Evening News 22 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 22 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

Evening News 22 August 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 22 ऑगस्ट 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स

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राष्ट्रपति द्वारा सात राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 21 अगस्त को सात राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले पर हस्ताक्षर किए।

• सतपाल मलिक जम्मू-कश्मीर के नए राज्यपाल होंगे। वह अफसरशाह एनएन वोहरा की जगह लेंगे। मलिक अब तक बिहार के राज्यपाल थे।
• भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे।
• हरियाणा के मौजूदा राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है।
• राष्ट्रपति ने बेबी रानी मौर्या को उत्तराखंड की नई राज्यपाल नियुक्त किया है।
• मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद को सिक्किम का गवर्नर बनाकर भेजा है।
• त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय को गंगा प्रसाद की जगह मेघालय भेजा गया है।

          यहां देंखे कौन कहां का राज्यपाल बना

• राज्यपाल                      राज्य
• लालजी टंडन                 बिहार
• सत्यपाल मलिक            जम्मू-कश्मीर
• गंगा प्रसाद                   सिक्किम
• सत्यदेव नारायण आर्य   हरियाणा
• बेबी रानी मौर्य              उत्तराखंड
• तथागत रॉय                 मेघालय
• कप्तान सिंह सोलंकी     त्रिपुरा

तिरुवनंतपुरम में चक्रवात चेतावनी केंद्र एक महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा

केरल और कर्नाटक के समुद्रों तटों पर हाल के दिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और उनसे होने वाली गंभीर मौसमीय घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में एक चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
          वर्तमान में, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पास निम्नलिखित चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं -

• चेन्नई
• विशाखापत्तनम
• भुवनेश्वर
• कोलकाता
• अहमदाबाद
• मुंबई

          क्या होगा असर

• केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक की जरूरतों को पूरा करेगी और सभी राज्यों को मौसम की चेतावनियों तथा तटीय बुलेटिन (मछुआरों आदि के लिए) जारी करने के लिए पूर्वानुमान उपकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी।
• इस कदम से भारतीय मौसम विभाग के केरल में स्थित वर्तमान पूर्वानुमान गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी।

'उड़ान कार्यक्रम' के विस्‍तार का मसौदा जारी किया गया

केन्‍द्र ने अंतरराष्‍ट्रीय मार्गों पर किफायती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्‍ध कराने की योजना का मसौदा जारी कर दिया है।

• 'उड़ान योजना' के विस्‍तार के तहत इन रूटों की पहचान राज्‍य सरकारें करेंगी।
• अंतरराष्‍ट्रीय हवाई सम्‍पर्क- आईएसी योजना के तहत देश में अंतरराष्‍ट्रीय मार्गों पर 2027 तक टिकटों की बिक्री बढ़ाकर 20 करोड़ करने का लक्ष्‍य है।
• इस योजना के अनुसार केवल उन राज्‍यों को प्रोत्‍साहन दिया जायेगा जो योजना को लागू करने में सहयोग देंगे।

छत्तीसगढ़ नई राजधानी का नाम अटल नगर रखा जाएगा

छत्तीसगढ़ की राजधानी स्मार्ट सिटी नया रायपुर का नाम अब अटल नगर होगा।

• पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को चिरस्थाई (लंबे समय तक रहने वाला) बनाने के लिए राज्य कैबिनेट ने कई निर्णय लिए हैं। इसके तहत नया रायपुर तथा सभी जिला मुख्यालयों में अटल जी की प्रतिमा लगाई जाएगी।
• अटल जी ने पोखरण विस्फोट कराया था, उनकी याद में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक बटालियन का नाम पोखरण बटालियन रखा जाएगा।
• मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 21 अगस्त को बताया कि अटल जी की जीवनी और उनकी रचनाएं छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी। नया रायपुर के सेंट्रल पार्क का नामकरण अटल के नाम पर किया जाएगा।

          कवियों के लिए अटल राष्ट्रीय पुरस्कार

• राज्य सरकार कवियों के लिए अटल के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करेगी, उनकी याद में हर वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
• राज्योत्सव में हर साल पंचायतों और नगरीय निकायों को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी दिया जाएगा।

उत्तर और दक्षिण कोरिया ने सीमा सुरक्षा चौकियां बंद करने पर सहमति जताई

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों देश अपनी सीमा के पास की कुछ सुरक्षा चौकियां परीक्षण के आधार पर बंद करने पर सहमत हुए हैं।

• दक्षिण कोरिया विश्वास बहाली उपायों के तहत करीब 10 सुरक्षा चौकियां बंद करने जा रहा है।
• उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच अप्रैल में हुई ऐतिहासिक शिखर वार्ता के बाद विश्वास बहाली उपायों के तहत यह कदम उठाया गया हैं।

लाभ के पद संबंधी नए कानून को पंजाब सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी

पंजाब सरकार की कैबिनेट ने विधायकों को और बहुत सी नई श्रेणियों में ‘लाभ का पद’ रखने योग्य बनाने के लिए एक नया कानून बनाए जाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है।

• मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में ‘द पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, संशोधन) बिल 2018 को विधानसभा के आने वाले सत्र में पेश करने का फैसला लिया गया।
• बिल में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, लाभ के पदों की विभिन्न श्रेणियों को पद/ऑफिस की मौजूदा सूची में शामिल किया जाएगा।
• इसके अनुसार, इन पदों पर विधायक बने रह सकेंगे और वह अयोग्य नहीं होंगे।
• सेक्शन 1 (ए) के अनुसार लाजमी भत्तों का मतलब कुछ ऐसी राशि से होगा, जो पद पर मौजूद व्यक्ति को रोजमर्रा के भत्तों, आवास भत्तों या यात्रा भत्तों के रूप में दी जाएगी, जिससे वह पदों के कामकाज को निभाने के लिए आने वाले किसी भी खर्च के लिए प्रतिफल के रूप में इसकी प्राप्ति के योग्य हो सके।
• ऐक्ट के सेक्शन-2 के तहत लाभ के पद की श्रेणियों को शामिल और विस्तार किया जाएगा।

          लाभ का पद है क्या

• भारत के संविधान में इसे लेकर स्पष्ट व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 102 (1) A के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी अन्य पद पर नहीं हो सकते जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के फायदे मिलते हों।
• इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (A) और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (A) के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है।

राज्यसभा चुनावों में नोटा की अनुमति नहीं दी जा सकती है: एससी

• उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव में ‘इनमें से कोई नहीं (नोटा)’ विकल्प की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
• प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
• शीर्ष अदालत ने आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाया और कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

          जाने ‘नोटा’ के बारे में

• नोटा का अर्थ है ‘नन ऑफ द एबव’। इसका प्रयोग ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में किया जाता है। अगर भ्रष्ट या नकारा होने के कारण वोटर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता, तो वह ‘नोटा’ का बटन दबा सकता है।

          कैसे हुई शुरुआत

• दरअसल, चुनाव आयोग ने 2009 में कोर्ट के सामने यह इच्छा जताई थी कि ‘नोटा’ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
• यह फैसला राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लिया गया है। इसका उद्देश्य था राजनीतिक दल द्वारा केवल साफ-सुथरे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए।

आईएलओ रिपोर्ट : आर्थिक असमानता में सुधार नहीं

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ओर से प्रकाशित 'इंडिया वेज रिपोर्ट' में कहा गया है कि, 1993 के बाद दो दशक तक भारत की औसत सालाना वृद्धि 7% रही, लेकिन न तो मजदूरी में इस हिसाब से बढ़ोतरी हुई और न ही आर्थिक असमानता में कमी आई।

• यह असमानता स्त्री-पुरुष, नियमित-अनियमित और शहरी-ग्रामीण सभी मामलों में है।
• साल 1993 से लेकर 2012 के बीच देश का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) चार गुना हो गया है, लेकिन इस दौरान औसत मजदूरी केवल दोगुनी हुई। इस वजह से आर्थिक असमानता अपनी जगह बनी रही।
• नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 1993-94 से लेकर 2011-12 के बीच वास्तविक औसत दैनिक मजदूरी दोगुनी हुई।
• इस दौरान ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोगों, कैजुअल वर्कर्स, महिला कामगारों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की मजदूरी में तेज इजाफा हुआ। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर असमानता बनी हुई है।

दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष के मामले में जर्मनी आगे

इफो संस्थान ने 20 अगस्त 2018 को कहा कि व्यापार तनाव में वृद्धि के बावजूद जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष (current account surplus) है।

• चालू खाता अधिशेष माल, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है।
• जर्मनी का चालू खाता अधिशेष 2018 में दुनिया के सबसे बड़े हिस्से के रूप में 299 अरब डॉलर रहा।
• इसके बाद 200 अरब डॉलर के साथ जापान दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड 110 अरब डॉलर के चालू खाता अधिशेष के साथ तीसरे स्थान पर है।

English| इंग्लिश

Governor of seven states appointed by President

• President Ram Nath Kovind on Aug 21 appointed seven new governors.
• List of new governors appointed in 7 states:
  • Lalji Tandon – Bihar (senior BJP leader from Uttar Pradesh)
  • Bihar Satyadev Narayan Arya – Haryana (senior BJP leader from Bihar)
  • Baby Rani Maurya – Uttrakhand
  • Ganga Prasad – Sikkim
  • Tathagata Roy – Meghalaya
  • Kaptan Singh Solanki – Tripura
  • Satya Pal Malik – Jammu and Kashmir
• How Governor is appointed?
  • The Governor of the States of India is appointed by the President of India for a period of five years.
  • A Governor is appointed on the advice of the Union Council of Ministers, or in reality on the advice of the Prime Minister.
  • For the President to consult the Chief Minister of the concerned state, before the appointment of a Governor is not a constitutional requirement.
  • But a healthy convention grew up that the Chief Minister was consulted.

Cyclone Warning Centre to be set up in Thiruvananthapuram

• The Union Ministry of Earth Sciences has announced it will set up a cyclone warning centre in Kerala to boost weather forecasting in the state with another Doppler radar.
• The new centre will be set up in Thiruvananthapuram.
• Currently, there are two Doppler radars in the state, at Kochi and Thiruvananthapuram, which cover the central and southern districts, respectively. 
• At present, India Meteorological Centre (IMD) has six cyclone warning centres:
• Chennai
  • Visakhapatnam
  • Bhubaneswar
  • Kolkata
  • Ahmedabad and
  • Mumbai
• Doppler radar 
  • It is specifically radar used to figure out the speed of an object'.
  • Doppler radar works using the knowledge that waves produced by an object will be squashed closer together if it's moving towards you, or spread further apart if it's moving away.
  • This is why a police siren sounds like it goes down in pitch as the car moves away from you: as each wave is produced, the car moves further and further away, increasing the distance between each wave front.
  • On the other hand, if the car moves towards you, the car has a chance to catch up with the previous wave it produced, squashing the waves together.

UDAN International Scheme

• The Central government has unveiled a draft scheme to broaden the affordable air travel programme UDAN to international circuits.
• For this the state governments are identifying routes for operation.
• Under this, state governments will be able to encourage tourism on preferred international air routes by offering subsidy to domestic airlines for a period of 3 years.
• UDAN Domestic Scheme
  • Launched in 2016, the scheme UDAN envisages providing connectivity to un-served and under-served airports of the country through revival of existing air-strips and airports.
  • The scheme would be in operation for a period of 10 years.
  • Under this, fares are capped at Rs.2500 for 1 hour flight on a fixed wing aircraft in order to make air travel affordable.
  • However, there will be no capping on the UDAN International.

New Chhattisgarh capital to be named Atal Nagar

• Chhattisgarh’s proposed capital, Naya Raipur, will now be named Atal Nagar after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.
• Also Bilaspur University, the newly-built medical college in Rajnandgaon, the Marwa Thermal Power Plant in Janjgir-Champa district, and the under-construction expressway in Raipur will also be named after Vajpayee.

North, South Korea agree to close some guard posts along border

• North and South Korea have agreed to close some guard posts along their border on a trial basis.
• After the end of Korean War in 1953, Korean peninsula was divided into two parts: North Korean and South Korea.
• However, the War was ended with an armistice rather than a peace treaty, leaving the two Koreas technically at war.
• The Demilitarized Zone (DMZ) that has divided the peninsula since the end of the Korean War in 1953 is, despite its name, one of the most fortified places on earth, with the areas on either side of it bristling with minefields and barbed-wire fences.
• The DMZ, designated as a buffer zone, bisects the Korean peninsula and is about four kilometers (2.5 miles) wide.
• Since the meeting of US President Donald Trump with North Korean leader Kim Jong this year, has helped the Korean governments to reduce their tensions slowly.

Punjab cabinet Okays new Bill on office of profit for MLAs

• The Punjab cabinet on Tuesday paved the way for allowing MLAs to hold office of profit by amending the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1952, that prohibits elected representatives from doing so.
• It will entitle MLAs to a compensatory allowance along with pay and perks of a legislator. 
• Constitutional Stand:
  • Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) of the Constitution bar an MP or MLA from holding an office of profit — a position that can yield some financial benefit. 
  • It can attract disqualification from either House of Parliament, if he holds any office of profit under the Government of India or any state government, other than an office declared by Parliament by law that does not disqualify its holder.
  • Under the Representation of People Act too, holding an office of profit is ground for disqualification. 

NOTA cannot be permitted in Rajya Sabha polls: SC

• The Supreme Court on Aug 21 scrapped the use of ‘None Of The Above’ (NOTA) option in the coming Rajya Sabha elections.
• What SC said?
  • Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra held that the NOTA option is meant only for universal adult suffrage and direct elections and not polls held by the system of proportional representation by means of the single transferable vote as done in the Rajya Sabha.
  • Earlier, Election Commission of India (ECI) has given the Rajya Sabha members the option to press the NOTA button in the Upper House polls.
• Why not NOTA in Rajya Sabha?
  • MLAs could defy party whips and invalidate their votes by opting for NOTA.
  • There are chances of corruption as they can use NOTA option to gain from opposition parties.

ILO report flags wage inequality in India

• According to International Labour Organisation's India Wage Report; Indian economy in the past two decades has seen an annual average GDP rate of 7 percent but low pay and inequality persist.
• Major highlights of the report:
  • India's economic growth has resulted in fall in poverty, moderate change in employment patterns with a growing proportion of workers in services and industry.
  • However, a substantial proportion of workers (47%), continue to be employed in the agricultural sector
  • More than 51 percent of the people employed in India, as per 2011-12 data, were self-employed and as many as 62 percent of wage earners are employed as casual workers.
  • India was one of the first countries to introduce minimum wages through the Minimum Wages Act in 1948. But the report found that there exist challenges in providing a universal wage floor for all workers.
  • The International Labour Organization is a United Nations agency dealing with labour problems, particularly international labour standards, social protection, and work opportunities for all.
  • IT is headquartered in Geneva, Switzerland.

Germany has the world’s largest current account surplus: IFO

• Germany is expected to set a $299 billion trade surplus this year, far more than its closest export rivals Japan and the Netherlands, according to research published by Munich-based economic research institute IFO.
• IFO's report takes into account trade in goods, services and income from foreign assets.
• Trade in goods is the main factor behind Germany's surplus at over €200 billion, while income from assets is also expected to add up to around €63 billion.
• Other countries like USA has raised question on the current account surplus. US president Donald Trump has threatened to raise tariffs on German imported articles.
• Nevertheless, Germany's surplus still exceeds the 6 percent amount deemed by the European Union and IMF as sustainable over the long term, given that one country's surplus is another's deficit and debt.

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राष्ट्रीय

सात राज्यांच्या राज्यपालांच्या नवीन नियुक्त्या झाल्या

• राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडून सात राज्यपालांच्या नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. ते आहेत -
  • जम्मू व काश्मीर – सत्यपाल मलिक
  • बिहार - लालजी टंडन
  • हरियाणा - सत्यदेव नारायण आर्य
  • उत्तराखंड - बेबी राणी मौर्य
  • सिक्कीम – गंगा प्रसाद
  • मेघालय - तथागत रॉय
  • त्रिपुरा - कप्तान सिंग सोलंकी

• जम्मू व काश्मीरमध्ये साडे तीन दशकांनंतर राजकीय राज्यपाल मिळाला आहे. सन 1984 मध्ये जगमोहन यांनी जम्मू व काश्मीरच्या राज्यपालपदी शपथ घेतली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत काश्मीरमध्ये राजकीय व्यक्तीला हे पद देण्यात आले नाही. आतापर्यंत जम्मू व काश्मीरमध्ये सैन्य अधिकारी किंवा सेवानिवृत्त सनदी अधिकारीच राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात येत होता.
• राज्यपाल (गर्व्हनर) - भारतातल्या घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणजे राज्यपाल होय. भारतीय संविधानात 153 ते 167 या अनुच्छेदांतून राज्यपालांसंबंधी वैधानिक तरतुदी केलेल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून घटक राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. राज्यपाल हा केंद्रशासन व घटक राज्य यांना जोडणारा दुवा आहे. घटक राज्याची सर्व प्रकारची शासकीय कारवाई राज्यपालांच्या नावे करण्यात येते. राज्याचे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री, राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सभासद इत्यादींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास घटनेच्या 356 व्या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे त्यांसबंधीचा अहवाल सादर करतात व ते मान्य झाल्यास राष्ट्रपती राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणू शकतात.

भारत सरकारची आंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना

• पर्यटनार्थ आंतरराष्ट्रीय भ्रमंती खिशाला परवडणारीजोगी व्हावी म्हणून भारत सरकारच्या ‘उडे देश का आम नागरिक (UDAN)' योजनेचा विस्तार करणारी आंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना (International Air Connectivity -IAC) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• केंद्राने या योजनेचा एक मसुदा तयार केला आहे, जो उड्डाणासाठी हवाई मार्ग ओळखण्याचा राज्य सरकारांना सुचवत आहे. प्रस्तावित योजना केवळ राज्यांसाठी चालवली जाईल. ही योजना 2027 सालापर्यंत आंतरराष्ट्रीय तिकिटांची संख्या 20 कोटींपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य समोर ठेवून तयार करण्यात आली आहे.
• एप्रिल 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या UDAN (उडे देश का आम नागरिक) या नावाच्या प्रादेशिक जोडणी योजना (RCS) अंतर्गत पहिल्या फेरीत 5 हवाईसेवा कंपनींना 128 मार्गिका प्रदान करण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या अंतर्गत निवडलेल्या विमान कंपन्यांना त्यांच्या एकूण प्रवासभाड्यापैकी 50% भाडे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदान किंवा व्यवहार्यता तूट निधीदान (VGF) स्वरुपात मिळण्याचे प्रस्तावित आहे.

राज्यसभेच्या निवडणुकीत NOTA पर्याय नसेल: सर्वोच्च न्यायालय

• राज्यसभेच्या निवडणुकीत ‘यापैकी कोणीही नाही’ (NOTA) या पर्यायाचा वापर करता येणार नाही आणि ‘NOTA’चा वापर केवळ थेट निवडणुकांमध्येच करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
• गेल्या वर्षी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांवर NOTAचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. निवडणूक कायद्याचा हा भंग असल्याचा दावा करत गुजरातमधील काँग्रेस नेते शैलेश परमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संविधानाचे कलम 80(4), लोकप्रतिनिधी कायदा-1951 आणि निवडणूक प्रक्रिया विनियम-1961 मधील तरतुदींचा पायमल्ली होत असल्याचा दावा केला गेला होता.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2013 साली ‘यापैकी कोणीही नाही’ (NOTA) पर्याय मतदान यंत्रात दिले जात आहे. असे करणारा भारत जगातला 14वा देश आहे. तथापि, भारतात NOTA 'नाकारण्याचा अधिकार' नाही. NOTAची संख्या विचारता न घेता, सर्वाधिक मते मिळालेला उमेदवार निवडणूक जिंकतो. सर्वप्रथम छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश आणि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश येथील विधानसभा निवडणुकांमध्ये NOTAचा पर्याय होता.

भारतामध्ये वेतनात असमानता दिसून आली आहे: ILO

• आर्थिक सुधारणांनंतर पहिल्या दोन दशकांमध्ये भारतात वास्तविक सरासरी दैनिक मजुरी दुप्पट झाली आहे, परंतु कमी वेतन आणि वेतनात असलेली असमानता हे सर्वसमावेशक विकासासाठी एक गंभीर आव्हान आहे, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनी (ILO) आपल्या ‘इंडिया वेज रीपोर्ट’ अहवालात स्पष्ट केले आहे.
• एकंदरीत, वित्त वर्ष 2009-10 मध्ये, सर्व कामगारांमध्ये एक तृतीयांश भागाला राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले गेले, जे केवळ सूचक होते आणि कायदेशीर बंधनकारक नव्हते. त्यात 41% सर्व अनौपचारिक आणि 15% पगारदार कर्मचार्‍यांचा समावेश होता. 2011-12 या आर्थिक वर्षात भारतात दिवसाला 247 रुपये इतकी सरासरी वेतन दिले गेले, जी वर्ष 1993-94 च्या तुलनेत (128 रुपये) दुप्पट होती. तथापि, वास्तविक सरासरी वेतनापेक्षा सरासरी कामगार उत्पादकता (GDP प्रति कामगार प्रमाणे) अधिक वेगाने वाढली. अशाप्रकारे, भारताचा कामगार वाटा किंवा कामगारांना दिल्या गेलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात घट झाली आहे.
• ILOने किमान वेतन कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सामूहिक वाटाघाटी संदर्भात कार्यचौकट बळकट करण्यासाठी सांगितलेले आहे. ग्रामीण-शहरी, पुरुष-स्त्री आणि नियमित-अनौपचारिक कर्मचार्‍यांमधील वेतनातले अंतर कमी करणे आवश्यक आहे.
• आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) याची सन 1919 मध्ये स्थापना करण्यात आली. जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड येथे याचे मुख्यालय आहे. भारत ILO चा एक संस्थापक सदस्य आहे. सध्या या संघटनेचे 187 देश सभासद आहेत. रोजगार आणि कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने विविध ठराव, शिफारसी आणि राजशिष्टाचार यांच्या स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय मापदंड प्रस्थापित करणे हे ILO ची मुख्य कार्य आहेत. भारताने आतापर्यंत ILO च्या 45 ठरावांना मान्यता दिली असून त्यापैकी 42 ठरावांना देशात प्रभावी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 4 ठराव मुलभूत किंवा प्रमुख ठराव आहेत.

आंतरराष्ट्रीय

सीमेवरील काही चौक्या बंद करण्यास उत्तर आणि दक्षिण कोरिया सहमत

• उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी त्यांच्या सीमेवरील भागांमध्ये असलेल्या संरक्षण दलाच्या 10 चौक्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1953 सालच्या युद्धानंतर दुभंगलेल्या या राष्ट्रांमध्ये विश्वास वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहे.
• उत्तर कोरिया हा पूर्व आशियाताला कोरिया द्वीपकल्पचा उत्तरेकडील भाग आहे. याची राजधानी प्योंगयांग हे शहर असून चलन उत्तर कोरियन वोन हे आहे.
• दक्षिण कोरिया हा कोरियन द्वीपकल्पाच्या दक्षिणेकडे असलेला पूर्व आशियाई देश आहे. सिओल हे या देशाचे राजधानी शहर आहे. साऊथ कोरियन वोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.

जर्मनी जगातला चालू खात्यामध्ये सर्वाधिक रक्कम असलेला देश आहे: Ifo

• जर्मनी जगातला चालू खात्यामध्ये सर्वाधिक रक्कम असलेला देश आहे, असे Ifo इंस्टीट्यूटने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.  
• वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात जर्मनीच्या चालू खात्यात 2018 साली $299 अब्ज एवढी रक्कम उरल्याचे स्पष्ट झाले असून सलग तिसर्‍या वर्षी जर्मनी अग्रस्थानी आहे. त्यानंतर जपान ($200 अब्ज), नेदरलॅंड्स ($110 अब्ज) यांचा क्रम लागतो.

क्रिडा

जागतिक युवा स्पर्धांमध्ये मुष्टियुद्ध प्रकारात भारताची दोन पदके निश्चित

• बुडापेस्टमध्ये चाललेल्या ‘2018 जागतिक युवा अजिंक्यपद’ स्पर्धांमध्ये मुष्टियुद्ध प्रकारात उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळाल्याने दोन भारतीय महिला खेळाडूंनी दोन पदके निश्चित केली आहेत.
• महिला मुष्टियोद्धा साक्षी गायधनी (81 किलो) आणि नेहा यादव (81 किलो) यांना स्पर्धेमध्ये उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश देण्यात आला आहे.

विज्ञान आणि पर्यावरण

तिरुवनंतपुरममध्ये ‘सायक्लोन वॉर्निंग सेंटर’ उभारले जाणार

• अलीकडच्या काळात केरळ व कर्नाटक सागरी किनारपट्टीवर उष्ण कटिबंधीय चक्रीवादळे आणि हवामानाविषयक गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तिरुवनंतपुरममध्ये ‘सायक्लोन वॉर्निंग सेंटर’ उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. 
• वर्तमानात भारत हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) अंतर्गत चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद आणि मुंबई या ठिकाणी सायक्लोन वॉर्निंग सेंटर कार्यरत आहेत.

राज्य

अटल नगर: छत्तीसगडची नवी राजधानी

• छत्तीसगडच्या राजधानी शहराचे ‘नया रायपूर’ हे नाव बदलून ‘अटल नगर’ असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• माजी पंतप्रधान, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मृतीत राज्य सरकारने राज्याच्या राजधानीचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय राज्याच्या सर्व 27 जिल्ह्यांमध्ये त्यांचा पुतळा देखील उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच छत्तीसगड सशस्त्र दलाच्या एका तुकडीचे नाव ‘पोखरण बटालियन’ असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला.
• सन 2000 मध्ये मध्य प्रदेशामधून वेगळे करून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती करण्यात आली.

पंजाबने 'नफा कमविण्याच्या’ कार्यालयांमध्ये पद मिळविण्यास परवानगी देणारा विधेयक मंजूर केला

• पंजाब राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आमदारांना 'नफा कमविण्याच्या’ कार्यालयांच्या विविध नवीन श्रेणीतील पद मिळविण्यास परवानगी देणार्‍या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. ‘पंजाब राज्य विधानमंडळ (अपात्रतेला प्रतिबंध) दुरूस्ती विधेयक-2018’ विधानसभेच्या आगामी सत्रात चर्चेसाठी मांडण्यात येईल.
• जर एखादा आमदार किंवा खासदार शासकीय कार्यालयाचा कार्यभार सांभाळत असेल आणि त्यातून काही फायदे प्राप्त करीत असेल तर त्या कार्यालयाला "नफा कमविण्याचे कार्यालय" म्हणून संबोधले जाते. मात्र, संविधानात वा कायद्यात ही संज्ञा समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम 102 च्या खंड (अ) मध्ये असे म्हटले आहे की, संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळामार्फत पारित केलेल्या कायद्याद्वारे कार्यालयाच्या प्रमुखाला पात्र न ठरवण्यास घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त, केंद्र किंवा राज्य शासन अखत्यारीत नफा कमविण्याच्या दृष्टीने कार्यालय सांभाळत असल्यास त्या व्यक्तीला अपात्र ठरविले जाईल. भारतीय संविधान किंवा लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम-1951 यांमध्ये "नफा कमवायचे कार्यालय" असे अभिव्यक्त केले गेलेले नाही.