Evening News 30 June 2018 Hindi/English/Marathi इवनिंग न्यूज़ 30 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Evening News 30 June 2018 Hindi/English/Marathi
इवनिंग न्यूज़ 30 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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सुरेश प्रभु ने मोबाइल ऐप 'रीयूनाइट' लॉन्च किया

• केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम ‘रीयूनाइट’ है।
• यह ऐप भारत में खोए हुए बच्चों का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा।
• एंड्राएड और आईओएस दोनों ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध यह एप के माध्यम से मातापिता बच्चों की तश्वीरें, बच्चों के विवरण जैसे नाम, पता, जन्म चिन्ह आदि अपलोड कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं तथा खोए बच्चों की पहचान कर सकते हैं।

 पीएम ने नेशनल सेंटर फॉर एजिंग की रखी आधारशिला

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को एम्स और सफदरजंग अस्पताल में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की।
• पीएम मोदी ने यहां एम्स में बुजुर्गों के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। इसे बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।
• इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफदजंग अस्पताल के अत्याधुनिक ब्लॉक एवं आपातकालीन ब्लॉक का उद्घाटन भी किया।
• इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का शिलान्यास किया गया, ये सेंटर 200 बेड्स के होंगे।

 पंजाब तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्‍ट्रीय सामान्‍य दस्‍तावेज पंजीकरण प्रणाली अपनाई गई

• केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने नई दिल्‍ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी उप रजिस्‍ट्रार कार्यालयों में 'राष्‍ट्रीय सामान्‍य दस्‍तावेज पंजीकरण प्रणाली' (एनजीडीआरएस) का उद्घाटन किया।
• इसका जरिये आम जन और कार्यान्‍वयन तथा नियामक एजेंसियां ‘कहीं भी’ आंकड़े और जानकारी हासिल कर सकेंगे।
• एनजीडीआरएस का राज्‍यवार उद्घाटन राज्‍य सरकार द्वारा 27 जून, 2018 को एनआईसी की तकनीकी सहायता और सहयोग से किया गया।

 एनआईटीआई आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की

• नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के पांच विकास क्षेत्रों में 49 संकेतकों (81 डाटा प्वाइंट) के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर श्रेणी सूची की शुरुआत की।
• इस श्रेणी सूची को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने जारी किया।
• ‘आकांक्षी जिलों के बदलाव’ कार्यक्रम के बारे में:जनवरी में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिलों के बदलाव कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश के कुछ अविकसित जिलों में से कुछ को शीघ्र और प्रभावी ढंग से बदलना है।

 नीति आयोग ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी वितरण को लागू करने के लिए जीएनएफसी लिमिटेड के साथ समझौता किया

• नीति आयोग और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएनएफसी) ने 29 जून को उर्वरक सब्सिडी प्रबंधन के लिए ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ("पीओसी") आवेदन को लागू करने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक वक्तव्य (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• यह दोनों अनुसंधान के तहत संयुक्त रूप से उपयोग के मामले को विकसित करेंगे, कई हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे, ब्लॉकचेन समाधान विकसित करेंगे, मंच व्यवस्थित करेंगे और अपने नेटवर्क में शिक्षा प्रसारित करेंगे।
• पीओसी शिक्षा, अंतर्दृष्टि और परिणाम नीति आयोग के सब्सिडी तंत्र को मजबूत बनाने में नीतिगत सिफारिशों और कार्यों का सुझाव देने के लिए सक्षम होंगे, जिससे इसे अधिक पारदर्शिता मिल जाएगी।
• ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन से वितरण प्रभावी और कुशल हो जाएगा और सब्सिडी हस्तांतरण स्वचालित हो सकता है।

 किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र 22,000 ग्रामीण बाजारों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ेगा

• केंद्र सरकार ने कहा कि 22,000 ग्रामीण बाजारों को 2022 तक इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जोड़ा जाएगा।
• किसानों की आमदनी दोगुना करने के लक्ष्य के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है।
• इससे किसान सीधे अपनी उपज संभावित खरीदारों को बेच सकेंगे।
• ई-नाम क्या है: यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) मंडियों का नेटवर्क है।
• ई-नाम पोर्टल सभी ए.पी.एम.सी से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है।

 नेपाल की राजधानी काठमांडू और काशी के बीच सीधी विमान सेवा फिर से शुरू

• नेपाल की राजधानी काठमांडू और काशी के बीच सीधी विमान सेवा फिर से शुरू हो गयी है।
• लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू के बीच सीधी उड़ान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
• नेपाल की विमानन कंपनी बुद्धा एयर के विमान ने शाम 6.30 बजे काठमांडू के लिए उड़ान भरी।
• 2015 में नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के बाद वाराणसी से काठमांडू विमान सेवा को नेपाल की ओर से बंद कर दिया गया था।

 आईएमएफ ने भारत को उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए 3 कदम सुझाए

• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत को उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए तीन सुधारों पर ध्यान देने का सुझाव दिया है।
• आईएमएफ ने कहा कि भारत को अपनी वृद्धि में जारी तेजी को बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, राजकोषीय मजबूती, जीएसटी को सरल बनाने और प्रमुख बाजारों के सुधारों में नए सिरे से तेजी लाने जैसे मोर्चे पर काम करना चाहिए।

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Suresh Prabhu launches Mobile App 'ReUnite'

• Commerce and Industry Minister Suresh Prabhu launched a mobile application — ReUnite — to trace missing and abandoned children in India.
• The app is multiuser where parents and citizens can upload pictures of children, and provide detailed description like name, birth mark, address, report to the police station, search and identify missing kids.
• The photographs will not be saved in the mobile phone’s physical memory.
• Amazon Rekognition, web facial recognition service, is being used to identify missing kids, according to a statement by the commerce ministry.
• The app is available for both Android and iOS.
• Non-government organisation Bachpan Bachao Andolan and Capgemini has developed this app.

Foundation stone of National Centre for Ageing laid

• The Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the National Centre for Ageing at AIIMS. The Prime Minister also dedicated the underground connecting tunnel between AIIMS and JNPA Trauma Centre, and Power Grid Vishram Sadan at AIIMS along with the 500 bedded New Emergency Block and 807 bedded Super Specialty Block at the Safdarjung Hospital to the nation.
• The Government is equipping existing hospitals with all the modern facilities and at the same time it is also making sure that the healthcare facilities reach to the remotest areas of the countries. He added that 58 district hospitals are being upgraded to medical colleges and the government has also sanctioned budgets for 24 new medical colleges.
• The Prime Minister said that the global target for eliminating TB is 2030, but we have set 2025 as our target for India to eliminate TB, five years before the global target.
• He further stated that the Government is providing Rs 500 to the TB patients towards nutritional support.
• The National Health Protection Mission, 10 crore poor and vulnerable families (approximately 50 crore beneficiaries) will be provided a coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

Australia-India Ministerial Dialogue on Education Cooperation

• India and Australia today reaffirmed the commitment made by Prime Minister, Shri Narendra Modi and his Australian counterpart, Mr. Malcolm Turnbull in April 2017 to strengthen the education, training and research relationship between the two countries.
• It also emphasised on institutional partnership, collaboration in school policy, online education and skill development & vocational education and Training.
• The Government of India has provided greater autonomy to many higher education institutions and welcomed the opportunity for Australian institution to forge joint research partnerships and other academic programs with those institutions, in the areas like Joint Research Projects, Joint supervision of PhDs, student / faculty mobility and award of Joint Degrees / PhDs.
• Increasing Australia –India academic mobility in Higher Education including increasing Australian participation in the successful Global Initiative of Academic Networks (GIAN) conducted by the Government of India.

National Generic Document Registration System adopted in Punjab, A&N Islands

• The Union Minister for Rural Development, Panchayati Raj and Mines Shri Narendra Singh Tomar has inaugurated the National Generic Document Registration System (NGDRS)in all sub-registrar offices in Andaman & Nicobar Islands from New Delhi through a Video-Conferencing.
• To aptly address the diversity and variations prevailing across the States on account of languages, processes, formulae and formats, the Department of Land Resources has developed a National Generic Document Registration System (NGDRS) through the National Informatics Centre (NIC) to include the requirements of all the States.
• This generic customizable software, when universally adopted in the Country, will enable ‘anywhere access’ to data and information to both the common man and the enforcement and regulatory agencies.
• Transparency will be promoted due to registration through digital means and people will get the benefits in a hassle-free manner.

NITI Aayog releases First Delta Ranking of Aspirational Districts

• Dahod district in Gujarat has been ranked first among 108 ‘aspirational districts’ by the NITI Aayog on the basis of incremental development over two months from March 31 this year. West Sikkim district stood second.
• The NITI Aayog has ranked 108 districts on the basis of the improvements in five developmental areas that they have made from March 31 to May 31 this year.
• The Transformation of Aspirational Districts Programme was launched by the Prime Minister that aims to develop some of the most underdeveloped districts of the country.
• An official statement said that the ranking is on the basis of self-reported data of districts between the said period, across five developmental areas:
• Health and nutrition,
• Education,
• Agriculture and water resources,
• Financial inclusion and skill development, and
• Basic infrastructure.
• Begusarai in Bihar (ranked 100) and Kupwara in Jammu & Kashmir (ranked 101) are the worst performers according to data released by the NITI Aayog.
• The knowledge partners of NITI Aayog are Tata Trusts, and Bill and Melinda Gates Foundation (ID Insights)

NITI Aayog partners with GNFC Ltd to implement Fertilizer Subsidy Disbursement through Blockchain Technology

• NITI Aayog and Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) have signed a Statement of Intent (SOI) to work together towards implementing a Proof-of-Concept (PoC) application using Blockchain Technology for fertiliser subsidy management.
• They will jointly develop the use case, under take research, interact with multiple stakeholders, develop Blockchain solutions, exchange learnings, organise forums, and disseminate learnings across their networks.
• Fertilizer units manufacture approximately 31 Million MT of fertilizers across country, where total approximately Rs. 70,000 Cr. of subsidy is disbursed to the manufacturing units.The subsidy disbursal takes two to three months' time.
• With implementation of Blockchain Technology, it is expected that the distribution will become effective and efficient, and subsidy transfer could be automated and made real time.
• Blockchain platform have inherent characteristics of distributed computing and ledger keeping of transactions i.e. confidentiality, authenticity, non-repudiation, data integrity, and data availability.
• Overall implementation ensures that there is no dependence on intermediary agencies to prove the validity of transactions and resulting subsidy claims.
• The blockchain based process will also use Smart Contracts which will enable quick and accurate reconciliation of transactions between multiple parties with minimal human intervention.
• Implementation platform is such that process transparency is evident, transactions cannot be altered and audit trails of transactions are available.

Govt to link 22,000 rural markets to e-NAM portal

• The Centre today announced that 22,000 rural markets would be linked to the Electronic National Agriculture Market (e-NAM) by 2020 as part of its drive to double the income of farmers.
• The e-NAM is a pan-India electronic trading portal, a network of the existing Agricultural Produce Market Committee (APMC) mandis to create a unified national market for agricultural commodities. The portal provides a single window service for all APMC related information and services.
• Shekhawat was addressing the "AgriVikas 2018", a conclave on agriculture and allied sectors.
• Stating that 585 e-mandis were connected to the e-NAM under agricultural market reforms, it is essential to develop entrepreneurship in the farm sector as India is capable of meeting the demand of global food industry.
• Inaugurating the two-day meet, Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan Central government is committed to translate the dream of doubling the income of farmers into a reality for which many steps are being taken.

Kathmandu-Varanasi direct flight flagged off

• Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath flagged off a direct flight between Varanasi and Kathmandu.
• The first flight took off from the Lal Bahadur Shastri International Airport at Babatpur at 6.20 pm.

IMF suggests 3 steps to India to sustain high growth rate

• To sustain its high growth rate, India should carry out banking sector reforms, continue with fiscal consolidation and simplify GST as well as renew impetus to reforms of key markets.
• India’s growth accelerated to 7.7 per cent in the fourth quarter of Financial Year (FY) 2017-18. That was up from 7 per cent in the previous quarter, IMF Communications Director Gerry Rice told reporters at his fortnightly news conference.
• We expect the recovery to continue in FY 2018-19. Growth is projected at 7.4 per cent in FY 2018-19 and actually 7.8 per cent in FY 19-20, respectively.
• India should revive bank credit and enhance the efficiency of credit provision by accelerating the cleanup of bank and corporate balance sheets and enhancing the governance of public sector banks.
• India should continue fiscal consolidation and lower elevated public debt levels supported by simplifying and streamlining the goods and services tax (GST) structure.
• Third, over the medium-term, India should renew impetus to reforms of key markets, for example, labour and land, as well as improve the overall business climate that would be crucial to improving competitiveness and again, maintain that very high level of growth in India.

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राष्ट्रीय

'रियुनाइट': हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी मोबाईल अॅप

• हरवलेल्या आणि सोडून दिलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी साहाय्यकारी ठरणाऱ्या “रियुनाइट” या नव्या मोबाइल ॲप्लिकेशनचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. याचे उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते करण्यात आले.
• हे ॲप कैलाश सत्यार्थी यांच्या ‘बचपन बचाव आंदोलन’ या सामाजिक संस्थेनी कॅपजेमिनीकंपनीच्या मदतीने विकसित केले आहे. बेपत्ता मुलांची छायाचित्रे, नाव-पत्ता यासह संपूर्ण माहिती, पोलीस ठाण्यातली नोंद या ॲपवर पालक आणि नागरिक देऊ शकतात.

नवी दिल्लीत राष्ट्रीय वृद्धत्व केंद्र उभारले जाणार

• केंद्र शासनाने नवी दिल्लीत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) येथे ‘राष्ट्रीय वृद्धत्व केंद्र’ (National Centre for Ageing) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 29 जून 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या केंद्राचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी कोणशीला ठेवली गेली.
• या केंद्रावर सुमारे 200 खाटा असणार, जेथे वयोवृद्ध लोकांसाठी बहू-तज्ञ आरोग्य सेवासुविधा प्रदान केल्या जाणार.

पंजाब, अंडमान-निकोबार बेटे मध्ये राष्ट्रीय व्यापक दस्तऐवज नोंदणी प्रणाली स्वीकारली

• 29 जून 2018 रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत राज आणि खाण मंत्री मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अंडमान आणि निकोबार बेटांमधील सर्व उप-निबंधक कार्यालयांमधील राष्ट्रीय व्यापक दस्तऐवज नोंदणी प्रणालीचे (NGDRS) उद्घाटन केले.
• भाषा, प्रक्रिया, सूत्रे आणि स्वरूपांच्या आधारावर राज्यांमधील प्रचलित विविधता आणि विविधता लक्षात घेता, राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्र (NIC) च्या सहकार्याने भूमि स्त्रोत विभागाने सर्व राज्यांच्या आवश्यकता समाविष्ट करून राष्ट्रीय व्यापक दस्तऐवज नोंदणी प्रणाली (National Generic Document Registration System -NGDRS) विकसित केली आहे.
• NGDRS प्रायोगिक तत्वावर पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या 3 राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. तर आणखी 6 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश (गोवा, अंडमान व निकोबार बेटे, बिहार, झारखंड, मणिपूर, मिझोराम) मध्ये ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जात आहे. शिवाय, अन्य 5 राज्यांनी यात रूची दाखवली आहे.

NITI आयोगाची 'महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांची पहिली डेल्टा मानांकन यादी’

• NITI आयोगाकडून 31 मार्च 2018 ते 31 मे 2018 या कालावधीत जिल्ह्यांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारावर ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी पहिली डेल्टा मानांकन यादी (प्रगती)’ प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
• गुजरातच्या दाहोद जिल्ह्याने 19.8 गुणांसह या यादीत प्रथम स्थान पटकावले आहे, जे बेसलाइन मानांकन यादीत 17 व्या स्थानी होता. त्यानंतर सिक्कीम जिल्हा (सिक्कीम राज्य) 18.9 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. तेलंगणातला असिफाबाद जिल्हा यावेळी 15 व्या स्थानी आहे, जो मार्च-18 मध्ये बेसलाइन मानांकन यादीत 100 व्या क्रमांकावर होता. या जिल्ह्याने उल्लेखनीय प्रगती दर्शवली.
• ही मानांकन यादी आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, वित्तीय समावेशकता व कौशल्य विकास आणि मुलभूत पायाभूत सुविधा या पाच विकासात्मक क्षेत्रांमध्ये जिल्ह्यांनी साधलेल्या प्रगतीच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2018 पासून जिल्हे चॅम्पियन ऑफ चेंज या डिजिटल व्यासपीठावर माहिती प्रविष्ट करीत आहेत. या मानांकन यादीत एकूण 112 पैकी 108 जिल्हयांनी भाग घेतला. उर्वरित चार जिल्हे माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

खत अनुदान वितरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी GNFC लिमिटेडसोबत NITI आयोगाचा करार

• खत अनुदान वितरण व्यवस्थापनासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रूफ-ऑफ-कन्सेप्ट (PoC)अनुप्रयोग तयार करण्याकरिता NITI आयोग आणि गुजरात नर्मदा व्हॅली फर्टिलायझर अँड केमिकल्स लिमिटेड (GNFC) यांनी एका इच्छापत्र (SoI) यावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.
• GNFC आणि NITI आयोग एकत्रितपणे वापर पद्धती विकसित करतील, संशोधन चालविणार, अनेक भागधारकांशी संवाद साधतील, ब्लॉकचेन उपाययोजना विकसित करतील तसेच शिक्षण, प्रशिक्षण आणि मंच प्रदान करणार.
• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आधारित व्यासपीठ डिस्ट्रिबुटेड कम्प्युटिंग पद्धती वापरून व्यवहारांचा तपशील साठवून ठेवणारी यंत्रणा आहे. यामुळे नमूद व्यवहारांसंबंधी माहितीची सुरक्षितता, प्रामाणिकता, गुप्तता, अखंडत्व आणि उपलब्धता राखण्यास मदत होते.

22,000 ग्रामीण बाजारपेठांना ई-नाम व्यासपीठाशी जोडणार

• शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र शासनाने 2020 सालापर्यंत 22,000 ग्रामीण बाजारपेठांना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम / e-NAM) या व्यासपीठासोबत जोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ओडिशा राज्यातल्या भुवनेश्वर शहरात आयोजित "अॅग्रीविकास 2018" कार्यक्रमात यासंबंधी घोषणा केली गेली.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालाला ऑनलाईन स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ‘इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम / e-NAM)’ या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. 14 एप्रिल 2016 रोजी सुरु केलेली ही योजना आता 14 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या 479 मंडीपर्यंत विस्तारली आहे.

केंद्र शासनाने ‘निवडणूक बंध योजना 2018’ सूचित केली

• केंद्र शासनाने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘निवडणूक बंध योजना 2018’ अधिसूचित केली आहे. योजनेच्या तरतुदीनुसार, निवडणूक बंध केवळ भारताचा नागरीक एकटा किंवा जोडीने खरेदी करू शकतो.
• निवडणूक निधीच्या व्यवस्थेला पारदर्शी बनविण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक बंध (Electoral Bonds) योजनेंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री 1 मार्च 2018 पासून सुरू करण्यात आली. सन 2018 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी, निवडणूक बंधांची पहिली विक्री 1 मार्चपासून 10 मार्च 2018 पर्यंत झाली.
  • निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.
  • लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 च्या कलम 29अ अन्वये केवळ नोंदणीकृत राजकीय पक्षच आणि शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत 1% पेक्षा अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
  • हे बंध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांसाठी वैध असतील आणि वैधता कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक बंध जमा केल्यास कोणत्याही आवाहक राजकीय पक्षाला पैसे दिले जाणार नाहीत. पात्र राजकीय पक्षाने त्याच्या खात्यात जमा केलेल्या निवडणूक बंधची रक्कम त्याच दिवशी खात्यात जमा करण्यात येईल.

आंतरराष्ट्रीय

‘शिक्षण सहकार्यासंदर्भात ऑस्ट्रेलिया-भारत मंत्रिस्तरीय संवाद’ कार्यक्रम

• ऑस्ट्रेलियाच्या अॅडलेड शहरात मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री सायमन बर्मिंघम यांच्यातली द्वैपक्षीय बैठक संपन्न झाली.
• या ‘शिक्षण सहकार्यासंदर्भात ऑस्ट्रेलिया-भारत मंत्रिस्तरीय संवाद’ कार्यक्रमाच्या शेवटी जाहीर केलेल्या संयुक्त निवेदनात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी दोन्ही देशांमध्ये शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात संबंध बळकट करण्याची वचनाबद्धता दर्शविण्यात आली. यावेळी तीन संस्थात्मक करार केले गेले.

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

उच्च वृद्धीदर कायम राखण्यासाठी IMF ने भारताला तीन टप्पे सुचविले

• देशाचा उच्च वृद्धीदर कायम राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताला 3 शिफारसी केल्या आहेत. त्या आहेत -
  • पहिला टप्पा - बँकेच्या कर्जाची पुनर्भरण करणे आणि कर्जासंबंधी तरतुदीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व्यवहारासंबंधी बँक आणि कॉरपोरेट बॅलन्स शीटमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे.
  • दुसरा टप्पा - राजकोषीय एकत्रीकरण पुढे चालू ठेवणे आणि GST संरचना सरलीकृत आणि सुव्यवस्थित करून वाढलेली सार्वजनिक कर्ज पातळी कमी करणे.
  • तिसरा टप्पा – मध्य-काळात, महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये सुधारणांना नाविन्यपूर्णतेने उत्तेजन देणे. उदाहरणार्थ - श्रम आणि भूमी तसेच व्यवसायिक वातावरण सुधारणे.

• वित्त वर्ष 2017-18 च्या चौथ्या तिमाहीत भारताचा वृद्धीदर 7.7% झाला आहे, जो की मागच्या तिमाहीत 7% होता. अंदाजानुसार, वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये भारताचा वृद्धीदर 7.4% आणि वित्त वर्ष 2019-20 मध्ये 7.8% असू शकतो.
• आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या संस्थेची स्थापना 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत करण्यात आली आणि ही 1945 साली 29 सदस्य देशांसह औपचारिकरित्या अस्तित्वात आली. सध्या IMF चे 188 सदस्य देश आहेत. IMF चे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे आहे.

राज्य

काठमांडू-वाराणसी विमान सेवेचे उद्घाटन

• उत्तरप्रदेशच्या वाराणसी शहरात 29 जून 2018 रोजी वाराणसी (भारत) आणि काठमांडू (नेपाळ) या दरम्यान थेट विमान सेवचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
• ही विमान सेवा आठवड्यात सोमवार आणि शुक्रवार अशी दोनदा उड्डाणे घेणार.