Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 4 June 2020 Marathi | 4 जून मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 4 June 2020  Marathi |

   4 जून  मराठी करेंट अफेयर्स

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स

‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ स्थापन करण्यास मंजुरी

दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘भारतीय औषधपद्धती आणि होमिओपॅथी औषधसूची आयोग’ (Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy -PCIM&H) याची पुनःस्थापना करण्याला मंजूरी दिली गेली आहे.

आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी आणि होमिओपॅथिक औषधांच्या परिणामांविषयी प्रमाणीकरण करून प्रभावी पद्धतीने त्यांचे नियमन व गुणवत्तेवर नियंत्रण असा उद्देश या निर्णयामागे ठेवण्यात आला आहे.

ठळक बाबी

• PCIM&H हे आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत दुय्यम कार्यालय म्हणून काम करणार आहे.
• PCIM&H यासाठी 1975 सालापासून गाझियाबादमध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय औषधपद्धती औषधसूची प्रयोगशाळा (PLIM) आणि होमिओपॅथिक औषधसूची प्रयोगशाळा (HPL) या दोन केंद्रीय प्रयोगशाळांचे त्यात विलीनीकरण करण्यात आले.
• वर्तमानात PCIM&H ही आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी स्वायत्त संस्था आहे. तीनही संस्थांच्या संबंधित पायाभूत सुविधा, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधने यांच्या व्यवहार्य आणि योग्य उपयोजनाच्या उद्देशाने हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
• आयुष प्रकारच्या औषधांचे प्रमाणीकरण विकसित होण्यास, तसेच औषधसूची व सूत्रे प्रकाशित करण्यास याचा उपयोग होऊ शकणार आहे.
• विलीनीकरणानंतर PCIM&H या संस्थेला सदर मंत्रालयाच्या अंतर्गत पुरेशी व योग्य अशी प्रशासकीय रचना मिळणार असून औषधसूची निर्माण करण्याच्या कामासाठी क्षमताविकास करणे तसेच औषध-प्रमाणीकरण, बनावट औषधनिर्मितीवर नियंत्रण असे अनेक उद्देश यातून साध्य होणार आहेत.

मंत्रालय/विभाग यांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ स्थापन करण्याला मंजुरी

दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये तसेच विभागांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ (Empowered Group of Secretaries -EGoS) आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ (PDC) स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

ठळक बाबी

• मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे वर्ष 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी डॉलर करण्याच्या भारताच्या निर्धाराला अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.
• देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना मदत करणारी आणि चहु-बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
• गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाने ठेवला आहे.
• कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.

अधिकारप्राप्त सचिव गट

• भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणुकदाराना सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्यासाठी त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या क्षेत्रात विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट स्थापन करण्याला मंजुरी मिळाली.
• रचना - कॅबिनेट सचिव या गटाचे अध्यक्ष राहणार असून NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे सदस्य असणार. वाणिज्य विभाग, महसूल विभाग, आर्थीक व्यवहार संबंधीत विभागाचे सचिवही या गटाचे सदस्य असणार. औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव गटाचे संयोजक सदस्य असणार.

प्रकल्प विकास विभाग

• गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प विकासासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी प्रकल्प विकास विभागाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक योग्य प्रकल्पात वाढ म्हणजेच पर्यायाने थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हायला मदत होणार आहे.
• रचना - सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिव स्तरावरचे  अधिकारी या विभागाचे प्रमुख असणार. गुंतवणूक योग्य प्रकल्पाची संकल्पना, धोरण, अंमलबजावणी या बाबींची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर राहणार.