Evening News 30 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 30 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
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मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना ‘(ओ-स्मार्ट)’ को मंजूरी दी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने व्यापक योजना ‘महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (ओ-स्मार्ट)’ को अपनी मंजूरी दे दी है।
- 1623 करोड़ रुपये की कुल लागत की यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान लागू रहेगी।
- इस येाजना में महासागर विकास से जुड़ी 16 उप-परियोजनाओं जैसे – सेवाएं, प्रौद्योगिकी, संसाधन, प्रेषण और विज्ञान को शामिल किया गया है।
- ओ-स्मार्ट के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों के अनेक क्षेत्रों जैसे – मत्स्य पालन, समुद्र तटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन, बंदरगाहों आदि को आर्थिक लाभ मिलेगा।
- वर्तमान में पांच लाख मछुआरों को मोबाइल के जरिए रोजाना सूचना मिलती है, जिसमें मछली मिलने की संभावनाएं और समुद्र तट में स्थानीय मौसम की स्थिति की जानकारी शामिल है। इससे मछुआरों का तलाशी वाला समय बचेगा जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन की बचत होगी।
अरपिंदर और स्वप्ना ने दिलाए भारत को गोल्ड मेडल
- एशियाई खेलों में 11वे दिन ट्रैक ऐंड फील्ड इवेंट में भारत ने एक के बाद एक लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते।
- पहला गोल्ड पंजाब के ऐथलीट अरपिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप (16.77 मीटर) में जीता। इसके बाद महिला हेप्टैथलॉन में स्वप्ना बर्मन ने देश को 11वां गोल्ड मेडल दिलाया।
- बता दें, भारत ने एशियन गेम्स के ट्रिपल जंप में 48 साल बाद कोई स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले महिंदर सिंह ने 1970 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था।
- स्वप्ना बर्मन ने ऐथलेटिक्स में देश को पांचवां गोल्ड मेडल दिलवाया है। इन एशियाई खेलों में यह भारत का 11वां गोल्ड है। हालाँकि, भारत की ही पूर्णिमा हेम्बराम चौथे स्थान पर रहीं।
- हैप्टेथलॉन के आखिरी इवेंट, 800 मीटर, दौड़ में उन्होंने 2:21.13 मिनट का समय लिया और 803 अंक अर्जित किया। यह उन्हें गोल्ड जितवाने के लिए काफी था।
- इन एशियाई खेलों के ट्रैक ऐंड फील्ड में भारत के 5 गोल्ड मेडल हो गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट और मनजीत सिंह ने 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है।
असम फिर 'अशांत क्षेत्र' घोषित
- असम सरकार ने विवादित सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 की मियाद राज्य में 28 अगस्त, 2018 से तुरंत प्रभाव से छह महीने के लिए बढ़ा दी है।
- यह अधिनियम 'अशांत' इलाकों में विभिन्न अभियान चलाने के लिए सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार और छूट देता है।
- सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 की धारा तीन में दिए गए अधिकार के तहत असम के राज्यपाल ने पूरे असम राज्य को 28 अगस्त 2018 के बाद से छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।
- गौरतलब है कि कई नागरिक समूह और मानवाधिकार कार्यकर्ता असम में से इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस कानून की वजह से सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर के 29वें संस्करण के लिए भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर नाम दिया
- अबू धाबी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष के अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर (एडीआईबीएफ) में भारत अतिथि होगा।
- 24 से 30 अप्रैल 2019 को चलने वाले इस मेले में (बुक फेयर) संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्पादन का जश्न मनाएगा और अपने इस जश्न में भारतीय साहित्य, संगीत, सिनेमा और नृत्य को शामिल किया जाएगा।
- बता दें, एडीआईबीएफ के निदेशक अब्दुल्ला मजेद अल अली हैं।
इसरो प्रक्षेपण यान पी एस एल वी और छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के निर्माण का दायित्व निजी क्षेत्र को सौंपेगा
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रक्षेपण यान पी.एस.एल.वी. और छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के निर्माण का दायित्व निजी उद्योगों को सौंपेगा।
- इसरो को इतना ज्यादा काम बढ़ गया कि उसे पूरा करने के लिए निजी उद्योग का सहयोग आवश्यक हो गया है।
- एक साल में इसरो 22 बार उपग्रह कक्षा को भेजने वाला है। इसरो इस समय चन्द्रयान-2 पर काम कर रहा है और 2022 तक भारतीय को आर्बिट भेजने की भरपूर प्रयत्न कर रहा है।
- जल्द छठा एक्सो कार्यक्रम बंगलुरू में 6 सितम्बर से 8 सितम्बर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विश्व भर से 100 एग्जीबीटर्स, 56 स्पीकर्स और छह सौ डेलिगेट्स इसमें भाग लेने वाले हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग की तारीख घोषित कर दी है।
- इसरो के चेयरमैन के सिवन ने 28 अगस्त को बताया कि इसे 3 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा।
- यह 16 फरवरी को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक तय स्थान पर उतर जाएगा।
- इसके अलावा भारत 2022 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भी भेजेगा।
- चंद्रयान-2 का वजन 600 किलोग्राम बढ़ाया गया है। इसे जीएसएलवी से लॉन्च नहीं किया जा सकेगा, इसके लिए जीएसएलवी-मैक-3 में बदलाव किया गया है। यह जीएसएलवी-मैक-3-एम1 कहलाएगा।
- बता दें, चंद्रयान-2 पहले इसी साल अक्टूबर में लॉन्च करने की योजना थी। यह दुनिया का पहला मिशन होगा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक पहुंचेगा।
अरुणाचल विधानसभा ने 3 नए जिलों के निर्माण के लिए बिल पास किया
- अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 29 अगस्त को राज्य में तीन नए जिलों, पक्के-केसांग, लेपा रडा और शियोमी के निर्माण के लिए एक बिल पारित किया।
- उपमुख्यमंत्री चावला मीन ने 28 अगस्त को सदन में जिलों (संशोधन) विधेयक 2018 विधेयक के अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठन की शुरुआत की थी। असेंबली ने वोट वोट द्वारा बिल द्वारा पारित किया।
- पक्के-केसांग जिला पूर्व कामेंग जिले से बनाया जाएगा।
- लेपा रडा जिला बसर (Basar) में मुख्यालय के साथ लोअर सियांग (Lower Siang) जिले को विभाजित करके बनाया जाएगा।
- शियोमी जिला पश्चिम सियांग जिले से बनाया जाएगा।
भारत और कंबोडिया ने आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए दो समझौते पर हस्ताक्षर किए
- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 30 अगस्त को कंबोडियाई विदेश मंत्री प्राक सोकोन से मुलाकात कर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
- इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देशों ने जिन दो समझौतों पर हस्ताक्षर किया उनमें से एक कंबोडिया के प्रीहा विहार में स्थित भगवान शिव के मंदिर की विश्व विरासत स्थल की बहाली और संरक्षण को लेकर है।
- वहीं दूसरा समझौता भारत के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) और कंबोडिया कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईडीआईआर) को लेकर है।
यूरोपीय संघ-भारत नेनई इन्फ्लुएंजा टीका विकसित करने के लिए हाथ मिलाया
- 28 अगस्त 2018 को, भारत सरकार और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दुनिया भर में लोगों की सुरक्षा के लिए ''अगली पीढ़ी इन्फ्लुएंजा टीका'' विकसित करने के लिए 240 करोड़ रुपये के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए हाथ मिलाया है।
- ईयू और बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), भारत सरकार ने ‘होराइजन 2020’ कार्यक्रम के माध्यम से इस कारण के लिए 15-15 मिलियन यूरो दिए है।
- परियोजनाओं को क्रमशः 3 यूरोपीय सदस्य राज्यों और भारत से 3 आवेदकों की आवश्यकता है।
- पहला सूचना कार्यक्रम 27 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत और यूरोप दोनों के 100 आवेदकों ने इसमें भाग लिया।
- यूरोपीय संघ के 28 राज्य सदस्य हैं।
- आधिकारिक भाषाएं - 24 हैं।
गूगल ने इंडिक भाषा प्रकाशकों के लिए नया मंच तैयार किया
- इंटरनेट पर स्थानीय भाषा को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस (यूए) की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से एक वर्षीय जागरूकता अभियान शुरू किया है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, ग्राहकों को विकल्प देने और डोमेन नेम इंडस्ट्री में नवाचार के लिए यह जरूरी है।
- इस अभियान को आगे लोकप्रियता मिलेगी, क्योंकि स्थानीय भाषा के कंटेंट के इंटरनेट पर होने से मौजूदा इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 39 प्रतिशत की वृद्धि होगी, यदि इसे स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए तो 66 करोड़ नए लोग इसका इस्तेमाल करेंगे।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता सलाहकार परिषद का गठन
- डॉ. राघवन प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
- भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के विजय राघवन को 28 अगस्त को प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है।
- कैबिनेट सचिवालय के आदेश के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में सक्षम प्राधिकार ने प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष सलाहकार परिषद (पीएम एसटीआईएसी) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी।
- यह परिषद प्रधानमंत्री को विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष से जुड़े सभी मामलों में सलाह देगी और प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप चीजों को अमलीजामा पहनाये जाने की निगरानी करेगी।
English| इंग्लिश
What is O-SMART Scheme?
The Cabinet Committee on Economic Affairs on August 29, 2018 gave its approval for implementation of an umbrella scheme ‘Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science (O-SMART)’. The scheme covers a total of 16 sub-projects, which address ocean development activities such as services, technology, resources, observations and science.Benefits under the O-SMART Scheme:
- The implementation of the scheme will help address issues related to Sustainable Development Goal-14, which emphasises on the conservation of the oceans and marine resources.
- The state-of-art early warning systems established under the scheme will help in effectively dealing with ocean disasters such as storm surges and tsunami.
- Besides, the technologies developed under the scheme will help in harnessing the vast ocean resources of both living and non-living resources from seas across India.
- India is aiming to create a blue economy for effective and efficient use of the vast ocean resources in a sustainable way, which would require a great deal of information on ocean science, development of technology and providing services.
- Under the (O-SMART) scheme, the Ministry envisages the continuation of coastal research and marine biodiversity activities, which are important in the context of achieving United Nations Sustainable Development Goal-14 to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
- The ocean advisory services and technologies being rendered and developed under the scheme will play a significant role in the development activities over dozen sectors, working in the marine environment including the coastal states of India, contributing significantly to the GDP.
India bags two Gold on Day 11 of 18th Asian Games
India clinched four medals on Day 11 of the Asian Games including 2 gold medals to take its overall tally to 54 - 11 gold, 20 silver, 23 bronze.Gold Medals:
- Arpinder Singh then clinched the first gold medal of the day for India as he won the men's triple jump event with a best jump of 16.77 metres.
- Arpinder became the second Indian after Mohinder Singh Gill's win in the 1970 Asiad.
- Swapna Barman then added the second athletics gold and fifth overall, after winning the women's heptathlon event with a total of 6026 points.
- It was India's first ever gold medal in the event at the Asian Games.
Assam government extends AFSPA for another six months in the State
The Assam government on Saturday announced that it had extended the implementation of the Armed Forces (Special Powers) Act in the state for 6 more months. The Home and Political Department of Assam on February 28 declared the whole state a “disturbed area” under the 1958 Act.AFSPA in Assam:
- AFSPA was promulgated in Assam in November 1990 by the Centre and the entire state was declared a “disturbed area” as the activities of Ulfa were at their peak.
- AFSPA is in how many states?
- It is now in force in Jammu and Kashmir and six Northeast states — Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland.
- The Armed Forces (Special Powers) Act was enacted in 1958 to bring under control what the government of India considered ‘disturbed’ areas.
- Section (3) of the AFSPA Act empowers the governor of the state or Union territory to issue an official notification on The Gazette of India, following which the centre has the authority to send in armed forces for civilian aid.
- It is still unclear whether the governor has to prompt the centre to send in the army or whether the centre on its own sends in troops.
India named Guest of Honour for 29th edition of Abu Dhabi International Book Fair
- The Department of Culture and Tourism, Abu Dhabi, has designated India as the guest of honour for the 29th edition of the Abu Dhabi International Book Fair.
- India’s participation in the fair is expected to attract significant visitor numbers with various events and activities held throughout the entire duration of the ADIBF.
- Abu Dhabi is the capital of United Arab Emirates.
ISRO to outsource production of PSLV and SSLV to private Industries
ISRO and its commercial wing Antrix are willing to outsource manufacturing of Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) and the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) so that the space agency could focus on the proposed human space programme.What is PSLV?
- PSLV is used for delivering various satellites to Low Earth Orbits.
- It is designed mainly to deliver the “earth-observation” or “remote-sensing” satellites.
- With lift-off mass of up to about 1750 Kg to Sun-Synchronous circular polar orbits of 600-900 Km altitude.
- The Indian SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) is small launch vehicle serving the marked below the PSLV family.
- The vehicle can launch dedicated payloads or multiple satellites into low earth orbit or sun-synchronous orbit.
- The payload will be 300 to sun synchronous orbit (SSO) and 500 kg to low earth orbit (LEO).
Arunachal Assembly passes bill for creation of 3 new districts
The Arunachal Pradesh Assembly on Aug 29 passed a bill for the creation of three new districts. The proposed three states will be , Pakke-Kesang, Lepa Rada and Shi Yomi.The Three New Districts:
- The Pakke-Kessang district will be carved out of East Kameng district with five administrative units namely Pakke-Kessangn, Seijosa, Pijiriang, Passa Valley and Dissingn Passo with district headquarters at Lemmi.
- The Lepa Rada district would be created by bifurcating the Lower Siang district with headquarters at Basar.
- The Shi-Yomi district would be created by bifurcating the West Siang district with its headquarters at Tato.
India, Cambodia sign two agreements to step up cooperation
External Affairs Minister Sushma Swaraj on Aug 29 discussed bilateral, multilateral and key international issues with her Cambodian counterpart Prak Sokhonn, and the two countries signed two agreements to step up cooperation.Sushma Swaraj is on a 4-day visit to Vietnam and Cambodia. Both countries are a member of ASEAN.
Two Agreements:
- The first Memorandum of Understanding (MoU) is on the restoration and preservation of the world heritage site of a temple of Lord Shiva in Cambodia's Preah Vihear.
- The 'Temple of Preah Vihear' dates back to the first half of the 11th century AD.
- Situated on the edge of a plateau that dominates the plain of Cambodia, it is dedicated to Lord Shiva.
- The second MoU is on cooperation between India's Foreign Service Institute (FSI) and Cambodia's National Institute of Diplomacy and International Relations (NIDIR).
Horizon 2020: India, EU join hands to develop next generation influenza vaccine
- The European Union (EU) and India announced that they will engage together on research and innovation to develop a Next Generation Influenza Vaccine to protect citizens worldwide.
- In total, EUR 30 million (or approximately INR 240 crs.) has been earmarked for research and innovation actions which aim at advancing the efficacy, safety, duration of immunity, and reactivity against an increased breadth of influenza strains.
- Both the EU and the Department of Biotechnology (DBT), Government of India, have committed EUR 15 million each to fund this joint call.
- The EU is funding this call under its programme for research and innovation 'Horizon 2020'.
- This cooperation is another demonstration of the already robust cooperation between the EU and India based on the EU-India Science & Technology Cooperation Agreement concluded in 2001 and renewed in 2015 until 2020.
- On the mobility grants known as Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCAs), which are part of Horizon 2020, India ranks first in terms of number of beneficiaries from third countries followed by China and the USA.
Navlekha: Google unveils new platform for Indic language publishers
- At the fourth ‘Google for India’ event, the internet search giant Google unveiled Project Navlekha
- The new initiative will bring India’s 135,000 Indic language publications online in a hassle-free manner.
- Navlekha, ‘a new way to write’ in Sanksrit.
- It will allow local publishers who do not have websites to make their offline content fit for online publishing in less than a minute.
- They can simply scan documents or PDFs and create instant web pages on the platform.
- No expert digital knowledge is required in the process, claims Google.
- Google will offer free hosting, a branded domain for the first three years, and AdSense (its ad platform) support so that publishers can start monetising their content immediately.
Centre constitutes PM's Science, Technology and Innovation Advisory Council
The central government on Aug 28 constituted a new 21-member advisory panel on science, technology and innovation under the chairmanship of Principal Scientific Advisor, K VijayRaghavan.The new council has 9 members and the prominent personalities include:
- Dr VK Saraswat, member of NITI Aayog
- Dr AS Kiran Kumar, former chairman of Indian Space Research Organisation,
- Maj Gen Madhuri Kanitkar, dean of Armed Forces Medical College, Pune.
- Manjul Bhargava, professor at Princeton University and a Fields medal winner
- Subhash Kak, a professor at Oklahoma State University,
- Baba Kalyani the managing director of Bharat Forge,
- The panel, called the Prime Minister’s Science, Technology and Innovation Advisory Council (PM-STIAC) will replace the Scientific Advisory Committee to the Prime Minister and to the Cabinet.
- The council will advise PM on science, technology, as well as innovation.
- It will also coordinate implementation of PMs scientific vision.
- It will also advise government on developing ‘Clusters of Excellence’ in science including city-based R&D clusters.
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राष्ट्रीय
भूशास्त्र मंत्रालयाची ‘O-SMART’ योजना- अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने "ओशन सर्व्हिसेस, टेकनॉलॉजी, ऑब्जर्वेशन्स, रिसोर्सेस मॉडेलिंग आणि सायन्स (O-SMART)” या एकछत्री योजनेला मंजुरी दिली आहे.
- ही योजना वित्त वर्ष 2017-18 ते वर्ष 2019-20 या कालावधीत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी 1623 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सेवा, तंत्रज्ञान, संसाधने, निरीक्षण आणि विज्ञान यासारख्या सागरी विकास उपक्रमांच्या 16 उप-प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश आहे.
- O-SMART अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा सध्या 5 लक्ष मच्छीमार समुदायांना मोबाईलद्वारे मिळत आहेत ज्यात मत्स्योद्योग व्यवसायातील संधी आणि किनारपट्टी भागातील स्थानिक हवामान यांचा समावेश असतो. यामुळे मच्छीमारांचा मासे शोधण्याचा वेळ वाचतो आणि इंधनाच्या खर्चातही बचत होतो. यातून शाश्वत विकास उद्दिष्ट-14 साध्य केले जात आहे. O-SMART योजनेच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीमुळे त्सुनामी, वादळ यांसारख्या सागरी आपत्तींचा सामना प्रभावीपणे करण्यास मदत होणार.
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (PSLV) आणि लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (SSLV) यांचे उत्पादन खाजगी उद्योगांकडून करवून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- लघु उपग्रह सेवेसाठी भारतासाठी $18 अब्जची बाजारपेठ आहे. हे स्वरूप पाहता ISROला दरवर्षी 50 ते 60 प्रक्षेपकांची गरज आहे.
- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (PSLV) हे ISROचे अष्टपैलू प्रक्षेपण वाहक अग्निबाण आहे. 4 स्टेजचे PSLV जगातल्या सर्वात विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहनांपैकी एक आहे. याची उंची साधारणपणे 44 मीटर असून ते 320 टन वजन वाहून नेऊ शकते. याचे 20 सप्टेंबर 1993 रोजी प्रथम उड्डाण झाले.
आंतरराष्ट्रीय
भारत: 29व्या अबू धाबी आंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेळाव्याचा सन्माननीय पाहुणा- सन 2019 मध्ये नियोजित 29व्या ‘अबू धाबी आंतरराष्ट्रीय पुस्तक’ मेळाव्याचा (ADIBF) ‘सन्माननीय पाहुणा’ म्हणून भारताला आमंत्रित करण्यात आले आहे.
- 24-30 एप्रिल 2019 या कालावधीत संयुक्त अरब अमिरातच्या अबू धाबी शहरात हा मेळावा भरणार आहे.
- परराष्ट्र कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या कंबोडिया देशाच्या दौर्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी दोन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या आहेत.
- करार –
- जागतिक वारसा स्थळ असलेले कंबोडियाच्या प्रिएह विहेयर येथील देव ‘शंकर’ यांच्या 11व्या शतकातल्या मंदिराचे पुनरुज्जीवन व संरक्षण करण्याकरिता
- भारताचे परराष्ट्र सेवा संस्था (FSI) आणि कंबोडियाचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिप्लोमसी अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्स (NIDIR) यांच्या दरम्यान सहकार्यासाठी
- भारत सरकारची परराष्ट्र सेवा संस्था (FSI) प्रामुख्याने भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) आणि परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाच्या व्यावसायिक प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी 1986 साली उभारण्यात आली.
- कंबोडिया हा एक दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्र आहे. नोम पेन्ह हे देशाचे राजधानी शहर आहे आणि कंबोडियन रिएल हे राष्ट्रीय चलन आहे. खमेर ही अधिकृत भाषा आहे.
- भारत आणि युरोपीय संघ यांनी इन्फ्लूएंझावर पुढच्या पिढीची नवीन लस विकसित करण्यासाठी एक करार केला आहे.
- युरोपीय संघ (EU) याच्या 'होरीझोन 2020' या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत इन्फ्लूएंझा (शीतज्वर) आजारावर नियंत्रण आणण्याकरिता संशोधन कार्य चालवले जात आहे. त्यासाठी सुमारे 240 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 15 दशलक्ष युरोच्या गुंतवणूकीसाठी वचनबद्ध आहेत.
क्रिडा
आशियाई खेळांच्या 11व्या दिवशी भारताला दोन सुवर्णपदके- जकार्तामध्ये आशियाई खेळ 2018 च्या 11व्या दिवशी भारताने मिळविलेल्या पदकांची एकूण संख्या 54 एवढी राहली, ज्यात 11 सुवर्ण, 20 रौप्य आणि 23 कांस्यपदकांचा समावेश आहे.
- 11व्या दिवशी भारताला अरपिंदर सिंगने तिहेरी उडीचे तसेच स्वप्ना बर्मन हिने हेप्टथॅलॉनमध्ये असे 2 सुवर्णपदके जिंकून दिलीत. तब्बल 48 वर्षानंतर भारताला तिहेरी उडीत सुवर्णपदक मिळालेले आहे. हेप्टथॅलॉनमध्ये सुवर्णपदक मिळवणारी स्वप्ना बर्मन ही पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे.
- याव्यतिरिक्त, महिलांच्या 200 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत दुती चंदने रौप्यपदक पटकावले. टेबल टेनिसमध्ये मिश्र दुहेरी प्रकारात भारताच्या शरथ कमल व मनिका बत्रा या जोडीने भारताला कांस्यपदक मिळवून दिले. उपांत्य सामन्यात भारताने चीनचा पराभव केला आणि 1998 सालानंतर प्रथमच महिला संघ आशियाई स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. आता, जेतेपदासाठी भारतासमोर जपानचे आव्हान असेल.
विज्ञान आणि पर्यावरण
नवलेखा: भारतीय भाषेच्या प्रकाशकांसाठी गुगल कंपनीचे नवे व्यासपीठ- भारतीय भाषेत साहित्य प्रकाशित करणार्या प्रकाशकांसाठी गुगल या तंत्रज्ञान कंपनीने “नवलेखा” या नावाने एक नवे व्यासपीठ सादर केले आहे.
- “नवलेखा” ऑफलाइन असणार्या भारतीय प्रकाशकांना इंटरनेटवर ऑनलाइन सामग्री प्रकाशित करण्यास सक्षम बनविणार. सध्या इंग्रजीमध्ये उपलब्ध सामुग्रीच्या फक्त 1% एवढीच प्रादेशिक भाषेमधील सामग्री ऑनलाइन आहे. त्यातच स्थानिक भाषा पसंत करणारे आणखी 500 दशलक्ष भारतीय वापरकर्ते पुढील दोन वर्षांत ऑनलाइन येण्याचे अपेक्षित आहे.
राज्य
आसाम सरकार राज्यात आणखी सहा महिने AFSPA अस्तित्वात आहे- ‘सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958’ (AFSPA) याच्या कलम-3 अन्वये प्राप्त अधिकाराच्या अधीन राहून आसामचे राज्यपाल जगदीश मुखी यांनी संपूर्ण राज्याला आणखी सहा महिन्यांसाठी “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित केले आहे. हा निर्णय 28 ऑगस्ट 2018 पासून प्रभावी झाला आहे.
- आसाममध्ये ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाला अद्ययावत केले जात आहे. भारताचा मूल रहिवासी ओळखण्यासाठी असलेल्या या प्रक्रिया दरम्यान शासन राखण्यासाठी सावधगिरी बाळगण्यासाठी एक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून "अशांत क्षेत्र" घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-1976’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला “अशांत” घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी. हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दलाला कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार दिले जाते आणि ते कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते. भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1942 रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता.
- अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या विधानसभेने राज्यात 3 नवीन जिल्हे तयार करण्यासाठी प्रस्तावित एक विधेयक मंजूर केले आहे.
- ‘पाक्के केसंग’ (जिल्हा मुख्यालय: लेम्मी), ‘लेपा रादा’ (जिल्हा मुख्यालय: बसर) आणि ‘शि योमी’ (जिल्हा मुख्यालय: ताटो) अशी या जिल्ह्यांची नावे आहेत. राज्यात वर्तमानात 22 जिल्हे आहेत.
व्यक्ती विशेष
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभिनवता संदर्भात पंतप्रधानांची सल्लागार समिती- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभिनव उपक्रमांविषयी सल्ला पुरविण्यासाठी 21 सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली आहे.
- पंतप्रधानांची विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभिनवता परिषद (PM-STIAC) भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करणार. विज्ञान, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि शिक्षणाशी संबंधित किमान 10 केंद्रीय मंत्रालयाचे सचिव हे या मंडळाचे विशेष आमंत्रित सदस्य आहेत.
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