🔸Feminisation of Indian Agriculture 🔹भारतीय कृषि महिलाओं की स्थिति 🔸भारतीय कृषी क्षेत्रात स्त्रियांची स्थिती

Current Affairs 31 July 2018

करेंट अफेयर्स 31 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔸Feminisation of Indian Agriculture

🔹भारतीय कृषि महिलाओं की स्थिति

🔸भारतीय कृषी क्षेत्रात स्त्रियांची स्थिती

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भारतीय कृषि महिलाओं की स्थिति

• 24 जुलाई को कृषि और किसानों के कल्याण मंत्री ने कहा कि, महिला किसानों को पहचान पत्र प्रदान करने का प्रस्ताव होना चाहिए, ताकि उन्हें किसानों के रूप में पहचाना जा सके; यदि ऐसा चल रहा है, तो विवरण दें और यदि नहीं, तो इसके कारण बताए?
• जवाब में, कहा गया कि 2011 की जनगणना के तहत 3.60 करोड़ महिलाओं को पहले ही 'किसान' के रूप में पहचान दी जा चुकी है, और सरकार के पास किसानों को पहचान पत्र प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
• गौरतलब है कि पुरुष नौकरियों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में तेजी से प्रवास करते हैं, इसलिए परिवार के महिला सदस्य खेतों में काम करने की ज़िम्मेदारी ले रही हैं। देश में कुल कृषि श्रमिकों में से महिलाएं पहले ही 65% हैं, ऐसे में इस क्षेत्र में उनका योगदान निर्विवाद रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।

          चुनौतियां

• जनगणना में वे सभी आते हैं, जो कृषि भूमि के एक टुकड़े पर भी काम (खेती) करती है। भले ही जनगणना के तहत 3.6 करोड़ महिलाओं को लेबल (अंकितक) किया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें सरकार द्वारा किसान माना जाता है।
• चूंकि 87% से अधिक महिलाओं के पास जमीन नहीं है इसलिए वे सरकार के लिए आधिकारिक तौर पर 'किसान' नहीं हैं। नतीजतन, कृषि में ज्यादातर महिलाएं किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकती हैं और न ही वे खेती के लिए सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकती हैं।

          भारतीय कृषि महिला प्रमाणपत्र

• आपको बता दें, कि कृषि किसानों के एंटाइटेलमेंट्स बिल 2011 को राज्यसभा में कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन द्वारा पेश किया गया था।
• स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाने जाते हैं।
• इस विधेयक का दूसरा अध्याय 'महिला किसान प्रमाणपत्र' के निर्माण का प्रस्ताव करता है।
• इस प्रमाणपत्र को एक महिला के लिए 'किसान' के रूप में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
• यह महिलाओं को कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देगा।
• यह उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र करेगा, जो संस्थागत क्रेडिट तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करता है।
• ये ज्यादातर पुरुषों के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि उन्हें कार्डधारक को जमीन के मालिक की आवश्यकता होती है।

दुनिया में अनौपचारिक श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन की कार्यकारी निदेशक रीमा नानावटी भी मानती हैं कि यह 'महिला किसान प्रमाणपत्र' महिलाओं को खेती के लिए सरकार से सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।

• लोकसभा में पूछे गए सवाल के बारे में, रीमा ने कहा, "जैसे ही पुरुष काम के लिए शहरों में प्रवास करते हैं, तो कृषि कार्यों का भार महिलाओं पर आ जाता है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट महिला किसानों की पहचान कर सकती है, लेकिन यह उन्हें 'फार्म' का लेबल नहीं देती है। 2011 की जनगणना इस बात को नहीं उठाती कि कृषि भूमि का मालिक कौन है। यह केवल संचालित भूमि पर चर्चा करता है, जिसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। मुख्य श्रमिक, जो कम से कम आधा साल और सीमांत श्रमिकों की खेती करते हैं, जो ज्यादातर समय कृषि मजदूर या गैर-कृषि श्रमिक होते हैं। यह भूमि स्वामित्व निर्दिष्ट नहीं करता है या 'किसान' के लेबल का उल्लेख नहीं करता है।

          सर्वे

• आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने भारतीय कृषि के "स्त्रीकरण" को स्वीकार करने के लिए कई कदमों की सिफारिश की। इनमें शामिल हैं: सभी चल रही योजनाओं / कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में महिलाओं के लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन का कम से कम 30% निर्धारित करना, महिला केंद्रित गतिविधियों को शुरू करना और महिला स्व-सहायता समूहों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से उन्हें माइक्रो-क्रेडिट से कनेक्ट किया जा सके। ।

English | इंग्लिश

Feminisation of Indian Agriculture

Introduction : More than half of Indian work force is dependent on agriculture for source of revenue. However due to meagre growth in agriculture, rural men migrate to India’s cities, to work as construction labourers, lorry loaders, rickshaw pullers, servants and street vendors.
Due to this male migration, family behind in the village is raised by de facto female-headed families. Rural women don multiple farming roles as men move to cities in search of jobs. There is ‘feminisation’ of agriculture sector, as the number of women in multiple roles such as cultivators, entrepreneurs and labourers is increasing, according to the Economic Survey 2017-18.
The Survey also stressed the need for an ‘inclusive transformative agricultural policy’, aimed at gender-specific interventions.
What Economic Survey Points:
-          Increasing number of women in multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers.
-          Rural women are responsible for the integrated management and use of diverse natural resources to meet the daily household needs.
-          This requires that women farmers should have enhanced access to resources like land, water, credit, technology and training which warrants critical analysis in the context of India. The Survey observed that crucial role of women in agricultural development and allied fields was a fact long taken for granted.
Women’s contribution
Notably, as per Census 2011, out of total female main workers, 55% were agricultural labourers and 24% cultivators.
However, only 12.8% of the operational holdings were owned by women, which reflected the gender disparity in ownership of landholdings in agriculture.
The Survey added that with women predominant at all levels — production, pre-harvest, post-harvest processing, packaging, marketing — of the agricultural value chain it is imperative to adopt gender specific interventions.
According to Economic Survey, an ‘inclusive transformative agricultural policy’ should aim at gender-specific interventions to raise productivity of small farm holdings, integrate women as active agents in rural transformation, and engage men and women in extension services with gender expertise.
Why this happens:
Economic Factors:
Poverty: The state of poverty pushes the women members to work in the agricultural fields to supplement the income levels of the family.
Gender Wage Differentials: Men are paid more than women. When they can get more by working elsewhere, a low-income pursuit is left for women.
Rural to Urban Migration: Male migration forcing women to fill in for them in the agricultural fields.
High demand for agricultural labourers: Traditional way of agriculture is followed which is labor intensive, and hence a high level of demand for labourers already persists in the agricultural sector. It is further intensified by the aforementioned rural to urban migration.
Social Factors
Increasing feminization of old age: Due to greater life expectancy, women outlive men and hence widows end up heading a family and taking to the agricultural fields.
Cultural factors
Cultural acceptance: Agriculture has traditionally been an acceptable avenue of work for women in rural areas, otherwise infamous for many a stigmas when it comes to women’s employability in workplaces.
Building better amenities in villages is necessary for making shining India a truer picture of the lives of its villages.

Marathi | मराठी

भारतीय कृषी क्षेत्रात स्त्रियांची स्थिती

भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने स्त्री शेतकर्‍यांना ओळखपत्र देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी सद्यस्थितीचा तपशील प्राप्त करण्यासाठी विचारणा केली.
2011 सालच्या शिरगणतीनुसार देशातल्या 3.60 कोटी स्त्रियांना ‘शेतकरी’ म्हणून आधीच ओळख देण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडे स्त्री शेतकर्‍यांना ओळखपत्र देण्यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव नाही आहे. देशात एकूण कृषी मजुरांमध्ये स्त्रियांचा वाटा 65% एवढा आहे. म्हणजे नक्कीच या क्षेत्रात स्त्री मजुरांचा वाटा मोलाचा ठरतो.
चला तर आज आपण भारतीय कृषी क्षेत्रात स्त्रियांच्या स्थितीचा आढावा घेऊया,
स्त्री शेतकर्‍यांमध्ये अश्या सर्व स्त्रियांचा समावेश आहे, ज्या कृषक जमिनीच्या एका तुकड्यावर देखील शेती करतात. शिरगणतीत 3.60 कोटी स्त्रियांना शेतकरी म्हणून ओळखले गेले असले तरीही याचा असा अर्थ होत नाही की त्यांना सरकारकडून मान्यता मिळाली.
भारतात 87% हून जास्त स्त्रियांच्या नावावर कृषक जमीन नाही, त्यामुळे सरकारसाठी अधिकृतरित्या त्या 'शेतकरी' नाहीत. त्यामुळे त्यांना शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही आणि अनुदानही उचलता येत नाही.
2011 साली राज्यसभेत कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनी कृषी शेतकरी पात्रता विधेयक सादर केला. या विधेयकाचा द्वितीय अध्याय 'स्त्री शेतकरी प्रमाणपत्र' याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव पुढे मांडतो. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून एका स्त्रीला 'शेतकरी'च्या रूपात मान्यता मिळणार. त्यामुळे स्त्रिया कृषी क्षेत्राशी संबंधित सोयी-सुविधांसह किसान क्रेडिट कार्डसाठी देखील पात्र ठरतील. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यामातून शेतकर्‍यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
शिवाय ग्रामीण क्षेत्रामध्ये स्त्रियांच्या सबळीकरणासाठी भारत सरकार विविध योजनांमधून प्रयत्न करीत आहे. स्त्रीभिमुख योजना, महिला बचत गट, अर्थसंकल्पीय तरतूद अश्या विविध माध्यमातून स्त्रियांची क्षमता बांधणी केली जात आहे.