चालू घडामोडी- 29 जुलै 2017

• प्रसिद्ध कवयित्री युनिस डिसोझा यांचे निधन

      प्रसिद्ध इंग्रजी कवयित्री, स्तंभलेखिका आणि यशस्वी प्राध्यापिका युनिस डिसोझा यांचं 29 जुलै 2017 रोजी मुंबईतील निवासस्थानी निधन झालं. त्या ७७ वर्षांच्या होत्या. युनिस डिसोझा यांच्या अनेक साहित्यकृती पोर्तुगीज, इटालियन, फिनिश आणि स्विडीश भाषांत भाषांतरित झालेल्या आहेत.

        चार कवितासंग्रह, दोन कांदबऱ्यांचं लेखन तसेच अनेक कविता संग्रह युनिस डिसोझा यांनी संपादित केलेले आहेत. युनिस या कवयित्री म्हणून श्रेष्ठ होत्याच पण, शिस्तप्रिय शिक्षक म्हणूनही त्यांनी आपला ठसा उमटवला. ३० वर्षे त्यांनी विद्यार्जनाचे काम केले. मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये त्या इंग्रजीच्या प्राध्यापिका होत्या. इंग्रजी विभाग प्रमुखपदाची धुरा वाहत असताना २०००मध्ये त्या सेवेतून निवृत्त झाल्या.

       पुण्यात जन्मलेल्या युनिस यांच्या कारकीर्द बहरली मुंबईतच. मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी केली तर अमेरिकेतील विस्कोन्सिन येथील मार्क्वेट विद्यापीठातून त्या मास्टर्स झाल्या. १९७९ मध्ये त्यांचा 'फिक्स' हा पहिला कविता संग्रह प्रकाशित झाला. मुंबईत वास्तव्याला असलेल्या गोव्यातील ख्रिस्ती बांधवांवर बेतलेला हा कविता संग्रह होता. त्यानंतर अविरतपणे त्यांचं लेखनकार्य सुरू राहिलं. २०१६मध्येही 'लर्न फ्रॉम द अल्मन्ड लीफ' हा त्यांचा कविता संग्रह प्रकाशित झाला. मुंबई मिरर तसेच अनेक मॅगझीन्समध्ये त्या नियमित स्तंभलेखन करत होत्या.

•  नवाज शरीफ पंतप्रधानपदावरून पायउतार

                पनामा गेट प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ अखेर पायउतार झाले आहेत. पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने शरीफ हे पंतप्रधानपदासाठी अपात्र असल्याचे निकालात नमूद केले होते. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या शरीफ यांना तिन्ही वेळेस आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही, हे विशेष.

          पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने पनामा पेपर प्रकरणी निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने नवाज शरीफ यांना पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पक्षाचे अध्यक्षपद सोडण्यास सांगितले आहे. पाकिस्तान संविधानाच्या कलम ६२ आणि ६३ च्या आधारे खंडपीठाने एकमताने शरीफ यांना पंतप्रधानासाठी अपात्र ठरवले. नवाज शरीफ हे पाकिस्तानी संसदेच्या प्रति प्रामाणिक आणि समर्पित राहण्याच्या पात्रतेचे नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. कोर्टाने शरीफ यांची मुलगी मरियम, हसन, हुसैन आणि अर्थमंत्री इसाक दार यांच्याविरोधातील प्रकरणांची चौकशी 'नॅशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो' (एनएबी) कडे सोपवण्यात आली आहे. 'एनएबी' ही पाकिस्तानमधील सर्वात मोठी भ्रष्टाचारविरोधी संस्था आहे. शरीफ यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांची चौकशी एनएबी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू केल्यानंतर ३० दिवसात निकाल देण्याचे आदेश 'एनएबी'ला दिले आहेत.

          नवाज शरीफ पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी लंडन येथे बेनामी संपत्ती जमवली असल्याचा खुलासा पनामा पेपरगेट प्रकरणामधून झाला होता. सुप्रीम कोर्टाने आरोपांच्या चौकशीसाठी एका संयुक्त चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने १० जुलै रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात शरीफ यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करणे, आपल्या संपत्तीचा स्रोत लपवणे, उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवली असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

▪️‘पनामागेट’ काय आहे?
- तीन एप्रिल २०१६ रोजी आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारांच्या गटाने सुमारे एक कोटी १५ लाख गोपनीय कागदपत्रे जाहीर केली.
- यात जगभरातील श्रीमंत व्यक्ती आणि राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती होती.
- पनामातील एका कायदेविषयक संस्थेकडे ही कागदपत्रे होती. अज्ञात माध्यमातून ती फुटली.
- परदेशात कंपन्या स्थापून त्याद्वारे भ्रष्टाचार आणि कर चुकवून गोळा केलेली माया दडविल्याचे यात उघड झाले होते.
- यातील आठ कंपन्यांचा संबंध नवाझ शरीफ यांच्याशी होता; तसेच ९०च्या दशकात शरीफ यांनी मनी लाँडरिंग केल्याचे उघड झाले.
- या पैशांतून त्यांनी लंडनमध्ये मालमत्ता खरेदी; तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रात कर्ज दिल्याचेही उघड झाले.

• बिहारमध्ये पुन्हा नितीशकुमारच; बहुमत सिद्ध

बिहारच्या राजकारणात आपलाच शिक्का चालत असल्याचं नितीशकुमार यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची साथ सोडून भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या नितीश यांनी आज विधानसभेत निर्विवाद बहुमत सिद्ध केलं. १३१ विरुद्ध १०८ मतांनी त्यांनी विश्वास ठराव जिंकला. नितीश यांच्या भाजपसोबत जाण्याच्या निर्णयामुळं मतांची फाटाफूट होऊन राजकीय चमत्कार घडेल, ही विरोधकांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.

          एकूण १४२ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला १२२ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती. १३१ आमदारांच्या पाठिंब्यासह एनडीएनं हा बहुमताचा आकडा सहज पार केला. संयुक्त जनता दलाच्या ७१, भाजपच्या ५२, राष्ट्रीय लोकसमता पक्ष व लोकजनशक्ती पक्षाच्या प्रत्येकी २, 'हम'च्या १ आणि तीन अपक्ष आमदारांनी नितीशकुमारांच्या बाजूनं मतदान केलं.

• अब्दुल कलाम यांच्या स्मारकाचे उद्घाटन

भारताचे माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून गुरुवारी रामेश्वरमजवळील पेकरुंबू येथे बांधण्यात आलेल्या त्यांच्या स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. देशाच्या किनारपट्टीवरील बंदरे जोडण्याच्या सरकारच्या प्रकल्पामुळे आगामी काळात मालवाहतूक क्षेत्रामध्ये आमुलाग्र बदल घडून येतील, असा विश्वास मोदींनी या वेळी व्यक्त केला.

       ‘मिसाइल मॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कलाम यांच्या जन्मगावी हे स्मारक बांधण्यात आले आहे. याच ठिकाणी कलाम यांच्या पार्थिव देहाचे दफन करण्यात आले होते. उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधानांसोबत तमिळनाडूचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री के. पळनीस्वामी, केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन आणि उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार एम. व्यंकय्या नायडू हे होते. या वेळी वीणा हाती धरलेल्या कलाम यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) या स्मारकाचे बांधकाम केले आहे. या प्रसंगी मोदी यांनी कलाम यांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली.

          या स्मारकाची कमान दिल्लीतील इंडिया गेटच्या कमानीशी साधर्म्य साधणारी असून स्मारकामध्ये कलाम यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ज्या प्रकल्पांवर काम केले होते, त्या क्षेपणास्त्र व उपग्रहांच्या प्रतिकृती मांडण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी कलाम संदेश वाहिनी या प्रदर्शनीय बसलाही हिरवा झेंडा दाखवला. स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन शुक्रवारी झाले असून दुसरा टप्पा पुढील १८ महिन्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. पुढील टप्प्यामध्ये या ठिकाणी वाचनालय, तारांगण आणि सभागृह बांधण्यात येईल.

• अयोध्या-रामेश्वरम रेल्वेला हिरवा झेंडा

प्रभू श्रीरामचंद्रांचे जन्मस्थान असलेल्या अयोध्या आणि रामेश्वरम ही दोन तीर्थक्षेत्र जोडणारी साप्ताहिक रेल्वेगाडीला गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ केला. ही रेल्वे ‘श्रद्धा सेतू एक्सप्रेस’ म्हणून ओळखली जाईल. रामेश्वरमपासून साधारण १५ किलो मीटर अंतरावर असलेल्या मंडपममधील एका कार्यक्रमप्रसंगी त्यांनी रेल्वेला ‌हिरवा झेंडा दाखविला. ही रेल्वे रामेश्वरमला दुपारी १२.३० वाजता निघाली. २८ जुलै रोजी दुपारी ३.२० वाजता ही रेल्वे चेन्नई एग्मोरला पोहोचेल आणि २९ जुलै रोजी दुपारी ११ वाजता फैजाबाद येथे जाईल.

• दीपक मिश्रा होणार सरन्यायाधीश

सुप्रीम कोर्टाचे सध्याचे मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दुसरे वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे नाव मुख्य न्यायाधीशपदासाठी सुचविले आहे. कायदा मंत्रालयाने खेहर यांनी सुचविलेले नाव स्वीकारले तर मिश्रा हे सुप्रीम कोर्टाचे ४५ वे सरन्यायाधीश असणार आहेत. मिश्रा यांना १४ महिन्यांचा कालावधी असून, ते ऑक्टोबर २०१८ मध्ये निवृत्त होतील.

केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर यांनी खेहर यांना परंपरेनुसार मुख्य न्यायाधीशपदासाठी नाव सुचविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार खेहर यांनी दीपक मिश्रा यांचे नाव सुचविले. खेहर हे ऑगस्ट महिन्यात निवृत्त होत आहेत. मिश्रा यांचा जन्म ३ ऑक्टोबर १९५३ मध्ये झाला असून, त्यांनी उडिशा येथून फेब्रुवारी १९७७ पासून वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली.

▪️महत्त्वाचे निर्णय
- मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुंबईतील बॉम्बस्फोट प्रकरणी दोषी ठरलेल्या याकूब मेमनच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
- निर्भया हत्याकांप्रकरणी चार दोषींच्या फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
- सिनेमागृहात सिनेमा सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजविण्याची ऑर्डर देणाऱ्या बेंचमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

• मंगोलियाच्या अध्यक्षांना भारताचे निमंत्रण

       चीनचे टीकाकार म्हणून प्रसिद्ध असलेले मंगोलियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष खल्तमा बत्तुलगा यांना भारताने भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. बत्तुलगा यांची नुकतीच अध्यक्षपदी झालेली निवड भारतासाठी पोषक ठरू शकते. मंगोलियाच्या चीनवरील आर्थिक अवलंबित्वाबाबत बत्तुलगा सातत्याने टीका करतात.

भारत आणि मंगोलिया यांच्यातील संबंध हळूहळू विकसित होत आहेत. गेल्या वर्षी मंगोलियाने दलाई लामांना निमंत्रित केले होते. त्यानंतर चीनने मंगोलियावर आर्थिक निर्बंध लादले. मात्र, तत्कालीन मंगोलिया सरकारने चीनच्या दबावापुढे झुकून यापुढे कोणाही तिबेटी व्यक्तीला मंगोलियात प्रवेश न देण्याचे जाहीर केले होते.

         मंगोलिया खनिज संपदेने समृद्ध आणि भूवेष्टित (लँड लॉक्ड) देश आहे. सध्या मंगोलिया चीनवर आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण अवलंबून आहे. चीनच्या कर्जाखाली दबण्यापर्यंत मंगोलियाची स्थिती पोहोचली आहे. यंदा जानेवारी ते मे काळात झालेल्या मंगोलियाच्या एकूण परदेशी व्यापारापैकी ६८.५ टक्के व्यापार चीनशी झाला. मंगोलियातून झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी ९० टक्के चीनला झाली. मंगोलियातील कोळसा आणि तांब्याच्या साठ्यांवर चीनचा डोळा आहे.

• किमान वेतन विधेयक मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नव्या वेतन विधेयकाला मंजुरी दिली. चार कामगार कायद्यांना संकलित करून तयार करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे विविध क्षेत्रांतील कार्मचाऱ्यांना किमान वेतनाची शाश्वती मिळणार असून, देशभरातील सुमारे चार कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

किमान मजुरी कायदा १९४८, वेतन देय कायदा १९३६, बोनस देय कायदा १९६५ आणि समान वेतन कायदा, १९७६ अशा चार कायद्यांना एकत्रित करून नवे किमान वेतन विधेयक तयार करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक केंद्र सरकारला सर्व क्षेत्रांत किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी सक्षम बनवेल व राज्यांना केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल.

• गेल्या पंधरा वर्षांत वाढला देशातील पाऊस

         गेल्या १५ वर्षांमध्ये भारतातील पावसाचे प्रमाण हळूहळू वाढत गेले आहे. त्यामुळे मध्य आणि उत्तर भारतातील दुष्काळी परिस्थितीत परिवर्तन झाल्याचे येथील ‘मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ने (एमआयटी) केलेल्या अभ्यासात आढळले आहे.

भारतातील पावसाचे प्रमाण वाढण्यामागे येथील जमीन आणि समुद्रावरील तापमानात अदलाबदल झाल्याचे प्रमुख कारण असल्याचे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. ‘नेचर क्लायमेट चेंज’ या जर्नलमध्ये ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सन १९५० ते २००२ या कालावधीत मध्य व उत्तर भारतात पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण दर वर्षी कमीकमी होत गेले. हे प्रमाण प्रतिदशक ०.१८ मिमी इतके होते. २००२नंतर मात्र विपरित परिणाम दिसू लागला. २००२पासून भारतीय उपखंडातील तापमान वाढत गेले. हे प्रमाण प्रतिवर्ष ०.१ ते १ अंश से. इतके होते. त्याच वेळी समुद्रावरील तापमानात मात्र घट होत गेली. या परस्परविरोधी वातावरणामुळे भारतातील विशेषत: मध्य व उत्तर भारतातील पावसाचे प्रमाण वाढत गेले आणि गरजेपेक्षा जास्त पाऊस या भागांमध्ये पडू लागला, असे ‘एमआयटी’चे वरिष्ठ संशोधक शास्त्रज्ञ शिएन वांग यांनी नमूद केले आहे. या पावसामुळे अनेकदा या भागात पूरस्थितीमुळे संपूर्ण परिसर जलमय होत असल्याचे आढळते.

▪️आश्चर्यजनक बदल

२००२नंतर अचानक भारतातील जमीन आणि समुद्रावरील तापमानात अदलाबदल होण्यामागील नेमक्या कारणांचा आम्ही शोध घेत आहोत, असे वांग म्हणाले. दर वर्षीच्या पावसाच्या नोंदींवरून ‘एमआयटी’ला असे आढळले की, १९५०पर्यंत मध्य व उत्तर भारतात खूपच कमी पाऊस पडत होता. २००२पासून मात्र मध्य व उत्तर भारतात पावसाचे प्रमाण प्रतीदशक १.३४ मिमी इतके वाढत गेले, असे आश्चर्यजनक निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

• भासमान चलनाचा सरकारकडून अभ्यास

क्रिप्टोकरन्सी अर्थात भासमान चलनाचा वापर देशातही वाढत असून याविषयी चिंता व्यक्त करतानाच केंद्र सरकारने याचा अभ्यास सुरू केला आहे. यामध्ये भासमान चलनाच्या सर्व बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती भासमान चलनाची उपयुक्तता, बिटकॉइनसारखे भासमान चलन यांचा अभ्यास करणार आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी येथे दिली. भारतीय उद्योग महासंघाच्या एका कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते.

         यासंदर्भात आंतरमत्रिय गटाची एक बैठक नुकतीच झाल्याचे मेघवाल म्हणाले. भासमान चलनाच्या वापरासाठी संबंधितांशी बोलणी सुरू आहेत. एकदा ही बोलणी अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर त्याची माहिती दिली जाणार आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी आपण भासमान चलनावर करडी नजर ठेवून असल्याचे संसदेला सांगितले होते.

सरकार बऱ्याच दिवसांपासून बिटकॉइन्सविषयी चर्चा करत आहे. या चलनाच्या वापरासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी सरकारने नागरिकांकडून मते मागवली होती. बिटकॉइनसारख्या भासमान चलनाचा वापर हा जगभरातील मध्यवर्ती बँकांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. देशात व जगभरात नेमके किती भासमान चलन आहे याचा मागोवा घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यावर्षी मार्चमध्ये एक समिती गठित केली होती. या चलनाबरोबर नेमका कसा व्यवहार करावा याविषयी ही समिती उपाय सुचवणार आहे.

       मेघवाल यांनी विविध वस्तूंच्या किंमतींवर जीएसटीचा कोणता परिणाम होत आहे यावर सरकार लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले. १८० अधिकारी व ३० मंत्री यांची टीम किंमतींवर होणारा जीएसटीचा परिणाम नोंदवत आहेत, अशी माहितीही मेघवाल यांनी दिली. ही टीम देशातील प्रत्येक जिल्हा व शहरे येथून किंमतींचा आढावा घेत आहे. यासंदर्भातील निरीक्षणे व प्रश्न येत्या ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत मांडले जातील.

▪️बिटकॉइन चर्चेत

जागतिक स्तरावर वॉनाक्राय या रॅन्समवेअरचा हल्ला झाल्यानंतर बिटकॉइन पुन्हा एकदा चर्चेत आले. वॉनाक्रायची बाधा १००हून अधिक देशांना झाली आहे. यामुळे लॉक झालेले संगणक अनलॉक करण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांनी ३०० डॉलरचे शुल्क भासमान चलनामध्ये मागितले आहे.

• नवे दूरसंचार धोरण डिसेंबरअखेर

देशाचे नवे दूरसंचार धोरण येत्या डिसेंबरपर्यंत तयार केले जाणार आहे, अशी माहिती दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी दिली. हे धोरण आखण्यासाठी कृतीगट स्थापन केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

           या धोरणासंदर्भातील प्रक्रियेला दूरसंचार विभागाने गेल्या आठवड्यात सुरुवात केली होती. दूरसंतार सेवा पुरवठादार, पायाभूत सुविधा पुरवठादार, औद्योगिक संघटना व प्रमाणित संस्था यांच्याशी याबाबत चर्चा करण्यात आली. नव्या राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणामध्ये सर्वांसाठी इंटरनेट, फाइव्ह-जीसारखे नेक्स्ट जनरेशन तंत्रज्ञान, कौशल्यविकास व सुरक्षा या मुद्द्यांवर भर देण्यात येणार आहे. हे धोरण मार्च २०१८मध्ये लागू होणार असून त्यासाठी चर्चेच्या विविध फेऱ्या घेण्यात येत आहेत.

      दूरसंचार क्षेत्र सध्या अवघड स्थितीतून जात आहे. या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागलेला आहे. रिलायन्स जिओमुळे तसेच या कंपनीने देऊ केलेल्या मोफत डेटा आणि व्हॉइस सेवेमुळे छोट्या व मोठ्या दूरसंचार कंपन्या दबावाखाली आहेत.

यापूर्वी २०१२च्या राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणाने मोबाइल क्रमांक पोर्टेबिलिटी, स्पेक्ट्रम स्वातंत्र्य व स्पेक्ट्रमला परवान्यातून मुक्त करणे यासारखी पावले उचलली होती.

• १८ एसईझेड रद्द

मान्यता मंडळाने ८१ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची (एसईझेड) मंजुरी काढून घेतली आहे. यामुळे हे सर्व एसईझेड रद्द झाले आहेत. ही माहिती केंद्रीय उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. आर्थिक मंदी, बाजारपेठेकडून अल्प प्रतिसाद व एसईझेडमधील जागांना भाव न मिळणे या कारणांमुळे हे एसईझेड रद्द करण्यात आले आहेत.
आता या क्षेत्रांची उभारणी करणाऱ्या विकासकांना एसईझेडसाठी मिळालेली शुल्कमाफी व करांचे फायदे सरकारला परत करावे लागणार आहेत. ही मोकळी झालेली जागा आता पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरली जाणार आहे.

• भारताचा दणदणीत विजय

        गॉल कसोटीत ३०४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत भारताने श्रीलंकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारताने श्रीलंकेपुढे विजयासाठी ५५० धावांचे आव्हान ठेवले होते मात्र श्रीलंकेचा संघ ८ बाद २४५ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. रंगना हेराथ आणि असेला गुणरत्ने हे लंकेचे तळाचे फलंदाज जायबंदी असल्याने फलंदाजीसाठी उतरू शकले नाहीत.

       भारताने पहिल्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशीच विजय साकारला. दुसऱ्या डावात रवीचंद्रन अश्विन आणि रवींद्र जाडेजा या जोडगोळीने श्रीलंकेचे प्रत्येकी ३ बळी टिपले. उमेश यादव आणि मोहम्मद शमी या दोघांनी एक-एक गडी बाद केला. यजमान संघाचा सलामीचा फलंदाज करुणारत्ने (९७) आणि निरोशान डिकवेला (६७) यांच्याशिवाय एकाही फलंदाजाचा खेळपट्टीवर टिकाव लागू शकला नाही.

         कालच्या ३ बाद १७९ धावांवरून आज भारताने डाव सुरू केला. त्यात ५१ धावांची भर घातल्यानंतर आणि कर्णधार विराट कोहलीचं शतक पूर्ण झाल्यानंतर भारताने ३ बाद २४० वर डाव घोषित केला. भारताने श्रीलंकेपुढे विजयासाठी ५५० धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंका संघाची दाणादाण उडाली आणि २४५ धावांपर्यंतच त्यांना मजल मारता आली.

        दरम्यान, पहिल्या डावात भारताने शिखर धवन (१९०) आणि चेतेश्वर पुजारा (१५३) या दोघांच्या खणखणीत शतकांच्या जोरावर ६०० धावांचा डोंगर रचला होता. भारताच्या तडाखेबंद फलंदाजीमुळे श्रीलंकेचा संघ आधीच दबावाखाली गेला होता.

• शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान

     नवाझ शरीफ यांच्यानंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी शाहिद खाकान अब्बासी विराजमान होणार आहेत. अब्बासी हे पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारणार असून नवाझ शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ हे खासदार म्हणून निवडून येईपर्यंत अब्बासी हे पंतप्रधानपदी कायम असतील.

         सत्ताधारी ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग- नवाझ’ (पीएमएल-एन) पक्षाच्या शनिवारी दोन बैठका पार पडल्या. नवाझ शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली या दोन्ही बैठका पार पडल्या. या बैठकीत पंतप्रधानपदाविषयी चर्चा झाली. पहिली बैठक अनौपचारिक होती. तर दुसरी बैठक पक्षाच्या संसदीय समितीची पार पडली. या बैठकीत चौधरी निसार अली खान, एहसान इक्बाल, अयाज सादिक, साद रफिक, राणा तनवीर, शाहिद खाकान अब्बासी, शाहबाज शरीफ आणि अन्य महत्त्वाची नेतेमंडळी उपस्थित होती. या बैठकीत शाहिद खाकान अब्बासी यांना हंगामी पंतप्रधान म्हणून निवडण्यात आले. संसदेत शरीफ यांच्या पीएमएल-एन यांच्या पक्षाकडे बहुमत असल्याने पंतप्रधानपदाला तूर्तास तरी धोका नाही. शरीफ यांचे बंधू आणि सध्या पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेले शाहबाज शरीफ हे शरीफ यांचे उत्तराधिकारी असतील. पण शाहबाज यांना आधी खासदार म्हणून निवडून यावे लागेल. यासाठी नवाझ शरीफ यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवरुन शाहबाज शरीफ निवडणूक लढवतील. हा मतदारसंघ शरीफ कुटुंबीयांचा बालेकिल्ला असून शाहबाज शरीफ यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. संसदेत निवडून गेल्यावर शाहबाज शरीफ पंतप्रधानपदी विराजमान होतील. मात्र या कालावधीत शाहिद खाकान अब्बासी हंगामी पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळतील. पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांनी हे वृत्त दिले असून अद्याप याबाबत पक्षाकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

• सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या अध्यक्षपदी सोमदेवची निवड

येथील डीएलटीएमध्ये सोमदेव देववर्मनच्या मार्गदर्शनाखाली सेंटर ऑफ एक्सलन्सची सुरुवात करण्यात येणार असून उदयोन्मुख टेनिसपटूंना त्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र या घडामोडीमुळे गेल्या चार दशकांपासून राबविण्यात येत असलेल्या तळागाळातील स्तराच्या योजनेचे भवितव्य धोक्मयात आले आहे.

या अकादमीसाठी प्रशिक्षक, क्रीडा मानसोपचारतज्ञ, फिजिओ यांचा शोधही सुरू करण्यात आला असून ते या राष्ट्रीय अकादमीत आलटून पालटून ते काम पाहणार आहेत. क्रीडा मंत्रालयाच्या पुढाकारानेच ती सुरू करण्यात आली आहे.

सोमदेव हा भारताचा माजी अव्वल टेनिसपटू असून तो सरकारनियुक्त निरीक्षकही आहे. त्याच्या देखरेखीखाली एआयटीएने आराखडा तयार केला असून क्रीडा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी तो सादर केला आहे. विविध वयोगटासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली असून एक विदेशी प्रशिक्षकही बोलावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या अकादमीत सुमारे 300 मुलांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी वार्षिक 20 कोटीचे अंदाजपत्रक बनविण्यात आले असून मंत्रालय त्याची छाननी करणार आहे.

• दोनशे रुपयांच्या नव्या नोटा पुढील महिन्यापासून चलनात !

       दोनशे रुपयांच्या नव्या नोटा पुढील महिन्यात चलनात आणण्यात येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. तसेच दोन हजार रुपयांच्या नोटांची छपाई बंद करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय 8 नोव्हेंबर रोजी घेतला. त्यानंतर दोन हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या. नव्या दोन हजारांच्या नोटांची छपाई मागील पाच महिन्यांपूर्वीच बंद करण्यात आल्याची माहिती आरबीआयच्या सूत्रांकडून मिळत आहे. तसेच आरबीआयकडून दोनशे रुपयांच्या नव्या नोटांची छपाई वेगाने सुरु आहे. या सर्व नोटा पुढील महिन्यात चलनात आणण्यात येणार आहे.

• हल्दी खोऱयातील युद्धात महाराणा प्रताप हेच विजयी

राजस्थानच्या शाळांमध्ये आता नवा इतिहास शिकविला जाणार आहे. राजस्थान माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 10 वी इयत्तेच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकात हल्दी खोऱयातील युद्धाशी निगडित नवा इतिहास शिकविण्याची तयारी केली जात आहे. नव्या इतिहासानुसार या युद्धात महाराणा प्रताप हेच विजयी झाले होते. तर अकबराच्या सैन्याने पराभवानंतर पळ काढला होता. आतापर्यंत या युद्धात कोणाचाच विजय झाला नव्हता असे शिकविले जायचे. परंतु नव्या अभ्यासक्रमानुसार हल्दी खोऱयातील लढाईचा निकाल लागला होता. महाराणा प्रताप आपली मातृभूमी मेवाडच्या रक्षणासाठी शौर्याने लढले होते आणि त्यांच्या सैन्याने अकबराच्या सैन्याला युद्धभूमीतून पलायन करण्यास भाग पाडले होते. आतापर्यत इतिहास योग्यप्रकारे शिकविला जात नव्हता, परंतु आता यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

जर अकबराने हल्दी खोऱयातील युद्ध जिंकले असते, तर तो परत 6 वेळा हल्ला करण्यास कशासाठी आला असता? प्रत्येकवेळी पराभूत होत राहिल्याने तो पुन्हापुन्हा हल्ला करत राहिला असे वक्तव्य राज्याचे शिक्षणमंत्री वासुदेव देवनानी यांनी केले.

• तंबाखू नियंत्रणात भारत ‘जागतिक नेता’

जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) तंबाखू नियंत्रणात भारताला जागतिक प्रणेता (जागतिक नेता) म्हटले आहे. 19 जुलै रोजी न्यूयॉर्कमध्ये डब्ल्यूएचओद्वारे जारी ग्लोबल टोबॅको एपिडिमिक-2017 च्या अहवालात तंबाखू नियंत्रणासाठी भारताने उचललेल्या पावलांचे कौतुक करण्यात आले.

तर ग्लोबल ऍडल्ट्स टोबॅको सर्वे (गेट्स)-2017 च्या अहवालानुसार भारतात मागील 7 वर्षांमध्ये तंबाखू सेवनकर्त्यांची संख्या 34.6 टक्क्यांवरून कमी होत 28.6 टक्क्यांवर आली आहे. याच आधारावर डब्ल्यूएचओने भारताला जागतिक प्रणेता मानले आहे. भारत सरकारद्वारे जागरुकता वाढविणे, तंबाखू उत्पादनांचा प्रचार-प्रसारावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर 7 वर्षांच्या कालावधीत 81 लाख सेवनकर्त्यांनी तंबाखूचा नाद सोडला.

▪️जागतिक दर्जा
        प्रचार-प्रसारावर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांमुळे भारताला हा दर्जा मिळाला. तंबाखू नियंत्रणात कठोरता बाळगल्याप्रकरणी जगाच्या पहिल्या 100 शहरांच्या यादीत भारताच्या अनेक शहरांचा समावेश आहे.

▪️जागरुकता कार्यक्रम
         भारताने राष्ट्रीय स्तरावर तंबाखू विरोधात जागरुकता मोहीम राबविली. तंबाखू सोडणाऱयांसाठी 2016 साली टोल फ्री क्रमांक जारी करण्यात आला. जगात होणाऱया प्रत्येक 10 मृत्यूंपैकी एक मृत्यू तंबाखूमुळे होतो असे डब्ल्यूएचओच्या अहवालात नमूद आहे. भारतासह नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि फिलीपाईन्सने देखील याप्रकरणी लक्षणीय यश मिळविले.

▪️असे मिळाले यश

        तंबाखूचा वापर आणि रक्षणात्मक नियमांची देखरेख

ध्रूमपानापासून लोकांना वाचविण्यासाठी केले प्रयत्न

तंबाखू सोडण्यासाठी साहाय्य पुरविण्यात आले

तंबाखूच्या धोक्यांची लोकांना जाणीव करून दिली

उत्पादनांच्या प्रचार, प्रसार, पुरस्कृत करण्यावर बंदी

तंबाखू उत्पादनांवरील कराचा दर वाढविण्यात आला

• विज्ञानाला सामान्यांपर्यंत पोचविणारे यशपाल कालवश

विज्ञानाला सामान्य लोकांपर्यंत नेणारे भौतिकशास्त्रज्ञ तसेच प्राध्यापक यशपाल यांचे वयाच्या 90 व्या वर्षी मंगळवारी 26 जुलै 2017 रोजी नोएडा येथे निधन झाले. यशपाल हे विज्ञान एवढय़ा सोप्या भाषेत मांडत की, सामान्यांना देखील त्याच्या गूढ गोष्टींचे स्वारस्य निर्माण व्हायचे. भारतात विज्ञान लोकप्रिय करण्याचे त्यांचे कार्य कधीच विसरता येणार नाही.

दूरदर्शनच्या ‘टर्निंग पॉइंट’ कार्यक्रमात विज्ञानाला सामान्य लोकांच्या भाषेत, एकदम सोप्या पद्धतीने समजविण्यात त्यांचा हातखंडा होता. 1926 साली त्यांचा जन्म झंग येथे झाला होता. आता हे ठिकाण पाकिस्तानात असून त्यांचे बालपण हरियाणाच्या कैथल येथे व्यतित झाले होते.

        कॉस्मिक किरणांच्या अध्ययनात त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. विज्ञान आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अपूर्व योगदानामुळे त्यांना ‘पद्मभूषण’ आणि ‘पद्मविभूषण’ या दोन्ही पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. देशातील प्रसिद्ध विद्यापीठ जेएनयूचे कुलगुरू म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते.

भारतात विज्ञानाच्या क्षेत्राशी संबंधित प्रसिद्ध आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वांपैकी ते एक होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासोबत त्यांचे जवळचे संबंध हेते.

          विज्ञानासह शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी जे प्रयत्न केले, त्यांचेही मोठे कौतुक झाले. उच्चशिक्षणात सुधारणेवरून यशपाल यांनी जो अहवाल तयार केला होता, तो या क्षेत्रातील मैलाचा दगड मानला जातो. चंडीगढ येथे बनावट विद्यापीठांच्या विरोधात त्यांनी कायदेशीर लढाई लढली होती. विज्ञानाला लोकप्रिय करण्याच्या योगदानामुळे युनेस्कोने देखील त्यांना सन्मानित केले होते.

• सागरी सामरिक क्षमता वृद्धीसाठी भारताचे पाऊल

प्रोजेक्ट-75 : 70 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची योजना : 6 देशांचे घेतले जाणार सहकार्य

भारताने अखेर आपली सागरी सामरिक क्षमता वाढविण्याची कवायत गतिमान केली आहे. भारताने 6 देशांसोबत (फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, स्वीडन, स्पेन आणि जपान) मिळून समुद्राच्या आत सुरक्षेसाठी सर्वात मोठय़ा व्यवहारासाठी पुढाकार घेतला आहे. या व्यवहारांतर्गत भारतात 70 हजार कोटींच्या खर्चाने 3 अत्याधुनिक स्टेल्थ पाणबुडय़ा निर्माण केल्या जातील.

भारताच्या या संरक्षण कार्यक्रमाला ‘प्रोजेक्ट-75’ नाव देण्यात आले असून केंद्र सरकारने पहिल्यांदा नोव्हेंबर 2007 मध्ये याची ‘आवश्यकता मान्य’ केली होती. त्यावेळी देशात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआचे सरकार सत्तेवर होते. आता 10 वर्षांनंतर हा व्यवहार पुढे सरकत असून यंदा मे महिन्यात संरक्षण मंत्रालयाने याला अंतिम मंजुरी दिली.

▪️विदेशी कंपन्यांचे सहकार्य
भारत सरकारने मागील आठवडय़ात पाणबुडीची निर्मिती करणाऱया 6 कंपन्या डीसीएनएस (फ्रान्स), थायसेनप्रुफ मॅरिन सिस्टीम (जर्मनी), रोजोबोरोनएक्सपोर्ट रुबीन डिझाइन ब्यूरो (रशिया), नवानतिया (स्पेन), साब (स्वीडन) आणि मित्सुबिशी-कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज कम्बाइन (जपान)ला ‘रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन’ पाठविली आहे. ज्यात या कंपन्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याची विनंती करण्यात आली.

▪️7-8 वर्षांनंतरच पहिली पाणबुडी
या कंपन्यांकडून आरएफआयचे उत्तर मिळाल्यावर या सर्व कंपन्यांना आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी करण्याअगोदर प्रस्ताव नेव्हल स्टाफ क्वालिटेटिव्ह रिक्वायरमेंटकडे पाठविला जाईल. या विदेशी सहकाऱयांसोबत चर्चेदरम्यान रणनीतिक करारासाठी भारतीय शिपयार्डची निवड केली जाणार आहे. या प्रक्रियेला जवळपास 2 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. व्यवहारावर सर्व बाजूंचे शिक्कामोर्तब होताच 7-8 वर्षांनंतर पहिली पाणबुडी सज्ज होईल.

▪️आत्यंतिक गरज

प्रकल्पांतर्गत भारतीय नौदल अगोदर 6 डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुडय़ांची निर्मिती करू इच्छिते, ज्यात जमिनीवर हल्ला करू शकणारे क्रूज क्षेपणास्त्र, एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, पाण्याच्या आत अधिक वेळ राहण्याची क्षमता आणि सेंसरसारख्या सुविधा असतील. प्रोजेक्ट-75 अंतर्गत 18 डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुडय़ा, 6 आण्विक हल्ल्यास सक्षम पाणबुडय़ा आणि 4 अणुऊर्जेने संचालित पाणबुडय़ा मिळणार आहेत. नौदल सध्या केवळ 13 जुन्या पारंपरिक पाणबुडय़ांसह कार्यरत आहे. त्यातील निम्म्याच कोणत्याही क्षणी मोहिमेत वापरास सक्षम आहेत. आयएनएस अरिहंत आणि आयएनएस चक्र वगळता उर्वरित पाणबुडय़ांचे वयोमान 10 ते 25 वर्षांदरम्यान आहे.

▪️अन्य देशांचे सामर्थ्य

• चीन : 5 आण्विक आणि 51 डिझेल-इलेक्ट्रिक ऊर्जेने संचालित होणाऱया पाणबुडय़ा ड्रगनच्या नौदलात आहेत. याशिवाय 5 आधुनिक जेएन शेणीच्या आण्विक पाणबुडय़ा ज्यावर 7400 किलोमीटरपर्यंत मारा करणारे जेएल-2 क्षेपणास्त्रs तैनात असतील, त्या लवकरच सामील होईल.

• पाकिस्तान : भारताच्या या शेजारी देशाकडे 5 इलेक्ट्रिक-डिझेल ऊर्जेवर कार्यान्वित होणाऱया पाणबुडय़ा आहेत. पाकने आणखी 8 पाणबुडय़ांच्या खरेदीचा करार चीनसोबत केला आहे.

• महत्त्वाचे देश : जागतिक महासत्ता असणाऱया अमेरिकेच्या नौदलाजवळ आण्विक ऊर्जायुक्त 72 पाणबुडय़ा आहेत. रशियाकडे देखील या शेणीतील 40 हून अधिक, ब्रिटनजवळ 8 आणि फ्रान्सकडे 12 आण्विक पाणबुडय़ा आहेत.

• लवकरच ई व्यापार 33 अब्ज डॉलर्सचा

भारतातील ई व्यापार क्षेत्र या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत 33 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2016-17 मध्ये ऑनलाईन बाजारात 19 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वात वेगाने वाढ होणाऱया ई बाजारांपैकी भारत ही एक आहे, असे ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी यांनी सांगितले.

गेल्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ग्राहक मदतकेंद्राकडे 28,770 तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. यापैकी 11,596 तक्रारी या रिफंड न मिळाल्याबद्दल होत्या. उर्वरित तक्रारी डिलिव्हरी, सेवेची गुणवत्ता योग्य नसणे, बनावट अथवा वस्तूचा दर्जा दुय्यम असणे यासंदर्भात होत्या. या तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी त्या कंपन्यांकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. जर ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यात आल्या नाहीत, अथवा त्यावर कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही, तर ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देण्यात आला. सध्या तीन पातळीवर ही समस्या सोडविण्यात येत आहे. ग्राहकांना मदत करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत असे त्यांनी सांगितले.

• एक्सिस बँक खरेदी करणार स्नॅपडीलचा ‘फ्रीचार्ज’

       एक्सिस बँकेने सध्या तोटय़ाच्या गर्तेत सापडलेली ई-कॉमर्स कंपनी स्नॅपडीलचा मोबाईल वॉलेट प्लॅटफॉर्म ‘फ्रीचार्ज’ विकत घेण्यासंबंधीचा व्यवहार जवळपास पूर्ण केला आहे. हा व्यवहार संपूर्णतः रोखीने होणार असून त्यासाठी एक्सिस बँक तब्बल 385 कोटी रुपये मोजणार असल्याचे सूत्राकडूंन कळते.

        गत काही काळापासूंन स्नॅपडीलचा ‘ई-कॉमर्स’ व्यवसाय विकण्याचा प्रयत्न सुरू होता. काही महिन्यापासून सुरू असलेल्या वाटाघाटीनंतर फ्लिपकार्टने दिलेल्या 95 कोटी डॉलर्सच्या खरेदी प्रस्तावाला स्नॅपडीलच्या संचालकमंडळाने मंजुरी दिल्याचेही वृत्त झळकले होते. सध्या या प्रस्तावावर गुंतवणूकदारांची मते मागवण्यात आली आहेत. गुंतवणूकदारांचा विचार समजून घेतल्यानंतर हा व्यवहार पार पडणार आहे. त्यापाठोपाठच्या या वृत्ताने आता मोबाईल वॉलेट प्लॅटफॉर्म फ्रीचार्ज देखील विकण्यासंबंधी मन बनवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्नॅपडीलने 2015 साली तब्बल 40 कोटी डॉलर्समध्ये ‘फ्रीचार्ज’ची खरेदी केली होती.

याआधी अमेझॉन सहीत एअरटेलनेही फ्रीचार्ज विकत घेण्यात उत्सुकता दाखवली होती. फ्रीचार्जच्या अधिग्रहणानंतर एक्सिस बँकेच्या मोबाईल वॉलेट युजर्संची संख्या पाच कोटीवर पोहचणार आहे. विशेषतः नोटाबंदी नंतर डिजिटल देयकांमध्ये चांगलीच वृद्धी झाली आहे. एक्सिस बँकेची वर्तमानात स्वतःची मोबाईल वॉलेट सेवा ‘लाइम’ अस्तित्वात असून फ्रीचार्जचे यात विलीनीकरण करण्यात येईल का हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.

• मायक्रोसॉफ्टने सादर केले ‘कइजाला’ ऍप

          माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज मायक्रोसॉफ्टने आपले नवे उत्पादन ‘कइजाला’ ऍप अधिकृतरीत्या भारतात सादर केले आहे. भारतीय आस्थापने तसेच फर्ममधील कर्मचारी कामगारांमध्ये उत्तम समन्वय आणि संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ‘कइजाला’ ही एक उत्पादन केंद्रीत ऍप आहे. मोठय़ा समूहात संवाद आणि दैनंदिन कार्याच्या व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने याचे आरेखन करण्यात आले आहे. 2जी नेटवर्कवरही हे ऍप सहजरीत्या चालू शकते.

        मोबाईलवर चालणारे ऍप तसेच डिजिटल स्वरुपात जोडले गेलेल्या आधुनिक कार्यस्थळांना एकमेकांशी जोडणारे कइजाला हे ‘मेड फॉर इंडिया’ उत्पादन असल्याचे मायक्रोसॉफ्ट इंडियाचे अध्यक्ष अनंत महेश्वरी यांनी सांगितले.

        या ऍपच्या साहाय्याने विविध संघटन, आस्थापने आपल्या संघटनेतील लोकांशी तसेच पुरवठादार, खरेदीदारासारख्या बाहेरील व्यक्तींच्याही संपर्कात राहू शकतात. या ऍपचे मूलभूत संस्करण अँड्रायड तसेच आयओएस प्लॅटफॉर्मवर निशुल्क उपलब्ध आहेत. मात्र सुधारीत संस्करणासाठी मासिक 130 रु शुल्क कंपनी आकारणार आहे. वर्तमानात यस बँक, केंद्रीय विद्यालय संघटन, रीपब्लिक टीव्ही, अपोलो टेलीमेडिसिनकडून याचा वापर सुरू असल्याचे मायक्रोसॉफ्टकडून सांगण्यात आले आहे.

• सरकारकडून लवकरच टॅक्सीसेवा?

उबर, ओलाला देणार टक्कर : 6,400 कोटीची गुंतवणूक

सरकारकडून नागरिकांना स्वस्तात टॅक्सीसेवा देण्याचा विचार आहे. यासाठी सरकारकडून लवकरच ऍप आणण्यात येईल आणि सर्व प्रकारच्या वाहतूक सेवांना जोडण्यात येईल. सध्या ओला आणि उबर या खासगी कंपन्यांचे टॅक्सी सेवा क्षेत्रात वर्चस्व असून ते मोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. या नवीन उपक्रमासाठी सरकारकडून 6,400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल.

संपूर्ण देशभरात टॅक्सीसेवा सुरू करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. या नवीन उपक्रमांतर्गत लोकांना इलेक्ट्रिक चारचाकी टॅक्सी अथवा दुचाकी यांचा पर्याय निवडता येईल. या उपक्रमात सरकार केवळ सेवा पुरवठादाराची भूमिका बजावणार आहे. यामुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढण्यास मदत होईल आणि लोकांना स्वस्त दरात सार्वजनिक सेवेचा लाभ मिळेल असे वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले.

▪️नागरिकांना लाभ

सध्या टॅक्सी सेवा वापरण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. ओला आणि उबर यांचे बाजारात सध्या वर्चस्व आहे. जर सरकार या क्षेत्रात उतरत असेल तर या कंपन्यांना आपल्या सेवा दरात बदल करावा लागणार आहे. सध्या नागरिकांना दुचाकी आणि टॅक्सीचा वापर करण्यासाठी वेगवेगळय़ा ऍपचा वापर करावा लागत आहे. मात्र सरकारकडून ही सर्व सुविधा एकाच ऍपमध्ये देण्यात आल्याने त्याचा लाभ प्रवाशांना होईल.

• शिखा शर्मा पुन्हा अॅक्सिसच्या सीईओ

     अॅक्सिस बँकेने सध्याच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा शर्मा यांचीच त्या पदावर आणखी तीन वर्षांसाठी नेमणूक केली. त्यामुळे बँकेला नवा सीईओ मिळेल व शर्मा कदाचित टाटा समूहाकडे जातील या अटकळींना पूर्णविराम मिळाला.

     शर्मा यांची या पदावरील सध्याची मुदत जून २०१८ मध्ये संपत आहे. त्यानंतर आणखी तीन वर्षांसाठी त्यांची फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतला. तसे शेअर बाजारास कळविले. नियामक संस्थांच्या संमतीचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर ही फेरनियुक्ती लागू होईल.

    आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल विमा कंपनीतून आठ वर्षांपूर्वी अॅक्सिस बँकेत आल्यापासून शर्मा तेथे या पदावर आहेत.

• चीन-पाकच्या हालचालींवर भारताच्या मानवरहित 'मंत्रा'ची नजर

जगातील प्रमुख देशांमध्ये अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र निर्मितीची स्पर्धा सुरु असताना भारताला यामध्ये एक महत्वपूर्ण यश मिळाले आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था डीआरडीओने भारताचा पहिला मानवरहित रणगाडा विकसित केला आहे. 'मंत्रा' असे या रणगाडयाचे नाव आहे. मंत्रामध्ये तीन अशा गोष्टी आहेत कि, ज्यामुळे तो इतर रणगाडयांपेक्षा वेगळा ठरतो. टेहळणी, पेरलेले सुरुंग शोधणे, अणवस्त्र आणि केमिकल हल्ल्याचा धोका असलेल्या भागामध्ये मंत्राचा वापर करता येईल. अवदीमध्ये सीव्हीआरडीईने मंत्राच्या चाचण्या घेतल्या असून, खास लष्करासाठी हा रणगाडा बनवण्यात आला आहे. निमलष्करी दलाने या वाहनामध्ये रुची दाखवली आहे. नक्षलप्रभावित भागांमध्ये हे वाहन उपयुक्त ठरेल असे निमलष्करी दलाचे मत आहे. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना श्रध्दांजली म्हणून डीआरडीओने एक प्रदर्शन आयोजित केले होते. त्या प्रदर्शनामध्ये हा रणगाडा ठेवण्यात आला होता.

मंत्राला खास मानवरहीत टेहळणी मोहिमांसाठी विकसित करण्यात आले आहे. मंत्रामधला एम सुरुंग शोधण्यासाठी आहे. एन अणवस्त्रासाठी आहे. 52 अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान असलेल्या राजस्थानच्या महाजन फिल्ड फायरिंग रेंजवर या रणगाडयाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. तुम्ही दूर बसून हा रणगाडा ऑपरेट करु शकता. यामध्ये टेहळणी रडार, लेझर रेंज कॅमेरा आहे. ज्यामुळे तुम्ही सहज लक्ष्य हेरु शकता.

▪️अर्जुन रणगाड्यांसाठी स्फोटकांचे संशोधन

शत्रूच्या सैन्यांना धडकी भरविणाऱ्या अत्याधुनिक अशा स्वदेशी बनावटीच्या अर्जुन रणगाड्यांच्या मारक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी पुण्याने मोलाचे योगदान दिले आहे. या रणगाड्यांसाठी अत्याधुनिक स्फोटकांचे संशोधन पुण्यातील आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इस्टॅब्लिशमेंट (एआरडीई) व हाय एनर्जी मटेरिअल्स रिसर्च लॅबॉरेटरी (एचईएमआरएल) या लष्करी संस्थांनी केले आहे.

अर्जुन रणगाड्यांवरून या स्फोटकांची यशस्वी चाचणी ओडिशामध्ये घेण्यात आली आहे. त्या मुळे लवकरच ही स्फोटके लष्करात दाखल होण्याची शक्यता आहे.

              भारतीय लष्कराकडील बहुतांश रणगाडे हे परदेशी बनावटीचे आहेत. लष्कराच्या डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनने (डीआरडीओ) स्वदेशी बनावटीच्या रणगाड्यांची निर्मिती सुरू केली. यापैकी एक अर्जुन रणगाडा. या रणगाड्यांसाठी वापरण्यात येणारा दारूगोळा हा इतर रणगाड्यांसारखाच असल्याने, त्याची मारक क्षमता वाढत नव्हती. अत्याधुनिक रणगाड्यांंसाठी अत्याधुनिक आणि जास्त सक्षम, जास्त मारक क्षमता असलेली स्फोटके तयार करण्यासाठी संशोधन करण्याची जबाबदारी डीआरडीओच्या अंतर्गत येणाऱ्या एआरडीई व एचईएमआरएल या संस्थांकडे सोपविण्यात आली. त्यांनी संशोधन करून अत्याधुनिक स्फोटकांची निर्मिती केली. ही स्फोटके अर्जुन रणगाड्यांच्या गरजेनुसार डिझाइन करण्यात आल्याने, त्यांची क्षमता कित्येक पटींनी वाढली आहे.