Evening News 4 July 2018 Hindi/English/Marathi इवनिंग न्यूज़ 4 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Evening News 4 July 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 4 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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SC: डीजीपी की सीधी नियुक्ति नहीं कर सकेंगी सरकारें

• सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (एक्टिंग डीजीपी) या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं।
• कोर्ट ने कहा कि निवर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले राज्य सरकार, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सम्पर्क करेगी।
• यूपीएससी डीजीपी पद के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित नामों में से तीन का चयन करेगा, जिनमें से एक का चयन राज्य सरकार करेगी।
• जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस सुधारों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति के बाद डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल होगा, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति पहले ही क्यों न निर्धारित हो।
• केवल पांच राज्यों में लागू : अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने 24 राज्यों में से केवल पांच राज्यों - तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान पर 2006 के निर्देशों को लागू किया है।

भारतीय मूल के वैज्ञानिक को न्यूप्रिंट्स्कैन परियोजना के लिए 1.5 मिलियन पाउंड फंडिंग मिली

• भारतीय मूल के वैज्ञानिक रविंदर दहिया रोबोटिक हाथ बनाने के लिए एक परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो मानव स्पर्श की नकल कर सकता है, इस परियोजना के लिए उन्होंने 1.5 मिलियन पाउंड दिया गया है।
• ग्लासगो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविंदर दहिया ने कहा कि "सोच त्वचा अवधारणा" (thinking skin concept) असली त्वचा से प्रेरित है।
• यह है क्या : मानव त्वचा एक अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रणाली है जो तंत्रिका सेंसर की एक सरणी के माध्यम से दबाव, तापमान और बनावट का पता लगाने में सक्षम है जो त्वचा से दिमाग से संकेत लेती है। यह त्वचा सिर्फ त्वचा की रूपरेखा की नकल नहीं बल्कि इसकी कार्यक्षमता की नकल भी करेगी।
• उद्देश्य : प्रोफेसर दहिया ने कहा बुजुर्गों की मदद करने जैसी उभरती सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
• यह इलेक्ट्रॉनिक सोच त्वचा सिलिकॉन आधारित मुद्रित तंत्रिका ट्रांजिस्टर और गैफेन से बना है।

कोआला भालू जीनोम की पहली बार की गयी पहचान

• शोधकर्ताओं को कोआला भालू में कई महत्वपूर्ण जानकारी के अतिरिक्त स्तनपान प्रोटीन भी मिला है। उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन युवाओं को थैली में सुरक्षित रखते हैं और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने में मदद करते हैं।
• कोआला भालू प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना गर्भावस्था के 34-36 दिनों के बाद पैदा होते हैं और थैली में लगभग छह माह तक विकसित होते हैं।
• वे नीलगिरी की पत्तियों का आनंद लेते हैं जो अधिकांश स्तनधारियों के लिए जहरीले या घातक हैं।
• अब वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पूरे जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है।
• सात देशों के 54 वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, जोकि ‘नेचर जेनेटिक्स’ में प्रकाशित किया गया था, इस शोध में पता चला की पूरे जीनोम में 26,000 से अधिक जीन शामिल थे।
• कोआला को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा अतिसंवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
• कोआला : कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्षों पर रहने वाला, शाकाहारी धानीप्राणी है जो पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं।

कार्तिकेयन और तानिया ने जीता राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप

• राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2018 प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली चैस एसोसिएशन द्वारा 25 जून से 4 जुलाई 2018 के बीच किया गया था।
• पी. कार्तिकेयन ने 3 जुलाई को ओपन वर्ग में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन जी. आकाश को राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में हराकर ख़िताब अपने नाम किया।
• महिलाओं की श्रेणी में तानिया सचदेव ने जीत हासिल की।
• वहीं, जालंधर की रहने वाली आठ वर्षीय श्रेष्ठी गुप्ता नें कॉमनवैल्थ शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-8 बालिका वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।

एशिया प्रशांत व्यापार समझौता 1 जुलाई, 2018 से लागू

• छह देशों (बांग्‍लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्‍य और श्रीलंका) के बीच एशिया-प्रशांत व्‍यापार समझौते (पूर्ववर्ती बैंकॉक समझौता) के तहत वार्ताओं के चौथे दौर के नतीजे 1 जुलाई, 2018 से अमल में आ गए हैं।
• एशिया-प्रशांत व्‍यापार समझौता (आप्‍टा) संयुक्‍त राष्‍ट्र के एस्‍कैप (एशिया-प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग) के तहत एक विशिष्‍ट पहल है जिसका उद्देश्‍य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सदस्‍य माने जाने वाले विकासशील देशों के बीच शुल्‍क (टैरिफ) रियायतों के आदान-प्रदान के जरिए व्‍यापार का विस्‍तारीकरण करना है।
• यह वर्ष 1975 से ही प्रभावी है। एशिया-प्रशांत व्‍यापार समझौता एक वरीयता प्राप्‍त व्‍यापार समझौता है, जिसके तहत विभिन्‍न वस्‍तुओं के बास्‍केट के साथ-साथ शुल्‍क रियायतों की सीमा को भी समय-समय पर होने वाली व्‍यापार वार्ताओं के दौरान बढ़ाया जाता है।

निर्वाचन आयोग ने चुनावी कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए 'सी विजिल' ऐप लॉन्च किया

• 3 जुलाई को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने पर राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा कदाचार के सबूत साझा करने के लिए नागरिकों के लिए ऐप 'सीविजिल' नामक एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।
• इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति सम्बंधित जानकारी (फोटोग्राफिक और वीडियो) या सबूत साझा करने की सुविधा पाएगा
• अपलोड की गई जानकारी नियंत्रण कक्ष में भेजी जाएगी और वहां से भौगोलिक सूचना प्रणाली के जरिए फ्लाइंग स्क्वाड को तुरंत आगे की कार्रवाई के लिए सतर्क कर दिया जाएगा।
• एप्प का उद्देश्य देश भर के लोगों को राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा सीधे ईसीआई के साथ कदाचार के सबूत साझा करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है
• ईसीआई क्या है : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।

मध्य प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल छूट योजना 'संबल' लॉन्च की

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जुलाई को जनकल्याण संबल योजना का उद्घाटन किया।
• इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5,179 करोड़ रुपये गरीबों का बिजली का बकाया माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने बीपीएल परिवारों और किसानों के लिए फिक्स पावर टैरिफ स्कीम लाने की घोषणा भी की है।
• इस योजना से प्रदेश के 1.60 करोड़ गरीबों को लाभ मिलेगा।
• संबल योजना का उद्देश्य : बिल माफी और बिजली बकाया माफी योजना लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली मुहैया कराई जाएगी।

यूएस थिंक टैंक ने भारत यूएस फैलो एक्सचेंज प्रोग्राम की घोषणा की

• एक प्रमुख अमेरिकी थिंक टैंक ने 3 जुलाई को एक फेलो एक्सचेंज प्रोग्राम की घोषणा की।
• इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका को अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है।
• थिंक टैंक को जानें : थिंक टैंक को हिंदी में ‘विचारक समूह’ कहते हैं इसका कार्य सामाजिक नीति, राजनैतिक रणनीति, अर्थनीति, सैन्य नीति, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे विषयों पर गम्भीर व्यावहारिक चिन्तन करना हैं। इन्हें अनुसंधान संस्थान या नीति संस्थान भी कहते हैं।

नागपुर ने 47 साल बाद महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र की मेजबानी की

• नागपुर शहर ने 47 साल के अंतराल के बाद राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की मेजबानी की।
• नागपुर में मानसून सत्र चार जुलाई से शुरू हुआ और यह 20 जुलाई तक चलेगा।
• यह चौथा मौका था जब सामान्य रूप से मुंबई में आयोजित होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र नागपुर में आयोजित किया गया।
• इससे पहले नागपुर में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन 1961, 1966 और 1971 में हुआ था।
• यह भी जानें : सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र या अधिवेशन होते हैं। यथा बजट सत्र (फरवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)। किंतु, राज्यसभा के मामले में, बजट के अधिवेशन को दो अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है।

एशियाई खेलों के लिए हुई 524 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा

• इंडोनेशिया मे होने वाले एशियाई ​खेलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा 3 जुलाई को कर दी गई।
• ये ​एशियाई खेल 18 ​अगस्त से 2 सितंबर तक चलेंगे। कुल 524 सदस्यीय टीम में 277 पुरुष और 247 महिला खिलाड़ी शामिल हैं।  
• इससे पहले 2014 के एशियाई खेलों में भारत ने 541 खिलाड़ी भेजे थे, जिन्होंने 28 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया था।
• इस बार के एशियाई खेलों में ये खिलाड़ी 36 खेलों में हिस्सा लेंगे।
• यह भी जानें : एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक चार वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु-खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाडी भाग लेते हैं।

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To appoint DGP, States should consult UPSC: SC

• State governments should henceforth send their proposals for DGPs to the Union Public Service Commission three months before the incumbent is due to retire.
• In 2006 reforms were introduced to free the police from political influence, the Supreme Court restricted the choice of State governments in appointment of Directors General of Police (DGPs).
• Instead, State governments should henceforth send their proposals for DGPs to the Union Public Service Commission (UPSC) three months before the incumbent is due to retire.
• The UPSC will prepare a panel of officers fit to be DGP in the State concerned and send them back. The State shall “immediately” appoint one of the persons shortlisted by the UPSC.
• A Bench led by Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra passed a series of directions on an application for the modification of a September 22, 2006 judgment pronounced by the court in a petition filed by former IPS officer Prakash Singh for reforms and transparency in the functioning and appointments in the State police forces.
• Minimum tenure of two years
• The court also directed the States to “ensure that DGP is appointed through a merit-based transparent process and secure a minimum tenure of two years.”
• Attorney General K.K. Venugopal submitted that of 24 States only five — Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana and Rajasthan — have implemented the 2006 directions.

Indian-origin scientist's neuPRINTSKIN project gets $1.5 mn funding

• An Indian-origin scientist working on a project to create a robotic hand covered in so-called brainy skin that mimics the human sense of touch has won 1.5 million pounds in funding for the project.
• Professor Ravinder Dahiya, a faculty at the University of Glasgow’s School of Engineering, said the futuristic “thinking skin concept” is inspired by the real skin.
• The super-flexible, hypersensitive skin may one day be used to make more responsive prosthetics for amputees, or to build robots with a sense of touch.
• Brainy skin is critical for the autonomy of robots and for a safe human-robot interaction to meet emerging societal needs such as helping the elderly.
• This electronic thinking skin is made from silicon-based printed neural transistors and graphene — an ultra-thin form of carbon that is only an atom thick, but stronger than steel..
• The research, dubbed neuPRINTSKIN (Neuromorphic Printed Tactile Skin), received the latest 1.5 million pounds in funding from the Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC).

Koala bear genome decoded for first time

• The koala is classified as ‘vulnerable’ due to habitat loss and widespread disease
• The koalas of Australia are not just famous for their cuteness. They have been an unsolved mystery among scientists for their strange eating habits — they enjoy the leaves of eucalyptus that would be toxic or even fatal to most mammals — and their exceptional parental care.
• An international team of scientists has successfully sequenced the marsupial’s whole genome and answered burning questions about the critter. The study published in Nature Genetics was authored by 54 scientists from seven countries and the whole genome was found to consist of over 26,000 genes.
• Researchers found expansions within a particular gene family (P450 gene) and reported that these genes help the koala detoxify the eucalyptus leaves.
• Researchers also found novel lactation proteins in the koala bears. They reported that these proteins protect the young ones in the pouch and help it develop a strong immune system
• Koala bears are born after just 34-36 days of gestation without an immune system and spend almost six months developing in the pouch.

Tania Sachdev wins Commonwealth Chess Championship

• Grandmaster and former world junior champion Abhijeet Gupta has added another feather to his cap by retaining the Commonwealth Chess championship crown in Colombo, Sri Lanka, while International Master Tania Sachdev also finished with a gold medal.
• In fact, all the medals in the senior category were won by the Indians players.
• Grandmasters S L Narayanan and Deep Chakkravarthy got the silver and bronze medals respectively in the open section, while Mary Ann Gomes and Kiran Manisha Mohanty reached the podium in the women's section.
• Despite finishing a very impressive overall fourth in the event, Nandhidhaa had to be content with the gold medal in junior girls' category.

Asia Pacific Trade Agreement comes into effect on July 1, 2018

• India has agreed to provide tariff concessions on 3,142 products to Asia Pacific Trade Agreement (APTA) members, including Bangladesh and Sri Lanka, from July 1.
• These duty concessions will be more for least developed countries (LDCs) and less for developing nations.
• APTA is an initiative under the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) for trade expansion through the exchange of tariff concessions among developing country members of the Asia Pacific Region. It is in place since 1975.
• It is a preferential trade agreement (PTA), under which the basket of items, as well as the extent of tariff concessions, are enlarged during the trade negotiating rounds which are launched from time to time.
• The six member countries are Bangladesh, China, India, Laos, Korea and Sri Lanka.
• Under a free trade agreement, countries cut or eliminate duties on most number of goods traded between them besides liberalising norms to promote services trade and investments. But under a PTA, duties are eliminated on a certain number of identified items.

Election Commission launches ‘cVigil’ app to report electoral malpractices

• The Election Commission launched an Android-based mobile application named “cVigil” for citizens to share proof of malpractices by political parties, their candidates and activists when the Model Code of Conduct is in force.
• The mobile application also facilitates sharing of geo-tagged photographic and video evidence without disclosing the identity of the sender.
• The uploaded information will be transmitted to the control room, and from there the field units or flying squads, mapped on a Geographic Information System, will be immediately alerted for further action.
• In case the complainant does not opt for anonymity, the person will also receive an action-taken report within about 100 minutes. The application, whose Beta version has now been released.

MP govt launched outstanding power bill waiver scheme ‘Sambal’

• In Madhya Pradesh, the government has launched an outstanding power bill waiver scheme and subsidised power scheme ‘Sambal’ for labourers and poor families.
• Under the scheme, the Below Poverty Line (BPL) families would be provided electricity at a cost of 200 rupees per month.
• One crore 83 lakh workers registered under Sambal Yojana in the state till now. Under this scheme, outstanding electricity bill worth  five thousand 179 crores  rupees is to be waived off.

US think tank announces India US Fellows Exchange programme

• A prominent American think tank has announced a fellows exchange programme aimed at enabling India and the US to better harness technology to improve the lives of their citizens.
• Funded by the Ford Foundation, the programme by New America will bring fellows from India to the United States, and fellows from the United States to India, in order to devise novel technology-based solutions to policy challenges.

Nagpur set to host Maharashtra Legislature monsoon session after 47 years

• Nagpur, the second capital of Maharashtra, is set to host the Monsoon session of the state Legislature today after a gap of 47 years.
• This will be the fourth time that the monsoon session of the state Legislature, normally held in Mumbai, will take place in Nagpur, which has been hosting the winter session.
• Chief Minister Devendra Fadnavis hosted a customary tea party for political parties on the eve of the session.
• According to an official of the Vidhan Bhavan, the monsoon sessions of the state Legislature were earlier held in Nagpur in 1961, 1966 and 1971. As per the Nagpur Pact-1953, one session of the state Legislature to be held in Nagpur every year.       

BSE delist 222 companies from trading on stock exchange

• Bombay Stock Exchange will delist as many as 222 companies as trading in their shares has remained suspended for over six months.
• The move comes at a time when authorities are clamping down on shell companies listed as well as unlisted for being allegedly used as conduits for illicit fund flows.
• Securities and Exchange Board of India, SEBI had directed exchanges to act against 331 suspected shell companies.
• The government has already deregistered more than 2 lakh firms that have not been carrying out business activities for long.
• Under the compulsory delisting regulations, the delisted company, its whole-time directors, promoters and group firm would be debarred from accessing the securities market for ten years from the date of compulsory delisting.

Indian Olympic Association announces 524-member Indian athletes contingent for 18th Asian Games

• The Indian Olympic Association (IOA) has announced a 524-member contingent for the upcoming Asian Games, to be held from 18 August to 2 September, this year. The host country will be Indonesia, with venues centred in and around Jakarta and Palembang.

• The Indian contingent will be smaller than at the previous two Asian Games, and include 277 men and 247 women across 36 disciplines.

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राष्ट्रीय

गैरप्रकाराची तक्रार देण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे 'cVigil' अॅप

• मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आचारसंहिता भंग केल्याबद्दलच्या घटनांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरीकांसाठी 'cVigil' नावाचे मोबाईल अॅप प्रस्तुत केले आहे.
• हे अॅप केवळ निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्येच कार्यरत होईल, जेथे मतदानाची तारख घोषित केली गेली आहे. छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिझोराम आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये होणार्‍या आगामी विधानसभा निवडणुकीत नागरिकाला वापरासाठी हे अॅप उपलब्ध करून दिले जाईल.
• भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही भारतीय संविधानाद्वारे स्थापित केलेले एक स्वायत्त प्राधिकरण आहे. ECI ची अधिकृत स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून ही तारीख घोषीत केली गेली. हे देशातील लोकसभा, राज्यसभा, राज्याच्या विधानसभा, आणि राष्ट्रपती व उप-राष्ट्रपती यांची कार्यालये यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असते. सन 2004 पासून मतदानासाठी इलेक्‍ट्रॉनि‍क व्होटर यंत्रांचा (EVM) वापर होत आहे.

पोलीस महानिदेशक पदाची नेमणूक करण्यासाठी UPSC शी सल्लामसलत करावे: आदेश

• पोलीस यंत्रणेत सुधारणांना चालना देण्यासाठी, पोलीस महानिदेशक (DGP) पदाची नेमणूक करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) सोबत सल्लामसलत करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश CJI दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला.
• राज्य शासनाने DGP पदधिकारीच्या सेवेचा काळ संपण्याच्या तीन महिने अगोदर UPSC ला सूचित करावे असा आदेश दिला गेला आहे. त्यानंतर एक निवड समिती तयार केली जाणार. यामुळे राज्यांना कोणत्याही प्रभारी DGP ची थेट नेमणूक करण्यापासून रोखले गेले आहे.
• भारत सरकारचे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) याची स्थापना 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी झाली. आयोगामध्ये एक चेअरमन आणि दहा सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडून केली जाते. UPSC च्या अध्यक्ष पदाची नियुक्ती भारताच्या संविधानातील कलम 316 च्या उपखंड (1) अन्वये केली जाते.

आंतरराष्ट्रीय

1 जुलैपासून आशिया-प्रशांत व्यापार करार अंमलात आला

• बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ PDR, कोरिया प्रजासत्ताक आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये साक्षांकीत करण्यात आलेला आशिया-प्रशांत व्यापार करार (APTA) (पूर्वीचा बॅंकॉक करार) 1 जुलै 2018 तारखेपासून प्रभावी करण्यात आला आहे.   
• आशिया-प्रशांत व्यापार करार (APTA) हा 1975 सालापासून आशिया-प्रशांत प्रदेशातल्या बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ PDR, कोरिया प्रजासत्ताक आणि श्रीलंका या सहा विकसनशील सदस्य देशांदरम्यान दर सवलतींच्या विनिमयातून व्यापार विस्तारासाठी आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक व सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific -UN ESCAP) अंतर्गत एक पुढाकार आहे. याअंतर्गत ठराविक वस्तूंच्या दरांबाबत वाटाघाटीसाठीची चौथी बैठक 13 जानेवारी 2017 रोजी झाली. बैठकीत 4,270 वस्तूंसाठी एकूण 10,677 दर मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या.

फोर्ड फाउंडेशन आणि न्यू अमेरिका यांचा भारत-अमेरिका फेलो विनिमय कार्यक्रम

• न्यू अमेरिका या अमेरिकेच्या वैचारिक संस्थेने फोर्ड फाउंडेशनकडून अर्थसहाय्यित ‘भारत-अमेरिका फेलो विनिमय कार्यक्रम’ याची घोषणा केली आहे.
• या कार्यक्रमामधून दोन्ही देशांच्या फेलो व्यक्तींची देवाणघेवाण केली जाईल. यामधून धोरणे सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना शोधण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

BSE ने त्याच्या सूचीमधून 222 कंपन्यांना वगळले

• बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 4 जुलै 2018 पासून 222 कंपन्यांना त्याच्या सूचीमधून वगळले आणि त्यांच्या समभागांचा व्यापार करण्यापासून सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे.  
• बेकायदेशीर वित्त प्रवाह रोखण्यासाठी संशयाखाली असलेल्या शेल कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. अनिवार्य डीलिस्टिंग नियमांनुसार सूचीतून वगळलेल्या कंपन्या, तांचे पूर्णवेळ संचालक, संयोजक आणि समूह संस्था यांना सूचीतून वगळण्यात आलेल्या तारखेपासून दहा वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात येईल.

क्रिडा

तानिया सचदेव, पी. कार्तिकेयन: राष्ट्रकुल बुद्धिबळ स्पर्धेचे विजेते

• दिल्लीमध्ये 25 जून ते 4 जुलै 2018 या काळात ‘राष्ट्रकुल बुद्धिबळ अजिंक्यपद 2018’ स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. दिल्ली बुद्धिबळ संघ या स्पर्धेचा आयोजक होता. भारतीय खेळाडूंनी भारताला विविध वयोगटात 14 पैकी 11 सुवर्णपदके मिळवून दिली आणि वर्चस्व राखले.
• स्पर्धेचे विजेता
  • महिला गटात - मास्टर तानिया सचदेवा (सुवर्ण), महलक्ष्मी एम. (रौप्य), किरण मनिषा मोहंती (कांस्य)
  • पुरुष गटात - मास्टर पी. कार्तिकेयन (सुवर्ण), वैभव सुरी (रौप्य), देबाशीस दास (कांस्य)
• राष्ट्रकुल बुद्धिबळ अजिंक्यपद ही राष्ट्रकुल देशांच्या बुद्धिबळ खेळाडूंमध्ये आयोजित केली जाणारी स्पर्धा आहे. 1950 साली ऑक्सफर्ड मध्ये ही स्पर्धा पहिल्यांदा आयोजित केली गेली.

18 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी 524 सदस्यांचे भारतीय चमू IOA कडून जाहीर

• 18 ऑगस्ट 2018 पासून इंडोनेशियात सुरू होणार्‍या आशियाई खेळ 2018 या क्रिडा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी 524 सदस्यांच्या भारतीय चमूची भारतीय ऑलंपिक संघाने (IOA) घोषणा केली आहे.
• चमूमध्ये 277 पुरुष आणि 247 महिला खेळाडूंचा समावेश आहे. यावर्षी ऑलंपिक संघटनेने निर्धारित केलेल्या वर्तमान निकषांत बसत नसल्याने पुरुष आणि महिला फुटबॉल संघांना न पाठविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
• भारतीय ऑलंपिक संघ (IOA) ही भारतामधील खेळाडूंना ऑलंपिक, आशियाई खेळ व अन्य आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी खेळाडूंची निवड करणारी आणि कार्यक्रमांमध्ये भारतीय संघाचे व्यवस्थापन करण्यास जबाबदार संस्था आहे. याची स्थापना 1927 साली करण्यात आली.

विज्ञान आणि पर्यावरण

भारतीय वंशीय शास्त्रज्ञाला त्याच्या ‘न्यूप्रिंटस्कीन’ प्रकल्पासाठी 1.5 दशलक्ष पाउंडची मदत

• ग्लॉस्गो विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग येथे कार्यरत प्रा. रवींद्र डाहीया यांच्या नेतृत्वात चालवल्या जाणार्‍या ‘न्यूप्रिंटस्कीन’ (न्यूरोमॉर्फीक प्रिंटेड टॅक्टिल स्कीन) (neuPRINTSKIN) प्रकल्पासाठी इंजीनियरिंग अँड फिजिकल सायंस रिसर्च कौन्सिल (EPSRC) कडून 1.5 दशलक्ष पाउंडची आर्थिक मदत प्राप्त झाली आहे.
• मानवी त्वचेची संवेदनक्षमता रोबोटिक हाताला प्रदान करण्यासाठी डाहीया या प्रकल्पामार्फत ‘ब्रेनी स्कीन’ नामक अति-लवचिक, अतिसंवेदनशील त्वचा तयार करण्यासाठी भविष्यातल्या "विचारशील त्वचा" संकल्पनेवर काम करीत आहेत.

कोआला या वन्यप्राणीच्या जिनोमला पहिल्यांदाच डिकोड करण्यात आले

• विचित्र खाण्याच्या सवयींकरिता प्रसिद्ध असलेला ऑस्ट्रेलियात सापडणारा कोआला या वन्यप्राणीच्या जिनोमला पहिल्यांदाच डिकोड करण्यात शास्त्रज्ञांना यश प्राप्त झाले आहे.
• कोआला (Koala) हा ऑस्ट्रेलियात सापडणारा झाडावर राहणारा शाकाहारी प्राणी (मारसूपीयल) आहे. हा ‘फॅस्कोलार्कटिडाए’ या कुटुंबातला एकमेव सदस्य आहे, जो अद्याप नामशेष झाला नाही. कोआला बहुतेक सस्तन प्राण्यांसाठी विषारी किंवा जीवघेणे ठरणार्‍या निलगिरीची पाने खातो त्यामुळे हा शास्त्रज्ञांसाठी एक गूढ पशू आहे. तसेच त्यांच्या अपवादात्मक पालकत्वासंबंधी निगा राखण्याच्या सवयी त्याला विशेष ठरवते.
• हा संपूर्ण अभ्यास करण्याकरिता सात देशांतल्या 54 शास्त्रज्ञांचा समावेश होता आणि त्याच्या संपूर्ण जीनोममध्ये 26,000 पेक्षा अधिक जीन्स आढळून आलेत. अभ्यासात असे आढळून आले की, प्राणीच्या कुटुंबामधील ‘P450’ हा जीन निलगिरीच्या पानांचे विषारीपण दूर करते.

राज्य

मध्यप्रदेश राज्य शासनाची 'संबल' वीज बिल माफी योजना

• मध्यप्रदेश राज्य शासनाने दरिद्री मजुर आणि गरीब कुटुंबांसाठी थकीत वीज बिल माफ करण्यासाठी 'संबल' योजना सुरू केली आहे.
• 'संबल' या अनुदानित ऊर्जा योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबांना दरमहा 200 रुपये खर्चाची वीज पुरविण्यात येईल. आतापर्यंत राज्यात 1.83 कोटी मजुरांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत 5,179 कोटी रुपयांचे वीज बिल माफ केले जाणार.

47 वर्षांनंतर प्रथमच नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन होणार

• महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात तब्बल 47 वर्षांनी राज्याची उपराजधानी नागपुर शहरात पावसाळी अधिवेशनाला 4 जुलै 2018 पासून सुरुवात झाली. हे अधिवेशन 20 जुलैला समाप्त होईल.
• यापूर्वी राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 1961, 1966 आणि 1971 साली नागपूरमध्ये झाले होते. ‘नागपूर करार-1953’ अनुसार दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे एक सत्र नागपूरमध्ये आयोजित केले जावे, असे लिखित आहे.