Evening News 20 June 2018 Hindi/English/Marathi 【with PDF File 】 इवनिंग न्यूज़ 20 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी 【 PDF फाईल सहित 】

Evening News 20 June 2018 Hindi/English/Marathi 
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इवनिंग न्यूज़ 20 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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‘धरोहर गोद लें’ योजना के तहत 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए:

• ‘धरोहर गोद लें’ योजना को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत तीन समझौता पत्रों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और छह अग्रिम चरण में हैं तथा योजना के तहत कवरेज के लिए 31 अन्‍य आदर्श स्‍मारक शामिल किए गए हैं।
• परियोजना का उद्देश्य "उत्‍तरदायी पर्यटन" को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है।
• योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत को शामिल कर देश के धरोहर स्थलों का विकास, संचालन और रखरखाव कर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है और संचालन तथा रख-रखाव के माध्यम से हमारी धरोहरों और पर्यटन स्थलों को और अधिक उन्नत बनाने की ज़िम्मेदारी लेना है।

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वाणिज्य मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय मानकीकरण रणनीति जारी की:

• वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नयी दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 5 वें राष्ट्रीय मानक सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय मानकीकरण रणनीति (आईएनएसएस) जारी की।
• आईएनएसएस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय और उद्योग के हितधारकों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है।
• आईएनएसएस रिपोर्ट गुणवत्ता पारिस्थितिक तंत्र के चार व्यापक स्तंभों को संबोधित करती है: (i) मानक विकास (ii) अनुरूपता आकलन और मान्यता (iii) तकनीकी विनियम और एसपीएस उपाय (iv) जागरूकता और शिक्षा।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी राष्‍ट्र को समर्पित की:

• केन्‍द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लांच की। सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्‍यम से राष्‍ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्‍वावधान में भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है।
• एनडीएलआई का लक्ष्‍य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्‍ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्‍हें सशक्‍त, प्रेरित और प्रोत्‍साहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है।
• एनडीएलआई में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्‍ययन सामग्री उपलब्‍ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हुआ है और हमारा लक्ष्‍य है कि प्रति वर्ष इस संख्‍या में 10 गुनी वृद्धि हो।

आईआईटी-बीएचयू और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए:

• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान-बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू) और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसपीएल) ने एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जिसका उद्देश्‍य अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्‍ल्‍यूएस) के शैक्षणिक कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित करके क्‍लाउड-रेडी रोजगार कौशल विकसित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा मशीन लर्निंग (एमएल) पर एक क्‍लाउड रिसर्च लैब की स्‍थापना में आवश्‍यक मदद करना है।
• क्‍लाउड रिसर्च लैब विद्यार्थियों को भारत के लिए ऐसी अनुसंधान पहल करने हेतु एडब्‍ल्‍यूएस क्‍लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अवसर प्रदान करेगी जिसके तहत एआई तथा एमएल पर फोकस किया जाता है। केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में नई दिल्‍ली में इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए।

कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्‍वय स्‍थापित करने के लिए मुख्‍यमंत्रियों का उप-समूह गठित:

• सरकार ने कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्‍वय स्‍थापित करने के लिए मुख्‍यमंत्रियों का एक उप-समूह गठित किया है। मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री इसके संयोजक हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम के मुख्‍यमंत्री तथा नीति आयोग के सदस्‍य रमेश चंद इस उप-समूह के सदस्‍य हैं।
• वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन को ध्‍यान में रखते हुए ही इस उप-समूह का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए एक बहु-आयामी एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्‍यकता है।
• नीति आयोग की शाषी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की चौथी बैठक 17 जून को आयोजित की गई थी जिसमें सर्वसम्‍मति से लिए गए निर्णय के तुरंत बाद ही इस उप-समूह का गठन किया गया है।

भारतीय सेना ने वर्ष 2018 को दिव्यांग सैनिकों को समर्पित किया:

• भारतीय सेना ने वर्ष 2018 को दिव्यांग सैनिकों के नाम करने का फैसला किया है। यह साल उन जवानों को समर्पित होगा, जिन्होंने देश के लिए अपने अंग गंवाए हैं।
• सेना ने उन बहादुर दिव्यांग जवानों के पुनर्वास और कल्याण के साथ-साथ उन्हें सम्मान देने के लिए यह साल उन्हें समर्पित करने का फैसला किया है। सेना द्वारा ऐसे सैनिकों की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी जिनके शारीरिक अंग युद्ध में खराब हुए हैं और जिसके चलते वे अपनी नौकरी सेना में पूरी नहीं कर पाए। यह एकमुश्त मदद होगी।
• इसमें विकलांग सैनिकों के साथ-साथ युद्ध, काउंटर इमरजेंसी और काउंटर टेरेरिज्म ऑपरेशन में प्रभावित सभी सैनिकों को शामिल किया जाएगा।

रेल मंत्रालय गुजरात में पांच नैरो गेज रेल लाइनों को संरक्षित करेगा:

• भारतीय रेलवे ने 19वीं शताब्दी के बाद से एशिया की सबसे बड़ी नैरो गेज प्रणाली का हिस्सा बनने के साथ अपने औपनिवेशिक युग की पांच सबसे पुरानी कार्यरत नैरो गेज लाइनों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। ये सभी लाइनें गुजरात के गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे (जीबीएसआर) का हिस्सा हैं।
• 33 किलोमीटर की दाभोई-मियागम लाइन भारत की पहला नैरो गेज रेलवे लाइन थी। 1862 में जब इसका ऑपरेशन शुरू हुआ तो कोच को ऑक्सन द्वारा खींचा गया। बाद में इसमें स्टीम इंजन जोड़े गए थे।
• इसके अलावा जिन रेल लाइनों को संरक्षित किया जाएगा उनमें मियागम-मल्सर (38 किमी), चारोंडा-मोती करल (19 किमी), प्रताप नगर-जंबुसर (51 किमी) और बिलमोरा-वाघी (63 किमी) हैं।
• जीबीएसआर के मालिक बड़ौदा के महाराजा ने बाद में अपने राज्य के अधिकांश शहरों को जोड़ने हल्के नैरो गेज रेलवे का एक नेटवर्क बनाया था।

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन समाप्त हुआ:

• जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही राज्य में तीन सालों से चला आ रहा पीडीपी-बीजेपी गठबंधन खत्म हो गया है।
• बीजेपी के सरकार से अलग होने की घोषणा के तुरंत बाद महबूबा ने राज्यपाल एन एन बोहरा को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। बीजेपी ने राज्य में राज्यपाल शासन की मांग की है।

अमेरिकी सीनेट ने भारत के साथ रक्षा संबधों को बढ़ाने हेतु 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित किया:

• अमेरिकी सीनेट ने 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने का प्रावधान है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी।
• इससे अमेरिका के अन्य नजदीकी सहयोगियों की तरह भारत अधिक आधुनिक और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की खरीद का पात्र हो गया। यह भविष्य में सहयोग को भी सुनिश्चित करता है।
• राष्ट्रीय रक्षा अधिकरण कानून (NDAA), 2019 को सीनेट में 85-10 के भारी बहुमत से पारित किया गया। यह विधेयक सीनेट की सैन्य सेवा समिति के चेयरमैन जॉन मैक्केन के सम्मान में पारित किया गया है, जो पिछले कई माह से कैंसर से जूझ रहे हैं।

विश्व के सबसे ऊंचे पुल के लिए सेल ने स्टील की आपूर्ति की:

• स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 111 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज जिरीबाम-तुपुल-इम्फाल रेलवे परियोजना के लिए लगभग 60 हजार टन स्टील उत्पाद की आपूर्ति की है। वर्ष 2008 में शुरू की गई इस राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण मणिपुर में नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) कर रहा है।
• 111 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में 148 पुल और 45 सुरंग हैं, जिसमें से 11.55 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या 12 भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। नोनी के पास पुल का निर्माण किया जा रहा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गर्डर रेल पुल होगा।

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भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी हेल्थकेयर एस्टेब्लिशमेंट सेंसस शुरू किया गया:

• स्वास्थ्य मंत्रालय 20 लाख हेल्थकेयर एस्टेब्लिशमेंट (प्रतिष्ठानों) और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जनगणना करेगा। यह जनगणना सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। यह जनगणना न सिर्फ इन स्वास्थ्य सुविधाओं की जिऑग्रफिकल लोकेशन के बारे में पता करेगी बल्कि इनकी परफॉर्मेंस को भी मापेगी।
• इस जनगणना में करीब 20 लाख अस्पतालों, डॉक्टरों, क्लिनिक, डायगनॉस्टिक लैब, फार्मसी और नर्सिंग होम शामिल होंगे। इनकी जनगणना इन्फ्रास्ट्रकचर, परफॉर्मेंस जैसे 1400 अन्य वेरीअबल्स के आधार पर होगी।
• सरकार इसकी शुरुआत मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्यों से करेगी। वहीं सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 के बीच पायलट प्रॉजेक्ट भी लॉन्च किया गया था।
• इस जनगणना से उम्मीद की जा रही है कि इससे सभी स्वास्थ्य साधनों पर विस्तृत जानकारी मिलेगी और इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए समन्वय भी अच्छा होगा। नैशनल हेल्थ रिसोर्स रीपॉजटरी आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्वास्थ्य मंत्रालय के टीबी डिविजन के साथ भी काम करेगी।

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Commerce Minister releases National Strategy for Standardization

• Union Commerce Minister Suresh Prabhu released the National Strategy for Standardization at the 5th National Standards Conclave - Implementing the Indian National Strategy for Standardization in New Delhi on 19 June 2018.
• It provides a vision for the country to achieve the highest quality standards in production and distribution of goods and services in an attempt to reclaim Brand India.
• The INSS report addresses four broad pillars of Quality Ecosystem: (i) Standards Development (ii) Conformity Assessment and Accreditation (iii) Technical Regulations and SPS Measures (iv) Awareness and Education.

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3 MoUs signed and 6 at an advanced stage under ‘Adopt a Heritage’ Scheme

• The scheme is being implemented by the Ministry of Tourism, Ministry of Culture and Archaeological Survey of India.
• Under ‘Adopt a Heritage’ Scheme, three MoUs have already been signed and six are at an advanced stage and 31 more Adarsh Monuments are enlisted for coverage under the scheme.
• The Project aims to develop synergy among all partners to effectively promote “responsible tourism”.

India’s First Ever Nationwide Healthcare Establishment Census launched

• With the launch of this patients will soon be able to look up for doctors, lab facilities, and infrastructure of any hospital in their vicinity at a click.
• The census has been developed under the National Health Resource Repository Project (NHHR).
• For the project, the Central Bureau of Health Intelligence has engaged the ISRO to develop a geo-web portal and mobile app for geo-tagging, geo-visualisation, and spatial analysis of all government and private health care establishments in the country.
• NHRR’s six-month pilot project has begun in Hamirpur, Himachal Pradesh; Ranga Reddy, Sikkim; Rajkot, Gujarat; and Jodhpur, Rajasthan.
•  It is being sponsored by the World Health Organisation (WHO).
• The project aims to create a geo-mapped platform for health resources, both government and private.

National Digital Library of India dedicated to the Nation

• It was dedicated to the Nation by Union HRD Minister Prakash Javdekar.
• It was launched on the occasion of National Reading Day on June 19, 2018.
• This National Digital Library of India (NDLI) is a project under the aegis of National Mission on Education through Information and Communication Technology (NMEICT).
• The objective of NDL is to make digital educational resources available to all citizens of the country to empower, inspire and encourage learning.
• National Digital Library of India is developed by IIT Kharagpur.
• It is a single window platform or digital resource repository containing textbooks, articles, videos, audio books, lectures, simulations, fiction and all other kinds of learning media.
• It fulfils government commitment towards Padhe Bharat, Badhe Bharat.

IIT-BHU signs MoU with Amazon on AI & Machine Learning

• The MoU was signed between IIT-BHU and Amazon Internet Services Private Limited (AISPL).
• MoU signed in the presence of Union Human Resources Development Minister Shri Prakash Javadekar to adopt Amazon Web Services Educate (AWSE) program.
• The MoU was signed to establish an Artificial Intelligence and Cloud Computing Research Lab in IIT-BHU
• The Cloud Research Lab will provide students with opportunities to use AWS Cloud technology to pursue research initiatives that focus on AI and ML innovation for India.
• According to an Accenture report titled, “Rewire for Growth”, AI has the potential to add nearly $1 trillion to India’s economy by 2035.
• Research Innovation in India programmes: Higher Education Finance Agency (HEFA), I Print scheme and Uchhtar Aviskar Yojana.

SAIL Steel for World’s Tallest Girder Rail Bridge

• The Rail bridge is being constructed near Noney which will become the tallest girder rail bridge in the world.
• At 141 metres, the bridge over river Iring river will be as high as two Qutub Minars stacked on top of each other.
• It is part of 111-km-long Jiribam-Tupul-Imphal new broad gauge railway project in Manipur.
• Tunnel No. 12 on this route is 11.55-km long, making it India’s longest tunnel.
• Northeast Frontier Railway (NFR) is undertaking the construction of the project, which was declared a National Project in 2008.

Chief Ministers Subgroup constituted to Coordinate Policy Approaches for Agriculture

• Government has set up a Chief Ministers Subgroup to Coordinate Policy Approaches for Agriculture and MGNREGS.
• The Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan is the Convener
•  CMs of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal and Sikkim along with the Member NITI Aayog, Shri Ramesh Chand are its members.

Indian Army observes 2018 as Year of Disabled Soldiers in Line of Duty

• To honour soldiers who have been disabled in line of duty, while serving the Nation and to celebrate the undying spirit of ‘Soldiering’, Indian Army is observing the year 2018 as the ‘Year of Disabled Soldiers in Line of Duty’.
• The primary focus is towards alleviating the sufferings of these soldiers, who have done their duty with utmost dedication to the Nation and have been disabled for the life.
• The endeavour this year is to provide a onetime financial assistance to disabled soldiers who have been boarded out from service on medical grounds and are rendered non-employable due to their medical or physical conditions.
• Indian Army recognizes the inherent stress and strain on such soldiers & their dependents and has well established rehabilitation programmes and beneficiary schemes but these require to be reinforced.
• Indian Army also plans to showcase talent of disabled soldiers by organizing sports and physical activities, cultural events and their art exhibitions.These disabled soldiers have inspiring deeds behind them, hence, it is planned to felicitate them along with selected organizations which dedicate in their rehabilitation.

Railway Ministry to preserve five narrow gauge rail lines in Gujarat

• The five railway lines, which are collectively 204-kms long, were originally owned by the princely state's Gaekwad Baroda State Railway (GBSR) owned by Sayajirao Gaekwad III
• These are currently operated by the Western Railway (WR).
• One of these lines, Dabhoi-Miyagam line, which is 33-kms long was the nation's first narrow gauge line. In 1862, it started functioning when coaches were pulled by oxen.

J-K govt collapses after BJP pulls out of alliance with PDP

• Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti resigned and the Deputy CM was Kavinder Gupta.
• BJP General Secretary Ram Madhav announced that it was pulling out of the alliance with her Peoples Democratic Party.
• The Alliance has ruled the State since March 2015. In the Assembly polls in December 2014, the PDP had won 28 seats and the BJP 25 in the 89-member House.
• Governor N.N. Vohra forwarded his report to the President recommending imposition of Governor’s Rule in the State.
• If imposed, this will be the eighth time since it was imposed in 1977.
• Her government’s achievements such as “defending” Article 370 and 35.
• Article 35 A protects the rights of the people with respect to employment, property and aids by the state government
• Article 370 protects and grants special status to the sovereignity of the state giving power to make a seperate set of laws to be applied for its governance.

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US Senate passes $716bn bill seeking enhanced defence ties with India

• The US Senate passed a USD 716 billion defence bill with an overwhelming majority.
• This bill seeks to strengthen ties with the US' 'major defence partner' India.
• The National Defence Authorisation Act (NDAA) 2019, passed by a bipartisan vote of 85-10, is named in the honour of Senate Armed Services Committee Chairman John McCain, who is battling cancer for the past several months.
• The US recognised India as a "major defence partner" in 2016, a designation that allows India to buy more advanced and sensitive technologies from the US at par with that of its closest allies and partners, and ensures enduring cooperation in the future.

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राष्ट्रीय

वाणिज्य मंत्रालयाची ‘राष्ट्रीय मानकीकरण धोरण’ जाहीर

• वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने दर्जेदार गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ‘राष्ट्रीय मानकीकरण धोरण (National Strategy for Standardization)’ अंमलात आणण्यात येत असल्याची घोषणा 5 व्या ‘राष्ट्रीय मानक सभेत’ केली.
• ही सभा वाणिज्य विभाग आणि भारतीय उद्योग संघ (CII) यांनी 19-20 जून 2018 रोजी नवी दिल्लीत आयोजित केली होती.
• भारतीय उद्योग संघ (Confederation of Indian Industry -CII) ही भारतातील एक व्यवसाय संघटना आहे. याची स्थापना 1895 साली झाली आणि त्याचे 8,300 सदस्य आहेत. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. CII धोरणाबाबत मुद्द्यांमध्ये भारत सरकारसोबत कार्य करते.

'वारसा दत्तक घ्या' योजनेच्या अंतर्गत 3 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या

• भारत सरकारच्या 'वारसा दत्तक घ्या' (Adopt a Heritage) योजनेच्या अंतर्गत 3 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या तसेच 6 करार होण्याच्या मार्गावर आहेत. सोबतच या योजनेंतर्गत आणखी 31 आदर्श स्मारकांना ओळखण्यात व सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.
• 27 सप्टेंबर 2017 रोजी जागतिक पर्यटन दिनी पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘वारसा दत्तक घ्या’ (Adopt a Heritage) योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेमधून विविध खाजगी, सार्वजनिक क्षेत्राच्या कंपन्या आणि कॉरपोरेट व्यवसायिकांकडून वारसा स्थळांना दत्तक घेणे तसेच त्यांचे संरक्षण तसेच विकासाच्या माध्यमातून स्‍मारकांना आणि पर्यटन स्थळांना स्‍थायी बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. हा संस्‍कृती मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण यांच्या सहकार्याने चालविला जाणारा पर्यटन मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे.

भारतात राष्ट्रपातळीवर आरोग्यसेवा आस्थापनांची पहिली-वहिली गणना प्रसिद्ध

• केंद्रीय आरोग्य गुप्तचर खात्याकडून (Central Bureau of Health Intelligence -CBHI) तयार करण्यात आलेला ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल (NHP)-2018’ या वार्षिक दस्तऐवजाला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केले आहे.
• NHP-2018 हे भारतात राष्ट्रपातळीवर केली गेलेली आरोग्यसेवा आस्थापनांची पहिली-वहिली गणना आहे. यामध्ये वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यासंबंधी मनुष्यबळ याविषयी व्यापक माहितीसह लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, आरोग्य स्थिती आणि आरोग्यासंबंधी वित्त निर्देशके अश्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• शिवाय केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी राष्ट्रीय आरोग्य संसाधन भांडार (National Health Resource Repository -NHRR) सुरू केली. ही देशाची पहिली-वहिली व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये देशभरातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्यसेवा संस्थांचा प्रमाणित, मानकीकृत आणि अद्ययावत भू-स्थानिक माहिती साठवली जाईल.  

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भारतीय ‘राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय’ राष्ट्राला समर्पित

• 19 जून रोजी ‘राष्ट्रीय वाचन दिना’निमित्त नवी दिल्लीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते 'भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय’ या नव्या डिजिटल उपक्रमाचे अनावरण करण्यात आले आहे.
• भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय (National Digital Library of India -NDLI) हा माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शिक्षण मोहीम (NMEICT) अखत्यारीत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा एक प्रकल्प आहे. हे डिजिटल ग्रंथालय IIT खरगपूरने विकसित केले आहे.

जगातला सर्वात उंच गर्डर रेल्वे सेतू मणिपूरमध्ये उभारला जात आहे

• मणिपूर राज्यात जिरीबम-तुपूल-इम्फाळ दरम्यान 111-किलोमीटर लांबीचा नवा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्प तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
• 111-किलोमीटर लांबीच्या या ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गात 9 रेल्वे स्थानके, 148 सेतू आणि 45 बोगदे तयार केले जातील. यात 12 क्रमांकाचा बोगदा 11.55 किलोमीटर लांबीचा असून तो भारतामधील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा ठरेल. या व्यतिरिक्त, ‘नोने’ स्थानकापासून जवळच ‘इरिंग’ नदीवर 141 मीटर उंचीवर एक सेतू उभारला जात आहे, जो जगातला सर्वात उंच गर्डर रेल्वे सेतू ठरणार.

कृषी संदर्भात धोरणात्मक दृष्टीकोनाशी समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाची स्थापना

• कृषी आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा/MGNREGS) संदर्भात धोरणात्मक दृष्टीकोनाशी समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाची स्थापना केंद्र शासनाने केली आहे.
• मध्यप्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण हे या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाचे संयोजक आहेत. गटाच्या अन्य सदस्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम असे सात राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि NITI आयोगाचे रमेश चंद यांचा समावेश आहे. हा गट शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आणि MGNREGS अंतर्गत संभाव्य संधीचा शोध घेण्याकरिता उपाययोजना सुचविणार आणि शिफारसी करणार.

सन 2018: कर्तव्य बजावताना अपंगत्व आलेल्या सैनिकांचे वर्ष

• भारतीय लष्कर सन 2018 हे ‘कर्तव्य बजावताना अपंगत्व आलेल्या सैनिकांचे वर्ष’ म्हणून साजरा करीत आहे.
• देशाच्या सन्मानार्थ अश्या सैनिकांचे दुःख/वेदना/चिंता दूर करण्याचा मुख्य हेतूने भारतीय लष्कराकडून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. अश्या सैनिकांना वैद्यकीय सेवा, पुनर्वसन, विविध लाभार्थी योजना, व्यावसायिक संधी आणि त्यांना रोजगार अश्या बाबतीत मदत करण्यासंदर्भात संघटनात्मक पाठबळाविषयी जागृती निर्माण करण्याची योजना आहे.

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रेल्वे मंत्रालय गुजरातमधील पाच अरुंद गेज रेल्वेमार्गांचे जतन करणार

• पूर्वी बडोद्याच्या राजघराण्याच्या कारकि‍र्दीत बांधलेल्या, आता गुजरातमध्ये असलेल्या, पाच अरुंद गेज रेल्वेमार्गांचे जतन करण्याचा निर्णय भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे.
• एकूण 204 किलोमीटर लांबी असलेले हे पाच रेल्वेमार्ग मूळचे बडोद्याच्या राजघराण्याच्या गायकवाड बडोदा राज्य रेल्वे (GBSR) यांच्या मालकीचे होते. आता ते सध्या पश्चिम रेल्वे (WR) विभागाअंतर्गत व्यवस्थापित केले जात आहेत. 33 किलोमीटर लांबीचा दाभोइ-मियागम मार्ग देशाचा पहिला अरुंद गेज रेल्वेमार्ग आहे. यावर 1862 साली पहिल्यांदा ट्रेन धावली होती.

आंतरराष्ट्रीय

अमेरिकेच्या संसदेने संरक्षण संबंध बळकट करणारा $ 716 अब्जचा संरक्षण विधेयक मंजूर केला

• अमेरिकेच्या सर्वोच्च नियामक मंडळाने प्रचंड बहुमताने $ 716 अब्ज किंमतीचा ‘नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन अॅक्ट (NDAA)-2019’ हा संरक्षण विधेयक मंजूर केला आहे.
• या विधेयकामुळे अमेरिकेचा प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणजेच भारताशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. 

अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र शिक्षण विषयासंदर्भात IIT-BHU यांचा अॅमेझॉनसोबत करार

• ‘अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस एज्यूकेट प्रोग्राम’ याचा अंगिकार करण्यासाठी आणि IIT-BHU येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि यंत्र शिक्षण (Machine Learning -ML) विषयक क्लाउड कम्प्यूटिंग संशोधन प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
• भारतीय तंत्रज्ञान संस्था-बनारस हिंदू विद्यापीठ (IIT-BHU) आणि अॅमेझॉन इंटरनेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (AISPL) यांच्यात झालेल्या या करारांतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून क्लाउड कम्प्यूटिंग क्षेत्रात शिक्षण प्रदान केले जाईल.

राज्य

PDP-BJP युती तोडल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सरकार कोलमडले

• भारतीय जनता पक्षाने PDP पक्षासोबत आपली युती तोडल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यामधील तीन वर्षांपासून असलेले PDP-BJP सरकार कोलमडले आहे.
• राजकीय भांडण आणि सुरक्षाविषयक समस्या अश्या पार्श्वभूमीवर ही युती तुटून पडली आहे. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्यांचा राजीनामा राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. 

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