉ. गुलाब कोठारी
  • 'घाट्स ऑफ बनारस' – लेखक डॉ. सच्चिदानंद जोशी
  • 'अनटॉल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग' – लेखक डॉ. गौतम चटर्जी