Evening News 10 July 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 10 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
Hindi | हिंदी
प्रधानमंत्री, कोरियाई राष्ट्रपति ने नोएडा में सैमसंग मोबाइल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया
- सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की स्थापना नोएडा में की।
- इस फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने 9 जुलाई को किया।
- आपको बता दें, पिछले साल जून में दक्षिण कोरियाई कंपनी ने 4,915 करोड़ रुपये का निवेश कर नोएडा संयंत्र में विस्तार करने की घोषणा की थी।
नई फैक्ट्री से क्या होगा असर
- भारत में कंपनी इस समय 6.7 करोड़ स्मार्टफोन बना रही है और नए संयंत्र के चालू हो जाने पर तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल फोन का विनिर्माण होने की संभावना है।
- नई फैक्ट्री में न सिर्फ मोबाइल बल्कि सैमसंग के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे रेफ्रिजरेटर और फ्लैट पैनल वाले टेलिविजन का उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा और कंपनी इन सारे सेगमेंट में अग्रणी की भूमिका में बनी रहेगी।
कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस) का उद्घाटन
- रसायन और उर्वरक और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, अनंत कुमार कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (Centre for Skilling & Technical Support) का उद्घाटन करेंगे।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, योजना और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे।
- इस परियोजना की लागत 51.32 करोड़ रुपये है।
- आज सीआईपीईटी देश भर में फैले 31 स्थानों से संचालित हो रहा है और सीएसटीएस, देहरादून 32वां केंद्र होगा।
सीआईपीईटी है क्या
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) की स्थापना 1968 में भारत सरकार ने की थी।
सीआईपीईटी का कार्य
- भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के तहत सीआईपीईटी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम प्रदान करता है।
सीआईपीईटी का उद्देश्य
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्लास्टिक उद्योगों को डिजाइन, टूलींग, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण सेवाओं के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2018
- केंद्र सरकार ने शहरी योजना और प्रशासन के क्षेत्र में युवाओं के लिए इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप (आईएससीएफ) और इंटर्नशिप (आईएससीआई) कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है।
- इसके अलावा शहरों के लिए डिजिटल भुगतान को लेकर स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स भी लांच किया है।
- केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने 9 जुलाई को कहा कि स्मार्ट शहरों की फेलोशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम युवाओं को शहरी नियोजन और शासन के पहलुओं का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा।
क्या होगा असर
- फेलोशिप व इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत शहरों का अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन से विभिन्न शहरों की विकास यात्रा के अनुभव का दूसरे शहर भी लाभ उठा सकेंगे।
- इसके तहत 30 युवा स्नातकों, स्नातकोत्तर और पीएचडी धारकों को शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन, आईटी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान पुरस्कार का उद्देश्य
- इसका डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और स्मार्ट शहरों को अभिनव डिजिटल भुगतान पहलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सरकार ने 6 शैक्षणिक ‘उत्कृष्ट संस्थान’ घोषित किए
- सरकार ने 6 उत्कृष्ट संस्थानों का चयन किया है, जिनमें से 3 संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र के और 3 संस्थान निजी क्षेत्र के हैं।
- एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ईईसी) ने अपनी रिपोर्ट में 6 संस्थानों (3 संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र से और 3 संस्थान निजी क्षेत्र से) का चयन ‘उत्कृष्ट संस्थानों’ के रूप में करने की सिफारिश की थी। इन संस्थानों का विवरण नीचे दिया गया है –
- सार्वजनिक क्षेत्र : (i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र और (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।
- निजी क्षेत्र : (i) जियो इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन) पुणे (ii) बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी, राजस्थान; और (iii) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक।
- इस योजना के तहत ‘उत्कृष्ट संस्थान’ के रूप में चयनित प्रत्येक ‘सार्वजनिक संस्थान’ को पांच वर्षों की अवधि में 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
शाहाबाद सोन नहर प्रणाली परियोजना को मंजूरी मिली
- एशियाई विकास बैंक ने बिहार के शाहाबाद-भोजपुर क्षेत्र में सोन नहर के किनारे पुश्ता बनाने की 50 करोड़ तीस लाख डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए 2290 करोड़ की मदद देगा। पूरी परियोजना पर 3272.49 करोड़ खर्च होगा।
- विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह अपने कार्यालय में सोन नहर प्रणाली के पक्कीकरण प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हेतु एडीबी अधिकारियों व वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एडीबी के प्रतिनिधियों ने बताया कि एडीबी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
क्या होगा असर
- परियोजना को मंजूरी मिलने से इस इलाके में कृषि क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। आर.के. सिंह के मुताबिक शाहाबाद के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की उम्मीद है।
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समझौता
- भारत और दक्षिण कोरिया ने 09 जुलाई 2018 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये
समझौते इस प्रकार है-
1. सहयोग कार्यक्रम 2018-21
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 2018-21 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम को नवीनीकृत किया।
2. जैव प्रौद्योगिकी और जैव अर्थव्यवस्था में सहयोग
- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि-मत्स्य उत्पादों, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।
3. भविष्य रणनीतिक समूह का गठन
- भविष्य रणनीतिक समूह की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कोरिया के वाणिज्य मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
4. भारत-कोरिया संयुक्त नेटवर्क केन्द्रों की स्थापना
- भारत और कोरिया ने साइबर फिजिकल सिस्टम, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स, कृषि, ऊर्जा, जल और परिवहन पर आधारित भारत-कोरिया संयुक्त नेटवर्क केंद्रों को संयुक्त रूप से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन से प्रथम डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा का शुभारंभ किया
- ‘डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर’ सेवाओं का उद्देश्य घरेलू कारगो के लिए नये डिलीवरी मॉडल के जरिए यातायात के उस स्तर को फिर से हासिल करना है, जिसमें विगत वर्षों के दौरान कमी देखने को मिली थी।
- इस दौरान माल ढुलाई (फ्रेट) करने वाली इस ट्रेन को 07 जुलाई, 2018 को पश्चिमी रेलवे के राजकोट रेलवे स्टेशन से उसके प्रथम वाणिज्यिक परिचालन के दौरान झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
क्यों जरूरी है ‘डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर’
- डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा से भारतीय रेलवे को 18.50 लाख रुपये का बढ़ा हुआ राजस्व प्राप्त हुआ है।
डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर के बारे में
- ‘डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर’ की ऊंचाई 6 फुट 4 इंच है और इसका परिचालन विद्युतीकृत पटरियों पर संभव है। छोटा आकार होने के बावजूद इन कंटेनरों में 30,500 किलोग्राम तक के वजन वाली चीजों को समाहित करने की क्षमता है।
- सामान्य कंटेनरों की तुलना में इन कंटेनरों में लगभग 67 प्रतिशत ज्यादा सामान आ सकता है। वर्तमान में अपनी ऊंचाई के कारण सामान्य डबल स्टैक आईएसओ कंटेनर भारतीय रेलवे के सिर्फ कुछ चुनिंदा मार्गों (रूट) पर ही चल सकते हैं, लेकिन कम ऊंचाई वाले ये डबल कंटेनर अत्यंत आसानी से ज्यादातर पटरियों पर चल सकते हैं।
संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में पहले ‘भारत पर्यटन मार्ट’ का आयोजन करेगा
- केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के. जे. अल्फोंस ने कहा कि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों तथा भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ (एफएआईटीएच) के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय 16 से 18 सितंबर, 2018 तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘भारत पर्यटन मार्ट’ (आईटीएम) का आयोजन करेगा।
- विश्व के अन्य देशों में आयोजित होने वाले पर्यटन मार्ट को ध्यान में रखते हुए ‘भारत पर्यटन मार्ट’ का आयोजन किया जा रहा है।
क्या होगा असर
- इस आयोजन से पर्यटन व अतिथि सत्कार से जुड़े सभी हितधारकों को विचार-विमर्श करने का मौका मिलेगा और उन्हें व्यापार से जुड़े अवसरों की जानकारी मिलेगी।
- इस आयोजन के माध्यम से अगले तीन वर्षों में पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है।
आईटीएम 2018 के बारे में
- आईटीएम 2018 के लिए उत्तरी अमेरीका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, सीआईएस देश, लैटिन अमेरीका के देशों से क्रेता प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।
- विदेशी प्रतिनिधियों को हवाई अड्डों, होटलों, गंतव्य स्थलों आदि में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। आईटीएम 2018 में लगभग 175 – 200 स्टॉल लगाए जायेंगे।
- आयोजन का औपचारिक उद्घाटन 17 सितंबर, 2018 को होगा।
ट्रम्प ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के लिए रूढ़िवादी न्यायाधीश कवानाघ को नामांकित किया
- डोनाल्ड ट्रम्प ने 9 जुलाई को ब्रेट कवानाघ को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामांकित के रूप में घोषित किया।
- 53 वर्षीय कवानाघ कवानाघ न्यायमूर्ति एंथनी केनेडी की जगह लेंगे, जिन्होंने 27 जून को 81 वर्ष की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी।
- कवानाघ वर्तमान में कोलंबिया सर्किट जिले के अमेरिकी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2006 से कोलंबिया सर्किट जिले के अमेरिकी न्यायालय में कार्य करना शुरू किया था।
दीपा कर्मकार ने जीता स्वर्ण पदक
- भारत की दीपा कर्मकार ने एफआईजी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता है।
- दीपा ने 8 जुलाई को तुर्की के मर्सिन शहर में आयोजित इस टूर्नामेंट के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया।
- त्रिपुरा की दीपा कर्मकार का यह वर्ल्ड चैलेंज कप में पहला पदक है।
- आपको बता दें, कि उन्हें अगस्त में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 10 सदस्यीय भारतीय जिम्नैस्टिक टीम में शामिल किया गया है।
English| इंग्लिश
PM, Korean President inaugurate Samsung Mobile Manufacturing Facility in Noida
Indian Railways Introduces First Double Stack Dwarf Container Service
US Prez Donald Trump nominates Brett Kavanaugh as Supreme Court Judge
- Samsung India aims to double annual mobile production capacity by 2020.
- Prime Minister Narendra Modi and President of the Republic of Korea Moon Jae-in on inaugurated Samsung’s mobile manufacturing plant, touted as the biggest in the world, in Noida.
- With this plant, set up on an investment of ₹4,915 crore, the South Korean electronics major plans to make India an export hub, with 50% of its overall production coming from here in the next three years from the present 10%.
- The government’s ‘Make in India’ initiative was not just an economic policy measure.
- India now ranks second, globally, in the manufacture of mobile phones, with the number of mobile phone manufacturing factories rising from just 2 to 120, in about four years’ time, creating 4 lakh direct employment opportunities.
- Centre for Skilling & Technical Support (CSTS) and lay Foundation Stone of new CIPET Building at Doiwala, Dehradun
- CIPET trained around 2.42 lakh manpower across India in 2014 -18; CIPET Centre at Doiwala to train around 1000 students in the first year of its operation
- Union Minister for Chemicals & Fertilizers and Parliamentary Affairs, Shri Ananthkumar will be inaugurating the CIPET: Centre for Skilling & Technical Support (CSTS) at ITI Building and laying the foundation stone of new Central Institute of Plastics Engineering &Technology (CIPET) Building at Doiwala, Dehradun.
- CIPET operates from 31 locations spread across the country and CIPET: CSTS, Dehradun will be the 32nd centre.
- The CIPET Centre at Doiwala will train and develop around 1000 students in the first year of its operation through various skill development training programmes and subsequently Diploma level programmes.
- India Smart Cities Fellowship (ISCF) and Internship (ISCI) Program Launched To Provide Opportunity to Youth to Work in the Domain of Urban Planning and Governance.Smart Cities Digital Payments Awards 2018 Launched to Reward Cities at the Forefront of Digital Payments .
- ‘Citiis’ Challenge Announced to Select Innovative Smart City Projects for Financial Support and Foreign Technical Assistance
- Smart cities fellowship and internship program will provide the youth an opportunity to experience the aspects of Urban planning and governance.
- It is intended to promote ‘Digital India’ and ease of living for India’s urban residents by promoting digital payments and encouraging Smart Cities to adopt innovative digital payments initiatives.
- India Smart Cities Internship (ISCI) Program and The Smart Cities Digital Payments Awards 2018 and the ‘CITIIS’ challenge under the Smart Cities Mission and the Local Area Plan (LAP)/Town Planning Scheme (TPS) to be implemented in 25 cities on pilot basis under AMRUT.
- The period of engagement is 1-year extendable upto 3 years.
- India Smart Cities Internship (ISCI) Program - MoHUA will engage students pursuing Under Graduate/Graduate/Post Graduate degree as Interns to help implementation of Smart City Projects in various States/Cities. The internship will be on unpaid basis for a period of 6 to 12 weeks. They will be given an Experience Certificate at the end successful completion of the program.
- The Smart Cities Digital Payments Awards 2018 - The Smart Cities Digital Payments Awards (SCDPA) 2018 ‘100 days Challenge in 100 Smart Cities’ is part of the initiatives of MoHUA to promote ease of living for India’s urban residents.
- The challenge period would be 100 days starting from the launch of the awards. This would galvanize the digital payments landscape in the Smart Cities. The awards will be conferred based on a 2-stage process.
- Government declares 6 educational ‘Institutions of Eminence’ ; 3 Institutions from Public Sector and 3 from Private Sector shortlisted
- Each ‘Public Institution’ selected as ‘Institution of Eminence’ will get financial assistance up to Rs. 1000 Crore over a period of five years.
- The landmark decision will help the selected Institutions to become World Class Educational Institutions.
- An Empowered Expert Committee (EEC) in its report recommended selection of 6 institutions (3 from public sector and 3 from private sector) as Institutions of Eminence. The details of these Institutions are as under:
- Public Sector: (i) Indian Institute of Science, Bangalore, Karnataka; (ii) Indian Institute of Technology, Bombay, Maharashtra; and (iii) Indian Institute of Technology, Delhi.
- Private Sector: (i) Jio Institute (Reliance Foundation), Pune under Green Field Category; (ii) Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani, Rajasthan; and (iii) Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka.
- Usees :
- It will ensure complete autonomy to the selected institutions and facilitate them to grow more rapidly. At the same time, they will get more opportunity to scale up their operations with more skills and quality improvement.
- It is expected that the above selected Institutions will come up in top 500 of the world ranking in 10 years and in top 100 of the world ranking eventually overtime.
- To achieve the top world ranking, these Institutions shall be provided with greater autonomy to admit foreign students up to 30% of admitted students; to recruit foreign faculty upto 25% of faculty strength; to offer online courses upto 20% of its programmes; to enter into academic collaboration with top 500 in the world ranking Institutions without permission of UGC.
- Accordingly, the Government / UGC approved the scheme of providing Regulatory Architecture for setting up / upgrading of 20 Institutions (10 from public sector & 10 from private sector) as world class teaching and research institutions called as ‘Institutions of Eminence’.
- The Regulatory Architecture has been provided in the form of UGC (Declaration of Government Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public Institutions and UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 for private Institutions.
- Under this scheme, 114 applications (74 from public sector & 40 from private sector) were received in the Ministry for selection of IoEs.
- In order to select the Institutions as IoEs, an Empowered Expert Committee (EEC) comprising of Shri N. Gopalaswami (Chairman), Prof. Tarun Khanna, Prof. Pritam Singh & Smt. Renu Khatore was formed.
- ADB accords approval for lining project of the Son canal in Shahabad – Bhojpur region of Bihar; it will bring help agri-sector immensely in the region.
- Union Minister of State (IC) for Power and New & Renewable Energy took a meeting with the officials from ADB and Finance Ministry to review the progress of lining project of the Son canal in Shahabad – Bhojpur region of Bihar.
- During the meeting ADB representatives informed that ADB had accorded approval for this project.
- It may be noted that the estimated cost of this project is USD 503 million (Rs 3272.49 crore) out of which USD 352 million is being provided by ADB. This project will bring immense benefits to the agriculture sector of Shahabad – Bhojpur region of Bihar.
- Asian Development Bank- The Asian Development Bank is a regional development bank established on 19 December 1966, which is headquartered in the Ortigas Center located in the city of Mandaluyong, Metro Manila, Philippines.
- India and South Korea signed five MoUs in the field of Science & Technology. Union Minister for Science & Technology, Dr Harsh Vardhan and his South Korean counterpart,Mr. You Young Min signed three MoUs for
- Programme of Cooperation 2018-21;
- Establishment of Future Strategy Group;
- Cooperation in Biotechnology & Bioeconomy.
- The two Ministers reviewed bilateral S&T cooperation between the two countries since the last meeting of the Steering Committee at Seoul in November 2015.
- It was also agreed to jointly establish two additional India-Korea Joint Network Centres in areas among ‘Cyber Physical System- Artificial Intelligence, Internet of Things focused on agriculture, energy, water and transportation and ‘Semiconductor Electronics’.
- A memorandum of understanding (MOU) is a nonbinding agreement between two or more parties outlining the terms and details of an understanding, including each parties' requirements and responsibilities. An MOU is often the first stage in the formation of a formal contract.
Indian Railways Introduces First Double Stack Dwarf Container Service
- Indian Railways Introduces First Double Stack Dwarf Container Service from Rajkot Division, Western Railway.
- Indian Railways has received increased revenue of Rs. 18.50 lakhs by operation of Double Stack Dwarf Container Service.
- These short-heighted Double Containers can run on most tracks over Indian Railways
- Uses:-
- With the use of these double-stack dwarf containers, the cost of the unit will be significantly reduced due to the rail transport being cheaper than the road.
- Due to this Double Stacked Dwarf Container service, Indian Railways has received increased revenue of Rs. 18.50 lakhs.
- The Double Stacked Container is 6 ft 4 inches in height and can run on electrified tracks.
- Despite being smaller in size, the dwarf containers can hold a capacity of 30,500 kgs. In comparison with regular containers, these containers are 662 mm short but 162 mm wider.
- The dwarf containers can hold a volume of approximately 67% more when compared to traditional containers. Presently, due to its height, the regular double stack ISO containers can run only on few chosen routes on Indian Railways but these short-heighted Double Containers can run on most tracks very easily.
- This train was booked from the Reliance Rail Siding at Kanalus to Rewari in the state of Haryana; it was loaded with 82 containers Polypropylene Granules
- ‘India Tourism Mart’ will help increase tourist footfalls into the country.
- The Tourism Ministry in partnership with the Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH) and with the support of State /UT Governments will organize the ‘first ever’ India Tourism Mart (ITM) from 16th to 18thSeptember, 2018 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- The Minister added that the Tourism Ministry has been conducting foreign road shows, releasing theme based promotional videos and thus, the ITM 2018 will be a big step which will get buyers from all over the world.
- Shri Alphons,Minister of Tourism also hoped that through ITM 2018, India can showcase its hidden destinations to the world, especially to emerging tourism markets like China, Latin America, and Japan etc.
US Prez Donald Trump nominates Brett Kavanaugh as Supreme Court Judge
- Donald Trump nominated Brett Kavanaugh, 53, to replace retiring Supreme Court Justice Anthony Kennedy.
- The nomination will set in motion an acrimonious and expensive confirmation process.
- Conservative groups have already launched what will collectively be a multi-million dollar campaign in support of Trump’s nominee.
- The Tamil Nadu Lokayukta Bill 2018 was passed in the Assembly, amid protests by opposition parties, with the main opposition Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and its ally Congress walking out of the House alleging that it would be a “powerless” and “toothless” anti-corruption body.
- The Lokayukta will consist of a chairman and four members. While the chairman should be current or former judge of the high court or should have served a minimum of 25 years in the field of anti-corruption, public administration, awareness, finance or law, two of the four members should have experience in the legal system..
- The Supreme Court had asked 12 states, including Tamil Nadu, to explain why the government had not appointed Lokayuktas.
- The Lokayukta Act was passed by the central government in 2013 and was notified by the Centre in 2014. Section 63 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, states that every state shall establish a body to be known as the Lokayukta.
- India's premier gymnast Dipa Karmakar clinched a gold medal in the vault event of FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup at Mersin in Turkey.
- The 24-year-old from Tripura, Dipa Karmakar scored 14.150 to win gold.This is Dipa's first medal in a World Challenge Cup. She had topped the qualification also with a score of 13.400.
- Dipa has also qualified in balance beam finals by finishing third in the qualification with a score of 11.850.
- Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dipa Karmakar on winning a well-deserved Gold in the vault event at the FIG World Challenge Cup in Mersin, Turkey.
- What is vault? The vault is an artistic gymnastics apparatus on which gymnasts perform, as well as the skill performed using that apparatus. Vaulting is also the action of performing a vault.
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राष्ट्रीय
नोएडामध्ये सॅमसंग कंपनीच्या मोबाईल कारखान्याचे उद्घाटन- नोएडामध्ये 35 एकर परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जई-एन यांच्या हस्ते सॅमसंग इंडिया इलेक्ट्रोनिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या मोठ्या मोबाईल उत्पादन केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
- 5000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीने बांधण्यात आलेल्या या नव्या प्रकल्पाची 68 दशलक्ष मोबाइल फोनची निर्माण क्षमता आहे, जी पुढे टप्प्याटप्प्याने 120 दशलक्षपर्यंत वाढविण्यात येईल.
- उत्तराखंडच्या देहरादून जिल्ह्याच्या डोईवाला गावात ‘CIPET: सेंटर फॉर स्किलिंग अँड टेक्निकल सपोर्ट (CSTS)’ या केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. हे CIPETचे 32 वे केंद्र आहे.
- डोईवाला येथील CIPET-CSTS त्याच्या प्रथम वर्षात सुमारे 1000 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करणार आणि पुढे हळूहळू ही संख्या 2000 पर्यंत केली जाणार. सोबतच, नवीन केंद्रीय प्लास्टीक अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था (CIPET) याच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणशीला ठेवण्यात आली आहे.
- केंद्र शासनाकडून देशातल्या 3 शासकीय तर 3 खाजगी अश्या एकूण 6 शिक्षणसंस्थांना “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” (Institutions of Eminence) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या संस्था पुढीलप्रमाणे -
- शासकीय संस्था - भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) बंगरूळू; भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मुंबई आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) दिल्ली
- खाजगी संस्था - जिओ इन्स्टिट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन) पुणे; बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायंसेस (पिलानी, राजस्थान); मणिपाल अकॅडेमी ऑफ हायर एज्युकेशन (मणिपाल, कर्नाटक)
- “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून निवड झालेल्या प्रत्येक सरकारी संस्थेला पुढच्या पाच वर्षात 1000 कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळेल. शिक्षणसंस्थांना “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून या संस्थांना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेमुळे दरवर्षी 30% परदेशी विद्यार्थ्याना तसेच 25% परदेशी शिक्षकांना शिक्षणासाठी प्रवेश देऊ शकतील. त्याशिवाय UGC च्या परवानगीने या संस्था 500 आघाडीच्या शिक्षणसंस्थांशी समन्वय साधून त्यांचे ऑनलाइन अभ्यासक्रम आपल्याकडे चालवू शकतील.
- बिहार राज्यात शाहाबाद-भोजपूर क्षेत्रात सोन कालव्याच्या बांधकामाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेनी (ADB) आपली संमती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी येणारा अंदाजित खर्च $503 दशलक्ष म्हणजेच सुमारे 3272.49 कोटी रुपये एवढा आहे, ज्यापैकी $352 दशलक्ष ADB कडून प्राप्त होईल.
- आशियाई विकास बँक (ADB) ही एक क्षेत्रीय विकास बँक आहे, ज्याची स्थापना 19 डिसेंबर 1966 रोजी आशियाई देशांमधील आर्थिक विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केली गेली. ही बँक UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया अँड फार ईस्ट (UNESCAP) आणि गैर क्षेत्रीय विकसित देशांच्या सदस्यांना सामावून घेते.
- भारतीय रेल्वेने देशांतर्गत मालवाहतुकीसाठी प्रथम ‘डबल स्टॅक ड्वार्फ कंटेनर’ सेवा ही नवी वितरण पद्धत वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या नव्या मालगाडीने 7 जुलै 2018 रोजी पश्चिम रेल्वेच्या राजकोट रेल्वे स्थानकापासून आपल्या पहिल्या व्यावसायिक प्रवासाला सुरुवात केली.
- डबल स्टॅक ड्वार्फ कंटेनरची उंची 6 फूट 4 इंच इतकी आहे. हे कंटेनर 30,500 किलोग्रामपर्यंत माल वाहू शकतात. पारंपरिक कंटेनरच्या तुलनेत हे उंचीने 662 मिमी कमी परंतु 162 मि.मी. ने अधिक रूंद आहेत. पारंपारिक कंटेनरच्या तुलनेत हे नवे कंटेनर सुमारे 67% अधिक माल वाहू शकतात.
- 16-18 सप्टेंबर 2018 या काळात नवी दिल्लीत प्रथम 'इंडिया टुरिजम मार्ट' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन भारतीय पर्यटन व आदरातिथ्य क्षेत्रातला महासंघ (Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality -FAITH) याच्या सहकार्याने पर्यटन मंत्रालय करणार आहे.
- भारतासाठी वार्षिक ग्लोबल टुरिजम मार्ट तयार करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे, ज्यामार्फत पर्यटन आणि आदरातिथ्य उद्योगातल्या सर्व भागधारकांना परस्परांशी संवाद साधण्यासाठी आणि व्यवसायाच्या संधी शोधण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान केले जाईल.
आंतरराष्ट्रीय
दक्षिण कोरियासोबत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात पाच सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्या- भारताने दक्षिण कोरियासोबत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात पाच सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्या केल्या आहेत. हे करार पुढीलप्रमाणे आहेत -
- सहकार्य कार्यक्रम 2018-21 (Programme of Cooperation)
- भविष्यातल्या धोरणांविषयी गटाची (Future Strategy Group) स्थापना
- जैवतंत्रज्ञान व जैविक-अर्थव्यवस्था या विषय क्षेत्रात सहकार्य
- भारताचे वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) आणि साऊथ कोरियन नॅशनल रिसर्च कौन्सिल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी यांच्यात सामंजस्य करार
- IIT मुंबई आणि कोरिया इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी यांच्यात सामंजस्य करार
- दक्षिण कोरिया हा कोरियन द्वीपकल्पाच्या दक्षिणेकडे असलेला पूर्व आशियाई देश आहे. सिओल हे या देशाचे राजधानी शहर आहे. साऊथ कोरियन वोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
क्रिडा
विश्व चँलेज चषक या जिम्नॅस्टिक स्पर्धेत दीपा कर्माकरला सुवर्णपदक- टर्कीमधील मेरसिन येथे ‘FIG आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक विश्व चँलेज चषक 2018’ स्पर्धेत भारताची महिला जिम्नॅस्ट दीपा कर्माकर हिने व्हॉल्ट प्रकारात सुवर्णपदक पटकाविले आहे.
- विश्व चँलेज चषक जिम्नॅस्ट स्पर्धेतले दीपा कर्माकरचे हे पहिलेच पदक आहे. कर्माकरने 14.150 गुण नोंदवित सुवर्णपदक मिळविले. या विजयासह तिला 18 ऑगस्ट 2018 पासून इंडोनेशियात सुरू होणार्या ‘आशियाई खेळ 2018’ साठी 10 जणांच्या भारतीय जिम्नॅस्टिक संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य
तामिळनाडू विधानसभेत लोक आयुक्त विधेयक संमत- तामिळनाडू राज्य विधानसभेत ‘तमिळनाडू लोक आयुक्त विधेयक 2018’ संमत करण्यात आले आहे.
- विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, लोकायुक्तामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतील. अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचा कार्यरत किंवा माजी न्यायाधीश असावा, ज्याला भ्रष्टाचार विरोधी, सार्वजनिक प्रशासन, जागरूकता, वित्त किंवा कायदा या विषयांमध्ये किमान 25 वर्षांचं अनुभव पाहिजे. तर अन्य चारपैकी दोन सदस्यांना कायदा प्रणाली क्षेत्रात अनुभव असावा.
व्यक्ती विशेष
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी ब्रेट कवनॉफ यांचे नामनिर्देशित- अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी ब्रेट कवनॉफ यांचे नामनिर्देशित केले आहे.
- ही नियुक्ती न्यायमूर्ती अँथनी केनडी यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त पदी करण्यात आली आहे.
पुरस्कार
‘स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट’ पुरस्कार योजनेचा शुभारंभ- केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांच्या हस्ते ‘स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट पुरस्कार 2018’ योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांचा प्रसार वाढावा या दृष्टीने विविध शहरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
- ‘स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट पुरस्कार 2018’ योजना 100 स्मार्ट शहरांमध्ये राबवली जाणारी स्पर्धा आहे. या 100 दिवसांच्या स्पर्धेत स्मार्ट शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देणे आणि डिजिटल पेमेंट योजना राबवण्यात आघाडीवर असलेल्या शहरांना हे पुरस्कार दिले जातील. हे पुरस्कार लोकसंख्येच्या आधारावर चार गटात दिले जातील. प्रत्येक गटात तीन पुरस्कारांचे वाटप केले जाईल. हे तीन पुरस्कार म्हणजे – बेस्ट डिजिटल पेमेंट अडोप्टर, बेस्ट डिजिटल पेमेंट इंनोव्हेटर, डिजिटल देयकांवर लक्ष्य केंद्रीत करणारी फास्टेस्ट ग्रोईंग स्मार्ट सिटी.
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