माहितीच्या अधिकाराखाली राजकीय पक्ष येणार नाहीत: भारतीय निवडणूक आयोग

माहितीच्या अधिकाराखाली राजकीय पक्ष येणार नाहीत: भारतीय निवडणूक आयोग

भारतीय निवडणूक आयोगाने नुकतीच घोषणा केली आहे की, राजकीय पक्ष माहितीचा अधिकार या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येत नाहीत. मात्र, आयोग निवडणूक बंधच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या निधीची माहिती दिली जाऊ शकते.

आयोगाचा हा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशाच्या एकदम उलट आहे, ज्यांनी भारतीय जनता पक्ष (भाजप), कॉंग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि समाजवादी पक्ष (सपा) या सहा राष्ट्रीय पक्षांना या कायद्याच्या अंतर्गत आणण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यापूर्वी आयोगाने 3 जून 2013 रोजी या पक्षांना RTI कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात आणले होते.

मुद्दा काय आहे?

एका याचिकेमधून सहाही पक्षांच्या खर्चाचा अहवाल मागविण्यात आला होता. आयोगाकडे केवळ बंधची अधिकृत माहिती असल्याने आयोगाने ही घोषणा केली.

वर्तमान परिस्थितीत नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे. तरी निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत देखील प्राप्त होतो. आणि अश्या निधीसंबंधी संपूर्ण माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही.

RTI कायद्याबाबत

माहितीचा अधिकार (Right to Information -RTI) हा भारतीय संसदेचा एक अधिनियम आहे, ज्याचा वापर करून नागरीकांसाठी माहितीच्या अधिकाराच्या व्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. हा कायदा पूर्वीच्या ‘माहितीचे स्वातंत्र्य (Freedom of information) अधिनियम-2002’ याच्या जागी आणला गेला. संपूर्ण प्रभावाने 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी हा कायदा लागू झाला.

निवडणूक बंध योजना

निवडणूक निधीच्या व्यवस्थेला पारदर्शी बनविण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक बंध (Electoral Bonds) योजनेंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री 1 मार्च 2018 पासून सुरू करण्यात आली. सन 2018 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी, निवडणूक बंधांची पहिली विक्री 1 मार्चपासून 10 मार्च 2018 पर्यंत झाली.

निवडणुकीसाठी जमा केल्या जाणार्‍या निधीत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने एक पुढाकार घेतला आहे. निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.