Evening News 5 July 2018 Hindi/English/Marathi इवनिंग न्यूज़ 5 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Evening News 5 July 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 5 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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मंत्रिमंडल ने विपो कॉपी राइट संधि 1996 और विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि 1996 के प्रस्ताव को मंजूरी दी

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के विपो कॉपी राइट संधि तथा विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।
• इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपी राइट भी शामिल हैं।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्‍य वाणिज्यिक उपयोग के जरिए आईपीआर का मूल्‍य प्राप्‍त करना है।
• IPR (intellectual property rights) : IPR का मतलब बौद्धिक सम्पदा अधिकार से है।
• बौद्धिक संपदा मानव बुद्धि का उत्पाद है, जिसमें रचनात्मकता अवधारणाएं, आविष्कार, औद्योगिक मॉडल, ट्रेडमार्क, गीत, साहित्य, प्रतीक, नाम, ब्रांड आदि शामिल हैं। वे अपने मालिक को अपने उत्पाद से पूरी तरह से लाभ लेने की अनुमति देते हैं।
• लाभ: ये संधियां निम्‍न तरीकों से भारत की मदद करेंगी:-
• अंतर-राष्‍ट्रीय कॉपीराइट प्रणाली के जरिए रचनात्‍मक अधिकार धारकों को उनके श्रम का मूल्‍य प्राप्‍त होगा। रचनात्‍मक कार्यों के उत्‍पादन और उनके वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्‍त होगा।
• घरेलू कॉपी राइट धारकों को अंतर-राष्‍ट्रीय कॉपी राइट की सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दूसरे देशों में प्रतिस्‍पर्धा में समान अवसर प्राप्‍त होगा।
• डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर रचनात्‍मक उत्‍पादों के निर्माण और वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्‍त होगा और इससे आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा।
• व्‍यापार में वृद्धि होगी और एक रचना आ‍धारित अर्थव्‍यवस्‍था तथा एक सांस्‍कृतिक परिदृश्‍य का विकास होगा।

अगरतला हवाई अड्डा का नाम बदलकर महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा रखा जाएगा

• प्रधानमंत्री मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डा का नाम बदलने की मंजूरी दी है।
• आपको बता दें कि यह फैसला त्रिपुरा के लोगों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग और त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है।
• मालूम हो कि महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर 1923 में त्रिपुरा राज्‍य के राजा बने। वे एक विद्वान और विन्रम शासक थे।
• उनके द्वारा दान में दिये गये जमीन पर 1942 में अगरतला हवाई अड्डा का निर्माण किया गया।
• आपको बता दें कि वर्तमान में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र का यह दूसरा सबसे व्‍यस्‍त हवाई अड्डा है।

201 9-20 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना के पुनर्पूंजीकरण का विस्तार

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की पुनर्पूंजीकरण योजना को अगले 03 वर्षों (2019-20) तक विस्तार देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके जरिए आरआरबी को न्यूनतम निर्धारित पूंजी को 09 प्रतिशत के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई ताकि आरआरबी वित्तीय समावेशन में महत्व्पूर्ण भूमिका अदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।
• आरआरबी की पुनर्पूंजीकरण योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2010-11 में हुई थी और इसे 2012-13 तथा 2015-16 में दो बार विस्तार दिया गया। अंतिम विस्ताकर 31 मार्च, 2017 तक के लिए था। ।
• आरआरबी की स्थापना : आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक को दी मंजूरी

• डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को विस्तार देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी।
• उद्देश्य : डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक 2018 को कानूनी रूप देने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को सहयोग प्रदान करना है।
• विधेयक का प्रावधान एक तरफ गुमशुदा व्यक्तियों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले अज्ञात शवों की परस्पर मिलान करने में सक्षम बनाएंगे, दूसरी तरफ बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी यह सहायता प्रदान करेगा।
• डीएनए प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन एवं विनियमन के प्रवाधान के जरिए इस विधेयक में इस प्रौद्योगिकी का देश में अधिक उपयोग सुनिश्चित किया गया है और साथ ही इस बात का भी भरोसा दिलाया गया है कि डीएनए परीक्षण परिणाम विश्वसनीय हो और नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के लिहाज से डाटा का दुरुपयोग न हो सके।
• फोरेन्सिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधो के समाधान में स्पष्टरूप से महत्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराध का समाधान किया जाता है।  

उच्‍च शिक्षा वित्‍त एजेंसी कार्य क्षेत्र में विस्‍तार के प्रस्‍ताव को मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक उच्‍च शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों (आरआईएसई) को मजबूत बनाने एवं शैक्षणिक अवसंरचना की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी के कार्य विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी।
• इसके तहत देश में शैक्षणिक अवसंरचना की बढ़ती वित्‍तीय आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए उच्‍च शिक्षा वित्‍त एजेंसी (एचईएफए) के कार्य क्षेत्र को विस्‍तार दिया गया।
• इसके तहत वित्‍त एजेंसी की पूंजी आधार को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसे 2022 तक शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों को मकाबूत करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की निधि निर्माण करने का निर्देश दिया गया है।
• विवरण: इस सुविधा का सभी संस्‍थानों तक विस्‍तार देने के लिए, खासकर ऐसे संस्‍थान जिनकी स्‍थापना 2014 के बाद हुई, केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय जिनके पास बहुत कम आंतरिक संसाधन हैं और स्‍कूली शिक्षा/स्‍वास्‍थय शिक्षा अवसंरचना जैसे एम्‍स, केन्‍द्रीय विद्यालय आदि के संदर्भ में सीसीईए ने एचईएफए के अंतर्गत निम्‍न पांच योग्‍यताओं तथा मूलधन के मुख्‍य अंश के पुनर्भुगतान की प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है-

 I. 10 साल से अधिक पुराने तकनीकी संस्‍थान : संपूर्ण मूलधन का पुनर्भुगतान आंतरिक रूप से संग्रह किए गये बजट संसाधनों के द्वारा।

1. 2008 और 2014 के बीच शुरू किए गये तकनीकी संस्‍थान : मूलधन की 25 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान आंतरिक संसाधनों द्वारा तथा मूलधन की शेष राशि के लिए अनुदान प्राप्‍त करें।

III. 2014 के पहले शुरू किए गये केन्‍द्रीय विश्‍ववि़द्यालय : मूलधन की 10 प्रतिशत राशि का पुनर्भुगतान आंतरिक संसाधनों द्वारा तथा मूलधन की शेष राशि के लिए अनुदान प्राप्‍त करें।
IV. नये स्‍थापित संस्‍थान (2014 के बाद प्रारंभ) : स्‍थायी कैम्‍पस के निर्माण के लिए वित्‍तीय सहायता मूलधन और ब्‍याज के भुगतान के लिए अनुदान उपलब्‍ध कराया जाएगा।
V. अन्‍य शैक्षणिक संस्‍थान तथा स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त संस्‍थान : सभी नये स्‍थापित एम्‍स और अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थानों, केन्‍द्रीय वि़द्यालय/नवोदय विद्यालयों को वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करायी जाएगी और संबंधित विभाग/मंत्रालय संस्‍थान को पर्याप्‍त अनुदान के माध्‍यम से मूलधन और ब्‍याज के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
पृष्‍ठ भूमि : केन्‍द्र सरकार ने 31 मई, 2017 को एचईएफए की स्‍थापना की। यह एक गैर-लाभकारी, गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनी है, जो केन्‍द्र सरकार के अंतर्गत उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों के अवसंरचना विकास के लिए गैर-बजटीय संसाधन जुटाता है।
सरकार ने खरीफ फसलों की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाने को मंजूरी दी

• केन्द्र सरकार ने 4 जुलाई 2018 को वर्ष 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
• सीसीईए का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्‍योंकि यह केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित एमएसपी को उत्‍पादन लागत के मुकाबले कम से कम 150 प्रतिशत रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को पूरा करता है।
• 2018-19 के लिए धान के लिए एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बढ़ा दिया गया है. 2017-18 के लिए धान के लिए एमएसपी 1550 रुपये प्रति क्विंटल था।
• वहीं, केन्द्रीय कैबिनेट ने उड़द का एमएसपी 5400 रुपये से बढ़ाकर 5600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 33,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
• विवरण : बजट 2018-19 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्‍य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने का संकेत दिया गया था। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

ब्रेल लिपि में जारी होंगे वोटर ID कार्ड, दिव्यांगों को पोल बूथ तक मिलेगी यातायात की सुविधा

• मतदान में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुये मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने दिव्यांग मतदाताओं की सहूलियतें बढ़ाने वाले अहम फैसलों की जानकारी दी।
• चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु सार्वजनिक परिवहन की मुफ्त सुविधा देने, ब्रेल लिपि वाले मतदाता पहचान पत्र जारी करने और विशिष्ट मतदान केन्द्र शुरू करने सहित कुछ अहम फैसले किये हैं।
• रावत ने कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को उनके शहर में एक सहायक के साथ मतदान केन्द्र तक जाने के लिये सार्वजनिक यातायात की मुफ़्त सुविधा भी मिलेगी।
• उन्होंने दिव्यांगों मतदाताओं के लिये विशिष्ट मतदान केन्द्र बनाये जाने की योजना के बारे में बताया कि वृद्धाश्रम सहित ऐसे अन्य स्थानों पर विशिष्ट मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे जहां पर्याप्त संख्या में दिव्यांगों की मौजूदगी हो जिससे उन्हें सामान्य मतदान केन्द्रों पर आने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।
• दिव्यांगों के लिये मतदाता सूची में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद के लिये राज्य और जिला स्तर पर विशिष्ट नोडल अधिकारी भी तैनात किये जायेंगे। रावत ने कहा कि दिव्यांगों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने और भागीदारी को बढ़ाने के नये उपायों की तलाश तथा इस पर शोध के लिये आयोग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान में पृथक इकाई भी गठित की जायेगी।

पियुष गोयल ने कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और 'खान प्रहरी' ऐप लॉन्च किया

• केन्द्रीय कोयला, रेलवे, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री पियुष गोयल ने कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और सीएमपीडीआई द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन 'खान प्रहारी' शुरू किया।
• इसका मूल उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग, निगरानी और उपयुक्त कार्रवाई करना है।
• सीएमएसएमएस है क्या : सीएमएसएमएस एक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अनधिकृत खनन के लिए साइटों का स्थान पता लगाया जा सकता है।
• सिस्टम में इस्तेमाल किया जाने वाला मूल मंच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेईटीई) मानचित्र है जो गांव स्तर की जानकारी प्रदान करता है। सभी कोयला खानों की पट्टे की सीमा इस मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है। सिस्टम उपग्रह डेटा का उपयोग उन परिवर्तनों का पता लगाने के लिए करेगा, जिनके द्वारा आवंटित पट्टे क्षेत्र से आगे की अनधिकृत खनन गतिविधि का पता लगाया जा सकता है।
• खान प्रहारी : यह प्रणाली स्मार्टफोन का उपयोग करके जिम्मेदार नागरिकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का भी उपयोग करती है।
• खान प्रहारी चूहा छेद खनन, चोरी आदि जैसे गैरकानूनी कोयला खनन से संबंधित किसी गतिविधि को रिपोर्ट करने के लिए एक उपकरण है।
• इस घटना की भू-टैग की गई तस्वीरों को पाठ की जानकारी सीधे सिस्टम के साथ अपलोड कर सकते हैं। इसलिए, अनधिकृत खनन गतिविधियों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उपग्रह डेटा और मानव दोनों जानकारी का उपयोग किया जाएगा।
• शिकायतकर्ता सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायत भी ट्रैक कर सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी।

भारत के खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया रखा जाएगा

• अपने अस्तित्व में आने के 34 साल बाद भारतीय खेल प्राधिकरण (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया SAI) का नाम अब 'स्पोटर्स इंडिया' रखा जाएगा।
• खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने SAI की बैठक के बाद यह घोषणा की।
• इसकी बैठक में यह भी तय किया गया कि कोचों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और खिलाड़ियों के खानपान का भत्ता बढाया जाएगा। बैठक में SAI से यह भी कहा गया कि SAI की रिहायशी योजना के तहत रिहायशी और खान पान सुविधाओं के प्रबंधन के लिये सेवा क्षेत्र की नामचीन कंपनियों को लाया जाए।
• SAI स्टेडियमों के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी साझेदारियों के विकल्प पर भी विचार कर रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से साझेदारी शामिल होगी। इसके लिए उस अतिरिक्त भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे खिलाड़ी फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
• SAI के बारे में : इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है।
• अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित किया

• उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक अनोखे फैसले में राज्य में जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई का दर्जा देने की घोषणा की है।
• जस्टिस राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की बेंच ने जानवरों को यह विशेष दर्जा प्रदान करते हुए उनके खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए भी कई निर्देश जारी किए।
• यह आदेश पक्षियों और जलीय जीवों के लिए भी लागू होगा।
• सभी जानवरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कोर्ट ने उत्तराखंड के सभी निवासियों को सभी जानवरों का अभिभावक घोषित किया है।
• कोर्ट का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें बनबासा के जरियेे भारत और नेपाल के बीच चलने वाले तांगों पर रोक की मांग की गई थी।

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Cabinet approves accession to WIPO Copyright Treaty, 1996

• The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal submitted by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry regarding accession to the WIPO Copyright Treaty and WIPO Performers and Phonograms Treaty which extends coverage of copyright to the internet and digital environment.
• The approval is a step towards the objective laid in the National Intellectual Property Rights (IPR) Policy adopted by the Government on 12thMay 2016 which aims to get value for IPRs through commercialization by providing guidance and support to EPR owners about commercial opportunities of e-commerce through Internet and mobile platforms.

What is WIPO?

The WIPO Copyright Treaty (WCT) is a special agreement under the Berne Convention that deals with the protection of works and the rights of their authors in the digital environment

• WIPO Copyright Treaty came in force on March 6, 2002 and has been adopted by 96 contracting parties till date and is A Special agreement under Berne Convention (for protection of literary and artistic works). It has provisions to extend the protection of copyrights contained therein to the digital environment. Further it recognises the rights specific to digital environment, of making work available, to address "on-demand" and other interactive modes of access,
• Benefits:
• To enable creative right-holders enjoy the fruit of their labour, through international copyright system that can be used to secure a return on the investment made in producing and distributing creative works
• To facilitate international protection of domestic rights holder by providing them level-playing field in other countries as India already extends protection to foreign works through the International Copyright order and these treaties will enable Indian right holders to get reciprocal protection abroad.
• Both the treaties provide framework for creators and right owners to use technical tools to protect their works and safeguard information about their use i.e. Protection of Technological Protection Measures (TPMs) and Rights Management Information (RMI).

Agartala Airport to  be renamed as Maharaja Bir Bikram Manikya Kishore Airport

• The Union Cabinet decided to name the Agartala airport in Tripura after Maharaja Bir Bikram Manikya Kishore, the erstwhile ruler of the state.
• The airport was constructed in 1942 on the land donated by the maharaja.
• A meeting of the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, gave its approval to rename the Agartala Airport as Maharaja Bir Bikram Manikya Kishore Airport, Agartala.
• The maharaja, who ascended the throne of the erstwhile Tripura princely state in 1923.The airport is the second busiest airport in the north east and provides crucial air connectivity to Tripura.

Extension of Recapitalization of Regional Rural Banks Scheme upto 2019-20

• The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the extension of the scheme of recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs) for the next three years i.e. upto 2019-20.This will enable the RRBs to maintain the minimum prescribed Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 per cent.

Impact:

• A strong capital structure and minimum required level of CRAR will ensure financial stability of RRBs which will enable them to play a greater role in financial inclusion and meeting the credit requirements of rural areas.

Background:

• There are 56 RRBs functioning in the country. As on 31st March, 2017(Prov.), the total credit given by RRBs is Rs.2,28,599 crores.
• The identification of RRBs requiring recapitalization and the amount of capital to be provided, will be decided in consultation with NABARD.
• RRBs were set up with the objective to provide credit and other facilities, especially to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs in rural areas for development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities.
• RRBs are jointly owned by Government of India, the concerned State Government and Sponsor Banks with the issued capital shared in the proportion of 50%, 15% and 35% respectively.

DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018

• Cabinet has approved DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018. The primary intended purpose of the Bill is for expanding application of DNA based forensic technologies to support and strengthen the justice delivery system of the country.
• By providing for the mandatory accreditation and regulation of DNA laboratories, the Bill seeks to ensure that the proposed expanded use of this technology in the country.
• There is also the assurance that the DNA test results are reliable and the data remains protected. The Bill's provision will enable cross matching between persons who have been reported missing and unidentified dead bodies found in various parts of the country.
• Cabinet has also approved umbrella schemes for Relief and Rehabilitation of Migrants and Repatriates.
• Cabinet has given its approval for continuation of eight existing schemes of Home Ministry up to March 2020 for relief and rehabilitation of migrants and repatriates.

Higher Education to get boost with RISE by 2022

• Cabinet approves Revitalizing Infrastructure and Systems in Higher Education (RISE) by 2022   Higher Education Financing Agency (HEFA) scope expanded to meet the rising financial requirements of educational infrastructure in the country.
• The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for expanding the scope of Higher Education Financing Agency (HEFA) by enhancing its capital base to Rs. 10,000 crore and tasking it to mobilise Rs. 1,00,000 crore for Revitalizing Infrastructure and Systems in Education (RISE) by 2022.
• In order to expand this facility to all institutions, especially to the institutions set up after 2014, Central Universities which have very little internal resources, and the school education/health education infrastructure like AllMSs, Kendriya Vidyalayas, the CCEA has approved the following five windows for financing under HEFA and the modalities of repaying the Principal portion of the fund (interest continues to be serviced through Government grants in all these cases):
• Technical Institutions more than  10 years old:  Repay the whole Principal Portion from the internally generated budgetary resources.
• Technical Institutions started between 2008 and 2014: Repay 25% of the principal portion from internal resources, and receive grant for the balance of the Principal portion.
• HEFA has been set up on 31st  May 2017 by the Central Government as a Non ­Profit, Non Banking Financing Company (NBFC) for mobilising extra-budgetary resources for building crucial infrastructure in the higher educational institutions under Central Govt.
• In the existing arrangement, the entire principle portion is repaid by the institution over ten years, and the interest portion is serviced by the Government by providing additional grants to the institution.

MSP for Kharif Crops for 2018-19 Season approved

• The government hiked the minimum support price for paddy by a record Rs 200 per quintal that will cost the exchequer over Rs 15,000 crore, and help fulfil its poll promise to give farmers 50 percent more rate than their cost of production.
• The decision, taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) headed by Prime Minister Narendra Modi, comes less than a year before next general election.
• The previous highest hike in paddy MSP was Rs 170 a quintal in the 2012-13 the election year of UPA-II. In the last four years, the NDA government has raised the paddy MSP between Rs 50-80 per quintal.
• Briefing about the CCEA decision, Home Minister Rajnath Singh said the cabinet has approved the MSP of 14 kharif (summer-sown) crops for the 2018-19 season.
• The government's price advisory body CACP(Commission on agriculture cost and pricing) has calculated production cost of paddy at Rs 1,166 per quintal and the government has raised the MSP of paddy (common grade) by Rs 200 to Rs 1,750 per quintal for 2018-19 season.

ECI to Issue Electoral Photo Identity Cards with Braille Features

• EC to issue braille voter ID cards to visually challenged voters
• An alternative to Braille that both visually challenged, sighted can read
• Odisha government prints Braille calendar
• High cost of braille books a dampener for TN students
• Election Commission to be more active on FB, YouTube

Coal Mine Surveillance & Management System launched

• Union Minister of Coal, Railways, Finance & Corporate Affairs, Shri Piyush Goyal launched the Coal Mine Surveillance & Management System (CMSMS) and Mobile Application ‘Khan Prahari’ developed by CMPDI, Ranchi a Subsidiary of CIL and Bhaskarcharya Institute of Space Application and Geo-informatics (BISAG) at a ceremony at, New Delhi.
• Illegal coal mining not only causes a loss to the nation’s resources but is also harmful to the environment.
• It is understood that coal is a main source of livelihood for many poor families residing in coal belts, but their sustenance should not be totally dependent on illegal coal mining.
• It is not only about saving national resources but also about improving the quality of life of those people.
• The Minister said that Ministry of Coal has taken a major initiative in this direction by developing a Web GIS application called ‘Coal Mine Surveillance & Management System (CMSMS) and a mobile app called ‘Khan Prahari’.
• The Minister also said that this was a step towards utilizing space science as envisioned by Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi for peaceful activities. The Minister further stated that the launch of the Coal Mine Surveillance Management System and “Khan Prahari” on Swami Vivekananda’s death anniversary is a fitting tribute to him because Swamiji stood for highest levels of integrity.

Sports Authority of India set to be renamed as Sports India

• More than 34 years after coming into existence, the Sports Authority of India is set to be renamed as Sports India.
• Union Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore announced after the sports body's governing body meeting in New Delhi.
• The sports body, established in 1984, organised its 50th General Body meeting, where it was also decided that coaches will be given a say in decision making and the food expenses for  athletes will also be increased.

Uttarakhand HC declares animals to be ‘legal persons’

• In a unique ruling, the Uttarakhand High Court accorded the status of a "legal person or entity" to animals in the state, saying "they have a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person".
• A division bench of Justices Rajiv Sharma and Lokpal Singh bestowed the unique status on the animal kingdom while issuing a series of directions to prevent cruelty against animals.
• The entire animal kingdom, including avian and aquatic ones, are declared as legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person.
• The Uttarakahnd High Court in the past had given a similar right to river Ganga when it ordered that the river is a human entity and will enjoy all corresponding rights.
• Later, the order was however set aside by the Supreme Court after the Uttarakhand government challenged the order arguing that the order will open floodgates of litigation against its officials
• In its order, the high court said that all citizens throughout the state of Uttarakhand are hereby declared persons in loco parentis (someone who is given the legal responsibility to carry out some responsibilities of a parent) as the human face for the welfare/protection of animals.
• The court also declared all Uttarakhand natives as the guardians of animals and endowed them with the duty to ensure their welfare and protection.

ISRO to test its astronaut escape feature

• Indian Space Research Organisation (ISRO) has scheduled a ‘pad abort test’ of an experimental space crew capsule as an important cog of its plan to send Indians to space one day.
• The launch pad abort test, or PAT, involves aborting a space capsule at launch to save the inmates. It is slated at ISRO’s Sriharikota launch venue, the Satish Dhawan Space Centre (SDSC), in coastal A.P.
• Space Application Centre, Ahmedabad(SAC) has provided devices that enable satellite communication and navigation of this flight.
• ISRO Chairman K.Sivan has been overseeing the preparations.
• The priority of all space agencies in a human space mission is the safe return of its astronauts. With the pad abort test, ISRO aims to prove its technology that will safely parachute future astronauts down in case their space vehicle develops snags while taking off.
• First milestone
• ISRO describes PAT as the first milestone in qualifying its crew escape system in an emergency.
• The test is also one of the many main and supporting technologies that the space agency is developing ahead of its ambitious Human Space Flight Programme (HSP).
• According to information put together from multiple sources, a roughly 3,770-kg trial crew module, aided by four solid-fuelled rockets built around it, will be flown up to a distance of 2.4 km. On firing, the module will be jettisoned and demonstrate a safe descent with the help of parachutes — all this in around three minutes.

IIT Roorkee develops technology for railway track health monitoring

• Researchers at the Indian Institute of Technology, Roorkee, have developed computer vision approach for the monitoring of railway tracks using drones and satellite data.
• The aim of the project is to provide some automated techniques for track inspection, which is carried out manually at present.
• The track-monitoring task involves inspection of various railroad components such as loose rail fasteners, defect in clips and switches, broken and misplaced crossings, cracks in various components of track and gauge measurement between the rails.
• In the newly developed technology titled “Railtel”, the inspection of rail tracks will be done by applying image processing and computer vision techniques on drone images.

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राष्ट्रीय

‘WIPO कॉपीराइट करार-1996’ यावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने ‘जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) कॉपीराइट करार-1996’ आणि ‘WIPO परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार-1996’ याच्या संदर्भात दाखल केलेला प्रस्ताव स्वीकारण्यास मंजुरी दिली आहे.
• यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल क्षेत्रात कॉपीराइटची व्याप्ती वाढण्यास सहाय्य होईल. या करारामुळे भारतीय कॉपीराईट धारक आणि परदेशी धारक यांना समान संरक्षण मिळवून देणे शक्य होईल. भारतात याविषयी मार्च 2016 मध्ये कॉपीराइट कायदा-1957 याचे प्रशासन DIPP कडे हस्तांतरीत केले गेले.
• जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (WIPO) कॉपीराईट करार हा बर्न करार (साहित्यिक आणि कलात्मक कामांच्या संरक्षणार्थ) अंतर्गत एक विशेष करार आहे आणि हा करार 6 मार्च 2002 पासून लागू करण्यात आला. आतापर्यंत 96 करार पक्षांनी हा करार स्वीकारला आहे. भारत 28 एप्रिल 1928 पासून बर्न कराराचा सदस्य आहे आणि वेळोवेळी परिशिष्टच्या परिच्छेद 2 व 3 अन्वये घोषणांची प्रस्तुती करीत आहे. प्रस्तुती वा उपस्थित अधिसूचना भारताच्या पूर्वस्थितीच्या क्रममध्येच आहे.
• WIPO परफॉरमन्स व फोनोग्राम्स करार 20 मे 2002 रोजी लागू करण्यात आला आणि 96 करार पक्ष त्याचे सदस्य आहेत. हा करार (i) कलाकार (कलाकार, गायक, संगीतकार इ.) (ii) फोनोग्राम्सचे निर्माते (ध्वनी मुद्रण) अश्या विशेषताः डिजिटल वातावरणातल्या दोन प्रकारच्या लाभार्थींच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

आगरतळा विमानतळाचे ‘महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर विमानतळ’ असे नामकरण करण्यास मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्रिपुरातल्या आगरतळा विमानतळाचे ‘महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य किशोर विमानतळ, आगरतळा’ असे नामकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर 1923 साली तत्कालीन त्रिपुरा राजघराणा राज्याचे लोकप्रिय राजा होते. त्यांनी 1942 साली दान केलेल्या जमिनीवर आगरतळा विमानतळ उभारण्यात आले.

DNA तंत्रज्ञान (वापर व अनुप्रयोग) नियमन विधेयक-2018

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘DNA तंत्रज्ञान (वापर व अनुप्रयोग) नियमन विधेयक-2018’ याला मंजुरी दिली आहे.
• देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता DNA आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हे "DNA आधारीत तंत्रज्ञान विधेयक-2018" याच्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे हरवलेल्या व्यक्ती आणि देशाच्या विविध भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटणे शक्य होईल.

2022 सालापर्यंत RISE सह उच्चशिक्षण वित्तसंस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

• अर्थविषयक केंद्रीय समितीने उच्चशिक्षण वित्तसंस्थांची (Higher Education Financing Agency -HEFA) व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. HEFAचे भांडवल वाढवून 10,000 कोटी रुपये करण्यात आले असून 2022 सालापर्यंत उच्च  शिक्षणातली पायाभूत विकास आणि प्रणाली (Revitalizing Infrastructure and Systems in Education -RISE) मजबूत करण्यासाठी 1 लक्ष कोटी रुपयांचा निधी तयार करायला सांगितले आहे.
• 2014 सालानंतर स्थापन झालेल्या सर्व संस्थांपर्यंत या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी HEFA अंतर्गत निकषांना आणि निधीतील मुद्दलाची परतफेड करण्याच्या पद्धतीना मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे.
• उच्चशिक्षण वित्तसंस्था (Higher Education Financing Agency -HEFA) 31 मे 2017 रोजी स्थापित केली गेली. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी ना-नफा, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आहे.

ब्रेल लिपीच्या वैशिष्ट्यांसह छायाचित्रासह निवडणूक ओळखपत्र दिले जाईल

• भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) देशभरातील सर्व अंध मतदारांना ब्रेल लिपीच्या वैशिष्ट्यांसह छायाचित्रासह निवडणूक ओळखपत्र (EPIC) याचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• निवडणुकीदरम्यान दिव्यांग व्यक्तींसाठी सहायक मतदान केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ, जिल्हे आणि राज्य पातळीवर अपंगत्व समन्वयक नियुक्त केले जातील.
• भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही भारतीय संविधानाद्वारे स्थापित केलेले एक स्वायत्त प्राधिकरण आहे. ECI ची अधिकृत स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून ही तारीख घोषीत केली गेली. हे देशातील लोकसभा, राज्यसभा, राज्याच्या विधानसभा, आणि राष्ट्रपती व उप-राष्ट्रपती यांची कार्यालये यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असते. सन 2004 पासून मतदानासाठी इलेक्‍ट्रॉनि‍क व्होटर यंत्रांचा (EVM) वापर होत आहे.

‘कोळसा खाण देखरेख व व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यरत

• केंद्रीय कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते ‘कोळसा खाण देखरेख व व्यवस्थापन प्रणाली (Coal Mine Surveillance & Management System -CMSMS)’ आणि 'खान प्रहरी' हे मोबाईल अॅप कार्यरत करण्यात आले आहे.  
• 'खान प्रहरी' अॅप CMPDI-रांची आणि भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस अॅप्लिकेशन आणि जिओ-इंफॉर्मेटिक्स यांनी विकसित केले आहे. देशातले बेकायदेशीर खनिकर्म रोखण्यासाठी हे अॅप मदत करणार.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

2019-20 पर्यंत RRBच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील तीन वर्षांसाठी म्हणजेच वित्त वर्ष 2019-20 पर्यंत क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (RRBs) यांच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी दिली आहे.
• देशात 56 RRB कार्यरत आहेत. 31 मार्च, 2017 पर्यंत या बँकांनी एकूण 2,28,599 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. वित्त वर्ष 2010-11 मध्ये RRBच्या पुनर्भांडवलीकरण योजनेला सुरवात करण्यात आली आणि नंतर वर्ष 2012-13 आणि 2015-16 मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला.
• या निर्णयामुळे RRBला किमान निर्धारित भांडवल आणि जोखीमयुक्त मालमत्ता (Capital to Risk Weighted Assets Ratio -CRAR) यांचे गुणोत्तर 9% ठेवणे शक्य होईल. ज्या RRBचा CRAR वर्ष 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षात 9% पेक्षा कमी आहे, त्याच्या पुनर्भांडवलीकरण सहाय्यासाठी उर्वरित 342.80 कोटी रुपये उपलब्ध केले जाईल.

2018-19च्या हंगामातल्या खरीप पिकांसाठी MSP ठरविण्यात आली

• अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 2018-19च्या हंगामासाठी सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• 2018-19च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन खर्चाच्या दीड पट किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. तसेच खरीप पिकांसाठी विमा रकमेच्या 2%, रब्बी पिकांसाठी 1.5% आणि व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5% इतका कमी प्रिमियम दर शेतकऱ्यांना भरावा लागेल.

क्रिडा

“स्पोर्ट्स इंडिया”: भारतीय क्रिडा प्राधिकरणाचे नवे नाव

• भारतीय क्रिडा प्राधिकरण (Sports Authority of India -SAI) याचे नाव बदलून 'स्पोर्ट्स इंडिया' असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
• भारतीय क्रिडा प्राधिकरण (SAI) हे भारतातील सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रिडा मंडळ आहे. याची 1984 साली युवक कल्याण व क्रिडा मंत्रालयाने स्थापना केली. याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. याचे बंगळुरू, गांधीनगर, चंदीगड, कोलकाता, इम्फाळ, गुवाहाटी, भोपाळ, मुंबई, लखनऊ आणि सोनेपत येथे 9 प्रादेशिक केंद्र आहेत तसेच नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रिडाडा संस्था (NSNIS), पटीयाला आणि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय (LNCPE), तिरुवानंतपुरम (केरळ) या दोन शैक्षणिक संस्था आहेत.

विज्ञान आणि पर्यावरण

ISRO ची ‘क्रू एस्केप सिस्टीम’

• भविष्यातल्या अंतराळ मोहिमांपैकीचा एक भाग म्हणून श्रीहरिकोटा येथून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) याने त्याची पहिली ‘क्रू एस्केप सिस्टीम’ चाचणी 5 जुलैला यशस्वीपणे पार पाडली आहे. ही चाचणी 259 सेकंदांमध्ये संपली.
• ‘क्रू एस्केप सिस्टीम’ ही आपातकालीन उपाययोजनांशी संबंधित आहे. ही प्रणाली प्रक्षेपण रद्द करण्याच्या प्रसंगी अंतराळवीरांसह क्रूच्या मॉड्यूलला लवकर प्रक्षेपकापासून सुरक्षित अंतरापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

IIT रुरकीने रेल्वेरुळांच्या तपासणीसाठी तंत्रज्ञान विकसित केले

• भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT)-रुरकीच्या संशोधकांनी रेल्वेरुळांवर देखरेख ठेवण्यासाठी "रेलटेल (Railtel)" नावाचे नवे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.
• ड्रोन आणि उपग्रहापासून प्राप्त महितीचा वापर करून रेल्वेरुळांचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यक्षम स्थितीचा तपास घेण्यासाठी एक संगणकीय देखरेख हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे.

राज्य

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने प्राण्यांना 'कायदेशीर व्यक्ती’ घोषित केले

• उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हवेत उडणार्‍या आणि जलतरण प्रजातींसह संपूर्ण जीवित प्राणीजातीला जीवित व्यक्तीचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍यांसह एक विशिष्ट व्यक्तिमत्व म्हणून ‘कायदेशीर घटक’ घोषित केले आहे.
• न्या. राजीव शर्मा आणि न्या. लोक पाल सिंग यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, उत्तराखंडच्या सर्व नागरिकांना "जनावरांचे कल्याण आणि संरक्षण करण्यासाठी मानवी चेहरा" म्हणून घोषित केले गेले.
• नारायण दत्त भट्ट यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करीत न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले की भारत आणि नेपाळ दरम्यान अधिक वजन वाहून नेण्याकरिता घोडे किंवा अन्य कोणत्याही प्राण्याचा वापर केला जाणार नाही तसेच टोचण्यासाठी टोकदार वस्तू बाळगण्यावरही बंदी आहे.