Evening News 9 July 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 9 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
Hindi | हिंदी
पीएमएवाई (शहरी) के तहत तीन वर्षों में 51 लाख घरों को मंजूरी मिली
- सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पर अमल के बाद के तीन वर्षों में देश में 51 लाख से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है।
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि मंजूर किये गये 51 लाख मकानों में से 28 लाख से ज्यादा का निर्माण विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा मकान पूरी तरह से बन चुके हैं।
- आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने 25 जून 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी की अपनी 35वीं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक आयोजित की, जिसमें छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कुल 3,18,900 घरों को मंजूरी दी गई थी।
- इसके साथ ही पीएमएवाई (शहरी) ने एक करोड़ की अनुमानित मांग के मुकाबले 51 लाख से अधिक आवास इकाइयों को अनुमोदित कर दिया है।
यह भी जानें
- पीएमएवाई (शहरी) के तहत स्वीकृत कुल परियोजना लागत 77,934 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 2.81 लाख करोड़ रुपये है।
- कुल 7.60 लाख मकान पहले ही पूर्ण हो चुके है और अन्य 28 लाख घरों का निर्माण कार्य जारी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएंगे इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है।
- योजना के तहत 2,100 वर्ग फीट फ्लैट या तीन या चार बेडरूम वाले घर खरीदने के लिए भी 2.3 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने जयपुर में शहरी आधारभूत परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जुलाई को जयपुर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान के लिए 13 शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया।
- परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अजमेर के लिए 2.7 किमी सड़क परियोजना भी शामिल है। 220 करोड़ रुपये की यह परियोजना दो साल के भीतर पूरी होने वाली है और इसका उद्देश्य यातायात को कम करना है।
- मोदी ने अमृत मिशन के तहत अजमेर के लिए जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया और उदयपुर में एकीकृत आधारभूत संरचना पैकेज का उद्घाटन किया।
- 537 करोड़ रुपये की परियोजना में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और सड़क नेटवर्क और उदयपुर के भूमिगत विद्युतीकरण शामिल हैं।
- अन्य परियोजनाओं में ढोलपुर, नागौर, अलवर और जोधपुर में 122 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का उन्नयन शामिल है।
"नए भारत के लिए डेटा" पर अंतर्राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 9-10 जुलाई 2018 के दौरान 'नए भारत के लिए डेटा' पर एक अंतरराष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
- उद्वेश्य : इस गोल मेज सम्मेलन का उद्वेश्य कनाडा, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देश में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से प्रेरणा लेते हुए भारत में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने के लिए नवोन्मेषी (नई नई चीज़ें प्रकट करना) विचारों की पहचान करना है। भारत में पहली बार इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
- सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री डी वी सदानंद गौडा द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री विजय गोयल एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव के वी इयापेन की उपस्थित में किया गया।
- इस म्मेलन में, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों के विशेषज्ञ डाटा शासन संरचना एवं क्षमता, संगठनात्मक मुद्वों, संघीय संरचना में डाटा प्रणाली का प्रबंधन जैसे मुख्य सांख्यिकी मुद्वों पर विचार विमर्श किया गया।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने एनजीटी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला
- सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई को सेवानिवृत हुए न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, न्यायमूर्ति गोयल को पांच साल के लिए एनजीटी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
- न्यायमूर्ति गोयल को जुलाई 2014 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- न्यायमूर्ति कुमार की सेवानिवृति के बाद न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय साल्वी को एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 13 फरवरी को सेवानिवृत हुए। इसके बाद, न्यायमूर्ति जवाद रहीम को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नेकनाडा के वैंकूवर में 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनाडा के वैंकूवर में 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- इस सम्मलेन का आयोजन 9 जुलाई से 13 जुलाई, 2018 के बीच किया जाएगा।
- इसमें 500 से अधिक विद्वान एवं 40 से अधिक देशों के शिष्टमंडल भाग लेंगे तथा विभिन्न विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के द्वारा अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे।
- इतिहास एवं वैदिक साहित्य में महिलाओं की शिक्षा, संस्कृत बौद्ध धर्म मनुस्मृति, योगशाला से आगे मीमांशा, युक्तिदीपिका का सांख्य के लिए स्थान गढ़ना, भागवत पुराण टिप्पणीकारों को प्रस्तुत करना, गार्गीयाज्योतिष पर अनुसंधान जैसे एक दर्जन से अधिक विषयों पर एक विशेष पैनल चर्चा की जाएगी।
- उद्वेश्य : इस सम्मेलन का उद्वेश्य विश्व भर में लोगों द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षित करना एवं व्यवहार में लाना है।
- विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन दुनिया भर के विभिन्न देशों में प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है और भारत में तीन बार इसका आयोजन किया जा चुका है।
चार पार्टियां एक साथ चुनाव कराने के समर्थन में, नौ पार्टियों का विरोध
- राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर बंटे हुए हैं। चार राजनीतिक दल जहां इस विचार के समर्थन में हैं, वहीं नौ इसके खिलाफ हैं।
- आपको बता दें, वर्ष 2019 में 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने पहल की थी।
- एकसाथ चुनाव कराने के मुद्दे पर दो दिवसीय परामर्श प्रक्रिया के अंत में राजग सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के अलावा, अन्नाद्रमुक, सपा और टीआरएस ने इस विचार का समर्थन किया।
परंपरा से हटकर मोदी ने दिया बयान : हामिद अंसारी
- 10 अगस्त, 2017 हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर दूसरे कार्यकाल का अंतिम दिन था।
- इस दिन अपने विदाई समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का मुद्दा उठाते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि कई लोगों ने पीएम के बयान को ऐसे मौकों की परंपरा से हटकर माना है।
- क्या था मामला : प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान अंसारी के मुस्लिम देशों में राजनयिक के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कार्यकाल खत्म होने के बाद अल्पसंख्यकों की ओर निश्चित झुकाव का संकेत दिया था।
- अंसारी ने अपनी नई किताब, 'डेयर आई क्वेश्चन? रिफ्लेक्शंस ऑन कंटेपररी चैलेंजेज' में इन मुद्दों पर लिखा है। उनकी यह किताब उनके दिए भाषण और लेख का संग्रह है। इस पुस्तक को हर आनंद प्रकाशन ने प्रकाशित किया है।
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी -20 श्रृंखला जीती
- ब्रिस्टल में 8 जुलाई को रोहित शर्मा के शतक के दमपर भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचों की टी-20 श्रृंखला में 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 2-1 से कब्जा जमाया।
- श्रृंखला के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने 198 बनाए लेकिन भारत ने 8 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।
- टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने नाबाद 56 गेंदों में 100 रन बनाए, जबकि पचासा पूरा करने की लिए उन्होंने केवल 26 गेंदों का सहारा लिया था।
- इस अहम मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से 2 बदलाव किए गए थे। कुलदीप यादव को आराम दिया गया तो भुवनेश्वर कुमार चोट की वजह से नहीं खेले।
- इस मैच में सिद्धार्थ कौल और दीपक चहर को अंतिम एकादश में पहली बार मौका मिला।
- यह भी जानें : टीम इंडिया ने लगातार 6 टी-20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक लगातार सीरीज जीत के मामले में टीम इंडिया दूसरे स्थान पर काबिज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलहाल टीम इंडिया की चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जिसने लगातार 9 टी-20 इंटरनेशनल सीरीज जीती हैं।
नई शिक्षा नीति पर कस्तूरीरंगन पैनल का विस्तार
- मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने कस्तूरीरंगन समिति को तीसरा विस्तार दिया है, नई शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप अभी तैयार नहीं हो पाया था, इसके चलते समिति को तीसरा विस्तार दिया गया।
- इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन इस समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले समिति को 30 जून तक रिपोर्ट देना थी, लेकिन अब उसे 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।
- वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में तैयार की गयी थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा थी। कस्तूरीरंगन के अलावा समिति में गणितज्ञ मंजुल भार्गव समेत आठ सदस्य हैं।
English| इंग्लिश
51 lakh houses approved under PMAY (Urban) in 3 years
- Over 51 lakh houses have been approved under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) in the three years of its implementation.
- Out of 51 lakh sanctioned houses, over 28 lakhs houses are already in various stages of construction. Over 8 lakh houses have already been completed.
- This is a huge jump in comparison to the erstwhile housing scheme wherein only 12.4 lakh houses were approved in around 9 years of its implementation.
- Use of Global Housing construction technology-The Global Housing construction technology has been proposed to use the opportunity of large scale construction under PMAY-U.The best available global construction technologies which could ensure delivery of houses at a minimum cost, in minimum time while ensuring maximum number of houses in a given area.
PM lays foundation stone for urban infrastructure projects in Jaipur
- Prime Minister Narendra Modi took his people's outreach to Jaipur. In a unique session at Amroodon ka Bagh, he not only shared the achievements of his government but also inaugurated projects worth Rs 2100 crore.
- Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for thirteen urban infrastructure projects, with a total outlay of over Rs. 2100 crore
- This includes a 2.7 km long Elevated Road Project for Ajmer under the Smart City Mission which will be completed within 2 years.
- He also inaugurated a water Supply project for Ajmer under the Amrut Mission.
- Another project is the Integrated Infrastructure package for walled city of Udaipur. This includes drinking water supply, sewerage and road network and underground electrification of Udaipur. It will cost Rs 537 crore.
- Construction of phase 2 of the Dussehra Maidan in Kota will cost Rs 33 crore and will be completed within a year.
- A Project for expansion of green cover under Amrut Mission in Nagaur, Jhalawar, Chittorgarh, Kishangarh and Sajangarh was also inaugurated.
- Next year Rajasthan completes 70 years. Prime Minister Modi called on the people of the state and the government to reaffirm their commitment to create a developed Rajasthan, one which will play a pivotal role in the building of a New India.
International Round Table Conference on “Data for New India’’
- The Ministry of Statistics &Programme Implementation (MoSPI) is organising a two-day International Round Table Conference at New Delhi during 9-10th July, 2018.
- The objective of the Round Table Conference is to identify innovative ideas for improving the statistical system in India, taking cue from the best practices followed in advanced countries like Canada, UK and Australia. Such a Conference is being organized in India for the first time.
- In the Conference, the experts from National and International agencies would deliberate on key statistical issues, such as data governance structure and capabilities, organizational issues, managing data systems in a federal structure and resource mobilization for ensuring quality statistical products to be produced.
- The conference is expected to suggest measures paving way for initiating the reform process in the Indian Statistical System.
Justice Adarsh Kumar Goel takes over as NGT chairperson.
- Supreme Court judge Adarsh Kumar Goel, who retired, was appointed as the chairperson of National Green Tribunal.
- He is best remembered for passing the controversial judgment on diluting provisions of the SC/ST Act.
- The post of the chairperson of the green tribunal, which disposes cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources, had been vacant for the past eight months after Justice Swatanter Kumar retired on December 19 after completing his five-year tenure.
- Goel, who was elevated to Supreme Court on July 7, 2014, had previously served as Chief Justice of the Orissa High Court and prior to that, he was the Chief Justice of the Gauhati High Court.
- Justice Goel had also held the position of executive chairman of the Haryana State Legal Services Authority. With the retirement of Goel, the strength of the Supreme Court goes down to 22 against a maximum of 31 judges.
- During his tenure as NGT chief, Justice Swatanter Kumar passed several landmark orders and judgments. These include the ban on 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles, the slew of directions for rejuvenation of the Ganga and Yamuna, the demolition of illegal hotels in Himachal Pradesh and the ban on plastic items in Delhi, Haridwar and Punjab.
- The first chairperson of the tribunal was Justice Lokeshwar Singh Panta, who was appointed on October 18, 2010, and relinquished the post in 2011 when he was made ‘lokayukta’ of Himachal Pradesh.
17th World Sanskrit Conference to kickoff at Vancouver
- Human Resource Development Minister Prakash Javadekar will inaugurate the 17th World Sanskrit Conference in Vancouver, Canada.
- More than 500 scholars and delegates from over 40 countries are participating in the five-day event.
- They will present papers on various subjects.
- There will be a special panel discussion on over a dozen topics like - History and Education of Women in Vedic Literature, Sanskrit Buddhist Manus, introducing Bhagavata Purana Commentaries and research on the Gargiyajyotisa.
- The purpose of this conference is to promote, preserve and practice the Sanskrit language all over the world by the people.
- The World Sanskrit Conference is being held in various countries across the globe once in every three years and so far it has been held thrice in India.
Law Commission's consultations on simultaneous elections concludes
- Law Commission's consultations with political parties on simultaneous elections for Lok Sabha and State Assemblies concluded without reaching a consensus.
- Shiromani Akali Dal, Samajwadi Party, Telangana Rashtra Samithi and AIADMK have supported the idea of one nation one election, although they have said that certain practical and serious issues need to be settled first.
- On the other hand DMK, Trinamool Congress, CPI, AIUDF and Goa Forward Party have opposed the concept.
- Prime Minister Narendra Modi has on several occasions stressed the need to hold simultaneous polls to help save time and money and allow political parties to pay more attention to governance.
India clinches T20 series against England
- Rohit Sharma's elegant unbeaten century made it a walk in the park for India as they cruised to a seven-wicket victory against England to clinch the three-match T20 International series 2-1.
- The Indian vice-captain made a target of 199 look ridiculously easy on a small Bristol ground after the visiting bowlers did a commendable job at the back end to restrict the hosts to a sub-par score.
Kasturirangan Panel on New Education Policy gets extension
- Union Human Resource Development Ministry has extended till 31st August the term of K Kasturirangan Committee drafting a new education policy.
- The panel headed by the former ISRO chief was supposed to submit the report by June 30.
- The existing National Education Policy was framed in 1986 and revised in 1992.
- A new National Education Policy was part of the BJP manifesto. Apart from Kasturirangan, the committee has eight members, including mathematician Manjul Bhargava.
- The panel will also take into account the report of a panel headed by former cabinet secretary Late TSR Subramanian, formed by the HRD ministry.
Marathi | मराठी
राष्ट्रीय
PMAY (शहरी) अंतर्गत तीन वर्षांत 51 लक्ष घरांना मंजुरी देण्यात आली- प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) (शहरी) अंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत 51 लक्षहून अधिक घरांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
- देशात एकूण 1 कोटी घरांची मागणी आहे. पूर्वीच्या गृहनिर्माण योजनेच्या तुलनेत ही मोठी उडी आहे, म्हणजे 9 वर्षांच्या अंमलबजावणीमध्ये केवळ 12.4 लक्ष घरे मंजूर झाली होती. त्यापैकी 28 लक्षहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे आणि अंदाजे 8 लक्ष घरांचा ताबा घेण्यात आला आहे.
- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याअंतर्गत शहरी गरीबांना स्वस्त निवास व्यवस्था पुरविली जाईल आणि त्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत 20 दशलक्ष परवडण्याजोगी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही योजना 2015 सालापासून सेवेत आहे. ही योजना केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाकडून राबवली जात आहे.
- सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून 9-10 जुलै 2018 रोजी नवी दिल्लीत 'डेटा फॉर न्यू इंडिया' विषयावर आंतरराष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची परिषद प्रथमच भारतात आयोजित केली जात आहे.
- केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. भारतातील सांख्यिकीय यंत्रणा सुधारण्यासाठी नवकल्पनांची ओळख करवून घेणे आणि कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या प्रगत देशांमधील सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
- विधी आयोगाने नवी दिल्लीतील राजकीय पक्षांसोबत सल्लामसलत केले, ज्यात लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याविषयी व्यवहार्यतेवर चर्चा करण्यात आली.
- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (NITI) आयोगाने साल 2014 पासून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाकडे केली. ‘एक देश एक निवडणूक’ या मुख्य मंत्राखाली हा प्रस्ताव तसा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. आयोगाने सन 2024 ही अंतिम मुदत दिली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्रित निवडणुका 2018 सालापासून घेण्यात याव्यात असे मत मांडलेले आहे.
- भारतीय विधी आयोग (Law Commission of India) हे भारत सरकारच्या आदेशानुसार स्थापित केले जाणारे एक कार्यकारी मंडळ आहे. कायदेशीर सुधारणा करणे हे त्याचे प्रमुख कार्य आहे. हे आयोग निश्चित कालावधीसाठी स्थापन केले जाते आणि विधी व न्याय मंत्रालयाचे सल्लागार मंडळ म्हणून कार्य करते. पहिले विधी आयोग 1834 साली ब्रिटीश राजवटीत स्थापन केले गेले. स्वतंत्र भारताचे पहिले विधी आयोग 1955 साली तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी स्थापन करण्यात आले.
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नव्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात असलेल्या समितीला 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत कार्यकाळ वाढवून दिला आहे.
- ISRO चे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला 30 जूनपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता. समितीला यावेळी तिसर्यांदा वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. सुरुवातीला डिसेंबर 2017 पर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. कस्तुरीरंगन वगळता समितीत आठ सदस्य आहेत, त्यात गणितज्ञ मंजुल भार्गव यांचा देखील समावेश आहे. समिती माजी कॅबिनेट सचिव (मृत) टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समितीच्या अहवालावरही विचार करेल.
- विद्यमान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986 साली तयार करण्यात आले होते आणि 1992 साली ते सुधारित करण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय
कॅनडामध्ये 17 वी ‘जागतिक संस्कृत परिषद’ आयोजित- 9 जुलै 2018 रोजी कॅनडाच्या व्हॅनकोव्हर शहरात 17 व्या ‘जागतिक संस्कृत परिषद’ या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
- या कार्यक्रमाचा शुभारंभ भारताचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे. पाच दिवस चालणार्या या कार्यक्रमात 500 हून अधिक विद्वान आणि 40 देशांमधले प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला आहे.
क्रिडा
इंग्लंडविरुद्धची टी-20 मालिका भारताने जिंकली- ब्रिस्टॉल शहरात खेळण्यात आलेली तीन सामन्यांची भारत-इंग्लंड टी-20 मालिका भारताने जिंकली आहे. मालिकेच्या अंतिम सामन्याचा सामनावीर तसेच मालिकेचा मालिकावीर म्हणून रोहित शर्माला घोषित करण्यात आले.
- भारताचा माजी कर्णधार व यष्टिरक्षक महेंद्र सिंग धोनीने टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यष्टीमागे झेलांचे अर्धशतक पूर्ण करणारा पहिला यष्टिरक्षक होण्याचा विक्रम नोंदवला. याशिवाय त्याने याच सामन्यात पाच झेल टिपण्याचा विक्रमही नोंदवला. त्याने पाकिस्तानच्या कमरान अकमलचा सर्वाधिक यष्टिचीत करण्याचा विक्रम मागे टाकला. धोनीने 91 सामन्यात 33 यष्टिचीत केले आहेत.
राज्य
जयपूरमध्ये शहरी पायाभूत प्रकल्पांसाठी कोणशीला ठेवली गेली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 जुलै 2018 रोजी जयपूरमध्ये राजस्थान राज्यासाठीच्या 13 नागरी पायाभूत प्रकल्पांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यासाठी कोणशीला ठेवण्यात आली आहे.
- एकूण 2100 कोटी रुपये गुंतवणूक असलेल्या या 13 नागरी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये स्मार्ट शहरे मोहिमेच्या अंतर्गत अजमेरसाठी 2.7 किलोमीटर लांबीचा रस्ता, अमृत मोहिमेच्या अंतर्गत जलपुरवठा प्रकल्प आणि विविध जिल्ह्यांमध्ये अश्या अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.
व्यक्ती विशेष
न्या. आदर्श कुमार गोयल: NGT चे नवे अध्यक्ष- सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) अध्यक्ष पदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
- न्या. आदर्श कुमार गोयल हे 6 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. त्यांनी न्या. स्वतंत्र कुमार 19 डिसेंबरला निवृत्त झाल्यानंतर गेल्या 8 महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या पदाचा कारभार स्वीकारलेला आहे.
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) हे ‘NGT अधिनियम-2010’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन या संबंधित कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह इतर नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांची प्रभावीपणे आणि वेगाने विल्हेवाट लावण्यासाह पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असलेले हे एक विशेष मंडळ आहे.
- दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे आत्मचरित्र प्रकाशित करण्यात आले आहे. "सिटिझन दिल्ली: माय टाईम्स, माय लाइफ" असे या पुस्तकाचे शीर्षक आहे. ब्लूम्सबरी इंडिया हे या पुस्तकाचे प्रकाशक आहेत.
- शीला दीक्षित यांनी सन 1998 ते सन 2013 या काळात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून तीनदा पदभार सांभाळलेला आहे.
- भारताचे माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांचे 'डेयर आय क्वेस्चन? रिफ्लेक्शन्स ऑन कंटेंपोररी चॅलेंजेस' पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे.
- हमीद अन्सारी यांनी 2007-2017 या काळात दोनदा भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचा सांभाळ केला होता. आणि 10 ऑगस्टला त्यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष पदाचा भार सोडला.
No comments:
Post a Comment