● National Energy Storage Mission 2018 ● राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन ● राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018

Current Affairs 11 August 2018

करेंट अफेयर्स 11 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

● National Energy Storage Mission 2018

● राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन 

● राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018

Hindi | हिंदी

राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन 

          चर्चा में क्यों

• फरवरी 2018 में, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों, उद्योग संघों, अनुसंधान संस्थानों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के साथ एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी।
• विशेषज्ञ समिति ने संदर्भित किया है कि एनईएसएम (National Energy Storage Mission) का मसौदा प्रस्तावित किया गया है, ताकि ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में नेतृत्व के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक ढांचा तैयार किया जा सके जो विनिर्माण, तैनाती, नवाचार और आगे की लागत में कमी को प्रोत्साहित करता है।
• इसके अलावा यह बैटरी के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

          नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा स्थापित समिति ने इन परिवर्तनों की सिफारिश की है-

• यह अगले 5 वर्षों में ग्रिड कनेक्टेड स्टोरेज के 15-20 जीडब्ल्यूएच का यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करता है।
• पावर ग्रिड वर्तमान में भंडारण विकल्पों का उपयोग नहीं करते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को आसानी से एकीकृत करने में मदद करेंगे।

          राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन 7 प्रमुख तथ्यों पर विशेष ध्यान देगा:

• स्वदेशी विनिर्माण
• प्रौद्योगिकी और लागत रुझान का आकलन
• एक नीति और नियामक ढांचा
• वित्तपोषण व्यापार मॉडल और व्यापार निर्माण
• अनुसंधान और विकास
• मानक और परीक्षण
• ऊर्जा भंडारण के लिए ग्रिड योजना

          जानें नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के साथ समस्या क्या है?

• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अब भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग पांचवां हिस्सा बनाते हैं।
• हालांकि, पावर ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा के अपने हिस्से में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह बनी हुई है कि नवीकरणीय स्रोतों की सर्वोच्च आपूर्ति सर्वोच्च मांग को हमेशा पूरा नहीं कर पाती है।
• उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा उत्पादन दोपहर में अपने चरम पर हो सकता है, लेकिन जब तक इसे संग्रहीत नहीं किया जाता है, तब तक रात में घरों को प्रकाश देने के लिए यह उपलब्ध नहीं होगा।
• इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा स्रोत स्वाभाविक रूप से अस्थायी होते हैं: ऐसे भी दिन हो सकते हैं जब हवा कम चले और आकाश बादलों से घिरा हुआ हो।

English | इंग्लिश

National Energy Storage Mission 2018

The Ministry of New & Renewable Energy in February 2018 has constituted an Expert Committee to propose draft for setting up National Energy Storage Mission (NESM) for India.
The Committee was headed by Secretary, Ministry of New and Renewable Energy and had representatives from relevant Ministries, industry associations, research institutions and experts.
The Expert Committee referred has proposed a draft NESM with objective to strive for leadership in energy storage sector by creating an enabling policy and regulatory framework that encourages manufacturing, deployment, innovation and further cost reduction.
NITI Aayog and Rocky Mountain Institute’s joint report on India’s Energy Storage Mission has proposed three stage solution approach. These are:

• Creating an environment for battery manufacturing growth;
• Scaling supply chain strategies; and
• Scaling of battery cell manufacturing.

Energy Storage is one of the most crucial & critical components of India's energy infrastructure strategy and also for supporting India's sustained thrust to renewables. Key areas for energy storage application include:

• Integrating renewable energy with distribution and transmission grids;
• Setting Rural micro grids with diversified loads or stand-alone systems; and
• Developing Storage component of electric mobility plans.

Marathi | मराठी

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018

भारतात जैवइंधनाला प्रोत्साहन देऊन पर्यावरणाचे आरोग्य राखण्यासाठी भारत सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नात भारतात जैवइंधनाच्या वाढीव उत्पादनासाठी राष्ट्रीय धोरण आखणे आवश्यक आहे.
भारताच्या इंधन तसेच ऊर्जा गरजा भागविण्यासाठी आणि शाश्वत वाढीव विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी जैवइंधन महत्त्वाची भूमिका निभावू शकते. त्यामुळे भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण 2018’ आखले आहे. हे धोरण 2030 सालापर्यंत 20% इथेनॉल-ब्लेंडिंग आणि 5% बायोडीझेल-ब्लेंडिंग करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. जैवइथेनॉलची ब्लेंडिंग पातळी ही आधीपासून ऑक्टोबर 2008 पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे.
चला तर याविषयी जाणून घेऊयात.
ठळक वैशिष्ट्ये

• जैवइंधनाचे त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात पहिल्या पिढीचे जैवइंधन म्हणजे बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन; द्वितीय पिढीचे इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा; तसेच तृतीय पिढीचे जैवइंधन म्हणजे, बायो-CNG इत्यादी. या वर्गीकरणामुळे प्रत्येक प्रकारातील इंधनाला योग्य आर्थिक मदत किंवा सवलत देणे शक्य होईल.
• कृषी उत्पादने जसे की, ऊसाची मळी, शुगर बीट, स्वीट सोरघमसारख्या कंदमुळातील साखर, बटाटे व मका यातील स्टार्च, यासह खराब धनधान्ये, सडका बटाटा अश्या खाण्यायोग्य नसलेल्या कृषी उत्पादनांचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. 
• शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता लागणार.
• अत्याधुनिक आणि सुधारित जैवइंधन निर्मिती या दृष्टीने द्वितीय पिढीचे इथेनॉल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी केंद्र शासन येत्या सहा वर्षात 5000 कोटी रुपये निधी खर्च करु शकणार.
• जैवइंधन निर्मितीपासून ते पुरवठ्यापर्यंतची एक साखळीच तयार केली जाऊ शकणार.
• जैवइंधन निर्मितीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या हेतूने त्याच्याशी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या भूमिकाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
• जैवइंधन नवीकरणीय जैव-पदार्थ स्त्रोतांमधून बनविले जाते. अखाद्य तेलबियांच्या झाडांच्या रोपण करण्यासाठी वसाहतीतली रिकामी जागा, निकृष्ट आणि उपयोगात नसलेली वन्यभूमी आणि इतर भूमी वापरली जाणार आहे. देशात अखाद्य तेलबियांच्या 400 पेक्षा जास्त जाती आहेत.
• नियमांची अंमलबजावणी करण्यास आणि व्यवसायांमध्ये समन्वय साधण्यास नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जबाबदार असेल. जैवइंधनाच्या बाबतीत संशोधन व विकासास प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी मंत्रालयाला देण्यात आली आहे
• तसेच विभाग आणि जिल्हा पातळीवर उच्चस्तरीय समन्वय साधण्यासाठी आणि धोरणाविषयी मार्गदर्शन देण्याकरिता आणि विविध पैलूंचा आढावा घेण्याकरिता पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समिती (NBCC)’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• शिवाय नियमित आणि निरंतर आधारावर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मार्गदर्शन पुरविण्यासाठी आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘जैवइंधन सुकाणू समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या धोरणामुळे देशाचे पेट्रोल-डीझेल सारख्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही तसेच सेवनातून मानवी आरोग्यासही जैवइंधन फायद्याचे आहे. ह्या इंधनाची निर्मिती ग्रामीण भागात होणार असल्याने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती होईल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनामुळे कचऱ्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल.