Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 13 April 2019 Marathi | 13 एप्रिल 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 13  April 2019 Marathi |   

13 एप्रिल 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

2019 साली चीनसोबतची भारताची व्यापारातली तूट $10 अब्जने कमी झाली

भारत चीनसोबतची व्यापारातली तूट कमी करण्यात यशस्वी झाले आहे. भारताने 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये ही तूट 10 अब्ज डॉलर एवढ्या रकमेनी कमी केली आहे, जी आता 53 अब्ज डॉलरपर्यंत स्थिरावली आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील व्यापारी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात प्रवेश मिळविण्यास मदत झाल्याचे दिसून आले.

भारताची चीनकडे झालेली निर्यात 17 अब्ज डॉलर एवढ्या मूल्यासह होती, जी 2017-18 या आर्थिक वर्षात 13 अब्ज डॉलर एवढी होती. तसेच भारतीय आयात 76 अब्ज डॉलरवरून घट होत ती 70 अब्ज डॉलरवर स्थिरावली.

चीन हे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले पूर्व आशियातले एक राष्ट्र आहे. या देशाची राजधानी बिजींग शहर असून चीनी रेन्मिन्बी (ऊर्फ चीनी युआन) हे राष्ट्रीय चलन आहे.

दैनिक सामान्य ज्ञान: युरोपीय संघाच्या ‘युरो’ या चलनाची 20 वर्षे

‘युरो’ या चलनाला यावर्षी 20 वर्षे पूर्ण झाली. ‘युरो’ हे युरोपीय संघाच्या (EU) युरोक्षेत्रामधील देशांचे अधिकृत चलन आहे.

युरोचा इतिहास

7 फेब्रुवारी 1992 रोजी नेदरलँड्सच्या मास्ट्रिच शहरात झालेल्या करारामध्ये युरोपीय संघासाठी समान चलन वापरण्याचा निर्णय घेतला गेला. 16 डिसेंबर 1995 रोजी माद्रिद येथे ह्या चलनाचे नाव ‘युरो’ असे ठेवले गेले.

प्रत्येक वापरकर्त्या देशाच्या चलनाबरोबर युरोचा विनिमय दर दिनांक 31 डिसेंबर 1998 रोजी ठरवला गेला. आणि दिनांक 1 जानेवारी 1999 रोजी ‘युरो’ चलन अस्तित्वात आले, परंतु त्यावेळी त्याचा वापर केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाचाच होता. दिनांक 1 जानेवारी 2002 रोजी युरोच्या नोटा व नाणी अधिकृतपणे वापरात आणली गेली.

युरोच्या वापरावर नियंत्रण राखण्यासाठी युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) की स्थापना जून 1998 मध्ये जर्मनीच्या फ्रँकफर्ट या शहरात केली गेली.

युरो चलन 5 ते 500 युरो या दरम्यान मूल्य असलेल्या 7 प्रकारच्या करेंसी नोट छापल्या जातात. या चलनासाठी ‘€’ (EUR) हे चिन्ह सामान्यतः प्रचलित आहे.

चलनाची मान्यता

युरोपियन संघाच्या विद्यमान 28 सदस्य राष्ट्रांपैकी 19 राष्ट्रे युरो हे चलन अधिकृतरित्या वापरतात, ते म्हणजे - ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सायप्रस, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आयर्लंड, इटली, लाटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेमबर्ग, माल्टा, नेदरलँड्स, पोर्तुगाल, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया व स्पेन.

तसेच युरोपाबाहेर अनेक देशांची राष्ट्रीय चलने युरोसोबत संलग्न केली गेली आहेत. अमेरिकन डॉलर खालोखाल परकीय चलनासाठी वापरले जाणारे युरो हे जगातले दुसरे मोठे चलन आहे. 

युरोपीय संघातल्या ब्रिटन, स्विडन आणि डेन्मार्क सारख्या मोठ्या देशांनी युरोला आपले चलन म्हणून मान्य केलेले नाही.

युरोचा फायदा

युरोचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की सदस्य देशांच्या नागरिकांना आपसात विनिमय दरामधील घट आणि वाढ बाबतच्या चिंतेपासून मुक्ती मिळाली. शिवाय सीमापार व्यापार, गुंतवणूक आणि व्यवसायामध्ये स्थिरता येत त्यांच्या वाढीला चालना मिळाली.

युरोचा प्रवास

पहिल्या दशकात युरोपियन सेंट्रल बँकेनी (ECB) मुख्यताः वाढ आणि महागाईच्या दृष्टीने त्याचे उद्दीष्ट साध्य केले. पण सोबतच युरोक्षेत्रातला तणाव मोठ्या प्रमाणात आंतर-क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलनांच्या स्वरूपात बळावला, ज्यामुळे स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस आणि आयर्लंड अश्या अनेक देशांना जास्त फायदा झाला.

2009-10 या आर्थिक वर्षापासून सुरू झालेल्या दुसऱ्या दशकात पहिल्या दशकात तयार झालेल्या असंतुलनाचा परिणाम ECBला भोगावा लागला, जे अवांछिततेच्या सूक्ष्म परिणामाशी निगडित होते. 2008 साली उद्भवलेल्या वैश्विक मंदीनंतर हे असंतुलन अधिकच वाढले.

विकीलिक्सचे सहसंस्थापक ज्युलियन असांज यांना ब्रिटीश पोलिसांकडून अटक

विकीलिक्स या आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संस्थेचे सहसंस्थापक ज्युलियन असांज यांना ब्रिटनच्या लंडन या शहरातल्या इक्वेडोर देशाच्या दुतावासात अटक केली गेली.

सात वर्षांपुर्वी असांज यांनी आपली अटक टाळण्यासाठी या दुतावासात आश्रय घेतला होता. त्यांच्यावर एका महिलेच्या लैंगिक छळाचा आरोप होता, त्यामुळे अटक होऊन त्यांना स्वीडनकडे प्रत्यार्पित करावे लागले असते, असे होऊ नये म्हणून त्यांनी दुतावासात आश्रय घेतला. परंतु आता त्यांच्याविरोधातला लैंगिक छळाचा आरोप मागे घेण्यात आला आहे.

आता त्यांच्याबाबत ब्रिटनचे न्यायालय निर्णय घेतला जाईल. वेस्टमिंस्टर न्यायालयात हजर न राहिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली.

ज्युलियन असांज कोण आहेत?

ज्युलियन असांज ह्यांनी 2006 साली विकीलिक्स या नावाने एक आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संस्था स्थापन केली. त्यांनी जगभरातल्या अनेक देशांमधील राजकारण्याची माहिती, कागदपत्रे, संभाषणे जाहीर केलेली होती. 2010 साली त्यांनी पहिल्यांदा गुप्त कागदपत्रे जाहीर केली. त्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली होती. 2012 सालापासून ते इक्वाडोर येथे राहात होते.

राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे ‘निवडणूक बंध’मधून मिळालेल्या रकमेचा तपशील उघड करावा: सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय निवडणूक आयोगाने चालविलेल्या त्याच्या नव्या ‘निवडणूक बंध’ या योजनेबाबत पारदर्शकता वाढविण्याच्या हेतूने ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ या अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना, त्या योजनेमधून प्राप्त केलेल्या रकमेविषयीचा तपशील दिनांक 15 मे 2019 या तारखेपर्यंत आयोगाकडे सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत.  

तसेच दात्यांची नावे आणि त्याबाबतचा तपशील देखील दिनांक 31 मे 2019 या तारखेपर्यंत आयोगाकडे उघड करण्याचा आदेश दिला गेला. शिवाय भारतीय स्टेट बँकद्वारे (SBI) हे ऋण बंध वितरित करण्यासाठी एप्रिल आणि मे या महिन्यांमध्ये पाच दिवसांची अतिरिक्त मुदत जोडण्यासंदर्भात कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाला निर्देश दिलेत. सध्याच्या तरतुदींनुसार जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये केवळ 50 दिवसांमध्ये हे बंध वितरित केले जाऊ शकतात.

‘निवडणूक बंध’ योजना

भारतीय निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘निवडणूक बंध योजना 2018’ (Electoral Bond Scheme) अधिसूचित केली.

हे विना-पुनर्प्राप्तीच्या आधारावर वितरित केले जाणारे एक व्याजमुक्त बँकिंग साधन (banking instrument), जे व्यापार करण्यासाठी उपलब्ध नाही. या योजनेच्या अंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री 1 मार्च 2018 रोजी सुरू करण्यात आली.

योजनेच्या तरतुदीनुसार,

• निवडणूक बंध केवळ भारताचा नागरीक एकटा किंवा जोडीने खरेदी करू शकतो.
• निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.
• लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 च्या कलम 29अ अन्वये केवळ नोंदणीकृत राजकीय पक्षच आणि शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत 1% पेक्षा अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
• हे बंध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांसाठी वैध असतात आणि वैधता कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक बंध जमा केल्यास कोणत्याही आवाहक राजकीय पक्षाला पैसे दिले जात नाही.
• पात्र राजकीय पक्षाने त्याच्या खात्यात जमा केलेल्या निवडणूक बंधची रक्कम त्याच दिवशी खात्यात जमा करण्यात येते.

भारताचा नागरिक वा संस्था भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) निर्दिष्ट शाखांमधून रु.1,000, रु.10,000, रु.1,00,000, रु.10,00,000 आणि रु.1,00,00,000 अश्या स्वरुपात कितीतरी पटीने हे बंध खरेदी केले जातात.

‘लोकप्रतिनिधी अधिनियम-1951’ याच्या कलम क्र. 29 क (1) अन्वये, एखाद्या अशासकीय संस्था/मंडळ आणि व्यक्तीने जर वित्तीय वर्षामध्ये 20,000 रुपयांहून अधिक रक्कम दान केली असेल, तर राजकीय पक्षांना त्याचा तपशील उघड करावा लागतो. 

एलिस जी. वैद्यन ह्यांना ‘फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन’ सन्मान मिळाला

एलिस जी. वैद्यन ह्यांना ब्रिटनच्या सरकारकडून तेराव्या शतकापासून दिला जाणारा ‘फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन’ हा सन्मान देऊन गौरविण्यात आले आहे.

दिनांक 11 एप्रिल 2019 रोजी लंडनमध्ये झालेल्या प्रथम ‘भारत-यूके विमा शिखर परिषद’मध्ये हा सन्मान वैद्यन यांना दिला गेला. भारत आणि ब्रिटन या दोन देशांमधील विमा संदर्भात संबंधांचा प्रचार करण्यासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला.

एलिस वैद्यन कोण आहेत?

एलिस जी. वैद्यन ह्या भारताच्या जनरल इन्शुरेन्से कॉर्पोरेशन (GIC) या देशातल्या एकमेव पुनर्विमा कंपनीच्या प्रथम महिला अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्याशिवाय त्या भारताच्या राजदूत आहेत.

भारतीय विमा व्यवसाय

अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात 500 ​​पेक्षा अधिक दलालांसह 34 सर्वसाधारण विमा कंपन्या, 24 जीवन विमा कंपन्या, 10 जागतिक पुनर्विमा विक्रेत्यांच्या शाखा आणि 45 परदेशी पुनर्विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. गेल्या वर्षी विमा उद्योगाने भरावयाच्या प्रिमीयमची एकूण रक्कम सुमारे 100 अब्ज डॉलर एवढी नोंदवली होती, जी 2022 सालापर्यंत 280 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचे अपेक्षित आहे.

‘उत्कर्ष बांगला’ आणि ‘साबुज साथी’ योजनांना UNचा WSIS पुरस्कार मिळाला

‘उत्कर्ष बांगला’ आणि ‘साबुज साथी’ योजनांना UNचा WSIS पुरस्कार मिळाला

कौशल्य विकासासाठी आणि शालेय विद्यार्थ्यांना सायकल वितरणासाठी, पश्चिम बंगाल राज्य सरकाराद्वारे चालविण्यात येणार्‍या दोन योजनांना प्रतिष्ठित ‘वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी (WSIS) अवॉर्ड’ हा पुरस्कार देऊन राज्याचा गौरव केला आहे. त्या योजना म्हणजे - "उत्कर्ष बांगला" आणि "साबुज साथी".

“उत्कर्ष बांगला” योजनेला क्षमता बांधणी श्रेणीमध्ये तर "साबुज साथी" योजनेला ‘माहिती तंत्रज्ञान व दळणवळण (ICT) अॅप्लिकेशन: ई-गव्हर्नमेंट’ श्रेणीत हा पुरस्कार दिला गेला.

पुरस्काराविषयी

प्रतिष्ठित ‘वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी (WSIS) अवॉर्ड’ ही एक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये विकासात्मक कृतींसाठी मूल्यांकनासाठी तयार केल्या जाणार्‍या प्रभावी यंत्रणेचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने एखादी व्यक्ती, सरकार आणि खासगी संस्थांना पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) अखत्यारीत येतो. ही स्पर्धा जिनेव्हामध्ये (स्वित्झर्लंड) 2012 सालापासून आयोजित करण्यात येत आहे.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने IFCच्या विरुद्ध गुजरातच्या मच्छीमारांच्या पक्षात निर्णय दिला

अमेरिकेमधील आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाच्या (IFC) विरोधात दाखल केलेल्या खटल्यावर निर्णय देत, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या गुजरात राज्यामधील मच्छीमार आणि ग्राम पंचायतींच्या पक्षात आपला निर्णय दिला आहे.

हा खटला IFC कडून अंशताः निधी पुरविल्या गेलेल्या गुजरातमधील वीज प्रकल्पामुळे झालेल्या प्रदूषणाशी संबंधित होता.

मुद्दा काय होता?

गुजरात राज्यामधील कच्छ जिल्ह्यात मुंद्रा बंदराजवळ 4,150 मेगावॅट (MW) क्षमतेचा कोळशावर चालविण्यात येणारा एक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा इतर औष्णिक प्रकल्पांच्या तुलनेत 40.5% अधिक ऊर्जा कार्यक्षम आहे. हा ऊर्जा-कार्यक्षम सुपरक्रिटीकल तंत्रज्ञान वापरण्यात येणारा भारतातला पहिला प्रकल्प आहे. 2013 सालापर्यंत ते पुर्णपणे कार्यरत झाले.

या प्रकल्पाजवळ त्रागडी (तालुका मांडवी) आणि नाविनल (तालुका मुंद्रा) या खेड्यांमध्ये ‘त्रागडी-नाल’ म्हणून मच्छीमारांचा समाज वास्तव्यास आहे. ते जवळच्या कोटाडी बंदरापासून काम करतात.

‘नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम’च्या मते, प्रकल्पाला शीतकरण तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता भासते. वापरानंतर ते पाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात तसेच सोडले जाते आणि ज्यामुळे समुद्री जीवनाला त्यापासून धोका निर्माण झाला आहे.

कायदेशीर लढा

2010 साली दिल्लीमधील सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाऊबिलिटी या अशासकीय संस्थेच्या मदतीने भारत सरकारकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर लोकपालाने अंतर्गत लेखापरीक्षण केले आणि 2012 साली आपला अहवाल सादर केला, परंतु त्यानंतर काहीही बदलले नाही.

त्यानंतर 2015 साली, याचिकाकर्त्यांना 'अर्थराइट्स इंटरनॅशनल' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या माध्यमातून संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA) या देशाच्या कोलंबिया जिल्ह्याच्या फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमध्ये IFCच्या विरोधात खटला दाखल केला, परंतु जिल्हा न्यायालयाने IFCच्या पक्षात निर्णय दिला. पुढे 2017 साली याचिकाकर्ते कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये गेले, जेथे मागील निर्णयाचे समर्थन करण्यात आले. त्यानंतर हा खटला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला.